scorecardresearch

अर्थसंकल्पीय घोषणात ‘वित्तीय साहस’ नको – आशिमा गोयल

केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात ‘साहसी वित्तीय घोषणा’ करण्यापासून दूर राहावे, असा सल्ला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीतील सदस्य आशिमा गोयल यांनी बुधवारी दिला.

अर्थसंकल्पीय घोषणात ‘वित्तीय साहस’ नको – आशिमा गोयल
आशिमा गोयल

जागतिक आर्थिक संकटाची छाया अजूनही कायम

पीटीआय, नवी दिल्ली : जागतिक पातळीवर आर्थिक संकटे आणि जोखीम अजूनही टळलेली नसून केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात ‘साहसी वित्तीय घोषणा’ करण्यापासून दूर राहावे, असा सल्ला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीतील सदस्य आशिमा गोयल यांनी बुधवारी दिला.

देशांतर्गत पातळीवर अन्नधान्य आणि ऊर्जा क्षेत्रातील महागाई कमी झाल्यामुळे किंचित दिलासा मिळाला आहे. यामुळे सरकारचा अनुदानावरील खर्चदेखील कमी राहण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबरमध्ये घाऊक महागाई दरामध्ये अन्नधान्य घटकाचा महागाई दर १.०७ टक्क्यापर्यंत खाली आला आहे. जो त्या आधीच्या महिन्यात ८.३३ टक्के नोंदविला गेला होता. तर ऊर्जा क्षेत्रातील महागाई दर गेल्या महिन्यात १७.३५ टक्के राहिला होता.

जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल घटना आणि आर्थिक मंदीचे संकट अजूनही कायम आहे. परिणामी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून नव्याने कोणतेही साहसी पाऊल टाकण्यापेक्षा, पूर्वघोषित उपाययोजनांची तूर्तास कास धरण्याची गरज आहे, असे गोयल यांनी सूचित केले. 

देशाची वित्तीय तूट म्हणजेच सरकारचे उत्पन्न व खर्च यातील तफावत मार्च २०२३ अखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षांत ६.४ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची आशा आहे. जी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ६.७१ टक्के राहिली होती. केंद्र सरकारने वित्तीय उपाययोजनांच्या जोरावर आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आगामी अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट कमी करण्यावर की भांडवली खर्च वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत, असा प्रश्न गोयल यांनी उपस्थित केला आहे. अर्थमंत्री येत्या १ फेब्रुवारीला २०२३-२४ आर्थिक वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील.

गोयल यांच्या मते, सरकारने गुंतवणुकीला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. पुरवठय़ाच्या बाजूने सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे महागाईवर नियंत्रण आणि सरकारी खर्चात वाढ केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेची कामगिरी समाधानकारक राहिली आहे. विकासदर चांगला राहिल्याने कर्जामध्येदेखील घसरण होण्यास मदत झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते २०२३ मध्ये, जगातील एक तृतीयांशपेक्षा अधिक अर्थव्यवस्थांचा विकासदर मंदावेल, तर अमेरिका, युरोपीय संघ आणि चीनसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांची वाढ खुंटणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील इतर देशांच्या तुलनेत बाह्य प्रतिकूल घटनांचा समर्थपणे सामना केला आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त ( Finance ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 29-12-2022 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या