18 October 2019

News Flash

सामाजिक न्याय

भारत सरकार तसेच विविध घटकराज्यांनी दुर्बळ घटकांच्या विकासाकरिता अनेक कल्याणकारी योजना राबविलेल्या आहेत.

यूपीएससीची तयारी : प्रवीण चौगले

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण ‘सामाजिक न्याय’ या सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील अभ्यास घटकाच्या तयारीविषयी जाणून घेणार आहोत. या अभ्यास घटकामध्ये शासन समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी राबवत असलेले विविध उपक्रम उदा. स्त्रियांसाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धांसाठी निवृत्ती वेतन व कउऊर सारखे कार्यक्रम. या कार्यक्रमाची दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणातील परिणामकारकता अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. याबरोबरच भारत सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग व घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, बाल हक्क संरक्षण कायदा आदी संस्थात्मक व वैधानिक उपायांविषयी जाणून घ्यावे.

Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into as umbrella Human Rights Commission? Argue your case. (2018).

या प्रश्नाचा विचार करताना पुढील मुद्दे विचारात घेता येतील. भारत सरकारने दुर्बळ घटकांच्या सबलीकरणाकरिता विविध संस्थात्मक, वैधानिक उपाययोजना केलेल्या आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग, बाल हक्क आयोग इ. चा प्रामुख्याने समावेश होतो. या आयोगाची काय्रे, कार्यपद्धती कमी-अधिक फरकाने सारखीच आहे. परिणामी या संस्थांकडून अधिकारक्षेत्रात अतिक्रमण होते. या पाश्र्वभूमीवर सर्व समावेशी असा मानवी हक्क आयोग स्थापन करणे कितपत सयुक्तिक ठरेल, याचा ऊहापोह उत्तरामध्ये करणे आवश्यक ठरते. तसेच सध्या कार्यरत संस्था किंवा आयोग परिणामकारक ठरण्याकरिता थोडक्यात उपाय सांगावेत.

दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणाबरोबरच सामाजिक क्षेत्रविकास व व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दय़ांमध्ये सरकार आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास याकरिता राबवत असलेले उपक्रम जाणून घ्यावेत. उदा. सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम, राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण आहेत.

सामाजिक क्षेत्रावर शासनाकडून केला जाणारा खर्च व इतकी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यामागची भूमिका, या उपक्रमाची परिणामकारकता इ. बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर या घटकाकडे पाहावे लागेल तसेच आरोग्य व शिक्षण याचे सार्वत्रिकीरण, उच्चशिक्षण व शास्त्रीय संशोधनाची स्थिती यासंबंधी मुद्दय़ाविषयी माहिती घेणे उचित ठरेल.

अभ्यासक्रमामध्ये गरिबी व भूक यासंबंधीचे मुद्दे हा घटकही अंतर्भूत करण्यात आला आहे. यामध्ये गरिबी निर्मूलनाचे उपाय. उदा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, त्यांची उद्दिष्टे, परिणामकारकता, कमजोरी या बाबी पाहणे सयुक्तिक ठरेल.

उपरोक्त अभ्यास घटक परस्परव्यापी (Overlapping) असल्याने यावर विचारण्यात येणारे प्रश्नही परस्परव्यापी स्वरूपाचेच असतात.

Performance of welfare schemes that are implemented for Vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss (2019).

भारत सरकार तसेच विविध घटकराज्यांनी दुर्बळ घटकांच्या विकासाकरिता अनेक कल्याणकारी योजना राबविलेल्या आहेत. मात्र मानवी विकास निर्देशांकांकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास असे आढळते की, आजही बाल-माता मृत्यू दर, गरिबी, कुपोषण, सरासरी आयुर्मान साक्षरता, शाळांमधील पटनोंदणी अशा अनेक स्तरांवर पीछेहाट दिसून येते. हा प्रश्न उपरोक्त पाश्र्वभूमीवर विचारला गेला असावा. याकरिता या योजनांविषयी असणारा जागरूकतेचा अभाव व संबंधित घटकांचा धोरणनिर्मितीच्या विविध टप्प्यांवर नसणारा सहभाग कारणीभूत असल्याचे दिसते. ही बाब वरील उत्तरामध्ये सोदाहरण स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.

