बाजार नियामक ‘सेबी’चे अनेक अध्यक्ष होऊन गेले. काही अध्यक्षांशी वैयक्तिक स्नेहपूर्ण संबंध, भेटीगाठीचेही प्रसंग आले. हे संबंध ज्यांच्याबरोबर कायम राहिले त्यापैकी एक माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर भावे. १९८१ ला नाशिकला जिल्हा परिषदेचे ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते, त्यानंतर त्यांच्या सेबीपर्यंतच्या प्रवासात बराच कालावधी लोटला. जनलक्ष्मी सहकारी बँकेत एनएसडीएलची डिपॉझिटरी सेवा सुरू करायची म्हणून बँकेने रीतसर अर्ज केला. मात्र तोपर्यत काही नियम बदलले होते. मध्यंतरी बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून शेड्यूल्ड बँक म्हणून दर्जा मिळाला आणि बँकेने एनएसडीएलकडे पुन्हा अर्ज करून नाशिकमध्ये डिमॅट सेवा प्रथम सुरू करण्याचा मान मिळवला. हे सर्व ज्या व्यक्तीच्या सहकार्यामुळे घडू शकले त्याबद्दल चंद्रशेखर भावे या व्यक्तीबद्दलचे कुतूहल वाढले आणि मग एका अत्यंत आगळ्यावेगळ्या व्यक्तिमत्त्वाची ओळख झाली. चंद्रशेखर भावे यांचा जन्म नागपूरचा. नागपूर येथे शिक्षण झाल्यानंतर जबलपूर इंजिनीअरिंग कॉलेजमधून ते इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर झाले. १९७५ ला आयएएस झाले. महाराष्ट्रात तीन वर्षे ॲडिशनल इंडस्ट्रिज कमिशनर म्हणून काम केल्यानंतर, त्यांना केंद्रात घेण्यात आले. अंडर सेक्रेटरी -मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स, डेप्युटी सेक्रेटरी - मिनिस्ट्री फायनान्स अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या. सेबीचे पहिले अध्यक्ष डॉ. एस. ए. दवे यांच्यावर याच स्तंभातून मागच्या वर्षी लिखाण आलेले आहे. जी. व्ही. रामकृष्ण हे नंतर सेबीचे अध्यक्ष झाले. चंद्रशेखर भावे यांना त्यांनी खास बोलावून ‘सेबी’मध्ये सिनियर एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर ही जबाबदारीची जागा त्यांना दिली. भावे यांनी डी. आर. मेहता या आणखी एका माजी सेबी अध्यक्षांबरोबर सुद्धा काम केले. आयएएस होणे हे जेवढे आव्हान असते, त्यापेक्षाही मोठे आव्हान असते ते म्हणजे सरकारने कोणतीही जबाबदारी सोपवली तरी कोणतेही आढेवेढे न घेता ते काम स्वीकारणे हे फार थोड्या व्यक्तींना जमते. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजने डिमॅट सेवेसाठी एनएसडीएल ही कंपनी स्थापन केली होती. परंतु ती फक्त कागदावरच होती, ही कागदावरची संकल्पना अस्तित्वात आणणे हे शिवधनुष्य शंकराचेच नाव असलेल्या चंद्रशेखर या व्यक्तीने उचलले. भारतीय भांडवल बाजारात डिपॉझिटरी संकल्पना यशस्वी करणे हे फारच अवघड होते. अमेरिकेसारख्या या प्रगत देशातसुद्धा ही संकल्पना यशस्वी होण्यासाठी फार मोठा कालावधी गेला. डिपॉझिटरीचा कायदा जेव्हा लोकसभेत मंजूर झाला. तेव्हा डॉ. दवे यांची प्रतिक्रिया फारच मजेशीर होती. ते गमतीने म्हणाले होते, “आजचा दिवस दोन आश्चर्य घडण्याचा दिवस होता. एक म्हणजे सगळ्या भारतात गणपतीच्या मूर्तीनी दुधाचे प्राशन केले, त्यामुळे गणपती दूध प्यायला हे एक आश्चर्य घडले. याच दिवशी दुसरे एक आश्चर्य घडले, डिपॉझिटरी कायदा पास झाला.” कायदा