कौस्तुभ जोशी मागच्या आठवड्यातील लेखात आपण भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा समग्र पातळीवरील आढावा घेतला. या आठवड्यात बँक क्षेत्रातील व्यवसाय आणि त्याचे बदललेले स्वरूप याविषयी समजून घेऊया. मागच्या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतातील बँकिंग क्षेत्रात सरकारी बँकांचा वरचष्मा कायम असला तरीही व्यवसायामध्ये खासगी बँकांचे क्षेत्र सातत्याने वाढताना दिसत आहे. बँकिंग क्षेत्राचा मागच्या दशकभराचा विचार केल्यास एकूण अर्थव्यवस्थेतील बँकिंग क्षेत्राचे महत्त्व कायम असले तरी भारतीय बँकांचा आकार सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत म्हणावा एवढा वाढलेला दिसत नाही. भारतातील बँकांनी देऊ केलेली एकूण कर्ज आणि जीडीपी याचे प्रमाण ४० ते ५० टक्क्यांच्या आसपास गेले दशकभर कायम आहे. तसेच एकूण ठेवींचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण ६० ते ७० टक्क्यांच्या आसपास कायम आहे. बँकिंग क्षेत्रातील उलाढाल वाढली असली तरी, बँकिंग क्षेत्राचे आकारमान वाढलेले नाही हा मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे. यासंदर्भात महाकाय बँकांची निर्मिती ही रिझर्व्ह बँकेची कल्पना गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवायला हवी. सार्वजनिक क्षेत्रातील ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बँक, देना बँक, विजया बँक, कॉर्पोरेशन बँक, आंध्रा बँक, अलाहाबाद बँक अशा आकाराने मध्यम किंवा लहान बँकांचे मोठ्या बँकात विलीनीकरण करून आकाराने महाकाय पण संख्येने मोजक्या बँका निर्माण करणे, हे बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेसह एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक या खासगी बँकांना ‘टू बिग टू फेल’ अशी संज्ञा बहाल केली गेली आहे. एकूण बँकिंग क्षेत्रातील उलाढाली पैकी ५० टक्क्यांहून अधिक उलाढाल या तीन बँकांद्वारे केली जाते. यावर्षीच एचडीएफसी या भारतातील सर्वात मोठ्या गृहकर्ज देणाऱ्या कंपनीचे एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरण झाल्यामुळे तयार झालेल्या महाकाय कंपनीचे बाजार मूल्य दहा लाख कोटी रुपयांच्या पलीकडे पोहोचले आहे. हेही वाचा >>>Money Mantra : आर्थिक स्वातंत्र्य कसं मिळवायचं? बँकिंग क्षेत्रापुढील दुसरे प्रमुख आव्हान म्हणजे बॅंकेतर वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसत आहे. बँकिंग क्षेत्राचे बलस्थान असणाऱ्या गावागावांत पसरलेल्या शाखांपेक्षा तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक सूक्ष्म पातळीवर पोहोचलेल्या एनबीएफसी कंपन्यांनी बँकांपुढे आपला व्यवसाय टिकवून ठेवण्याचे आव्हान निर्माण केले आहे. भारतीय बँकांनी कर्ज देणे या पारंपरिक व्यवसायामध्ये उद्योग क्षेत्राला दिले जाणारे कर्ज कमी करून सर्वसामान्य ग्राहकांना दिले जाणारे कर्ज म्हणजेच रिटेल लोन अर्थात किरकोळ कर्ज जास्त प्रमाणात देण्यास सुरुवात केली आहे. कदाचित उद्योजकांना कर्ज मिळवण्यासाठी किंवा भांडवल निर्मितीसाठी बँकांपेक्षा आकर्षक पर्याय निर्माण झाले असल्याचेच हे निर्देशक म्हणावे लागेल. व्यवसायवृद्धीसाठी गुंतवणूक सल्ला, म्युच्युअल फंड, विमा व्यवसाय, क्रेडिट कार्ड व्यवसाय अशा अपारंपरिक व्यवसायाकडे भारतीय बँकांची वाटचाल सुरू झाली आहे. बुडीत कर्जाचे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील प्रमाण २०१४ पासून २०१८ पर्यंत सतत वाढताना दिसत होते. मात्र ते गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने कमी होताना दिसत आहे ही त्यातल्या त्यात समाधानकारक बाब म्हणता येईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून देशभरातील सर्व भौगोलिक क्षेत्रात भारतीय बँकांचा वावर वाढेल आणि त्यामुळे व्यवसायात नवीन ऊर्जा निर्माण होईल. हेही वाचा >>>Money mantra: वित्तरंजन:‘पॉन्झी’ म्हणजे काय (कोण) रे, भाऊ? (भाग १) निफ्टी फिफ्टी निर्देशांकामध्ये सर्वाधिक वाटा बँकिंग क्षेत्राचा आहे. ॲक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, इंडसइंड बँक, कोटक महिंद्र बँक, स्टेट बँक या मोठ्या बँकांव्यतिरिक्त गेल्या तीन वर्षांत मध्यम आकाराच्या बँकांमध्ये गुंतवणूक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. बँकिंग क्षेत्राचा व्यवसाय ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण होणाऱ्या पैसे खर्च करण्याच्या क्षमतेशी थेट संबंधित आहे. गृह कर्ज हा सर्वात किफायतशीर व्यवसाय असला तरीही व्याजाच्या उत्पन्नाचे प्रमाण म्हणजेच ‘नेट इंटरेस्ट मार्जिन’ कायम ठेवण्यासाठी बँकांना संघर्ष करावा लागतो. भारतीय बँकिंग क्षेत्र जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे वित्तीय सेवा क्षेत्र म्हणून उदयास येत आहे. नव्या पिढीचा पर्याय असलेल्या यूपीआय आणि आयएमपीएस या यंत्रणांनी पैसे पाठवणे या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. आगामी काळात डिजिटल चलनाचा वापर सुरू झाल्यावर बँकिंग क्षेत्राला आपले व्यवसाय प्रारूप बदलावे लागणार आहे. लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत. joshikd282@gmail.com
