Income tax corporate and common man सप्टेंबर २०१९ मध्ये सरकारने मोठी कॉर्पोरेट प्राप्तिकर कपात केली. त्यात नव्या उत्पादन क्षेत्रांसाठी व्यवसाय सुरु करणाऱ्या कंपन्याना कॉर्पोरेट टॅक्स दर १५% तर इतरांसाठी २२% कॉर्पोरेट टॅक्स दर निश्चित करण्यात आला, जो या अगोदर ३०-३५% होता. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारचा सुमारे दीड लाख कोटी इतका महसूल-त्यागाचा अंदाज सरकारने व्यक्त केला होता. यामुळे कंपन्यांना मोठा फायदा झाला, पण सरकारच्या महसुली तिजोरीवर परिणाम झाला. हळूहळू वैयक्तिक करदात्यांचा (पगारदार, स्वयंपूर्ण) वाटा जास्त महत्त्वाचा ठरत गेला.
सरकारने केलेल्या या बदलामुळे भारतातील विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक व खासगी गुंतवणूक वाढेल अशी अपेक्षा होती, पण प्रत्यक्षात त्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढली नाही. कंपन्यांना रोख प्रवाह (cash flow) वाढला, पण रोजगारनिर्मिती किंवा वेतनवाढ तितकी वेगाने झाली नाही. यामुळे सरकारला महसुली संतुलन राखण्यासाठी वैयक्तिक करदाते + अप्रत्यक्ष कर यावर जास्त अवलंबून राहावे लागले.
कॉर्पोरेट प्राप्तिकराचा वाटा घटला
आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये एकूण प्रत्यक्ष कर महसुलात ६१.२% वाटा असलेल्या कॉर्पोरेट टॅक्सचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४६.६% झाला. तर वैयक्तिक करदात्याचा आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये एकूण प्रत्यक्ष कर महसुलात ३८.८% वाटा असलेल्या वैयक्तिक करदात्याचा टॅक्सचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ५३.४% झाला. यावरून कॉर्पोरेट क्षेत्र जेवढा एकूण प्राप्तिकर अर्थव्यवस्थेत जमा करत होते त्यापेक्षा अधिक प्राप्तीकर वैयक्तिक करदात्यांनी दिला आहे हे फार महत्वाचे निरीक्षण ठरावे.
वैयक्तिक विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या वाढली
गेल्या दशकात भारताच्या प्रत्यक्ष कर अनुपालनात मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे देखील वैयक्तिक करदात्यांकडून कॉर्पोरेट क्षेत्रापेक्षा अधिक कर संकलन झाले असणे शक्य आहे. वैयक्तिक आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या २.३ पटीने वाढली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये ३०.५ दशलक्ष होती, ती आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ६९.७ दशलक्ष झाली आहे. रिटर्न न भरता टीडीएसद्वारे कर भरणाऱ्यांचा समावेश केल्यास, करदात्यांचा आधार ५३.८ दशलक्षांवरून ९९.२ दशलक्ष झाला आहे. ही वाढ डिजिटायझेशन तसेच आगाऊ कराच्या तरतुदीमुळे झाली आहे, यात शंका नाही.
टीडीएस संकलन
स्रोतावर कर वजावट (टीडीएस) संकलन आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये २.५ ट्रिलियन रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ६.५ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचली आहे, तर आगाऊ कर देयके जवळजवळ चौपट वाढून २.९ ट्रिलियन रुपयांवरून १२.८ ट्रिलियन रुपये झाली आहेत. एकूण प्रत्यक्ष करांमध्ये आता टीडीएस आणि आगाऊ कर भरणा अर्ध्याहून अधिक आहे. त्यामुळे वैयक्तिक प्राप्तिकर जास्त जमा झाला.
मध्यमवर्गावर आर्थिक बोजा कसा वाढला?
पगारदार व छोट्या व्यावसायिकांचा प्रत्यक्ष कर दर फारसा कमी केलेला नाही. उलट, करकपातीच्या मर्यादा (80C, 80D इ.) फारशा वाढलेल्या नाहीत. त्यात सरकारने नवी व जुनी प्रणाली आणल्याने गोंधळ वाढला. वस्तू-सेवांवरचा अप्रत्यक्ष कर मध्यमवर्गालाच जास्त लागतो. कॉर्पोरेट करातून जेवढं कमी आलं, ते अप्रत्यक्ष कर वाढवून भरून काढलं गेलं. कॉर्पोरेट क्षेत्राला विशेष करसवलती दिल्या, पण मध्यमवर्गासाठी फार मोठे कर-ब्रेक्स (slabs किंवा deductions) मिळाले नाहीत.
महसुली तूट भरून काढण्यासाठी…
महसुली तूट भरून काढण्यासाठी सरकार अप्रत्यक्ष कर वाढवते → किंमती वाढतात → याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गावर झाला. याचाच परिणाम होऊन मध्यमवर्गीयांची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ लागली व म्हणून केंद्र सरकारला मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी मोठी प्राप्तिकर भेट द्यावी लागली व आता पुढील वर्षापासून १२ लाख रुपये उत्पन्न असणारे करदाते प्राप्तिकर भरण्यापासून मुक्त करण्यात आले आहेत. सुमारे साडे सात कोटी करदात्यांपैकी सुमारे साडेसहा कोटी करदाते या श्रेणीत असल्याने केंद्र सरकारला १ लाख कोटी रुपयांचे प्राप्तिकराचे उत्पन्न कमी मिळणार आहे. थोडासा समतोल साधण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य आहे.
जीडीपीशी प्रत्यक्ष कर गुणोत्तर
जीडीपीशी थेट कर गुणोत्तर आर्थिक वर्ष २०११ मध्ये ३.२ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ६.६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तथापि, विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये हे प्रमाण जवळपास ५० टक्के आहे, तर भारतातील लोकसंख्येपैकी अजूनही फक्त ६.९ टक्के लोक प्राप्तीकर विवरण पत्र भरतात. त्यापैकी फक्त १% करदाते प्राप्तिकर भरतात.
