मागील लेखातून आपण लोकसभेचे अध्यक्ष, त्यांची कार्ये, भूमिका, त्यांचा कार्यकाळ आणि त्यांना असलेल्या अधिकारांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्यसभेचे अध्यक्ष, त्यांची कार्ये, वेतन आणि भूमिका याविषयी जाणून घेऊ. लोकसभेत ज्याप्रमाणे पीठासीन अधिकारी असतात, तसेच राज्यसभेतही पीठासीन अधिकारी असतात. त्यांना राज्यसभेचे सभापती, असे म्हटले जाते. भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. ही तरतूद राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८९ अंतर्गत करण्यात आली आहे. हेही वाचा - UPSC-MPSC : संसदीय कामातील ‘प्रश्नोत्तराचा तास’ आणि ‘शून्य प्रहर’ म्हणजे काय? दोघांमध्ये नेमका काय फरक असतो? राज्यसभेचे सभापती या नात्याने उपराष्ट्रपती यांना पदावरून दूर करता येत नाही. उपराष्ट्रपती पदावरून दूर केल्यानंतरच राज्यसभेचे सभापती म्हणून ते पदावरून दूर होऊ शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे उपराष्ट्रपती जेव्हा राष्ट्रपती म्हणून काम करतात, तेव्हा त्यांना राज्यसभेचे सभापती म्हणून कर्तव्ये पार पाडता येत नाहीत. राज्यसभेचे सभापती हे संसदेचे सदस्य नसतात. तसेच लोकसभा अध्यक्षांप्रमाणे त्यांनाही पहिल्या फेरीत मतदान करता येत नाही. जेव्हा मतांच्या बाबतीत समसमान स्थिती निर्माण होते, तेव्हा त्यांना निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो. राज्यसभेच्या सभापतींचे अधिकार आणि कार्ये राज्यसभेच्या सभापतींची कार्ये आणि अधिकार हे जवळपास लोकसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणेच असतात. मात्र, या बाबतीत लोकसभेच्या अध्यक्षांना दोन खास अधिकार असतात; जे राज्यसभेच्या सभापतींना नसतात. त्यापैकी एक म्हणजे एखादे विधेयक हे धन विधेयक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना असतो; जो राज्यसभेच्या सभापतींना नसतो. दुसरे म्हणजे ज्यावेळी संसदेची संयुक्त बैठक असते, त्यावेळी त्याचे अध्यक्षस्थान हे लोकसभेचे अध्यक्ष भूषवतात; तो अधिकार राज्यसभेच्या सभापतींना नसतो. ज्यावेळी राज्यसभेच्या सभापतींना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असतो, त्यावेळी त्यांना राज्यसभेचे सभापतीपद भूषवता येत नाही. मात्र, त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा अधिकार असतो. तसेच त्यांना पहिल्या फेरीत मतदानही करता येत नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे ज्यावेळी लोकसभेत लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असतो, त्यावेळी त्यांना पहिल्या फेरीत मतदान करण्याचा अधिकार असतो. राज्यसभेच्या सभापतींना तसा अधिकार नसतो. हेही वाचा - UPSC-MPSC : संसदेचा कालावधी किती असतो? संसद सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी पात्रता काय? राज्यसभेच्या सभापतींचे वेतन लोकसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणेच राज्यसभेच्या सभापतींचे वेतनही संसदेद्वारे निश्चित केले जाते. ते वेतन भारताच्या संचित निधीवर आकारले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे उपराष्ट्रपती जेव्हा राष्ट्रपती म्हणून काम करतात, तेव्हा त्यांना राज्यसभेच्या सभापतींना देण्यात येत असलेले भत्ते मिळत नाहीत. त्यावेळी त्यांना राष्ट्रपतींप्रमाणे वेतन आणि भत्ते दिले जातात.
