अस्पृश्यता निवारणार्थ आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ५० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. भारतीय घटनेने जातीयता नष्ट केली आहे. ती पाळणाऱ्यास शिक्षा तसेच दंडाचीही तरतूद आहे. योजनेचे स्वरूप आणि इतिहास ३ सप्टेंबर १९५९ पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहक ठरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३० जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक साहाय्यात वाढ करून १५ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देणे सुरू केले होते. तथापि, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले आहे. योजनेस पात्र व्यक्ती या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते. याला अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धर्मात धर्मातर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश १९५० मध्ये सुधारणा करून अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौद्ध धर्मीयांना लागू करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू अथवा शीख अथवा बौद्ध धर्मीयांनाही लागू झालेली आहे. त्यानुसार बौद्ध धर्मात धर्मातर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती या योजनेखालील सवलती मिळण्यास पात्र ठरलेल्या आहेत. लाभ घेण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाहितांनी आपल्या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून भरून द्यावा. अर्जासोबत विवाह नोंदणी दाखला, वधू-वर यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि वधू-वरांच्या जातीच्या दाखल्याच्या साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी संबंधित विवाह नोंदणी अधिकाऱ्याकडे झालेली असणे आवश्यक आहे. वधूचे वय १८ वर्षे आणि वराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या अर्जास अंतिम मान्यता देण्याचे काम समाजकल्याण अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरच केले जाते.