‘मध्यान्ह भोजन योजनेची संकल्पना एक शतक जुनी आहे, जिचा प्रारंभ स्वातंत्र्यापूर्वी मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये केला गेला होता. मागील दोन दशकांपासून बहुतांश राज्यामध्ये या योजनेला पुन्हा प्रोत्साहन दिले जात आहे. या योजनेचा दुहेरी उद्देश, नवीन आदेश व सफलता याचे टीकात्मक परीक्षण करा.’ हा प्रश्न २०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता. ‘बिहारमध्ये जुल २०१३मध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत एका शाळेमध्ये २३ मुलांचा दूषित जेवण घेतल्याने मृत्यू झाला होता.’ या प्रश्नाला वरील दुर्घटनेची पाश्र्वभूमी  होती.

हा प्रश्न हाताळताना मध्यान्ह भोजनाचा इतिहास, शिक्षण व आरोग्य हे दुहेरी उद्देश, या योजनेचे यश या बाबींचा परस्परांशी असणारा संबंध विशद केला पाहिजे. तसेच या योजनेशी संबंधित विविध राज्यांतील केस स्टडीजही उत्तरामध्ये नमूद कराव्यात.

‘ग्रामीण भागातील विकास कार्यक्रमामध्ये सहभागाला प्रोत्साहन देण्यामध्ये स्वयंसाहाय्यता गटाच्या (SHG) प्रवेशाला सामाजिक-सांस्कृतिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. परीक्षण करा.’ हा स्वयंसाहाय्यता गटाविषयीचा प्रश्न २०१४ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता. स्वयंसाहाय्यता गट ग्रामीण भागामध्ये करत असलेले कार्य, त्यांची कामगिरी सहजपणे दिसून येत नाही. यामुळे त्यांच्या समाजावर होणाऱ्या प्रभावाची सहसा दखल घेतली जात नाही, खेडय़ामध्ये व निरक्षर लोकांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव नसते, स्थानिक स्वराज्य संस्था संकुचित विचारांमुळे बऱ्याचदा स्वयंसाहाय्यता गटांच्या कार्यामध्ये सहकार्य करत नाहीत, या गटामध्ये महिलांचा समावेश अधिक आहे व महिला लिंगविषमतेवर मात करून स्वावलंबी बनल्या आहेत. परिणामी महिलांचा हा नवीन सामाजिक व्यवस्थेच्या स्वरूपातील उदय जुनाट, पितृसत्ताक मानसिकतेला धक्का आहे. यामुळे स्वयंसाहाय्यता गटांना प्रोत्साहन मिळत नाही. या सर्व सामाजिक, सांस्कृतिक अडथळ्यांचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.

या घटकाची तयारी करण्यासाठी संदर्भसाहित्याची निवड काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. कारण हा अभ्यासघटक उत्क्रांत स्वरूपाचा आहे. सरकारी योजना, कार्यक्रम इ. बाबत ‘द हिंदू’, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये येणारे विशेष लेख नियमितपणे पाहावेत. मागील वर्षांतील प्रश्न पाहता सर्व प्रश्नांचा स्रोत वृत्तपत्रेच असल्याचे दिसते. याबरोबर योजना, कुरुक्षेत्र ही नियतकालिके व इंडिया इयर बुकमधील निवडक प्रकरणांचे अध्ययन उपयुक्त ठरू शकते. याबरोबरच सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या माहितीकरिता पी.आ.बी. व संबंधित मंत्रालयाची संकेतस्थळे नियमितपणे पाहावीत. दारिद्रय़ाशी संबंधित घटकांसाठी आर्थिक सर्वेक्षण पाहावे.

First Published on October 1, 2019 2:50 am

Web Title: upsc exam preparation akp 94 10