नवी दिल्ली : जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलपिपासू देश असलेल्या भारताने रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाकडून १०२.५ अब्ज युरो म्हणेजच सुमारे सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये मूल्याची खनिज तेल खरेदी केली, असे एका युरोपीय विचार मंचाने गुरुवारी स्पष्ट केले. खनिज तेल विक्रीतून रशियाने २४ फेब्रुवारी २०२२ पासून ८३५ अब्ज युरोचा महसूल प्राप्त केला आहे.
चीन हा या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे, ज्याने २३५ अब्ज युरो (तेलासाठी १७० अब्ज युरो, कोळशासाठी ३४.३ अब्ज युरो आणि गॅससाठी ३०.५ अब्ज युरो) खर्च केले, अशी माहिती ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर’ने दिली आहे. भारताने युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीपासून २ मार्च २०२५ पर्यंत रशियाकडून २०५.८४ अब्ज युरो किमतीचे इंधन खरेदी केले. यामध्ये खनिज तेलाच्या खरेदीसाठी ११२.५ अब्ज युरो आणि कोळशासाठी १३.२५ अब्ज युरोचा समावेश आहे.
आपली ८५ टक्के खनिज तेलाची गरज आयातीच्या माध्यमातून भारत पूर्ण करतो. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये (एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३) खनिज तेलाच्या आयातीवर २३२.७ अब्ज युरो आणि २०२३-२४ मध्ये २३४.३ अब्ज युरो देशाने खर्च केले. तर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या १० महिन्यांत, १९५.२ अब्ज युरो खर्च केले आहेत.
युक्रेनवरील आक्रमणानंतर पाश्चात्य राष्ट्रांच्या निर्बंधांमुळे आणि काही युरोपीय देशांनी खरेदी टाळल्यामुळे रशियन तेल लक्षणीय सवलतीत उपलब्ध होते. त्यामुळे पारंपारिकपणे आखाती देशांमधून तेल खरेदी करणाऱ्या भारताने फेब्रुवारी २०२२ पासून रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करण्यास सुरुवात केली.
याआधी एकूण तेल खरेदीत रशियाचा वाटा केवळ १ टक्का होता तो अल्पावधीतच तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत वाढला. भारतातील काही तेल शुद्धीकरण कंपन्यांकडून रशियन खनिज तेलाचे पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनात रूपांतर करून ते युरोप आणि इतर जी७ देशांमध्ये निर्यात केले जात होते. अजूनही म्हणजे फेब्रुवारी २०२५ मध्येही भारताने रशियाकडून दररोज १४.८ लाख पिंप खनिज तेलाची आयात केली, जी मागील महिन्यात १६.६ लाख पिंप प्रति दिन अशी होती.
रशियन तेल बाजार भावापेक्षा प्रति पिंप १८-२० डॉलर सवलतीच्या दराने उपलब्ध असल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला याचा फायदा झाला आहे. मात्र अलिकडच्या काळात ही सवलत कमी होऊन प्रति पिंप ३ डॉलर्सपेक्षा कमी झाली आहे.
