यूपीएससीच्या प्रश्नांमधून तुमचा दृष्टिकोन समाजाभिमुख आहे का, याची चाचपणी होत असते. हे लक्षात घेत भविष्यातील प्रशासकीय अधिकारी म्हणून निर्णय घेताना समाजातील दुर्बल समाजघटकांविषयीचे तुमचे आकलन आणि दृष्टिकोन यांची पडताळणी या परीक्षांमधून होत असते.नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करताना आपले वाचन, चिंतन आणि लेखन यांची वैचारिक चौकट काय आणि कशी असावी असा प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांना पडत असतो. अभ्यासामध्ये दृष्टिकोन कसा डोकावेल किंवा तो कसा विकसित करावा याविषयी त्यांना संभ्रम असतो. आपले लेखन सर्वसमावेशक, मात्र दिलेल्या शब्दमर्यादेत हवे असल्यास वरील प्रश्न प्रस्तुत ठरतात. नेटक्या लेखनासाठी दृष्टिकोनाची गरज असते. तो कसा संपादित करायचा या प्रश्नाचे उत्तर अभ्यासक्रम आणि त्यावर विचारले गेलेल्या प्रश्नांमध्ये सापडते. भारतीय उपखंडात विखुरलेल्या समाजघटकांनी अथक परिश्रम करून पारतंत्र्यातून स्वत:ला मुक्त केले. स्वातंत्र्यानंतर नवभारताने कल्याणकारी राज्यसंस्था स्वीकारली. कल्याणकारी राज्याची मूळ व्याख्या दुर्बल घटकांच्या उन्नतीला हातभार लावून राज्यसंस्थेने त्यांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी साहाय्यभूत बनावे अशीच आहे. त्यामुळे नोकरशाहीच्या माध्यमातून कमकुवत घटकांच्या बाजूने हस्तक्षेप करून कल्याणकारी राज्याचा पाया बळकट करण्यावर भर दिला गेला. त्यातून लोकशाहीवरचा विश्वास वृिद्धगत होऊन ती अधिक भक्कम होऊ शकली. यामध्ये नोकरशाहीची भूमिका अधिक व्यापक होती, कारण स्थिर स्वरूपाची संरचना म्हणून प्रशासनयंत्रणेकडे पाहिले गेले. १९९१ पासून स्वीकारलेल्या उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे नोकरशाहीच्या भूमिकेत गुणात्मक बदल झालेला असला तरी भारतीय समाजाची आजची स्थिती पाहता नोकरशाही यंत्रणा अजूनही मध्यवर्ती ठरते.नागरी सेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम पाहता, एकूण अभ्यासक्रमात आणि प्रश्नपत्रिकांमध्ये दृश्य-अदृश्य स्वरूपात दुर्बल घटकांचे प्रतििबब पडलेले दिसते. भारतीय संदर्भात असे समाजघटक जात, वर्ग, भाषा, िलग, प्रदेश अल्पसंख्याक इ. अंगांनी ओळखले जातात किंबहुना शेतमजूर, अल्पभूधारक, मजूर, फुटकळ व्यावसायिक, असंघटित क्षेत्रातील व्यक्ती तसेच वृद्ध, अपंग, स्त्रिया, दलित, आदिवासी, भटके समूह, मागास प्रदेश, दुर्लक्षित घटकराज्ये इत्यादींचा समावेश कमकुवत किंवा दुर्बल घटकांमध्ये होतो. वरील पद्धतीचा दृष्टिकोन प्रशासनात अपरिहार्य बनतो. या धर्तीवर अभ्यासक्रम आणि विचारल्या गेलेल्या प्रश्नावर दृष्टिक्षेप टाकता असे आढळून येते की, वर नमूद केलेल्या घटकांच्या समस्येसंबंधी कधी थेट तर कधी अध्यहृत पद्धतीने प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.सामान्य अध्ययनाच्या पहिल्या पेपरमध्ये आधुनिक भारताच्या संदर्भात राष्ट्रीय चळवळीबरोबर वंचित घटकांच्या चळवळीवरही प्रश्न विचारलेले गेले आहेत. धर्म, स्त्री-शिक्षण, अस्पृश्यता निवारण अशा समांतर चळवळी संदर्भात किंवा दुर्बल घटकांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींवरही प्रश्न विचारण्यात आलेले दिसून येतात. सामाजिक मुद्दे या अभ्यासघटकांतर्गत महिलासंदर्भातील बहुविध समस्यांवर सातत्याने प्रश्न विचारले जातात. २०१३ च्या मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययनाच्या पेपरमध्ये वृद्ध व्यक्तींवर जागतिकीकरणाचा परिणाम किंवा वेगाने घडून येणाऱ्या नागरीकरणातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक समस्यांशी निगडित प्रश्न विचारले होते. डिसेंबर २०१४ मध्ये नोकरदार महिला आणि पुरुषसत्ता, विकसित प्रदेशात महिलांचा कमी होत जाणारा जन्मदर या संदर्भात प्रश्न आलेला होता. सामान्य अध्ययनाचा दुसरा पेपर प्रामुख्याने संविधान आणि त्यातून आकाराला आलेल्या संसदीय लोकशाही रचनेशी संबंधित आहे. संविधानाद्वारा लोकनियुक्त सरकार आणि त्याला साहाय्यक असे नोकरशाहीच्या रूपाने दुसरे सरकार निर्माण केले जाते. नोकरशाहीची निवड घटनात्मक आयोगाद्वारे होत असली तरी निर्वाचित सरकारने केलेल्या कायदा, धोरण आणि योजनांची कार्यवाही तसेच प्रसंगी सल्ला देण्याचा घटनात्मक हक्क नोकरशाहीला प्राप्त झालेला आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे संविधानाकडून वितरणात्मक न्यायाची जबाबदारी प्रशासन यंत्रणेवर सोपवली गेली. सामाजिक न्यायाचे वाटप कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी त्या मानसिकतेच्या व्यक्ती प्रशासनात सहभागी करून घेता याव्यात यासाठी राज्यघटनेद्वारा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची निर्मिती झाली. याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांच्या नजरेतून व्यवस्थेकडे पाहणे इथे अभिप्रेत आहे. राज्यकारभाराची प्रक्रिया, सार्वजनिक धोरण आणि सामाजिक न्याय हे अभ्यासघटक पाहता या संपूर्ण प्रक्रियेची छाया सामान्य अध्ययनाच्या दुसऱ्या पेपरवर पडलेली दिसून येते. त्याच जोडीला भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यास घटकांकडे जनतेच्या व्यापक हिताच्या नजरेतून पाहायला प्राधान्य दिलेले आहे. सामान्य अध्ययनाच्या पेपर-३ मध्ये मुख्यत्वे शेती तसेच उद्योग, सेवा, क्षेत्रांचा अंतर्भाव केलेला आहे. शेती क्षेत्रांतर्गत कृषी उत्पादन, विपणन धोरणे, योजना, अनुदान इत्यादी बाबींवर भर असतो. उद्योग आणि सेवा या अंतर्गत रोजगार निर्मिती आणि राष्ट्रीय उत्पन्न वृद्धी यांचा प्राधान्याने विचार केला जातो. मागील वर्षी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, गाव पातळीवर कर्ज देणाऱ्या सहकारी सोसायटय़ा, जमीन अधिग्रहण कायदा, गरीब आणि श्रीमंतांतील वाढती दरी, दुष्काळ इत्यादी कमकुवत घटकांसंबंधित प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. २०१३ साली प्रश्नांचा रोख अन्न सुरक्षा, कृषी अनुदान, मांस उत्पादन, दारिद्रय़ आणि जमीन सुधारणासंबंधी होता. या अभ्यासघटकांना अनेक पलू आहेत. अभ्यास करताना तळाच्या स्तरापासून विचार केल्यास स्वतंत्र दृष्टिकोनातून अभ्यासघटकांची समीक्षा करणे शक्य होते. सामान्य अध्ययनाचा चौथा पेपर राज्यकारभाराची प्रक्रिया सुधारण्यासंबंधी दिसून येतो. त्यामुळे मागील परीक्षेत मूल्ये, नीतिमत्ता, राष्ट्रप्रेम, सचोटी, प्रामाणिकपणा, तत्त्वज्ञ, जबाबदारी, अविश्वास, भ्रष्टाचार, जातिव्यवस्था, उत्तरदायित्व, महिलांचे शारीरिक शोषण इ. घटकांच्या बहुविध आयामावर प्रश्न विचारले गेले. वास्तविक पाहता हे मुद्दे सनदी सेवकांच्या संदर्भात विचारले असले तरी शेवटी सनदी सेवकांचा अंत:स्थ हेतू दुर्बल घटकांच्या उन्नतीशी संबंधित आहे किंवा नाही हे तपासणे हीच प्रश्नकर्त्यांची भूमिका असते. अभ्यासक्रमाचा तळ गाठता यावा, एक स्वतंत्र दृष्टी विकसित करता यावी आणि या गुणवैशिष्टय़ांचे प्रतििबब लेखनात उमटावे, यासाठी भविष्यातील सनदी सेवक या अर्थाने दुर्बल समाजघटकांना दृष्टीसमोर ठेवून त्या दिशेने आकलन वाढवत न्यावे. अभ्यासक्रमातील उपघटकांना मागास समूहांच्या चष्म्यातून पाहण्याने संदर्भसाहित्याशी संवाद सुरू होऊन अभ्यासक्रमाला समाजव्यवहाराशी जोडता येईल. परिणामी, अशा अभ्यासातून आपले वेगळेपण सिद्ध करता येऊ शकते. admin@theuniqueacademy.com
