सीए. डॉ. दिलीप सातभाई
गेल्या वर्षी अंदाजे ८ कोटी करदात्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केले होते, त्यापैकी ५.५ कोटी करदात्यांनी नवीन कर प्रणालीअंतर्गत विवरणपत्रे दाखल केली आहेत. वर्ष २०२५ च्या अंदाजपत्रकात १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणारे आता करपात्र असणार नाहीत, हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक सध्याचे करदाते जुन्या करप्रणालीऐवजी नवीन करप्रणालीचा स्वीकार करतील. सामजिक सुरक्षा कवच नसले तरी वा स्वतःची भावी आयुष्यासाठी आवश्यक असणारी मात्र कर भार वाचविण्यासाठी होणारी सक्तीची गुंतवणूक कमी होणार असली तरी. नवीन कर प्रणालीमध्ये जुन्या कर प्रणालीच्या तुलनेत केवळ करभारच कमी होतो असे नाही तर उत्पन्नातून मिळणाऱ्या वजावटीची संख्यादेखील मर्यादित होते. तरीही नवीन प्रणालीअंतर्गत कर बचतीचे, सवलतीचे, वजावटीचे, करमुक्त उत्पन्नाचे मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत.
१. प्रमाणित वजावट
नवीन करप्रणालीअंतर्गत, कोणत्याही टक्केवारीवर वा खर्चावर अवलंबून नसणारी प्रमाणित वजावट पगारदार कर्मचाऱ्यांना, निवृत्तिवेतनधारकांना जुन्या प्रणालीअंतर्गत ५०,००० रुपयांच्या तुलनेत ७५,००० रुपयांची उपलब्ध आहे. थोडक्यात पहिले मिळणारे ७५,००० रुपये या प्रमाणित वजावटअंतर्गत करपात्र नाहीत.
२. कुटुंब पेन्शनवर सूट
कुटुंब पेन्शन म्हणजे नियोक्ताकडे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास किंवा त्याला कायमचे अपंगत्व आल्यास, तो त्याच्या कुटुंबासाठी पैसे कमवू शकत नसल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना जे मासिक निवृत्तिवेतन दिले जाते, त्याला कुटुंब पेन्शन म्हणतात. हा लाभ कमावणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर किंवा अक्षमतेनंतरही कुटुंबाला नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळण्याची खात्री देतो. नवीन करप्रणालीअंतर्गत माजी सैनिकांव्यतिरिक्त मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला मिळणारे पेन्शनची एकतृतीयांश रक्कम किंवा २५,००० रुपये यात जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम प्रमाणित वजावट समजली जाते. सदर रक्कम करपात्र असत नाही. जुन्या कर प्रणालीमध्ये ही कमाल मर्यादा १५,००० रुपये आहे.
३. भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेवरील गृहकर्ज व्याज
कलम २४(ब) नुसार, गृहकर्जासाठी दिले जाणारे व्याज भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेसाठी कोणत्याही मर्यादेशिवाय जुन्या प्रणालीप्रमाणे नवीन प्रणालीमध्येदेखील वजावट म्हणून मिळू शकते. तथापि, स्वतःच्या मालकीच्या स्व-व्याप्त मालमत्तेसाठी जुन्या प्रणालीतच उपलब्ध असणारी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतची गृहकर्जावरील व्याजाची असणारी वजावट नव्या कर प्रणालीत उपलब्ध नाही. करदात्याने एकापेक्षा अधिक घरे भाड्याने दिली असल्यास आणि त्यातील काही घरांमध्ये आर्थिक तोटा झाला असल्यास तो तोटा भाड्याच्या इतर घरांच्या उत्पन्नातून समायोजित करता येईल.
