यूपीएससी सूत्र : वारसा करावरील वाद अन् शेंगन व्हिसाच्या नियमांमधील बदल, वाचा सविस्तर…

१) वारसा करावरून सुरू असलेला वाद

इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी वारसा कराचा मुद्दा उपस्थित केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर, काँग्रेस हा कर लादून देशातील नागरिकांच्या संपत्तीचे फेरवाटप करणार आहे, असा आरोप केला.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे वारसा कर नेमका काय होता? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या संपत्तीवर वारसा कायदा लागू केला जातो. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या संपत्तीच्या मूल्यावर तो आकारला जातो. अनेक वेळा समन्यायी वाटपाचे साधन म्हणूनही या कायद्याकडे पाहिले जाते. ठरावीक वर्गाकडे जमा होणाऱ्या संपत्तीचे फेरवाटप यामुळे इतरांना केले जाते. यामुळे सर्वांना समान संधी निर्माण होण्यास मदत होते. अनेक विकसित देशांमध्ये हा कायदा लागू आहे. त्यात अमेरिका, ब्रिटन, जपान, फ्रान्स आणि फिनलँडचा समावेश आहे. तिथे वारसा कर सातपासून ५५ टक्क्यांपर्यंत आहे. जगभरात सन २००० पासून सुमारे ११ देशांनी हा कायदा रद्द केला आहे.

भारतात आधी संपदा (इस्टेट) शुल्क कायदा होता. या कायद्यानुसार वारसा कर तब्बल ८५ टक्के होता. मात्र, १९८५ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीवर हा कर आकारला जात असे. त्यात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तांचा समावेश असे. मात्र, यासाठी संपत्तीची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्या मर्यादेपेक्षा अधिक संपत्ती असेल, तर हा कर लागू होत असे. स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक कायदे लागू करण्यात आल होते. त्यात संपदा शुल्क कायद्याचा समावेश होता. संपदा शुल्क कायदा पुन्हा आणण्याची चर्चा भाजपच्याच काळात २०२० मध्ये सुरू होती. तत्कालीन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी वारसा कायदा पुन्हा आणण्याची जाहीर भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यावर पुढे काहीही कार्यवाही झालेली नाही.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख

• वारसा करावरून एवढा गदारोळ का? हा कायदा भारतात कधीपर्यंत होता? जगात कोणत्या देशांमध्ये आकारला जातो?
• जातगणना, वारसा कर आणि संपत्तीचे फेरवाटप; काँग्रेसचे काय म्हणणे आहे?

२) शेंगन व्हिसाच्या नियमांमधील बदल

युरोपियन महासंघाने भारतीय नागरिकांसाठी शेंगन व्हिसाचे नियम शिथिल केले आहेत. या नियमांनुसार पाच वर्षांच्या वैधतेसह मल्टिपल एंट्री शेंगन व्हिसा मिळणार आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शेंगन व्हिसाच्या नियमांमध्ये नेमके काय बदल झाले आहेत आणि हा व्हिसा नेमका काय आहे? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

शेंगन व्हिसाच्या अंतर्गत, व्हिसा धारकांना शेंगन क्षेत्रात कोणत्याही १८० दिवसांच्या कालावधील ९० दिवस मुक्तपणे प्रवास करण्याची, राहण्याची दिलेली परवानगी दिली जाते. मात्र, या परवानगीमध्ये काम करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. या परवानगीमध्ये शेंगन क्षेत्रातील देशांमध्ये व्हिसा धारक प्रवास करू शकतो. या क्षेत्रात २९ युरोपीय देशांचा समावेश होतो, ज्यात २५ युरोपियन महासंघातील सदस्य देश आहेत.

युरोपियन महासंघाने विशेषत: भारतीय नागरिकांसाठी ‘कॅस्केड’ नावाची नवीन व्हिसा प्रणाली स्वीकारली आहे. भारतीय नागरिकांना आता दोन वर्षांसाठी वैध दीर्घकालीन, एकाधिक-प्रवेश शेंगन व्हिसा जारी केला जाऊ शकतो. याआधी सादर केलेल्या संभाव्य कमी-वैधता व्हिसाच्या तुलनेत ही लक्षणीय सुधारणा आहे. दोन वर्षांच्या व्हिसासाठी पात्र होण्यासाठी, अर्जदारांनी गेल्या तीन वर्षांमध्ये दोन शेंगन व्हिसा मिळवलेले आणि वैधपणे वापरलेले असणे गरजेचे आहे. दोन वर्षांचा व्हिसा यशस्वीरित्या मिळवल्यानंतर, भारतीय प्रवासी पाच वर्षांचा शेंगन व्हिसा मिळण्यासाठी पात्र ठरू शकतात आणि त्यासाठी अर्ज करू शकतात. त्यासाठी त्यांच्या पासपोर्टची पुरेशी वैधता शिल्लक असणे आवश्यक आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

• विश्लेषण : भारतीयांसाठी युरोपियन युनियनची भेट… शेंगन व्हिसाच्या नियमांमध्ये केलेले बदल महत्त्वाचे का?

यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…