जसजशी एक फेब्रुवारी ही बजेटची तारीख जवळ येऊ लागली आहे तसा दलाल स्ट्रीट पासून सगळीकडेच हा प्रश्न विचारायला सुरुवात झाली आहे. आजच्या लेखामध्ये अर्थसंकल्पातील मागण्या आणि सरकारची भूमिका याविषयी माहिती घेऊया. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणार आहेत, दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आणि अंतरिम अर्थसंकल्पात फरक असतो.दरवर्षी 31जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर होतो, म्हणजे जे आर्थिक वर्ष संपणार आहे त्यामध्ये सरकारने काय काम केलं ? कोणत्या अडचणी आल्या ? भविष्यात अर्थव्यवस्था कशी मार्गक्रमण करणार आहे याविषयी सरकारने प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी वाचायला मिळते. आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे अर्थसंकल्प कसा असेल याची एक झलकच असते. यावेळी मात्र असे होणार नाही, ज्या वर्षात लोकसभा निवडणूक असते त्यावर्षी अर्थसंकल्प सादर न होता, अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होतो, म्हणजेच पूर्ण वर्षाचा 'प्लॅन' सरकार सादर करत नाही. हेही वाचा : Money Mantra : खासगी आरोग्य विमा का काढावा? त्यावर्षी निवडणूक असेल तर त्यातील लाभासाठी सरकारने अर्थसंकल्प वापरू नये, आकर्षक घोषणा करून फायदा घेऊ नये यासाठी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होत नाही. अर्थसंकल्प कसा तयार होतो ? प्रत्येक सरकारी खात्याद्वारे आपल्याला मागण्या नोंदवून अर्थमंत्रालयाला सादर केल्यावर पुढच्या वर्षी म्हणजे पुढच्या आर्थिक वर्षात किती उत्पन्न प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराद्वारे जमा होणार आहे ? याचा अंदाज घेऊन अर्थसंकल्प तयार केला जातो. सरकारी योजना जाहीर होणे हा एक भाग आणि त्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पातील निधीची तरतूद होणे हा दुसरा भाग जर सरकारने अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली तरच सरकारी योजनांची अंमलबजावणी होऊ शकते आणि म्हणूनच सरकारचा पुढच्या एक वर्षातील पैसे खर्च करायचा आणि पैसे कमवायचा रोड मॅप कसा आहे हे अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येते. हेही वाचा :NPS withdrawal rules : १ फेब्रुवारीपासून खात्यातून पैसे काढण्याचे नियम बदलणार, सामान्यांवर काय परिणाम होणार? कोणताही अर्थसंकल्प दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन म्हणजेच शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहायला हवा. सरकार निवडून आल्यावर तो पहिला अर्थसंकल्प सादर करते आणि यावर्षी निवडणुकांना सामोरे जाणार असते त्यावर्षी जो अर्थसंकल्प सादर करते यातील राजकीय फरक समजून घेऊया. निवडणूक जिंकण्यासाठी घोषणा करणे हा प्रत्यक्ष हेतू नसला तरी शेवटचा अर्थसंकल्प पॉप्युलरच असावा लागतो कारण येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा थोडासा प्रभाव नक्कीच दिसतो. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून मागण्या काय गेल्या पाच वर्षापासून भारतात सरकारचा सगळ्यात क्षेत्रामध्ये ॲक्टिव्ह सहभाग राहिला आहे. रेल्वे, रस्ते, अभियांत्रिकी, पायाभूत सुविधा, बंदरे, अवकाश संशोधन या क्षेत्रात सढळहस्ते खर्च करण्याची मोदी सरकारची रणनीती दिसून आली आहे. वाढते सरकारी खर्च सर्वांनाच हवेहवेसे वाटतात. सरकारचा पैसे खर्च करण्याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेत पैसे खेळते ठेवण्याचा असतो यातूनच अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार निर्मिती सुद्धा होते आणि बाजारपेठेला चालना मिळते. बजेट आणि शेअर मार्केट गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेला सेंसेक्स आणि निफ्टीचा चढता आलेख गेल्या महिन्याभरात थंडावला आहे, या अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणा बाजाराला आवडणाऱ्या नसतील तर आपोआपच बाजारात घसरण येईल. हेही वाचा : Money Mantra : सतर्क राहा : भुर्दंड…. निवडणूक आणि बाजारांचा संबंध आहे ? गेल्या पाच निवडणूक निकालांचा डेटा गोळा केल्यावर दिसून येते की निवडणूक होते त्यावर्षीचा बजेट नंतरचा सेन्सेक्स आणि निफ्टीचा कल, निवडणूक निकाल आल्यावर येणारी प्रतिक्रिया तात्पुरती असते. महिन्याभरात बाजार स्थिरस्थावर होतात. Market Discounts Everything हे तत्व म्हणजे बाजाराचा मंत्र आहे. एखाद्या शेअरची किंमत भविष्यात कंपनीच्या 'प्रॉफिट आणि ग्रोथ' या दोन बाबींवर अवलंबून असते. त्यामुळे बजेटमध्ये होणाऱ्या घोषणा एक दोन आठवड्यात अमलात येत नसतात, हे माहिती असल्याने बाजार तसेच रिऍक्शन देतात ! आपली गुंतवणूक आणि बजेट तुमची गुंतवणूक शुद्ध लॉंग टर्म स्वरूपाची असेल तुम्ही निवडलेली कंपनी आपला नफ्याचा आणि विक्रीचा आकडा कायम ठेवणार असेल तर एक दोन महिन्याच्या उसळी मारणे किंवा भाव पडणे यामुळे आपले निर्णय बदलू नका. हेही वाचा : Money Mantra : ‘कर्त्यां’चा त्रैमासिक आढावा 'बजेटचे शेअर्स' बाजारात काही कंपन्या बजेटच्या आसपास घसघशीत रिटर्न देतात ! बजेटमध्ये कोणतीही घोषणा होऊदे, शेअरमार्केट कसंही असू दे, या शेअर्समध्ये उलाढाल होतेच. जर तुमचा मार्केटचा योग्य अभ्यास नसेल तर अशा शेअर्सच्या नादी लागणे योग्य नाही तुम्हाला तो शेअर विकत घेतल्यानंतर किती टक्के वर गेल्यावर बाहेर पडायचा आहे हे आधी ठरवून घ्यावे लागेल म्हणजे योग्य वेळी 'एक्झिट' करता येईल. सर्वसामान्य माणसाला या बजेट मधून टॅक्स वाचवण्यासाठी एखादी घोषणा होईल की काय याची अपेक्षा आहे, तर उद्योजकांना नवीन व्यवसाय संधीसाठी सरकारतर्फे काही घोषणा होईल का ? ही अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संदर्भात नवीन धोरण असावे ही मागणी जोर धरते आहे, दुसरीकडे कोव्हिड नंतर सरकारी खर्च वाढलेले असताना वित्तीय तूट कशी आटोक्यात ठेवायची हा प्रश्न सरकारपुढे आहे. याच दरम्यान आयएमएफ अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०१४-२०१५ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था यावर्षीपेक्षा दमदार कामगिरी करेल आणि जीडीपीतील वाढ ६.५ % होईल असे म्हटले आहे.
