प्रश्नवेध यूपीएससी : प्रवीण चौगले सदर लेखामध्ये आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील ई-गव्हर्नन्स व शासन कारभार या घटकांवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेणार आहोत. 2019 Q. 1 Implementation of Information and Communication Technology (ICT) based projects/ programmes usally suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest measures for their effective implementation. शासकीय योजना/ कार्यक्रम यांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीमध्ये शासन कारभारातील गलथानपणा ही मुख्य समस्या आहे. याकरिता शासन माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देत असते. डिजिटल इंडिया आदी उपक्रम हे वानगीदाखल सांगता येतील, मात्र भारतासारख्या आकाराने व लोकसंख्येने मोठय़ा असलेल्या देशामध्ये माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित योजना/ कार्यक्रम राबविणे मोठे आव्हानात्मक आहे. अशा प्रकारे उत्तराची सुरुवात करता येईल. उत्तराच्या मुख्य भागामध्ये आपल्याला आव्हाने नमूद करणे आवश्यक आहे. उदा. (a) भारतामध्ये कमी असलेली संगणक साक्षरता. (b) भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये इंटरनेट जोडणीच्या मर्यादा. (c) माहिती तंत्रज्ञानाच्या सुविधा पुरवणाऱ्या केंद्रांची वानवा, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची कमतरता. ( d) माहितीचा गरवापर, चोरी, गहाळ होणे इ. सायबर गुन्ह्य़ांमुळे येणारे अडथळे. उत्तराच्या दुसऱ्या भागामध्ये या अडथळ्यांवर मात करण्याचे उपाय सुचवावेत. यामध्ये पुढील मुद्दय़ांचा समावेश करता येईल. (a) माहिती तंत्रज्ञान आधारभूत संरचना उभारणे. (b) ग्रामीण भागामध्ये कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळामध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना करणे. (c) शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान आधारित कार्यक्रम, योजना, विविध सेवा, संकेतस्थळे वापरकर्त्यांसाठी सुलभ बनविणे. (d) विविध खासगी, गरसरकारी संघटना यांचे या कामी सहकार्य घेणे. (e) शाळा, महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमांमध्ये डिजिटल साक्षरतेचा सक्तीने समावेश करावा. माहिती तंत्रज्ञानाची शासन कारभारामध्ये असणारी उपयुक्तता सांगून उत्तराचा शेवट करावा. २०१८ Q. 2 The citizens charter is an ideal instrument of organizational transparency and accountability but it has its own limitations. Identify the limitations and measures for greater effectiveness of the citizens charter. या प्रश्नाच्या उत्तराच्या प्रस्तावनेमध्ये नागरिकांची सनद म्हणजे काय, तिचा हेतू, उद्दिष्टय़े याविषयी थोडक्यात माहिती द्यावी. यानंतर उत्तर आपल्याला दोन मुख्य भागांमध्ये लिहिता येईल. पहिल्या भागामध्ये नागरिकांची सनद या संकल्पनेच्या मर्यादा स्पष्ट करणे जरुरी आहे. नागरिकांच्या सनदेच्या मर्यादा पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. (a) नागरिकांचे सनदेच्या निर्मिती प्रक्रियेमधील संबंधित घटक, उदा. वापरकर्त्यांचा निर्णय निर्धारणामध्ये अत्यल्प सहभाग. (b) लोकांमध्ये जाणीव-जागृतीचा अभाव. (c) या सनदा क्वचितच अद्ययावत केल्या जातात. (d) संबंधित खाते/ विभाग यांची सनदेशी बांधिलकी नसणे. (e) शासनातील सर्वच विभाग/ कार्यालये यांनी नागरिकांची सनद ही संकल्पना अद्याप अमलात आणली नाही. (f) तसेच संबंधित कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना या संकल्पनेविषयी पुरेसे प्रशिक्षण दिलेले नसते. इ. मर्यादा आपल्या उत्तरामध्ये लिहिणे आवश्यक आहे. उत्तराच्या दुसऱ्या भागामध्ये या संकल्पनेची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रभावी उपाययोजना सुचवावी. यामध्ये - (१) नागरिकांच्या सनदेची निर्मिती प्रक्रिया विकेंद्रीकृत असावी. यामध्ये सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक असावे. (२) जर संबंधित विभागाने सेवा प्रदान करण्याच्या कर्तव्यामध्ये दिरंगाई केल्यास संबंधित तक्रारींचे निवारण करणारी यंत्रणा असावी. यासंबंधीचा उल्लेख सनदेमध्ये असावा. (३) बाह्य़ संस्थांकडून विशिष्ट काळानंतर नियमितपणे सनदेचे मूल्यमापन करून घेणे बंधनकारक असावे. (४) नागरिकांची सनद या संकल्पनेचा प्रादेशिक भाषेतून प्रसार करणे. वरील उपाययोजना सुचवून उत्तराची सकारात्मकपणे सांगता करावी. २०१६ Q. 3 "Effectiveness of the government system at various levels and peoples participation in the governance system are inter-dependent." Discuss their relationship in the context of India. नागरिकांचा निर्णयनिर्धारण प्रक्रियेत सहभाग असणे, ही सुशासनाची पूर्वअट आहे. नागरिकांचे जीवन, समुदाय, त्यांचे व्यवसाय यावर परिणाम घडवून आणणाऱ्या शासकीय निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव पाडणे हा त्यांचा अधिकार आहे. नागरिकांचा विकास प्रक्रियेतील सहभाग, शासन कारभाराची परिणामकारकता पुढीलप्रमाणे वाढवू शकतो. (a) गरीब व सीमान्त लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना सार्वजनिक धोरणांवर तसेच सेवा प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याकरिता सबल करणे. (b) माहितीचा अधिकार यासारख्या प्रभावी उपाययोजनांच्या साहाय्याने नागरिकांचा शासनाशी सुसंवाद वाढवणे. (c) सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit)सारख्या यंत्रणांच्या माध्यमातून सेवा प्रदाते आणि शासकीय विभाग यांना उत्तरदायी बनवणे. (d) नागरिकांच्या सनदेद्वारे उत्कृष्ट सेवांची मागणी करणे. (e) जनसुनावणीसारख्या उपक्रमांद्वारे नागरिकांची गाऱ्हाणी ऐकून घेणे. इ. उपाययोजनांद्वारे शासन कारभारामध्ये सुधारणा करता येणे शक्य आहे. यामध्ये आपण आणखी मुद्दय़ांची भर घालू शकतो. या प्रश्नाच्या उत्तराचा शेवट सकारात्मकपणे करणे आवश्यक आहे.
