सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग प्रकरणात बुधवारी दिलेल्या निर्णयात अदाणी समूहाला मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर गौतम अदाणींनी आनंद व्यक्त केला आहे. अदाणी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी यांनी एक्स पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, सत्याचा विजय झाला. सत्यमेव जयते. जे आमच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यांचा मी आभारी आहे. भारताच्या विकासाच्या मार्गात आमचे विनम्र योगदान कायम राहील. जय हिंद….,” असंही ते म्हणाले.

न्यायालय सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करणार नाही

बाजार नियामक सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत, जे अदाणी समूहावरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांची चौकशी करीत आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालय सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करणार नाही, असा निकाल दिला आहे. उर्वरित २ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अदाणी-हिंडेनबर्ग वादाशी संबंधित विविध याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सेबीची चौकशी योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

loksatta analysis controversy over machan unique activity by forest department
विश्लेषण : मचाणपर्यटन उपक्रमावर आक्षेप कोणते?
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
Municipal Commissioner Bhushan Gagrani ordered to speed up process of auctioning seized goods of defaulters
थकबाकीदारांच्या जप्त वस्तूंच्या लिलावाच्या प्रक्रियेस वेग द्यावा, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे आदेश
reserve bank
सोने तारण कर्जाचे रोखीत वितरण २०,००० रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच ;वित्तीय कंपन्यांना काटेकोर पालनाचे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश
women employees, India centers,
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतातील केंद्रांत ५ लाख स्त्री कर्मचारी, ‘एग्झिक्युटिव्ह’ उच्चपदस्थ मात्र केवळ ६.७ टक्के
Why was Harvey Weinstein conviction overturned in the MeToo case
#MeToo प्रकरणातील अत्याचारी हार्वे वाइनस्टीन यांची शिक्षा रद्द का झाली? चळवळीला धक्का बसणार?
joi biden
अन्वयार्थ: बायडेन प्रशासनाचा नैतिक विजय..
byju raveendran raised debt to pay march salaries of employees
बैजूजकडून कर्मचाऱ्यांच्या मार्चच्या वेतनाची कर्ज काढून पूर्तता

दोन प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश

सेबीने २४ पैकी २२ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. उर्वरित दोन प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत आहोत. सेबी ही सक्षम प्राधिकरण आहे. ओसीसीपीआरच्या अहवालाच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर सेबीकडून एसआयटीकडे तपास सोपवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. हिंडेनबर्ग-अदाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या प्रकरणाची चौकशी फक्त सेबी करणार आहे. तपास एसआयटीकडे वर्ग केला जाणार नाही. या तपासासाठी सेबी ही सक्षम एजन्सी आहे, त्यामुळे आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार आणि सेबीला भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार कार्य करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सेबीला विद्यमान नियामक प्रणाली सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या सूचनांवर काम करण्यास सांगितले आहे.