४. पेन्शन योजनेत नियोक्त्याचे योगदान
‘कलम ८०सीसीडी(२)’ नुसार, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये नियोक्त्याचे योगदान नवीन कर प्रणालीमध्ये मूळ वेतनाच्या १४ टक्क्यांपर्यंत देता येते आणि ते करपात्र नाही. यामुळे अनेक पगारदार सेवकांचा फायदा झालेला आहे. सबब अधिक पगार असणारे कर्मचारी काही लाखांमध्ये ‘कलम ८०सीसीडी(२)’अंतर्गत उत्पन्नातून वजावट घेऊ शकतात. जुन्या व्यवस्थेत ही मर्यादा मूळ वेतनाच्या १० टक्के इतकी आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, विप्रोसारख्या अनेक कंपन्या या कलमाचा लाभ घेऊन कमाल टक्केवारीपर्यंत करपात्र नसणारे उत्पन्न कर्मचाऱ्यांना देऊन त्यांचा फायदा करीत आहेत. हा फायदा सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील सेवकांना घेता येतो, जो या प्रणालीतील सर्वोच्च महत्तम लाभ ठरावा.
५. अग्निवीर योजनेत योगदान
नवीन कर प्रणालीत अग्निपथ योजनेतील सहभागींसाठी, अग्निवीर कॉर्पस फंडमध्ये नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघांचेही योगदान ‘कलम ८०सीसीएच’अंतर्गत उत्पन्नातून वजावट म्हणून मागितली जाऊ शकते. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८०सीसीएच’मध्ये असे म्हटले आहे की, नवीन कर प्रणालीत अग्निपथ योजनेतील सहभागींसाठी आणि केंद्र सरकारने अग्निवीर कॉर्पस फंडमध्ये योगदान दिलेली संपूर्ण रक्कम उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र आहे. हा लाभ ज्यांनी १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर या योजनेत सदस्यता घेतली आहे त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. शिवाय, ‘कलम १०(१२सी)’ अंतर्गत अग्निपथ योजनेअंतर्गत अर्जदारांना किंवा त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तींना मिळालेल्या उत्पन्नावर कर सूट निश्चित करते. २०२५-२०२६ या मूल्यांकन वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरण फॉर्ममध्ये (आयटीआर १ आणि ४) सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून व्यक्ती ‘कलम ८०सीसीएच’अंतर्गत वजावटीसाठी पात्र असलेली रक्कम स्पष्ट करू शकेल.
६. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या खर्चासाठी वजावट
‘कलम ८०जेजेएए’अंतर्गत औपचारिक क्षेत्रात रोजगार निर्माण करणाऱ्या नियोक्त्यांना उत्पन्नातून व्यतीत केलेल्या खर्चाच्या आधारे वजावट देते. ही वजावट एका आर्थिक वर्षात अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त केलेल्या करदात्यासाठी व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून दिली जाते. २५,००० रुपयांपेक्षा अधिक पगार असलेल्या सेवकांची नियुक्ती, तसेच २४० दिवसांपेक्षा कमी कालावधी असणारी नियुक्ती व जे भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य नाहीत असे सेवक व नियुक्त्या या कलमाखालील वजावटीसाठी अपात्र ठरतील. यामुळे या अटी पूर्ण केल्यानंतर नियोक्त्यांना नवीन पात्र कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करताना झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त खर्चाच्या ३० टक्के अतिरिक्त वजावट तीन वर्षासाठी मिळू शकते. थोडक्यात खर्चाच्या १३० टक्के वजावट दोन्ही प्रणालींत उपलब्ध आहे.
७. ‘कम्युटेड पेन्शन’
निवृत्तीनंतर एकरकमी मिळणाऱ्या पेन्शन रकमेला ‘कम्युटेड पेन्शन’ म्हणतात. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला मिळणारे ‘कम्युटेड पेन्शन’ अंशतः करमुक्त आहे. कर्मचाऱ्याला ‘ग्रॅच्युइटी’ दिली जात आहे की नाही यावर अवलंबून करमुक्तीची रक्कम बदलते. जर कर्मचाऱ्याला ‘ग्रॅच्युइटी’ मिळाली असेल तर ‘कम्युटेड पेन्शन’मधील एकतृतीयांश रक्कम करमुक्त असते आणि जर कर्मचाऱ्याला ‘ग्रॅच्युइटी’ मिळाली नाही तर ‘कम्युटेड पेन्शन’मधील अर्धी रक्कम करमुक्त असते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, संपूर्ण ‘कम्युटेड पेन्शन’ करमुक्त आहे, जरी त्यांना ‘ग्रॅच्युइटी’ मिळाली किंवा नाही तरी.
