नवी दिल्ली : देशाचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारी २०२५ पर्यंत वार्षिक तुलनेत १५.८८ टक्क्यांनी वाढून १६.९० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारी सायंकाळी स्पष्ट केले.
परताव्यापूर्वी एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन या कालावधीत १९.९४ टक्क्यांनी वाढून २०.६४ लाख कोटी रुपये झाले आहे, जे मागील वर्षाच्या याच कालावधीपर्यंत १७.२१ लाख कोटी रुपये होते. यंदा वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन वाढल्याने एकूण कर महसूल वाढला असल्याचे अर्थमंत्रालयाने सांगितले. वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत उपलब्ध तपशिलानुसार, वार्षिक तुलनेत २१.६ टक्क्यांनी वाढून ८.७४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. जे मागील वर्षी याच कालावधीपर्यंत ते ७.२ लाख कोटी रुपये होते.
हेही वाचा >>> घाऊक महागाई वाढली; अन्नधान्यांच्या किमतीमुळे नव्हे तर…; महागाई दर डिसेंबरमध्ये वाढून ….
कंपन्यांकडून होणाऱ्या कर संकलनात ८.१२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कंपनी कर १२ जानेवारीपर्यंत ७.७ लाख कोटी रुपये झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यातील वाढ कमी आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत ते ७.१० लाख कोटी रुपये होते.
हेही वाचा >>> इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत ‘टीसीएस’ची महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणी
प्रत्यक्ष कराचा एक महत्त्वाचा घटक असलेला भांडवली बाजरातील रोखे व्यवहार कर अर्थात सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) या कालावधीत ४४,५०० कोटी रुपयांवर पोहोचला, जो मागील वर्षी याच कालावधीपर्यंत २५,४१५ कोटी रुपये होता. तर या कालावधीत एकूण ३.७४ लाख कोटी रुपयांचे कर परतावे (रिफंड) जारी करण्यात आले, त्यातही वार्षिक तुलनेत ४२.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. वाढलेल्या कर संकलनाच्या जोरावर केंद्र सरकारला मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी गुंतवणूक आणि कल्याणकारी योजनांसाठी निधी प्राप्त होतो. परिणामी, आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यासाठी हा महसुली स्रोत महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.९ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे. तुटीचे प्रमाण आधीच्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात ५.६ टक्के होते.
