भारताचा डेमोग्राफिक डिव्हिडंट भारताच्या संपन्न मानवी संसाधनामध्ये रूपांतरित करणे आíथक प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. मानवी संसाधनांचा आíथक प्रगतीमध्ये वापर करता यावा यासाठी या संसाधनाचा नियोजनपूर्वक विकास गरजेचा ठरतो. मानवी हक्कांची अंमलबजावणी ही मानव संसाधन विकासासाठी आवश्यक ठरते. त्या दृष्टीने मानवी हक्क व मानव संसाधन विकास या विषयांचा अंतर्भाव मुख्य परीक्षेमध्ये करण्यात आला आहे हे लक्षात घेऊन या पेपरचा अभ्यास करायला हवा. मागच्या लेखांमध्ये अभ्यासक्रमातील मुद्दय़ांचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. या वर्गीकरणाप्रमाणे अभ्यासाचे धोरण थोडय़ाफार फरकाने बदलावे लागते. त्या दृष्टीने या विषयाच्या अभ्यासाच्या रणनीतीची चर्चा या लेखापासून करण्यात येईल. मूलभूत व पारंपरिक अभ्यास अभ्यासाची सुरुवात सर्वप्रथम काही तटस्थ संकल्पना समजून घेऊन करायला हवी. यामध्ये मानवी हक्कांची संकल्पना, तिचा इतिहास, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवी हक्कांची आंतरराष्ट्रीय मानके, युनोची घोषणापत्रे व भारतीय संविधानातील मानवी हक्कांचे प्रतििबब या बाबी बारकाईने समजून घ्यायला हव्यात. मानवी हक्कांचे महत्त्व, गरज माहीत असायला हवे. यानंतर मानव संसाधन विकासाची संकल्पना, त्यात समाविष्ट मुद्दे, साधने, मानव संसाधन विकासाची गरज, महत्त्व या बाबी साकल्याने समजून घ्यायला हव्यात. याबाबत स्वत:चे चिंतनही महत्त्वाचे आहे. मानव संसाधन म्हणजेच भारतातील लोकसंख्येच्या सद्य:स्थितीचा अभ्यास आहे. त्यामुळे सन २०११च्या जनगणनेच्या अहवालाचा विश्लेषणात्मक अभ्यास हा मानव संसाधन घटकाच्या अभ्यासाचा तांत्रिक पाया (technical base) आहे. या घटकाचा अभ्यास टेबलमध्ये करता येईल. नागरी, ग्रामीण, वयोगट, िलग गुणोत्तर, बाल िलग गुणोत्तर, बालमृत्यू दर, अर्भक मृत्यू दर, साक्षरता या मुद्दय़ांसाठी टेबल बनवावे. प्रत्येक मुद्दय़ामध्ये भारतविषयक आकडेवारी व टक्केवारी, महाराष्ट्राची टक्केवारी व राज्यांच्या एकत्रित यादीमधील क्रमांक, महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागे व पुढे असलेले एक-एक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश, सर्वात जास्त व सर्वात कमी टक्केवारीची तीन तीन राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश व त्यांची टक्केवारी यांचा समावेश करावा. यामध्ये महाराष्ट्राची जनगणना व्यवस्थित पाहणे आवश्यक आहे. वरील मुद्दय़ांबाबत चर्चा केलेल्या पद्धतीनेच प्रत्येक मुद्दय़ासाठी महाराष्ट्रातील जिल्ह्य़ांचा विचार करून टेबल तयार करावे. शक्य झाल्यास सन २००१च्या जनगणनेच्या अहवालातील या मुद्दय़ांचा आढावा घ्यावा. यामुळे तुलनात्मक प्रश्नांची उत्तरे देणे शक्य होईल. अभ्यासक्रमामध्ये उल्लेख नसला तरी सामाजिक, आíथक व जातिगत जनगणना (SECC)ची आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यातील आपोआप समावेशाचे आणि आपोआप वगळण्याचे (Automatic Inclusion &Automatic Exclusion) निकष व या दोन निकषांव्यतिरिक्त ठरविण्यात आलेले वंचिततेचे निकष माहीत करून घ्यावेत. शहरी, ग्रामीण व एकत्रित अशी महत्त्वाची आकडेवारी पाहायला हवी. देशाची व महाराष्ट्राची या सर्व निकषांबाबतची आकडेवारी/ टक्केवारी माहीत करून घ्यायला हवी. याबाबत तपशीलवार माहिती साठी SECC चे संकेतस्थळ आणि ठळक मुद्दय़ांसाठी करंट ग्राफ वार्षकिी यांचा वापर करता येईल. याच पायाभूत अभ्यासामध्ये दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या आíथक पाहणी अहवालामधून शिक्षणविषयक आकडेवारी - पटनोंदणी, गळतीचे प्रमाण, साक्षरतेमधील िलगसमानता; आरोग्यविषयक आकडेवारी-प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय स्तरावरील आरोग्य सुविधांची उपलब्धता, कुपोषणविषयक आकडेवारी, बेरोजगारीचे प्रमाण, कामगारांचा मागणी दर, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सेवायोजन इत्यादी गोष्टींच्या नोट्स काढणे आवश्यक आहे. याबाबत भारतातील एकूण आकडेवारी / टक्केवारी, महाराष्ट्रातील आकडेवारी / टक्केवारी व रोजगाराबाबत राज्यांची तुलना पाहायला हवी. मानवी हक्क, मानव संसाधन व त्याचा विकास या संकल्पना, जनगणना अहवालातील महत्त्वाची आकडेवारी यांच्या बरोबरच या क्षेत्रामध्ये कार्यरत विविध संस्था / संघटनांचा तथ्यात्मक अभ्यास व त्यांचे मूल्यमापन या बाबी मानवी हक्क व मानव संसाधन विकास या पेपरच्या अभ्यासातील पायाभूत घटक आहेत. या संस्था व संघटना यांच्या अभ्यासाबाबत व या घटकाच्या विश्लेषणात्मक भागाच्या तयारीबाबत पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येईल.
