नवी दिल्ली : ई-कॉमर्स मंचावरील उत्पादनांची मूळ उत्पत्ती दर्शविणारा देश नोंदविणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक कामकाज मंत्रालयाने सोमवारी पुढे आणला. जेणेकरून ग्राहकांना सहजपणे उत्पादनांची निर्मिती कोणत्या देशात झाली हे समजून निर्णय घेता यावा, असा या प्रस्तावामागे उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.पारदर्शी, ग्राहकस्नेही आणि स्पर्धात्मक ई-कॉमर्स परिसंस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने हे पाऊल टाकण्यात आले आहे. यात डिजिटल बाजारपेठांमध्ये राष्ट्रीय प्राधान्य आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढविण्यावर भर देण्यात आलेला आहे, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
ई-कॉमर्स मंचावर ग्राहकाला एखादे उत्पादन खरेदी करताना अधिक सजगपणे निर्णय घेता यावा आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून ही सुधारणा केली जाणार आहे. याबाबत मंत्रालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक ई-कॉमर्स मंचाच्या संकेतस्थळांवर, इच्छित उत्पादनांचा शोध घेताना ग्राहकांना किमती, नाममुद्रा (ब्रॅण्ड) या बरोबरीने उत्पादनाच्या उत्पत्तीच्या देशाचाही ‘फिल्टर’ अर्थात गाळणी उपलब्ध केली जावी, असा हा प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ कोणत्या उत्पादनाची मूळ घडणी ही भारताव्यतिरिक्त, चीन, अमेरिका, बांगलादेश, जर्मनी, यूके वगैरेमधून झाली आहे, ते ग्राहकांना पारदर्शीपणे कळू शकेल.
उत्पादनांचा शोध घेताना मिळणाऱ्या प्रचंड माहितीच्या जाळ्यात त्याच्या निर्मितीचा नेमका देश शोधण्याचा ग्राहकांचा वेळ यामुळे वाचेल. अशा गाळणीमुळे यंत्रणांनाही अधिक सहजपणे आणि प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य होईल. उत्पादनाच्या माहितीची खातरजमा आणि त्यामुळे होणारे नियमांचे उल्लंघन या बाबीही यंत्रणांच्या निदर्शनास येतील.
सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ या मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. या मोहिमांना बळ देण्यासाठी देशात निर्मित वस्तू ग्राहकांना सहजपणे ई-कॉमर्स मंचावर ओळखता याव्यात, हा यामागील उद्देश असल्याचे ग्राहक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या सुधारित नियमांचा मसुदा ग्राहक कामकाज विभागाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक मत प्रदर्शनासाठी प्रकाशित करण्यात आला आहे. येत्या २२ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत त्या संबंधाने सर्व भागधारकांनी अभिप्राय नोंदवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
