राष्ट्रीय शेअर बाजार अर्थात ‘एनएसई’ने मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा करत विलगीकरण झालेल्या (डिमर्ज्ड) कंपनीचे निफ्टी निर्देशांकात स्थान कायम ठेवले जाईल आणि तिला वगळण्याची पूर्वीची पद्धत बदलण्यात येत असल्याचे बुधवारी निर्देश दिले. एनएसईकडून करण्यात आलेला बदल रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. कारण लवकरच जिओ फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे मुख्य कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधून विलगीकरण करण्यात येणार आहे. जागतिक पद्धतीला अनुसरून कार्यपद्धती अनुसरण्याचा आणि बाजारातील सहभागींकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे एनएसईने दिलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. रिलायन्सने जिओ फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या विलीगीकरणाला मंजुरी देण्यासाठी २ मे रोजी त्यांच्या भागधारकांची बैठक बोलावली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या विलगीकरण योजनेला कंपनीच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे समभाग बाजारात सूचिबद्ध केले जातील आणि रिलायन्सच्या विद्यमान भागधारकांना त्यांच्याकडील प्रत्येक समभागाच्या बदल्यात या नवीन कंपनीचा एक समभाग मिळविता येईल. कंपनीचे विलगीकरण म्हणजे जेव्हा एखादी कंपनी विशिष्ट व्यवसाय क्षेत्रात स्वतंत्रपणे कार्य करण्यासाठी मूळ कंपनीतून वेगळी केली जाते. तसेच तिचे एक किंवा अधिक भागांमध्ये विभाजन केले जाते. याच्या अगदी उलट विलीनीकरणाची प्रक्रिया असते. विद्यमान आर्थिक वर्षात एचडीएफसी बँकेमध्ये एचडीएफसी लिमिटेडचे विलीनीकरण करून एका महाकाय बँकेला जन्म दिला जाणार आहे. जुनी पद्धत काय? जर निफ्टी निर्देशांकातील एखाद्या कंपनीने त्यांचा एखादा व्यवसाय विलग करून नवीन कंपनी स्थापित केली आणि त्याला भागधारकांची मंजुरी मिळविली, तर त्यानंतर लगेचच त्या कंपनीला निर्देशांकातून काढून टाकले जाते. सध्या निफ्टी ५० निर्देशांकात रिलायन्सचे १० टक्क्यांपेक्षा जास्त भारमान (वेटेज) आहे. नव्याने स्वीकारण्यात आलेल्या पद्धतीनुसार आता जिओ फायनान्शियलच्या रूपातील विलगीकरणानंतर कंपनीचे निर्देशांकातील स्थान कायम असेल. हा बदल लवकरच म्हणजे येत्या ३० एप्रिलपासून लागू केला जाणार आहे.
