केंद्र सरकारने सलग दुसऱ्यांदा पेट्रोलियम कंपन्यांना दणका दिला आहे. दोन आठवड्यांत दुसऱ्यांदा सरकारने क्रूड पेट्रोलियमवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये वाढ केली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, भारत सरकारने सोमवारी क्रूड पेट्रोलियमवरील विंडफॉल टॅक्स ४२५० रुपये प्रति टनावरून ७१०० रुपये प्रति टन १५ ऑगस्टपासून वाढवला आहे.
कच्च्या पेट्रोलियमबरोबरच डिझेलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क म्हणजेच SAED मध्येही वाढ होणार आहे. हे सध्याच्या १ रुपये प्रति लिटरवरून ५.५० रुपये प्रति लिटर करण्यात येईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. १५ ऑगस्टपासून जेट इंधन किंवा एटीएफवर प्रति लिटर २ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. सध्या जेट इंधनावर SAED नाही. गेल्या वेळी विंडफॉल टॅक्स वाढवला होता, त्याप्रमाणे पेट्रोलवरील एसएईडी शून्य राहणार आहे.
गेल्या वेळी इतकी वाढ झाली होती
या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारने १ ऑगस्टपासून क्रूड पेट्रोलियमवरील विंडफॉल टॅक्स १,६०० रुपयांवरून ४२५० रुपये प्रति टन वाढवला. नवीन दरवाढ १५ ऑगस्टपासून लागू झाली आहे. भारताने प्रथम १ जुलै २०२२ रोजी विंडफॉल कर लागू केला. त्याने कच्च्या तेल उत्पादकांवर कर लावला आणि पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर शुल्क वाढवले. यानंतर भारत पेट्रोलियम कंपन्यांवर अति सामान्य नफ्यावर कर लावणाऱ्या देशांमध्ये सामील झाला.
हेही वाचाः मोठी बातमी! कामगारांच्या आर्थिक मदतीसाठी मोदींची नवी योजना, लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांची घोषणा
पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधन ATF च्या निर्यातीवर शुल्क लादण्यात आले, तर स्थानिक पातळीवर उत्पादित कच्च्या तेलावर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) लादण्यात आले. सरकार दर १५ दिवसांनी विंडफॉल कराचा आढावा घेते. शेवटचा बदल १ ऑगस्ट रोजी दिसून आला.
विंडफॉल कर का लावला जातो?
केंद्र सरकार तेल उत्पादक आणि इंधन निर्यातदारांच्या अति सामान्य नफ्यावर विंडफॉल कर लावते. खरं तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनावरील मार्जिनमध्ये सतत चढ-उतार होत असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतही सातत्याने बदल होत आहेत. त्यामुळे दर १५ दिवसांनी त्याचा आढावा घेतला जातो आणि तेल कंपन्यांना किती नफा होतो हे पाहिले जाते. त्याच आधारावर विंडफॉल कराचा दर ठरविला जातो. या कराचा परिणाम रिलायन्ससारख्या तेल कंपन्यांवर दिसून येत आहे.
