मागील लेखातून आपण असहकार चळवळ आणि स्वराज्य पक्षाच्या स्थापनेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण सायमन आयोगाची ( Simon Commission ) स्थापना, त्यामागची नेमकी कारणे, तसेच सायमन आयोगाला झालेला विरोध आणि या आयोगाच्या शिफारसी याविषयी जाणून घेऊ. सायमन आयोगाच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी : भारतात जबाबदार आणि उत्तरदायी सरकार स्थापन करण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिश संसदेने ‘भारत सरकार कायदा १९१९’ पारित केला होता. या कायद्याला ‘मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा’ किंवा ‘मॉन्टफोर्ड सुधारणा कायदा’, असेही म्हटले जाते. या कायद्याद्वारे भारतात पहिल्यांदाच द्विसदन व्यवस्था आणि थेट निवडणुका सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी राज्यसभा (भारतीय विधान परिषद) आणि विधानसभेचे (कनिष्ठ सभागृह) गठण करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा अमलात आणल्यानंतर त्याचा आढावा घेण्यासाठी दर १० वर्षांनी एका वैधानिक आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली होती. त्यानुसार नोव्हेंबर १९२७ मध्ये सायमन आयोगाची घोषणा करण्यात आली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतातील मुस्लिमांनी खिलाफत चळवळ का सुरू केली? याबाबत गांधीजींची भूमिका काय होती? सायमन आयोगाची स्थापना आणि त्यामागची कारणे : १९१९ च्या भारत सरकार कायद्यानुसार १९२९ मध्ये वैधानिक आयोगाची स्थापना होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याच्या दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे १९२७ मध्ये सर जॉन सायमन यांच्या नेतृत्वाखालील वैधानिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे १९२९-३० मध्ये ब्रिटनमध्ये निवडणुका होणार होत्या. या निवडणुकीत ब्रिटनमधील कंजर्व्हेटिव्ह पक्षाला लेबर पक्षाकडून पराभूत होण्याची भीती होती. जर या निवडणुकीत पराभूत झालो, तर राज्यकारभाराचा अनुभव नसणाऱ्या लेबर पक्षाच्या हाती भारतासारख्या वसाहतीची सूत्रे जातील, असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे भारताच्या संविधानिक विकासाची प्रक्रिया राबविण्याच्या उद्देशाने भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड याने ८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका संविधानिक आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग 'इंडियन स्टॅच्युटरी कमिशन' किंवा 'सायमन कमिशन' या नावाने ओळखला जातो. सायमन आयोगाचे सदस्य : सायमन आयोगात एकूण सात सदस्यांचा समावेश होता. मात्र, यापैकी एकही सदस्य भारतीय नव्हता. या आयोगातील सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे : सर जॉन सायमन एडवर्ड कॅडेगॉन कलीमेंट एटली हॅरी लेवी लॉसन्स वरनॉन हर्टशॉर्न डोनाल्ड हॉवर्ड जॉर्ज लेनफॉक्स महत्त्वाचे म्हणजे या आयोगातीलच एक सदस्य कलीमेंट एटली पुढे जाऊन ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. ते लेबर पार्टीशी संबंधित होते; तर सर जॉन सायमन हे कंजरर्व्हेटिव्ह पार्टीशी संबंधित होते. सायमन आयोगावर भारतीयाची प्रतिक्रिया सायमन आयोगाच्या स्थापनेनंतर भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या आयोगात एकाही भारतीयाला स्थान न दिल्याने भारतात या आयोगाला जोरदार विरोध करण्यात आला. डिसेंबर १९२७ मध्ये मद्रास येथील काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनातही या आयोगावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष डॉ. एम. ए. अन्सारी हे होते. सायमन आयोग ३ फ्रेब्रुवारी १९२८ रोजी पहिल्यांदा भारतात (मुंबईत) आला. सायमन आयोगाला विरोध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यावेळी काळे झेंडे दाखवून या आयोगाचा निषेध करण्यात आला. तसेच अनेक ठिकाणी मोर्चे काढून 'सायमन परत जा' (Simon Go Back ) असे नारे देण्यात आले. हा आयोग जेव्हा लाहोरमध्ये पोहोचला, तेव्हा या आयोगाच्या विरोधात जोरदार मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व लाला लाजपत राय करीत होते. त्यावेळी सॉंडर्स या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने लाला लाजपत राय यांच्यावर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश दिले. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले आणि काही दिवसांत त्यांचा मृत्यू झाला. तसेच केंद्रीय कायदेमंडळात स्वराज्य पक्षाने सायमन कमिशनच्या खर्चासाठी मांडण्यात आलेले बिल फेटाळून लावले. एकीकडे संपूर्ण देशभरात सायमन आयोगाला विरोध होत असताना, भारतातील काही पक्षांनी या आयोगाला समर्थनही दिले. त्यामध्ये पंजाबमधील युनिनिस्ट पार्टी, मुस्लीम लीगमधील एक गट व तमिळनाडूतील जस्टीस पार्टी यांचा समावेश होता. हेही वाचा - UPSC-MPSC : स्वराज्य पक्षाची स्थापना का व कोणी केली? यामागचा नेमका उद्देश काय होता? सायमन आयोगाच्या शिफारशी सायमन आयोगाने १९२८ या एकाच वर्षात दोन वेळा भारताचा दौरा केला. पहिला दौरा हा फेब्रुवारीमध्ये; तर दुसरा दौरा हा ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आला. पुढे १९३० मध्ये या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. तसेच २७ मे १९३० रोजी ब्रिटिश सरकारने हा अहवाल सार्वजनिक केला. या अहवालात प्रांतातील द्विशासन प्रणाली नष्ट करावी, अशी शिफारस करण्यात आली. तसेच सर्व अधिकार लोकप्रतिनिधीकडे द्यावेत, असेही या अहवालात सांगण्यात आले होते. त्याशिवाय अल्पसंख्याकांच्या हक्काची जबाबदारी गव्हर्नरकडे सोपवावी, एकूण लोकसंखेच्या १० ते १५ टक्के जनतेला मतदानाचा अधिकार द्यावा, सांप्रदायिक व राखीव मतदारसंघ तसेच सुरू ठेवावेत, केंद्रात संघराज्यात्मक शासनव्यवस्था स्थापन करावी, बर्मा ( ब्रह्मदेश ) हा भारतापासून विभक्त करावा, तसेच मुंबई सिंध प्रांत वेगळा करावा, ओरिसा या नव्या प्रांताची निर्मिती करावी आणि भारत परिषेदचे अधिकार कमी करावेत, अशा शिफारशीही सायमन आयोगाच्या अहवालात करण्यात आल्या होता. सायमन आयोगाची स्थापना आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालातून भारतातील महत्त्वाचे प्रश्न सुटू शकले नाहीत. याउलट भारताची घटनात्मक व्यवस्था आणखी गुंतागुंतीची झाली. या घटनेमुळे भारताने लाला लाजपत राय यांच्यासारखा राष्ट्रवादी नेता गमावला. दरम्यान, या आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा करण्यासाठी लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदांचे आयोजन करण्यात आले.
