News Flash

मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क – अभ्यासक्रमाची पुनर्मांडणी

लोकसंख्याविषयक धोरण आणि २०५० पर्यंतच्या योजना, शासनाचे नोकरीविषयक धोरण, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शासनाचे धोरण व विविध योजना

 

एमपीएससी मंत्र : रोहिणी शहो

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पेपर ३ च्या अभ्यासक्रमाची अभ्यासाच्या सोयीसाठी विभागणी कशा प्रकारे करता येईल याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

भारतातील मानव संसाधन विकास

संकल्पनात्मक: आधुनिक समाजातील मानव संसाधनाचे महत्त्व आणि आवश्यकता, मानव संसाधन नियोजनामध्ये अंतर्भूत तत्त्वे आणि घटक, भारतातील बेरोजगारीची समस्या, स्वरूप आणि प्रकार

पारंपरिक: मानव संसाधन व शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था: यूजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीई, रुसा, आयटीआय, एनसीव्हीटी, आयएमसी, एनसीईआरटी, एनआयईए, आयटीआय, आयआयएम इत्यादी

लोकसंख्याविषयक धोरण आणि २०५० पर्यंतच्या योजना, शासनाचे नोकरीविषयक धोरण, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शासनाचे धोरण व विविध योजना

तथ्यात्मक: भारतातील लोकसंख्येची सद्यस्थिती – संख्यात्मक स्वरूप (आकारमान आणि वृद्धी, वृद्धीदर,  लिंग, वय, ग्रामीण आणि नागरी लोकसंख्या, जन्म दर आणि मृत्यू दर) आणि गुणात्मक स्वरूप (शिक्षण व आरोग्यविषयक), बेरोजगारीचे प्रकारनिहाय प्रमाण, रोजगार क्षेत्राचा कल, विभिन्न विभागांतील व क्षेत्रातील कुशल कामगारांचे  मागणी  दर.

शिक्षण

संकल्पनात्मक: मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार, भारतातील शिक्षण प्रणाली (पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण), मुलींकरिता शिक्षण, सामाजिकदृष्टया व आर्थिकदृष्टया गरीब वर्ग, अधू, अल्पसंख्य, कौशल्य शोध इत्यादी, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण, दर्जावाढ, गळतीचे प्रमाण इत्यादी समस्या आणि प्रश्न, ई-अध्ययन, जागतिकीकरण आणि खासगीकरण याचा भारतीय शिक्षणावरील

परिणाम.

पारंपरिक: राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व संशोधन आयोग, आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी, अनौपचारिक, औपचारिक आणि प्रौढ शिक्षणाचा प्रसार विनियमन आणि सनियंत्रण करणाऱ्या शासकीय व स्वयंसेवी संस्था, शासनाची शैक्षणिक धोरणे, योजना व कार्यक्रम, शिक्षणाचा हक्क-२००९ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०१९.

व्यावसायिक शिक्षण

संकल्पनात्मक: मानव संसाधन विकासाचे साधन म्हणून व्यावसायिक शिक्षणाचा विचार, समस्या, प्रश्न व त्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्न, स्वत:चा उद्योग स्थिरस्थावर करणे.

पारंपरिक: राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम उद्योग संस्था भागीदारी (अंतर्वासिता आणि शिकाऊ उमेदवारी) (internship & apprenticeship), शिक्षणप्रणाली व प्रशिक्षण, व्यावसायिक आणि तंत्र शिक्षणाचा प्रसार, विनियमन करणाऱ्या आणि अधिस्वीकृती देणाऱ्या संस्था, NSDC, शासकीय धोरणे, योजना व कार्यक्रम.

तथ्यात्मक: व्यावसायिक / तंत्र शिक्षण – भारतातील, विशेषत: महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती, व्यावसायिक शिक्षणाशी संबंधित सरकारी कार्यक्रम, शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणातील व्यावसायिक शिक्षणाच्या तरतुदी.

गतिमान मुद्दे: ग्रामीण भागात व्यावसायिक शिक्षण प्रसारासाठी कार्यनिती, रोजगाराच्या क्षेत्रनिहाय संधी, लहान वयात व्यावसायिक शिक्षणाचा परिचय (प्राथमिक शिक्षण वयोगटानंतर १४+), सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक शिक्षण (आतिथ्य, रुग्णालये,  paramedics इ.), महिला सबलीकरणासाठी व्यावसायिक शिक्षण.

आरोग्य

संकल्पनात्मक: भारतामध्ये आरोग्याशीविषयक घटक आणि समस्या (कुपोषण, माता मृत्यू दर)

पारंपरिक: जागतिक आरोग्य संघटना – उद्देश, रचना, कार्ये व कार्यक्रम भारतामध्ये आरोग्यविषयक धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम, भारतातील आरोग्य सेवा यंत्रणा, शासनाची आरोग्यविषयक, जननी – बाल सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY).

तथ्यात्मक: भारतातील आरोग्यविषयक महत्त्वाची आकडेवारी ग्रामीण विकास

संकल्पनात्मक: पंचायत राज व्यवस्था सक्षमीकरण, ग्राम पंचायतीची विकासातील भूमिका, ग्रामविकासामध्ये सहकारी संस्थांची भूमिका.

