केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२२-२३ या वर्षासाठी सादर करणाऱ्या अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवेवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करून आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या योजनांचे अनावरण करतील अशी अपेक्षा आहे. कॉर्पोरेट्स आणि उद्योग लॉबी, जे मोठ्या भांडवली खर्चाची अपेक्षा करतात त्यांना ऑटोमोबाईल्स, उत्पादन आणि पर्यटन यांसारख्या उद्योगांसाठी करातून सूट हवी आहे. उद्योगांसाठी गेली दोन वर्षे अत्यंत वाईट गेली असून या वर्षीही फारशी आशा नाही. अशा परिस्थितीत, सरकार अर्थसंकल्पाद्वारे दिलासा देऊन उद्योगांना पुन्हा रुळावर येण्यास मदत करू शकते, असे उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांचे मत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडून उद्योगांना काय अपेक्षा आहेत जाणून घेऊया.
हेल्थकेअर आणि फार्मास्युटिकल्स
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून देशांतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योगाला संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी धोरणांवर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच वाटप केलेल्या निधीमध्ये वाढ करण्याची अपेक्षा आहे.
रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा
या अर्थसंकल्पातून रिअल इस्टेट क्षेत्राला आयकरातून सूट देण्याबरोबरच रिअल इस्टेट क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अपेक्षित आहेत. परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत बदल करून त्याला उद्योगाचा दर्जा देण्यासोबत रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या बळकटीकरणामुळे रोजगाराच्या संधीही वाढतील आणि घर खरेदी करणाऱ्यांना सवलती दिल्याने घरांची मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
देशाच्या जीडीपीमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाटा आठ टक्के आहे. अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांवर उपलब्ध असलेली १.५० लाख रुपयांची अतिरिक्त कर सूट मर्यादा किमान एक वर्षासाठी वाढवावी, अशी या क्षेत्राची मागणी आहे. याशिवाय, प्राप्तिकर कलम २४(ब) अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याज कपातीची मर्यादा सध्याच्या दोन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात यावी. करोनानंतर बदलती गरज लक्षात घेता त्यांनी परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत बदल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. म्हणजेच सध्या परवडणाऱ्या घरांची मर्यादा केवळ ४५ लाख रुपये आहे, ती मेट्रो सिटी नसणाऱ्या शहरांमध्ये ७५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शहरांमध्ये १.५० कोटी रुपये किमतीची घरे परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात यावीत अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
सरकारी धोरणे आणि पाठिंब्याच्या आधारे वाहन क्षेत्राला गती मिळू शकते. येणारे युग हे इलेक्ट्रिक वाहनांचे आहे आणि अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या या विभागात गुंतवणूक करू इच्छितात. अशा परिस्थितीत, झूमकारच्या सीईओंनी सुचवले आहे की, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर आणि उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यामध्ये चार्जिंग व्यवस्था सारख्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संबंधित घटक विकसित करण्याची गरज देखील समाविष्ट आहे. चार्जिंग पॉईन्टसारख्या पायाभूत सुविधांना चालना दिल्यास इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढू शकतो. याशिवाय, आगामी अर्थसंकल्पातून प्रवास आणि व्यापार उद्योगासाठी अधिक कर सवलती मिळण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
विमान वाहतूक उद्योग
ऑटोमोबाईल उद्योग
संकटात सापडलेला विमान वाहतूक उद्योग अजूनही कोविड-१९मुळे निर्माण झालेल्या मोठ्या संकटातून सावरण्यासाठी आर्थिक सवलती आणि उद्योग-अनुकूल धोरणांची गरज आहे.
पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी
करोनाचा आणखी एक मोठा तोटा म्हणजे पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी उद्योगाला बसला आहे. हे उद्योग सरकारकडून समर्थन देखील मागत आहेत. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र व्याजमुक्त कर्ज, सबसिडी आणि करांवरील दर कमी करण्यासह प्रोत्साहनाची मागणी करत आहे.
रिटेल क्षेत्र
रिटेल क्षेत्र सर्व प्रकारच्या किरकोळ व्यापाराच्या वाढीला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणाचा अवलंब करण्याची मागणी करत आहे. मोठ्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक प्रोत्साहनांसह नियामक ओझे असलेल्या उद्योगांचा दर्जाही या क्षेत्राला हवा आहे.
