बाजार रंग – बाजार सरकारी खर्चाच्या प्रतीक्षेत?

भारतीय बाजारांमध्ये घसरण होऊ लागली की, समाजमाध्यमांवर अनेकांना जणूकाही हर्षवायूच होतो. फेसबुक, इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून आता काही ‘भारतीय बाजाराचे खरे नाही’ असा ठेवणीतला सूर काढतात. मात्र गुंतवणूकदारांनी दीर्घकालीन गुंतवणूक ध्येय आणि बाजाराची दिशा यांची सांगड घालून आपला फायदा बघणे सर्वात इष्ट आहे. अमेरिकी बाजार नियामक अदानींवर कोणती कारवाई करतील? या चर्चेपेक्षा आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये असलेले समभाग नेमका कसा परतावा देत आहेत? याकडे आपण कायम लक्ष ठेवायला हवे. त्यातच आपले भले आहे.

आणखी वाचा-बाजारातली माणसं : गुंतवणूकदारांचा रॉबिनहूड -मिचेल प्राइस

ट्रम्प इफेक्ट!

ट्रम्प आले आणि त्यांनी सगळ्यांना कामाला लावले अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत जिंकून आल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारकडून असलेल्या आर्थिक अपेक्षा आणि भारताचे अमेरिकेशी असलेले संबंध यावर दोन आठवड्यापूर्वी लिहिले होते. गेल्या आठवड्यातील आशिया खंडातील जपान आणि चीन या दोन देशांत घडून आलेल्या घडामोडी यासंदर्भात महत्त्वाच्या वाटतात. चीन या देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचे आकडे म्हणावे तसेच सुधारताना दिसत नाहीत. त्यातच महागाई दर कमी होऊन, तेथे मंदीसदृश वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येनकेनप्रकारेण तेथील सरकारने अर्थव्यवस्थेत पैसा ओतायचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील चीनचा महागाई दर गेल्या तीन महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. तेथील सरकारने १.४० लाख कोटी डॉलर एवढ्या प्रचंड रकमेचा कर्जपुरवठा स्थानिक उद्योजकांना करण्याचे ठरवले आहे. विशेषतः अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही आकडेवारी महत्त्वाची ठरते. तर जपान सरकारने तेथील उद्योजकांना विशेषतः अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर) उद्योगाला पुन्हा चालना देण्यासाठी ७५ अब्ज डॉलर आर्थिक साह्य देऊ केले आहे, ही रक्कम सेमीकंडक्टर आणि कृत्रिम प्रज्ञा या उद्योगात पुढील दहा वर्षांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने गुंतवली जाईल. दुसरीकडे अमेरिकेतील महागाई दर किंचित वाढताना दिसत असून ऑक्टोबर अखेरीस तो २.६ टक्के इतका होता. महागाई दर असाच वाढता राहिला तर अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह एका मर्यादेपलीकडे व्याजदर घटवू शकणार नाही व त्यामुळे जगातील अन्य भांडवली बाजारांवर त्याचा परिणाम निश्चितच दिसून येणार आहे.

ट्रम्प निवडून आल्यानंतर अमेरिकेच्या आयात-निर्यात धोरणामध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. खुद्द अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञांमध्ये याबाबत विविध मतमतांतरे असली, तरीही आपल्या लहरी स्वभावानुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांची व्यापार धोरणे पुढील दोन वर्षात अस्थिरच असणार आहेत. भारत सरकारने याचा अंदाज घेऊन भारताची निर्यात अधिक स्पर्धात्मक व्हावी यासाठी पुढील सहा महिन्यांत व्यूहरचना आखण्याचे निश्चित केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याचे सूतोवाच केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार गेल्या वीस वर्षांपासून सतत वाढतोच आहे, तो कमी होणे दोन्ही देशांच्या फायद्याचे नाही हे दोन्ही देशांतील धोरणकर्त्यांना ठाऊक आहे, हीच बाब आपल्यासाठी सकारात्मक ठरते.

आणखी वाचा-नीरव मोदी-चोक्सीचे पूर्वसुरी

चीनने विद्युतशक्तीवर चालणाऱ्या वाहनांच्या नुसत्या बॅटरी युरोपात विकू नये, तर त्याचे तंत्रज्ञानही युरोपीय देशांना हस्तांतरित करावे व युरोपात त्यांच्या पर्यावरणीय मानकांना साजेसे कारखाने उभारावेत, असा आग्रह आगामी काळात युरोपियन युनियनकडून धरला जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर ट्रम्प प्रशासनाने आयात कर लादला तर अशा वस्तू युरोपमध्ये स्वस्तात विकल्या जाऊ नये यासाठी युरोपियन युनियनसुद्धा व्यापारी निर्बंध आणेल अशी चिन्हे आहेत.

