RBI Monetary Policy (MPC) Meet : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशात UPI च्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. यामुळेच दर महिन्याला UPI व्यवहारांची संख्या वाढत आहे. आरबीआयने ऑफलाइन व्यवहारांसाठी UPI मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वापरण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी पतधोरणाच्या बैठकीत सांगितले की, रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील UPI व्यवहाराची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणाही त्यांनी केली. रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये अधिक पैसे भरता येणार RBI च्या नव्या निर्णयानंतर आता UPI च्या मदतीने हॉस्पिटल आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये जास्त पेमेंट करता येणार आहे. नव्या धोरणानुसार, आता या ठिकाणी प्रत्येक व्यवहारासाठी १ लाख रुपयांऐवजी ५ लाख रुपयांपर्यंत UPI द्वारे पेमेंट करता येणार आहे. या निर्णयामुळे या संस्थांमध्ये यूपीआयच्या वापराला चालना मिळणार आहे. रुग्णालयाची बिले आणि शाळा-कॉलेजची फी भरताना होणारी गैरसोय कमी होणार आहे. हेही वाचाः आरबीआयने आणखी पाच सहकारी बँकांवर उगारला कारवाईचा बडगा, एकाचा परवाना रद्द, चार बँकांना दंड कर्ज EMI वर कोणतीही सवलत नाही रिझव्र्ह बँकेने पतधोरणात रेपो दर आणि इतर धोरणात्मक दरांमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे कर्जाच्या ईएमआयवर कोणताही दिलासा मिळणार नाही. आरबीआयच्या पतधोरणात रेपो दरात कोणताही बदल न झाल्याने बँकांना त्याच दराने कर्ज मिळत राहणार आहे. सलग चौथ्यांदा रिझर्व्ह बँकेने आपल्या पतधोरणात कोणताही बदल केलेला नाही. हेही वाचाः RBI MPC Meeting : महागड्या कर्जातून दिलासा नाहीच, रेपो दर ६.५ टक्क्यांवरच कायम महागाईचा दर ५.४० टक्के राहील २०२४ या आर्थिक वर्षात देशातील किरकोळ चलनवाढीचा दर केवळ ५.४० टक्के राहील, असा अंदाज शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये RBI ने महागाई दराचा अंदाज ५.४० टक्के कमी केला होता. गेल्या काही काळात खाद्यपदार्थांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. याशिवाय कच्च्या तेलाच्या किमतीतही चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. असे असूनही आरबीआयने महागाई दराचा अंदाज वाढवलेला नाही. दास म्हणाले की, पुरवठा साखळीसारखी अन्नधान्य महागाई वाढण्यामागे इतरही अनेक कारणे आहेत. चलनवाढीचा अंदाज देताना केंद्रीय बँकेने आर्थिक वर्ष २०२४ च्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाई दर ५.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ५.२० टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.