८. ‘ग्रॅच्युइटी’
‘ग्रॅच्युइटी’ची करपात्र नसलेली रक्कम ‘ग्रॅच्युइटी पेमेंट’कायद्याअंतर्गत येते की नाही यावर आधारित केली जाते. कमाल करमुक्त रक्कम दोन्ही कर प्रणालीत २० लाख रुपये असू शकते. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, सशस्त्र दलातील माजी सैनिक आणि नागरी सेवांच्या सदस्यांना मिळालेली ‘ग्रॅच्युइटी’ पूर्णपणे सूट आहे.
९. रजेचे रोखीकरण
निवृत्तीअगोदर शेवटच्या १० महिन्यांच्या सरासरी पगारावर आधारित न मिळालेल्या रजेच्या समतुल्य रोख रक्कम (सेवेच्या प्रत्येक वर्षाच्या ३० दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही) किंवा २५ लाख रुपये यात किमान असलेली रक्कम करमुक्त आहे. सेवेदरम्यान केलेले रजेचे रोखीकरण पूर्णपणे करपात्र आहे. जर सरकारी कर्मचाऱ्यांना रजा रोख रक्कम मिळाली तर ती पूर्णपणे सूट आहे.
१०. स्वेच्छानिवृत्ती योजना
स्वेच्छानिवृत्ती योजनाही एक योजना आहे. जी करदात्याद्वारे कर्मचाऱ्यांना भारतात प्रमाणित निवृत्ती वयाच्या आधी, साधारणपणे ५८-६० वर्षांच्या आधी, परंतु किमान १० वर्षेच सेवा कालावधी झाला असल्यास व त्याचे वय ४० पेक्षा आधी झाल्यास लवकर निवृत्तीची निवड करण्याचा पर्याय दिला जातो. ही योजना वैयक्तिक कारणांसाठी लवकर निवृत्ती घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लाभ देते आणि कंपन्यांना उत्पादकता वाढवताना कर्मचारी आणि कार्यान्वयन खर्च कमी करण्यास मदत करते. यासाठी देण्यात येणारी भरपाई ५ लाखांपर्यंत करमुक्त असते.
११. भत्ते
- विशेष दिव्यांग व्यक्तीच्या बाबतीत वाहतूक भत्ता. नोकरीचा भाग म्हणून झालेल्या वाहतूक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी मिळालेला वाहतूक भत्ता.
- दौऱ्यावर किंवा बदलीवर प्रवासाचा खर्च भागविण्यासाठी मिळालेला कोणताही भरपाई.
- नियमित कामाच्या ठिकाणी अनुपस्थित राहिल्यामुळे होणारे सामान्य नियमित शुल्क किंवा खर्च भागविण्यासाठी मिळालेला दैनिक भत्ता.
- अधिकृत कारणांसाठी मिळणाऱ्या सुविधांचा लाभ
- भारताबाहेरील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे भत्ते.
१२. कर सवलत
व्यक्तींना आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धती करदात्यांना विशिष्ट मर्यादेपर्यंत उत्पन्न मिळाल्यास कायद्याअंतर्गत उपलब्ध असलेली कर सवलत आहे. ‘कलम ८७अ’अंतर्गत नवीन कर प्रणालीनुसार, ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी २५,००० रुपयांची कर सवलत दिली जाते. ही सवलत विशेष दर असणाऱ्या उत्पन्नासाठी उपलब्ध असणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनिवासी करदात्यांनादेखील ही सवलत उपलब्ध असत नाही. तर जुन्या कर प्रणालीनुसार, ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी १२,५०० रुपयांची कर सवलत दिली जाते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी नवीन कर प्रणालीनुसार ६०,००० रुपयांची सूट दिली जाणार आहे.