वरील विवेचनामध्ये भारत नेमका कुठे आहे?असा प्रश्न गुंतवणूकदार म्हणून तुम्हाला पडला असेल, तर तुम्ही योग्य प्रकारे विचार करत आहात. या व्यापार युद्धाच्या कोणत्या साठमारीमध्ये भारताला थेट हानी न पोहोचल्याने भारतीय कंपन्या आगामी काळात जागतिक पातळीवर जाऊन व्यवसाय करायची शक्यता वाढणार आहे. हे वाक्य आता वाचताना धाडसी वाटेल, मात्र पुढील एक ते दोन दशकांमध्ये आपण याचा नक्की अनुभव घेऊ असा मला विश्वास आहे. राजकीय स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, स्वस्त मनुष्यबळ या त्रिसूत्रीमुळे भारत व्यापारातील विकसित देशांचा हक्काचा साथीदार बनणे अपरिहार्यच आहे.

आणखी वाचा-माझा पोर्टफोलियो – पोर्टफोलिओचा भक्कम पाठीराखा : ‘एलआयसी’

तिमाही ‘जीडीपी’ आणि बाजार

भारतातील ‘जीडीपी’ची आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली. दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ५.४ टक्के असा दोन वर्षातील नीचांकावर पोहोचला. यामागील प्रमुख दोन कारणे देता येतील. भारतातील असमान पावसाने कृषी व्यवसायावर झालेला परिणाम व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये खरेदीशक्ती कमी असणे हे त्यातील पहिले कारण. डिसेंबर ते मार्च या कालावधीत हळूहळू ग्रामीण बाजार गती पकडू लागेल आणि तरच ग्रामीण भारतातील मागणीत वाढ होईल. याच बरोबरीने शहरी भागातील असंघटित क्षेत्रात असलेला बेरोजगारीचा आकडा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. हंगामी रोजगार मिळवणारे आणि निश्चित पगारावर काम न करणारे, म्हणजेच ज्यांचे उत्पन्न अस्थिर आहे, अशा गटात कमाईचा आकडा घसरलेला आहे. त्यामुळे शहरी खरेदीदारांमध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने म्हणावा एवढा उत्साह दिसला नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण, एप्रिल आणि मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका आणि त्याचबरोबर राज्यस्तरावरील या महिन्यात झालेल्या निवडणुका हे आहे. निवडणुकांच्या आचारसंहिता आणि तत्सम बाबींमुळे सरकारी खर्च गेल्या सहा महिन्यांपासून कमी आहे, सरकारी खर्च अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढवण्यासाठी थेट जबाबदार असणारा घटक आहे. येत्या वर्षभरात तो पुन्हा अर्थसंकल्पात व्यक्त केलेल्या निर्धारित पातळीवर पोहोचला तर ती उत्पन्न वाढीसाठी फायद्याचे ठरेल. रिझर्व्ह बँकेच्या मासिक अहवाल आणि माहितीपत्रकात अर्थव्यवस्थेत पुन्हा अल्पकालीन तेजी परतण्याची शक्यता वर्तवली आहे, त्यामागील कारणेसुद्धा हीच आहेत हे महत्त्वाचे.

आणखी वाचा-निर्देशांकांच्या नवीन उच्चांकांच्या आणि परताव्याच्या अपेक्षाही माफक ठेवल्या जाव्यात!

पुढील आकडेवारीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे

गेल्या आठवड्यात भारत सरकारच्या ताज्या वित्तीय तुटीच्या आकडेवारीची घोषणा झाली आहे. सरकारी खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी पडले तर सरकारला वित्तीय तूट सोसावी लागते. एका मर्यादेपलीकडे ही तूट जाऊ शकत नाही. अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट किती असावी याबाबतीतला अंदाज आणि सरकारची कटिबद्धता नोंदवलेली असते. त्यापेक्षा खर्च हाताबाहेर जाऊ लागले तर सरकारी खर्चाला कात्री लावावी लागते. वर उल्लेख केलेला मुद्दा यासंदर्भात तपासून पाहणे महत्त्वाचे आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत वित्तीय तूट जेवढी होती, त्याच्यापेक्षा किंचित कमी नोंदवली गेली आहे. मात्र सरकारचा भांडवली खर्च मंदावल्याचे दिसते आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत भांडवली खर्च आर्थिक उद्दिष्टाच्या ५४ टक्के होता त्यापेक्षा भांडवली खर्च यंदा उद्दिष्टाच्या ४६.५ टक्केच झाला आहे.

महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल एव्हाना स्पष्ट झाले आहेत. महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक कर आणि उत्पन्न गोळा करणारे राज्य आहे. त्यामुळे नवीन सरकारची स्थापना आणि त्यानंतर राज्याची धोरणे याचा बाजारावर काही परिणाम होतो का? हे पाहणे औचित्याचे ठरेल.