मागील लेखातून आपण राज्य विधिमंडळाची रचना, कालावधी, सदस्यत्व आणि शपथ इत्यादींचा अभ्यास केला. या लेखातून आपण उच्च न्यायालयाची रचना, न्यायाधीशांची नियुक्ती, त्यासाठीची पात्रता, त्यांचे वेतन आणि त्यांच्या कार्यकाळाबाबत जाणून घेऊ. उच्च न्यायालये ही राज्याच्या न्यायसंस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ६ मधील अनुच्छेद २१४ ते २३१ दरम्यान उच्च न्यायालयाची स्थापना, स्वातंत्र्य, अधिकारक्षेत्र व कार्यपद्धती या संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. अनुच्छेद २१४ नुसार प्रत्येक राज्यात एका उच्च न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतात सध्या एकूण २५ उच्च न्यायालये कार्यरत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी ब्रिटिश काळात इ.स. १८८२ मध्ये कोलकाता, बॉम्बे व मद्रास येथे उच्च न्यायालयांची स्थापन करण्यात आली होती. पुढे १८८६ मध्ये अलाहाबाद येथे चौथे उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर काही वर्षांतच ब्रिटिश भारतातील प्रत्येक राज्यात उच्च न्यायालयाची स्थापन करण्यात आली. पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० मध्ये अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयांना संबंधित राज्यांचे उच्च न्यायालय म्हणून घोषित करण्यात आले. पुढे १९५६ मध्ये सातव्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे संसदेला दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एक, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक समान उच्च न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार दिला. हेही वाचा - UPSC-MPSC : विधान परिषदेचे सभापती आणि उपसभापतींची नियुक्ती कशी केली जाते? त्यांचे अधिकार अन् कार्ये कोणती? उच्च न्यायालयाची रचना भारतातील प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश असतात. राज्यघटनेत इतर न्यायाधीशांच्या संख्याबळाचा उल्लेख केलेला नाही. न्यायाधीशांची ही संख्या वेळोवेळी राष्ट्रपतींद्वारे निश्चित केली जाते. प्रत्येक राज्यानुसार ही संख्या बदलत जाते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी विचारविनिमय करून केली जाते. तसेच इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती ही मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती ही सरन्यायाधीशांच्या सहमतीशी सुसंगत असल्याशिवाय केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ सालच्या दुसऱ्या जजेस केसमध्ये दिला होता. मात्र, १९९८ साली झालेल्या तिसऱ्या जजेस केसमध्ये न्यायालयाने आपला निर्णय फिरवीत यासाठी आणखी दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांचा सल्ला घेणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदवले. त्याशिवाय २०१४ साली न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी असलेली कॉलेजियम पद्धत बदलून राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती आयोग स्थापना करण्यात आला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा आयोग असंविधानिक असल्याचे म्हणत पूर्वीची कॉलेजियम पद्धत सुरू ठेवली. (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना ९९ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे करण्यात आली होती.) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी पात्रता उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने खालील पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. १) तो भारताचा नागरिक असावा. २) त्याने १० वर्षे भारताच्या हद्दीत न्यायिक कार्यालय सांभाळलेले असावे. ३) त्याने किमान १० वर्षे एक किंवा अधिक उच्च न्यायालयांत वकील म्हणून काम केलेले असावे. वरील तिन्ही अटींवरून एक गोष्ट लक्षात येते आणि ती म्हणजे राज्यघटनेत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी कोणत्याही वयोमर्यादेची अट घातली गेलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना देण्यात येणारी शपथ आणि वेतन उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संबंधित राज्याचे राज्यपाल किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीद्वारे शपथ दिली जाते. यावेळी न्यायाधीश भारताच्या संविधानाप्रति श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगण्याची, संविधानाचे रक्षण करण्याची आणि आपले काम प्रामाणिकपणे, निर्भय राहून तसेच कोणताही आकस न बाळगता करण्याची शपथ घेतात. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना मिळणारे वेतन आणि भत्ते हे वेळोवेळी संसदेद्वारे निश्चित केले जाते. त्यामध्ये आर्थिक आणीबाणी वगळता इतर वेळी बदल करता येत नाही. हेही वाचा - UPSC-MPSC : विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अन् कार्ये कोणती? त्यांची नियुक्ती कशी केली जाते? उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ भारतीय राज्यघटनेने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ निश्चित केलेला नाही. मात्र, ते वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहू शकतात. त्यापूर्वी ते राष्ट्रपतींकडे आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. तसेच संसदेच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात. त्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यावर त्यांना आपले पद सोडावे लागते.