अस्तित्वात आला तरी बदल ताबडतोब होत नाहीत. या कालावधीत भावे यांनी जे करून दाखविले, त्याला खरोखर तोड नाही. भांडवल बाजाराची प्रगती होण्यासाठी ही फार मोठी घटना होती. ज्या शेअर दलालांनी आणि गुंतवणूकदारांनी शेअर्स सर्टिफिकेट ट्रान्सफर फॉर्म, शेअर्सचे हस्तांतरण, सह्या जुळल्या नाही म्हणून शेअर्स परत येणे, या प्रक्रियांबाबत एवढे भोगले आहे की आताच्या ‘ट्रेडिंग ॲप’चा वापर करणाऱ्या तरुण पिढीला यांची कल्पनाच करता येणार नाही. म्हणून भारतीय भांडवल बाजारावर भावे यांचे फार मोठे उपकार आहेत. ते ऋण कधीच फेडता येणार नाहीत. तीन वर्षे ही जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळल्यानंतर चंद्रशेखर भावे यांना सेबीचे अध्यक्षपदाचा बहुमान मिळाला. मात्र सेबीचे अध्यक्ष हा किती काटे असलेला मुकुट आहे, हेही त्यांची कारकीर्द दाखवून देते. बाजार नियामक हे प्रकरणच फार मोठे आहे त्यात खूप गुंतागुंत आहे. ज्यांचे हितसंबंध दुखावले जातात, त्या व्यक्ती, उद्योग समूह शांत बसत नाहीत. त्यांचे सेबीच्या अध्यक्षाविरुद्ध कारवाया सुरू होतात. ज्यांच्या विरुद्ध सेबीने कारवाई केली, ती व्यक्ती जर राजकारणाशी संबंधित असेल तर मग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव, धमक्या यायला सुरुवात होते. भावे यांनी हाताळलेल्या एक एक प्रकरणावर फार मोठे रामायण घडलेले आहे. सहारा प्रकरण हे फार अवघड प्रकरण होते. परंतु भावे यांनी हार मानली नाही. बरोबरचे अधिकारीसुद्धा दिवस रात्र मेहनत घेत होते. काहीही होवो या प्रकरणात सेबीचा पराजय होऊ नये, अनेक कोर्ट-कचेऱ्या, अनेक ट्रंका भरून असलेली कागदपत्रे, कोर्टातल्या तारखा, अध्यक्षांची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न हे सर्व होऊनसुद्धा शेवटी सेबीचा विजय झाला. सरकारकडे प्रचंड मोठी रक्कम जमा करता आली. हा पैसा कोणाचा हे कंपनीला आजदेखील सिद्ध करता आलेले नाही. या सर्व काळात चंद्रशेखर भावे यांचे मनोधैर्य थोडेसेसुद्धा कमी झाले नाही. सरकारच्या विरोधात कुठेही मुलाखती नाहीत, आपले काम आपण चांगल्या पद्धतीने करायचे हीच त्यांनी करडी शिस्त पाळली. भावे आता एक वेगळी जबाबदारी सांभाळतात. पुन्हा हे काम यशस्वी करणे हे फार मोठे आव्हान आहे. अर्बन डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी यासाठी २०१२ ला लोकसभेत बिल आले होते, परंतु त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. नंदन निलेकणी, दीपक पारेख, क्रायस गुंझादर, जमशेज गोदरेज, नरसी मुनजी ही मंडळी प्रवर्तक आहेत त्यांनी बंगळूरुला एका संस्थेची स्थापना केली आहे. अर्बन डेव्हलपमेंटसाठी युनिव्हर्सिटी स्थापन झाली, तर शहराचा विकास आणि वेगवेगळ्या संस्थांचा या विकासात कसा सहभाग करून घ्यायचा, हे आव्हानात्मक काम त्यांच्याकडे आहे. शहरीकरणामुळे ज्या समस्या निर्माण होतात, त्यावर मात करण्यासाठी या युनिव्हर्सिटीची आवश्यकता आहेच. सगळीकडे शहरीकरण ज्या वेगाने सुरू आहे, ते पाहता देशाच्या दृष्टीने ‘करून दाखवणारा’ बाणाच येथे आवश्यक आहे. लेखक नाशिकस्थित अर्थ अभ्यासक आणि गुंतवणूक सल्लागार आहेत pramodpuranik5@gmail.com
