सागर भस्मे मागील लेखातून आपण १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे उद्योग क्षेत्रामध्ये नेमके कोणते बदल झाले, या संदर्भात माहिती घेतली. या लेखातून आपण २०११ मध्ये राबविण्यात आलेले राष्ट्रीय उत्पादन धोरणाविषयी जाणून घेऊ. राष्ट्रीय उत्पादन धोरण, २०११ नवीन औद्योगिक धोरण, १९९१ च्या अंमलबजावणीनंतर उद्योग क्षेत्रामध्ये विस्तृत प्रमाणात सुधारणा घडवून आली. तसेच अर्थव्यवस्थेमध्ये तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा झाल्या. त्यानंतर २०११ मध्ये परत एक धोरण राबविण्यात आले ते म्हणजे २०११ चे राष्ट्रीय उत्पादन धोरण (National Manufacturing Policy) होय. हे धोरण ४ नोव्हेंबर २०११ ला जाहीर करण्यात आले. या धोरणामागील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे पुढील १० वर्षांत GDP मध्ये उत्पादन क्षेत्रातील वाटा यामध्ये २५ टक्के इतकी वाढ करणे आणि १०० मिलियन इतकी रोजगारनिर्मिती करणे हा होता. या धोरणामध्ये निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे साध्य करून उत्पादन क्षेत्रामध्ये संख्यात्मक व गुणात्मक बदल होणे अपेक्षित होते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणामुळे औद्योगिक क्षेत्रात नेमके कोणते बदल झाले? या धोरणादरम्यान एकूण सहा अशी मुख्य उद्दिष्टे ठरवण्यात आली होती. ही उद्दिष्टे पुढील १० वर्षांत म्हणजे २०२२ पर्यंत साध्य करणे अपेक्षित होते. ही उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे : या धोरणामधील जो मुख्य उद्देश होता, तो म्हणजे २०२२ पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा हा २५ टक्के करणे. तो उद्देश प्राप्त करण्याकरिता अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राचा मध्यावधी वृद्धीदर हा १२ ते १४ टक्के ठेवणे अपेक्षित होते. या वृद्धीदरामध्ये दोन ते चार टक्के वृद्धीदर हा कमी-जास्त प्रमाणात जरी प्राप्त झाला तरीसुद्धा २०२२ पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्के होईल. उत्पादन क्षेत्रामध्ये २०२२ पर्यंत तब्बल १०० मिलियन जास्तीची रोजगारनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट होते. निर्धारित करण्यात आलेली उत्पादन क्षेत्रामधील वृद्धी समावेशक होण्याकरिता गरीब व ग्रामीण भागातून जे लोक शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांना योग्य ते कौशल्य पुरविणे. देशातील उत्पादन क्षेत्रामध्ये मूल्यवर्धन करण्यास प्रयत्न करणे आणि उत्पादन क्षेत्र हे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे. उत्पादन क्षेत्रामध्ये योग्य ती धोरणात्मक मदत करून, भारतीय उत्पादन क्षेत्राची जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढविणे. शाश्वत वाढीवर भर देण्याच्या उद्देशातून पर्यावरण, ऊर्जा, कार्यक्षमता आणि स्वतःचा योग्य प्रमाणात वापर करणे. राष्ट्रीय उत्पादन धोरणान्वये निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या तरतुदी : उत्पादन क्षेत्राचा विकास होण्याकरिता या धोरणान्वये परकीय गुंतवणूक व परकीय तंत्रज्ञानास भारतामध्ये प्रवेश देण्यात येणार होता. उद्योग क्षेत्रामध्ये उत्पादकता व गुणात्मकता यामध्ये वृद्धी होण्याकरिता नावीन्यतेवर भर देण्यात येणार होता. विविध प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्याकरिता या धोरणामध्ये एक खिडकी निपटारा करण्यात आला. या धोरणान्वये तोट्यात जाणारे उद्योग बंद करण्याकरिता निकास धोरणाचाही समावेश होता. अशा उद्योगांमधून कामगारांचे स्थलांतर दुसऱ्या उद्योगांमध्ये करण्याच्या उपाययोजनांचाही यामध्ये समावेश होता. राष्ट्रीय गुंतवणूक व उत्पादन क्षेत्र (NIMZ : National Investment And Manufacturing Zone) : राष्ट्रीय उत्पादन धोरण, २०११ मध्ये विशेष भर हा NIMZ च्या स्थापनेवर देण्यात आला होता. औद्योगिक संघाच्या निर्मितीकरिता राष्ट्रीय गुंतवणूक व उत्पादन क्षेत्र (NIMZ : National Investment And Manufacturing Zone) निर्माण करण्यात येते. या धोरणामध्ये NIMZ ही संकल्पना अंतर्भूत करण्यात आल्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशामध्ये पायाभूत सुविधांयुक्त, स्वच्छ व ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञान, सामाजिक पायाभूत सुविधा, तसेच कौशल्यविकासाच्या सुविधा असलेले गुंतवणूक क्षेत्र विकसित करून, या क्षेत्रांना प्राथमिक क्षेत्राकडून द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्राकडे संक्रमित होत असलेल्या व्यक्तींकरिता उत्पादक वातावरण निर्माण करणे असे होते. अशा NIMZ चे व्यवस्थापन हे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक विकासक व एक SPV (Special Purpose Vehicle) अशा सर्वांमार्फत करण्यात येते. NIMZ उभारणीकरिता किमान ५,००० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. अशा जमिनीचा मालकी हक्क हा एक तर राज्य शासन स्वतःकडे किंवा सरकारी संस्थेकडे किंवा खासगी संस्थेबरोबरसुद्धा भागीदारी तत्त्वावर ठेवू शकते. या जमिनीपैकी किमान ३० टक्के जमीन ही उत्पादन क्षेत्राकरिता वापरावी लागते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : १९९१ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची भूमिका काय होती? NIMZ करिता योग्य तंत्रज्ञान, पर्यावरण अनुकूल तंत्रज्ञान, प्रदूषण नियंत्रित करणारी देशी उपकरणे, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे तयार करण्याकरिता तांत्रिक संपादन व विकास निधी (TADF- Technology Acquisition and Development Fund) उभारण्यात आला आहे. NIMZ मधील विविध प्रकल्प, तसेच विकसकांची कामे आणि इतर सर्व प्रकारांचा निपटारा करण्याकरिता SPV (Special Purpose Vehicle)ची स्थापना करण्यात येते. SPV म्हणजेच ही एक कंपनी असते. मार्च २०२३ अखेर भारतामध्ये एकूण १६ NIMZ प्रकल्प कार्यरत आहेत.
