मागील लेखामध्ये आपण भारत व जगाचा भूगोल या अभ्यास घटकाविषयी सविस्तर चर्चा केली. प्रस्तुत लेखामध्ये नागरी सेवा परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या भारतीय राज्यव्यवस्था आणि कारभार प्रक्रिया या अभ्यास घटकाच्या तयारीचा ऊहापोह करणार आहोत. या अभ्यास घटकामध्ये भारतीय राज्यव्यवस्था, राज्यघटना, कारभार प्रक्रिया (Governance), राजकीय प्रक्रिया, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे यांचा समावेश होतो. या विषयाला ऐतिहासिक, आíथक, समकालीन व राजकीय पलू आहेत. परिणामी या विषयाची तयारी करताना राज्यघटनेच्या अभ्यासापुरती मर्यादित न ठेवता उपरोक्त पलू ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये या विषयावर साधारण १० ते २५ या दरम्यान प्रश्न आलेले आहेत. या विषयाची सर्वागीण तयारी केल्यास जवळपास सर्व प्रश्न सोडवता येऊ शकतात. २० ते ५० गुणांचे पाठबळ मिळू शकते. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण केल्यास या विषयावर दोन प्रकारे प्रश्न विचारले जातात, असे दिसते. एक - पारंपरिक घटक, या विषयामध्ये राज्यघटनेचे प्राबल्य असल्याने राज्यघटनेच्या सर्व घटकांतील बारीकसारीक तरतुदींवर प्रश्न विचारले जातात. दुसऱ्या प्रकारामध्ये, राज्यघटनेतील संकल्पनांचा वा तरतुदींचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये (applied)ि वापर कसा केला जाऊ शकतो यावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. या अभ्यास घटकावर येणाऱ्या प्रश्नांची रचना वस्तुनिष्ठ व बहुविधानी स्वरूपाची असते. परिणामी असे प्रश्न गोंधळात टाकतात, कारण दिलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये सूक्ष्म फरक असल्याने चुकीचे अथवा बरोबर विधान शोधणे, या विषयातील सर्व संकल्पना, बारकावे ज्ञात करून घेतल्याशिवाय शक्य होत नाही. परिणामी राज्यघटनेची वरवरची तयारी खात्रीने मिळू शकणारे गुण हिरावून घेऊ शकते. भारतीय राज्यव्यवस्था व कारभारप्रक्रिया या घटकाच्या समकालीन स्वरूपामुळे चालू घडामोडीवर आधारित प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. उदा. नुकतीच ५ राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक पार पडली. यामध्ये सरकार स्थापन करण्यात वा ते पदच्युत करण्यात राज्यपालांची भूमिका कोणत्या कारणांमुळे वादग्रस्त ठरली. घटनात्मक तरतुदीचा यासंदर्भात अन्वयार्थ काय आहे वगरे. आंबेडकरांची १२५वी जयंती पार पडली. या निमित्ताने त्यांचे घटनानिर्मितीमध्ये असणारे योगदान याविषयी सविस्तर माहिती असणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षभरापासून देशामध्ये धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, संसदीय मुद्दे, संघराज्यवादाविषयी बराच ऊहापोह होताना दिसत आहे. या मुद्दय़ांविषयी राज्यघटनेमध्ये असणाऱ्या तरतुदींचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा. चालू घडामोडी आधारित प्रश्न सोडविण्यासाठी आधीच्या वर्षभरातील घडामोडींचे बारकाईने अवलोकन करावे. परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मुद्दे राज्यघटनेच्या संदर्भाने तयार करून ठेवणे उचित ठरेल. याबरोबरच राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानविषयक पलूंचे अध्ययन करणे फायद्याचे ठरते. यामध्ये राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील (Preamble) स्वातंत्र्य, समता, बंधुता म्हणजे