क्रेडिट कार्डमध्ये डिफॉल्ट्सचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. बँकांच्या क्रेडिट कार्ड विभागातील सकल नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (GNPA) मार्च २०२३ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात ९५१ कोटी रुपयांनी वाढून ४,०७३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो मार्च २०२२ला संपलेल्या वर्षात ३,१२२ कोटी रुपये होता, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)कडून माहिती अधिकारा (RTI)अंतर्गत मिळाली आहे. डिसेंबर २०२२ पर्यंत या विभागातील एकूण एनपीए ३,८८७ कोटी रुपये होता, असे आरबीआयने इंडियन एक्सप्रेसने यापूर्वी दाखल केलेल्या आरटीआयला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. याचा अर्थ कार्ड धारकांनी मार्च २०२३ ला संपलेल्या तीन महिन्यांत आणखी १८६ कोटी रुपये डिफॉल्ट केले. मार्च २०२३ अखेर क्रेडिट कार्डची एकूण थकबाकी १.९४ लाख कोटी रुपये होती जी मार्च २०२२ च्या अखेरीस १.४८ लाख कोटी रुपये होती, अशीही आरबीआयच्या मासिक क्षेत्रीय बँक क्रेडिट डेटामध्ये माहिती आहे. एकूण क्रेडिट कार्डांची संख्या आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ७.५२ कोटींवरून आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ८.५३ कोटी झाली. RBI च्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालात (FSR) असे म्हटले आहे की, वैयक्तिक कर्जाच्या बाबतीत मालमत्तेच्या गुणवत्तेत एकंदरीत सुधारणा झाली असली तरी २०२३ च्या आर्थिक वर्षात क्रेडिट कार्ड प्राप्त करण्यायोग्य विभागातील त्रुटी किरकोळ वाढल्या आहेत. मागील आर्थिक वर्षात बँकिंग प्रणालीचे क्रेडिट कार्ड प्राप्त करण्यायोग्य एकूण NPA प्रमाण २.०२ टक्के आहे, असे RBI ने इंडियन एक्सप्रेसने दाखल केलेल्या RTI ला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. हेही वाचाः मे महिन्यात क्रेडिट कार्डांवर १.४ लाख कोटी रुपये खर्च; बनला नवा रेकॉर्ड सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्जदारांचा क्रेडिट कार्ड विभागातील एकूण NPA १८ टक्के होता, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांचा GNPA आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये १.९ टक्के होता. विदेशी बँकांचे क्रेडिट कार्ड ग्रॉस एनपीएप्रमाण मागील आर्थिक वर्षात १.८ टक्के होते, असंही FSR अहवालात असे दिसून आले. क्रेडिट कार्ड खात्यांमध्ये खर्च केलेल्या रकमेचे बिल कार्ड वापरकर्त्यांना मासिक विवरणाद्वारे परतफेडीसाठी निश्चित देय तारखेसह दिले जाते. बँका कार्ड वापरकर्त्यांना एकतर पूर्ण रक्कम किंवा त्यातील काही अंश, म्हणजे देय तारखेला देय असलेली किमान रक्कम अदा करण्याचा आणि पुढील महिन्यांच्या बिलिंग सायकलमध्ये शिल्लक रक्कम रोलओव्हर करण्याचा पर्याय देतात. डिफॉल्टच्या बाबतीत बँका थकबाकीवर ३८ ते ४२ टक्के इतका जास्त व्याजदर आकारतात. हेही वाचाः गेल्या १५ दिवसांत DIIs ची १०,००० कोटी रुपयांहून अधिकची विक्री स्टेटमेंटमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे किमान देय रक्कम बिलात दिलेल्या देय तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत पूर्ण भरली नाही तर क्रेडिट कार्ड खाते नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट म्हणून मानले जाईल. कार्डधारकाच्या क्रेडिट रेटिंगवरही त्याचा परिणाम होईल. मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या वर्षात सुरक्षित आणि असुरक्षित ऍडव्हान्सची रचना बदलली, असुरक्षित किरकोळ कर्ज २२.९ टक्क्यांवरून २५.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आणि सुरक्षित कर्ज ७७.१ टक्क्यांवरून ७४.८ टक्क्यांपर्यंत घसरले, असंही FSR अहवालात म्हटले आहे. वैयक्तिक कर्जे आणि क्रेडिट कार्ड्स यांसारख्या असुरक्षित आगाऊ कर्जांमध्ये वाढ होत असल्याने RBI बँकांना कर्जदारांच्या या विभागाला कर्ज देताना सावधगिरी बाळगण्यास सांगत आहे. असुरक्षित कर्ज हे एक असे कर्ज आहे, ज्यामध्ये कर्जदाराला त्याचा लाभ घेण्यासाठी कोणतेही तारण किंवा सुरक्षा प्रदान करण्याची आवश्यकता नसते. ही कर्जे कर्जदारांच्या पतपात्रतेवर आधारित आहेत. असुरक्षित कर्जावर डिफॉल्ट असल्यास बँकांना कोणताही आधार नसतो, कारण त्यात कोणतेही तारण गुंतलेले नसते. यामुळे बँकांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
