रोहिणी शहा भारतीय राज्यव्यवस्था आणि शासन हा पूर्व, मुख्य, मुलाखत अशा सगळया टप्प्यांवरच्या अभ्यासामध्ये मध्यवर्ती विषय आहे. त्यामुळे बेसिक संज्ञा संकल्पना समजून घेऊन पुढचा विश्लेषणात्मक अभ्यास, चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने केल्यास हा विषय सोपा आणि ‘गुणदायी’ ठरतो. या घटकाचे प्रश्न विश्लेषणाबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. मागील चार वर्षांमध्ये राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि नागरी सेवा सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा यांमध्ये विचारण्यात आलेले काही प्रातिनिधिक प्रश्न पाहू. प्रश्न १: व्यक्तीचे भारतीय नागरीकत्व संपुष्टात येते जर अ. व्यक्तीने स्वेच्छेने अन्य देशाचे नागरीकत्व स्वीकारले तर ब. व्यक्तीस नोंदणीद्वारे नागरिकत्व मिळाल्यावर पाच वर्षांच्या कालावधीत त्यास १८ महिन्यांचा कारावास झाल आसेल तर क. फसवणूक / गैरप्रकार करून नागरिकत्व मिळवलेले आहे असे भारत सरकारचे समाधान झाले तर ड. व्यक्तीने भारतीय राज्यघटनेशी अनिष्ठा दाखविली तर ’ पर्याय: १) अ, ब आणि क २) अ. क आणि ड ३) ब आणि क ४) अ, ब, क आणि ड प्रश्न २: राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यासाठी घटनेमध्ये सशस्त्रबंड हा शब्द कधी जोडला गेला? १) ४४ व्या घटनादुरुस्तीने २) ४२ व्या घटनादुरुस्तीने ३) ४० व्या घटनादुरुस्तीने ४) ३८ व्या घटनादुरुस्तीने प्रश्न ३ : शोषणाविरुद्धचा हक्क या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे? १) मानवी तस्करी आणि वेठबिगारीस प्रतिबंध २) कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा प्रचार करण्याचा आणि कर भरण्याचे स्वातंत्र्य ३) अल्पसंख्यांकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण ४) कायद्यासमोर समानता प्रश्न ४: भारताचा नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकासंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या: अ. त्यांची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतींकडून केली जाते. ब. त्यांचे वेतन व इतर सेवाशर्ती संसदेकडून निश्चित केले जातात. क. त्यांना पंतप्रधानांकडून केंव्हाही पदमुक्त केले जाऊ शकते. ड. तेसंसदेच्या लोकलेखा समितीचे मार्गदर्शक, मित्र आणी तत्वज्ञ म्हणून कार्य करताट. ’ वरीलपैकी कोणते/ ती विधान/ ने बरोबर आहे/त? १) अ, ब आणि क २) अ, ब आणि ड ३) ब, क आणि ड ४) अ, क आणि ड प्रश्न ५ : खालील विधाने विचारात घेऊन योग्य पर्याय निवडा: अ. २०११ साली ९७व्या घटनादुरुस्तीद्वारे सहकारी संस्था हा विषय राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. ब. अनुच्छेद १९ (१) ( c) मध्ये सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार बहाल करण्याट आला. क. लार्ड कर्झन याच्या कारकिर्दीत भारतातील पहिला सहकार कायदा पारीत केला गेला. ’ पर्यायी उत्तरे: १) अ आणि क बरोबर आहेत २) ब आणि क बरोबर आहेत ३) अ आणि ब बरोबर आहेत ४) तिन्ही विधाने बरोबर आहेत. प्रश्न ६ : खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही? १) राष्ट्रपतीच्या शिफारशीशिवाय नवीन राज्य निर्मितीचे विधेयक संसदेय कोणत्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकत नाही. २) राष्ट्रपतीने असे विधेयक संसदेत माडण्यापूर्वी विशिष्ट कालावधीमध्ये संबंधित राज्य विधी मंडळाने आपले विचार मांडावेत यासाठी पाठविले पाहिजे. ३) संसद केवळ विशेष बहुमताने कायदा करुन नवीन राज्य स्थापन करू शकते. ४) राज्य विधी मंडळाने व्यक्त केलेले विचार (मत) स्वीकरण्याचे संसदेवर बंधन नसते. या घटकावरील प्रश्नांच्या विश्लेषणावरून तयारी करताना विचारात घ्यायचे पुढील मुद्दे लक्षात येतात. सर्वसाधारणपणे सरळसोट एकच पर्याय निवडायचा असलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण कमी आहे. सन २०२१, २०२२मध्ये अशा साध्या प्रश्नांचे प्रमाण जास्त असले तरी बहुतांश वर्षी प्रश्न हे बहुविधानी स्वरूपाचेच विचारलेले आहेत. घटनेतील तरतुदींबाबत नेमके मुद्दे विचारणे तसेच प्रश्नातील मुद्दय़ांबाबत मूलभूत संकल्पना, विश्लेषणात्मक मुद्दे विचारण्याचे प्रमाण जास्त आहे. मूलभूत हक्क, कर्तव्ये आणि राज्याची नितीनिर्देशक तत्वे श्कढ यादीमध्ये असली तरी त्यांवर जास्त प्रश्न विचारण्याचा आधीचा कल कमी झाला आहे. महत्त्वाच्या आणि चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने मूलभूत संकल्पना विचारण्याकडे कल वाढला आहे. उदा. ओदिशा विधानपरिषदेचा प्रस्ताव त्या विधानसभेने पारित केल्यावर त्याबाबतच्या राज्यघटनेतील तरतुदी आणि इतर राज्यांचे प्रस्ताव विचारण्यात आले आहेत. किंवा केंद्र शासनाने राज्यसूचीतील सहकार या विषयावर कायदा पारित केल्यावर त्याबाबत मूलभूत मुद्यांचा समावेश असलेला प्रश्न विचारण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायव्यवस्था, घटनात्मक पदे आणि आयोग यांचेबाबत राज्यघटनेतील तरतुदी विचारलेल्या दिसतात. संसद व राज्य विधान मंडळाच्या कामकाजावर आधारीत प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. यामध्ये कामकाजातील महत्त्वाच्या संज्ञा आणि चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष कामकाजाबाबत मूलभूत बाबी विचारण्यावर भर दिसतो. निवडणुका, कायदेशीर (statutory)आयोग / संस्था यांच्या कायदेशीर बाबीही विचारलेल्या दिसतात. एकूण चालू घडामोडींचा आढावा घेणे आणि त्यांचेशी संबंधित राज्यघटनेतील व इतर कायदेशीर तरतुदी समजून घेणे या घटकाच्या तयारीसाठी महत्त्वाचे आहे.
