यूपीएससीची तयारी : प्रवीण चौगले आजच्या लेखामध्ये कारभारप्रक्रिया (Governance), सुशासन, ई-गव्हर्नन्स, नागरी सेवा या यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील अभ्यास घटकांविषयी जाणून घेणार आहोत. तसेच या घटकाची तयारी परिपूर्ण होण्याकरिता आवश्यक संदर्भ साहित्याचा आढावा घेऊ यात. ‘कारभार प्रक्रिया’ या अभ्यास घटकामध्ये गुड गव्हर्नन्स, ई-गव्हर्नन्स, नागरिकांची सनद, पारदर्शित्व, उत्तरदायित्व इ. उपघटक अभ्यासावे लागतात. सुशासन (गुड गव्हर्नन्स) म्हणजे गुणात्मक व मूल्यात्मक प्रक्रिया आहे. लोक सहभाग, कायद्याचे राज्य पारदर्शिता, प्रतिसादात्मकता, उत्तरदायित्व आदी वैशिष्टय़ांचा सुशासनामध्ये अंतर्भाव होतो. सुशासनासाठी सरकार नेहमी प्रयत्नशील असते. सुशासनाच्या संकल्पनेमध्ये नागरिक मध्यवर्ती आहेत. नागरिककेंद्री प्रशासनामध्ये नागरिकांचा आवाज शासन प्रक्रियेमध्ये उमटला जाणे आवश्यक मानले जाते. आर्थिक उदारीकरण, विकेंद्रीकरण, लोकसभा, मानवी हक्क, कायद्याचे अधिराज्य, मुक्त प्रसारमाध्यमे, पारदर्शकता, कार्यक्षमता, परिणामकारकता, धोरणात्मक नियोजन इत्यादी घटकांचा सुशासनामध्ये समावेश होतो. परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला शासनातील पारदर्शिता उत्तरदायित्व सहभाग परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सरकारने केलेले उपाय अभ्यासावे. यामध्ये माहिती अधिकार, शिक्षणाचा हक्क, नागरिकांची सनद, सेवा हमी कायदा, व्हिसल ब्लोअर्स कायदा, लोकपाल इ. सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या बाबी आहेत. या उपायांची परिणामकारकता कमजोरी इत्यादी बाबी पाहणे संयुक्तिक ठरेल. नागरिकांची सनद हे एक असे साधन आहे की ज्याद्वारे संघटना पारदर्शक जबाबदार व नागरिकांची सुसंवादी बनते. नागरिकांची सनद संघटनेने आपल्या सेवा पुरविण्याच्या आदर्शांची संबंधित केलेल्या वचनबद्धतेची यादी असते, यामध्ये नागरिकांच्या सनदेचा उगम, उत्क्रांती, नागरिकांची सनद परिणामकारक बनवण्यासाठी सुधारणा इ.बाबी अभ्यासाव्यात. नागरिकांची सनद या संकल्पनेवर २०१८ मध्ये एक प्रश्न विचारला गेला. The citizens charter is an ideal instrument of organizational transperency and accountability, but it has its own limitations. Identify limitations and suggest measures for greater effectiveness of the citizens charter. सुशासन या प्रमाणेच माहिती तंत्रज्ञान हा शब्द ही लोक प्रशासनामध्ये परवलीचा बनला आहे. तंत्रज्ञानाच्या लोक प्रशासनामध्ये झालेल्या उपयोजनातून ई-प्रशासन ही संज्ञा निर्माण झाली. विकास प्रकल्प, कर भरणा, नागरी सुविधा, तक्रार दाखल करणे, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बदली यामध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. थोडक्यात, माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दैनंदिन प्रशासन चालविणे म्हणजे ई-शासन होय होय. ई-गव्हर्नन्स या संकल्पनेचे अध्ययन, यामध्ये समाविष्ट प्रतिमाने व शासकीय कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर करावे. या कार्यक्रमांमध्ये नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन, ई-सेवा, एमसीए-२१ यांचा समावेश होतो. सार्वजनिक सेवा पुरविण्यासाठी अनेक घटक राज्य शासनाचे उपक्रम राबवले. उदाहरणार्थ कर्नाटक-भूमी, आंध्र प्रदेश ई-सेवा इत्यादी. The emergence of Fourth Industrial Revolution (Digital revolution)has initiated e-governance as an integral part of government. Discuss. (sqsq) प्रारंभी चौथी औद्योगिक क्रांती म्हणजेच नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, बिग डेटा, मशीन लर्निग इत्यादी बाबींचा समावेश होतो, हे नमूद करावे. त्यानंतर चौथ्या औद्योगिक क्रांतीची गव्हर्नन्समध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी असणारी भूमिका स्पष्टपणे मांडावी. नागरी सेवांची भूमिका या अभ्यास घटकाचे नागरी सेवेने शासनातील स्थैर्य राखण्यामध्ये पार पडलेली भूमिका विकासात्मक भूमिका नियामक आणि भूमिका आदींच्या अनुषंगाने अध्ययन करावे लागेल. राजकीय कार्यकारी प्रमुख व सनदी सेवक यातील सबंध जबाबदाऱ्या पार पडतात. त्यांना अंतर्गत व बा दबाव यांचेही आकलन करून घ्यावे. Institutional quality is a crucial driver of economic performance.In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy. प्रारंभी लोकशाहीमध्ये असणारे नागरी सेवांचे महत्त्व विशद करणे. यानंतर भारतामध्ये नागरी सेवेपुढे असणारी आव्हाने सांगून त्यामध्ये आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा सांगाव्यात. नागरी सेवा या घटकाची तयारी करताना नागरी सेवांविषयीच्या घटनात्मक तरतुदी, भारत सरकार (अलोकेशन ऑफ बिझनेस) नियम व भारत सरकार (ट्रॅन्सक्शन ऑफ बिझनेस) नियम पाहावेत. या सोबतच नागरी सेवांची स्वतंत्रता, आव्हाने, सुधारणा आदी बाबींच्या अनुषंगाने तयारी करावी. या घटकाच्या तयारी करीता प्रशासकीय सुधारणा अहवाल, नागरी सेवा सुधारणांविषयक समित्या व समकालीन घडामोडी यांचा मागोवा घेत राहणे श्रेयस्कर ठरेल. कारभारप्रक्रियेशी संबंधित घटकांसाठी गव्‍‌र्हनन्स इन इंडिया - एम. लक्ष्मीकांत हा ग्रंथ उपयुक्त आहे. याशिवाय ई-गव्हर्नन्स विषयक बाबी जाणून घेण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स कन्सेप्ट अँड सिग्निफिकनस इग्नूचे (IGNOU) अभ्यास साहित्य वापरावे. या बरोबरच प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा बारावा अहवाल सिटिजन सेंट्रिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन, तेरावा अहवाल प्रोमोटींग ई-गव्हर्नन्सचे वाचन फायदेशीर ठरेल. इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्र तसेच योजना व कुरुक्षेत्र या नियतकालिकांमध्ये सुशासन, ई-गव्हर्नन्स, नागरी सेवा इत्यादींविषयी येणारे विशेष लेख, केस स्टडी पाहाव्यात.
