पायरसीमुळे चित्रपट उद्योगाला वार्षिक २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान; चित्रपट पायरसीला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून कठोर पावले

कॉपीराइट कायदा आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत कायदेशीर कारवाईवगळता पायरेटेड चित्रपटविषयक सामग्रीवर थेट कारवाई करण्यासाठी सध्या कोणतीही संस्थात्मक यंत्रणा नाही. इंटरनेटच्या वाढत्या प्रसारामुळे आणि जवळजवळ प्रत्येक जण विनामूल्य चित्रपट पाहण्यास इच्छुक असल्याने पायरसीमध्ये वाढ झाली आहे. वरील कारवाईमुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पायरसी बाबतीत त्वरित कारवाई करण्याची परवानगी मिळेल आणि चित्रपटसृष्टीला दिलासा मिळेल.

पायरसीमुळे चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगाला दरवर्षी २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान होते. चित्रपट बनवण्यासाठी वर्षानुवर्षे केलेली मेहनत पायरसीमुळे वाया जाते, असे या विधेयकासंदर्भात बोलताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले होते. हा धोका टाळण्यासाठी कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने सरकारने मंजूर केलेल्या या कायद्याचे उद्योग जगताने मोठ्या प्रमाणात स्वागत केले. या अधिकार्‍यांची माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयात आणि मुंबईतील केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ मुख्यालय आणि प्रमुख चित्रपट निर्मिती केंद्रांमधील प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे. चित्रपट उद्योगाची दीर्घकाळापासूनची मागणी असलेल्या चित्रपट पायरसीला आळा घालणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती हे त्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे, असे अनुराग सिंह यांनी सांगितले.

हेही वाचाः मुंबईत मिळतात सर्वात महागडी घरे, किमती वाढण्याच्या बाबतीत जगातील टॉप ५ शहरांमध्ये समावेश

या कायद्यात १९८४ मध्ये शेवटच्या महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करण्यात आल्यानंतर या कायद्यात ४० वर्षांनंतर दुरुस्ती करण्यात आली असून, यात डिजिटल पायरसीच्या विरोधात तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे, ही उल्लेखनीय बाब आहे. कायद्यातील या सुधारणांनुसार कमीत कमी ३ महिने कारावास आणि ३ लाख रुपयांच्या दंडाची कठोर शिक्षा समाविष्ट आहे जी ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि लेखा परीक्षण केलेल्या एकूण उत्पादन खर्चाच्या ५ टक्क्यांपर्यंत दंड इतकी वाढवण्यात येऊ शकते.

हेही वाचाः कर्मचाऱ्यांच्या बोनसने बाजारात आणली समृद्धी, दिवाळीत साडेतीन लाख कोटींचा व्यवसाय होणार

कोण अर्ज करू शकतो?

मूळ कॉपीराइटधारक किंवा त्यांनी या उद्देशासाठी प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती पायरेटेड मजकूर काढून टाकण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकते. कॉपीराइट नसलेल्या किंवा कॉपीराइट धारकाद्वारे प्राधिकृत नसलेल्या व्यक्तीने तक्रार केल्यास नोडल अधिकारी निर्देश जारी करण्यापूर्वी तक्रारीची सत्यता निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर सुनावणी घेऊ शकतात. कायद्यांतर्गत नोडल अधिकाऱ्यांकडून निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित डिजिटल मंच ४८ तासांच्या कालावधीत पायरेटेड मजकुराशी संबंधित इंटरनेट दुवे (लिंक्स) काढून टाकण्यासाठी बांधील असेल. २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेने मंजूर केलेला सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा २०२३ चित्रपटांचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग आणि प्रदर्शित करणे तसेच इंटरनेटवर अनधिकृत प्रती प्रसारित करून चित्रपट पायरसी करणे अशा चित्रपट प्रमाणीकरणाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करतो आणि पायरसीविरोधात कठोर दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करतो.