पारंपरिक: जमीन सुधारणा व विकास, ग्रामविकासामध्ये अंतर्भूत असणाऱ्या वित्तीय संस्था (SHG, सूक्ष्मवित्त) ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, मिशन अंत्योदय, ग्राम स्वराज अभियान

तथ्यात्मक: ग्रामीण क्षेत्रातील पायाभूत विकास उदा. ऊर्जा, परिवहन, गृहनिर्माण व दळणवळण.

मानवी हक्क

संकल्पनात्मक: लोकशाही चौकटीत मानवी हक्क आणि मानवी सभ्यतेचे पालन करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज,

मूल्ये नीतितत्त्वे आणि प्रमाणके: कुटुंब, धर्म, शिक्षण, प्रसारमाध्यमे इत्यादी यांसारख्या औपचारिक व अनौपचारिक संस्थांमार्फत सामाजिक मानके, मूल्ये, नीतितत्त्वे यांची जोपासना करणे.

पारंपरिक: जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र (यूडीएचआर १९४८), मानवी हक्काची आंतरराष्ट्रीय मानके, त्याचे भारताच्या संविधानातील प्रतिबिंब, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, भारतात मानवी हक्क राबविण्याची आणि त्याचे संरक्षण करण्याची यंत्रणा.

आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटना: संयुक्त राष्ट्रे आणि तिची विशेषीकृत अभिकरणे – यूएनसीटीएडी, यूएनडीपी, आयसीजे, आयएलओ, युनिसेफ, युनेस्को, यूएनसीएचआर, इयू, अ‍ॅपेक, एशियन, ओपेक, ओएयू, सार्क, नाम, राष्ट्रकुल राष्ट्रे (कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स) आणि युरोपियन युनियन, साफ्ता, नाफ्ता, ब्रिक्स आणि RCEP बालमजुरी प्रतिबंध आणि नियमन कायदा, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा आणि एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प

कौशल्य विकास व उद्योजकतेसाठीचे राष्ट्रीय धोरण आणि राष्ट्रीय युवा धोरण, वन हक्कविषयक कायदा.

लोकांचे पुनर्वसन: कार्यतंत्र धोरण व कार्यक्रम – कायदेविषयक तरतुदी – आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसशास्त्रीय इत्यादी निरनिराळया पैलूंचा विचार, रोजगार व पुनर्वसन यामधील आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंसेवी संघटनांची भूमिका.

ग्राहक संरक्षण: विद्यमान अधिनियमाची ठळक वैशिट्ये – ग्राहकांचे हक्क – ग्राहक विवाद व निवारण यंत्रणा, मंचाचे निरनिराळे प्रकार – उद्दिष्टे, अधिकार, कार्ये, कार्यपद्धती, ग्राहक कल्याण निधी.

तथ्यात्मक:  मानवी विकास निर्देशांक, बालमृत्यू प्रमाण, लिंग गुणोत्तर.

विश्लेषणात्मक

मानवी हक्कापासून वंचित असलेल्यांच्या समस्या जसे गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, सामाजिक – सांस्कृतिक – धार्मिक प्रथा, हिंसा, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, हवालातीतील गुन्हेगारी इत्यादी. जागतिकीकरण आणि त्याचा विभिन्न क्षेत्रांवरील परिणाम.

बाल विकास: समस्या – अर्भक मृत्युसंख्या, कुपोषण, बाल कामगार, मुलांचे शिक्षण इत्यादी.

महिला विकास: समस्य – स्त्री-पुरुष असमानता, महिलांविरोधी हिंसाचार, स्त्री अर्भक हत्या / स्त्रीभ्रूण हत्या, महिलांचे सबलीकरण इत्यादी –  सबलीकरणासाठीच्या योजना व कार्यक्रम, आशा.

युवकांचा विकास: समस्या – बेरोजगारी, असंतोष, अंमली पदार्थांचे व्यसन इत्यादी.

आदिवासी विकास: समस्या – कुपोषण, अलिप्तता, एकात्मीकरण व विकास इत्यादी आदिवासी चळवळ .

अ.जा., अ.ज., वि.जा/ भ.ज, इतर मागासवर्ग इत्यादी सामाजिकदृष्टया वंचित वर्गाचा विकास: समस्या, संधीतील असमानता इत्यादी.

वयोवृद्ध लोकांचे कल्याण: समस्या – वयोवृद्धांच्या विकासासाठी सामूहिक सहभाग, विकासविषयक कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्या सेवांचे उपयोजन.

कामगार कल्याण: समस्या – कामाची स्थिती, मजुरी, आरोग्य आणि संघटित व असंघटित क्षेत्रांशी संबंधित समस्या, साधन संपत्ती संघटित करून कामी लावणे.

विकलांग व्यक्तींचे कल्याण: समस्या – शैक्षणिक व रोजगार संधी यांमधील असमानता इत्यादी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 16, 2021 1:49 am

Web Title: mpsc exam study state service main examination paper akp 94
टॅग : Exam
Next Stories
1 भारतीय शासन आणि राजकारण – तोंडओळख
2 पेपर तीन- मनुष्यबळ विकास आणि मानवी हक्क – अभ्यासक्रमातील बदल
3 जागतिकीकरणाचा परिणाम
Just Now!
X