काय? सार्वभौमत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आदी संकल्पनांचा अर्थ जाणून घ्यावा. मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये या घटकातील तत्त्वज्ञानविषयक पलू माहीत करून घ्यावे. २०१३च्या पेपरमध्ये ‘आíथक न्याय’ (Economic Justice) संबंधीचा प्रश्न व मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गांधीवादी मूल्ये अंतíनहीत असणारी कलमे (Articles) कोणती? अशा प्रकारे प्रश्न विचारले गेले आहेत. या अभ्यास घटकामध्ये राज्यघटना विषयाचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे प्रश्नांची भाषाही मोठी कायदेशीर स्वरूपाची व क्लिष्ट असते. जर प्रश्नच कळला नाही तर आपले उत्तर चुकू शकते. याकरिता या घटकाची तयारी सुरू करण्यापूर्वी राज्यघटनेतील सर्व संज्ञा, संकल्पना, त्यातील शब्दांचे अर्थ उदा. अनुच्छेद व अनुसूचीतील फरक, मौलिक संरचना, राज्य म्हणजे काय? सांविधानिक व वैधानिक यातील फरक, संसदेतील वेगवेगळ्या ठरावांचा (Motions) अर्थ समजावून घ्यावा. यामुळे हा विषय सोपा होऊन जातो. या घटकाच्या तयारीमध्ये राज्यघटना विषयाचा सर्व भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, घटना दुरुस्त्या आपल्याला माहीत असणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी या सर्व बाबींचा तक्ता करून भूगोलातील नकाशाप्रमाणे आपल्या अभ्यासाच्या ठिकाणी ठेवून सातत्याने उजळणी करणे फायद्याचे ठरेल. या अभ्यास घटकाची तयारी करताना महत्त्वाच्या घटकाचा प्राधान्याने विचार करावा. मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये, मार्गदर्शक तत्त्वे, कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ व न्यायमंडळ याचे अधिकार; संघराज्याचा व्यवहार, जीएसटी विधेयकाचे केंद्र-राज्य संबंधांवरील परिणाम, काय्रे या विषयीचे महत्त्वपूर्ण पलू, राष्ट्रपती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायालयीन सक्रियता, राज्यपाल यांची नियुक्ती व बडतर्फी, त्याचबरोबर महाअधिवक्ता, वित्त आयोग, नियंत्रक व महालेखापाल, निवडणूक आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोग, इ. महत्त्वपूर्ण सांविधानिक अधिसत्ता व प्राधिकारी, महत्त्वपूर्ण घटना दुरुस्त्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे, इ. घटक अधिक महत्त्वपूर्ण ठरतात. राज्यघटनेतील सर्व घटकांचे तुलनात्मक अध्ययन फायदेशीर ठरू शकते. उदा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोकसेवा आयोग, महाअधिवक्ता (Attorney General), ७ वी अनुसूची (केंद्रसूची) इ. घटकांचे अध्ययन करताना लगेचच राज्यपातळीवर त्यांच्याशी साधम्र्य असणाऱ्या पदांचा व संस्थांचा अभ्यास केल्यास फायदेशीर ठरते व त्यांच्यातील साम्य व भेद लक्षात राहण्यास मदत होते. या अभ्यास घटकाच्या तयारीसाठी सर्वात प्रथम एनसीईआरटीचे ‘इंडियन कन्स्टिटय़ुशन अॅट वर्क’ हे क्रमिक पुस्तक वापरावे त्यानंतर ‘इंडियन पॉलिटी’ - एम. लक्ष्मीकांत, ‘अवर कॉन्स्टिटय़ुशन’ व ‘अवर पार्लमेंट’ - सुभाष कश्यप; त्याचबरोबर मराठी माध्यमातून उपलब्ध असलेले ‘भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण’, ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ हे संदर्भग्रंथ अधिक महत्त्वपूर्ण आहेत. यांच्या बरोबरीने ‘इंडिया इयर बुक’मधील ‘पॉलिटी’ हे प्रकरण, पी.आय.बी., पी.आर.एस. इंडिया आदी संकेतस्थळांबरोबरच ‘द िहदू’, ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करणे उपयुक्त ठरते.
