पीटीआय, नवी दिल्ली कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) आपल्या ग्राहकांना वाढीव निवृत्तिवेतनाचा पर्याय निवडण्यासाठी ३ मे पर्यंत मुदत निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा निर्णय लक्षात घेऊन ‘ईपीएफओ’ने हे पाऊल उचलले आहे. जे कर्मचारी १ सप्टेंबर २०१४ रोजी कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेचे (ईपीएस) सदस्य होते, त्यांना त्यांचे योगदान वाढवून प्रत्यक्ष वेतनाच्या ८.३३ टक्के करण्याची संधी मिळेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांना वाढीव निवृत्तीवेतनाचा पर्याय निवडण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत ३ मार्च २०२३ रोजी संपणार होती. परंतु ‘ईपीएफओ’ने गेल्या आठवड्यातच कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेबाबात (ईपीएस) पर्याय निवडण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यामुळे त्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. ‘ईपीएफओ’ने आपल्या संकेतस्थळावर म्हटले, की, १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी सेवेत असलेले कर्मचारी व त्यानंतरही सेवेत असलेले कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत एकत्रित पर्यायाचा वापर करू शकले नसतील तर ते ३ मेपर्यंत या पर्यायाची निवड करू शकतात. ‘ईपीएफओ’च्या संकेतस्थळावर नमूद केले, की वाढीव निवृत्तीवेतन योजनेत (ईपीएस) संयुक्त पर्याय निवडण्याची ‘ऑनलाइन’ सुविधा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या, कर्मचारी व त्याची संस्था-कंपनी दोघेही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कर्मचार्याचा मूळ पगार, महागाई भत्ता आणि देखभाल भत्ता (लागू असल्यास) याच्या १२ टक्के योगदान देतात. यापैकी कर्मचार्यांचे संपूर्ण योगदान भविष्य निर्वाहनिधीत जाते. तर कर्मचाऱ्याचा नियोक्ता (एम्प्लॉयर) त्याच्या १२ टक्के योगदानापैकी ३.६७ टक्के ‘ईपीएफ’मध्ये योगदान देतो. उर्वरित ८.३३ टक्के कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत जाते. भारत सरकार कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात १.१६ टक्के योगदान देते. मात्र, निवृत्तीवेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांचे थेट योगदान नाही. ‘ईपीएफओ’ने गेल्या आठवड्यात वाढीव निवृत्तीवेतनाचा पर्याय निवडण्याच्या प्रक्रियेचा तपशील जाहीर केला होता. त्यात नमूद केले होते, की ‘ईपीएफओ’ सदस्य व त्यांचे नियोक्ते संयुक्तरित्या कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत (ईपीएस) वाढीव निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज करू शकतात. त्यांना यासाठी सेवानिवृत्ति कोष संघटनच्या एकात्मिक सदस्य पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने कर्मचारी निवृत्तीवेतन (सुधारणा) योजना, २०१४ कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
