‘सोळावं वरीस धोक्याचं’ असं सांगत आपल्याकडे पूर्वापार या काळाकडे भीतिदायक काळ म्हणून बघितलं जायचं मात्र आताची मुलं या वयाची होईपर्यंतही थांबायची गरज नाही. जन्माला आल्यानंतरच्या कुठल्याही काळात त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार होऊ शकतो हे भीषण वास्तव आहे. दिवसेंदिवस समाज आपल्याच मुलांचं जगणं साशंक करत चालला आहे. बदलती जीवनशैली, माध्यमातला सेक्सचा मुक्त वावर, पालकांची व्यस्तता यामुळे हा प्रश्न अधिक अधिक चिघळत चालला आहे. अनेकांसाठी आपली लैंगिक भूक भागविण्यासाठी मुलंही अत्यंत सोपं माध्यम ठरत आहेत. मुलांना आयुष्यातूनच उठवणाऱ्या या अत्याचारात बाहेरच्या व्यक्तीबरोबर अगदी जवळचे नातेवाईकही सामील होत असल्याने त्याचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. सामान्य लोकांसाठी ‘आपलं घर’ हे सर्वात जास्त सुरक्षित ठिकाण मानलं जातं, परंतु काही मुलांच्या बाबतीत हीच जागा सर्वाधिक भीतीची असू शकते. भारतात ५३ टक्के मुलं केव्हा ना केव्हा तरी या अत्याचाराला बळी पडलेले असतात, त्यातील ६४ टक्के प्रकरणात असे लैंगिक शोषण करणारे हे मुलांचे जवळचे नातेवाईक असतात. साहजिकच त्यांच्याविरुद्धची तक्रार अनेकदा घरात स्वीकारली जात नाही. अशा वेळी मुलांच्या आयुष्यात फक्त अंधार असतो, आयुष्य करपून टाकणारं जगणं जगावं लागतं. मीना ही अशीच एक २१ वर्षीय इंजिनीयरिंग शाखेची विद्यार्थिनी. घरात येणाऱ्या बाबांच्या अति जवळच्या मित्राने तिचा लैंगिक फायदा घ्यायला सुरुवात केली. त्याचं वागणं घरातल्या इतरांशी खूपच मत्रीपूर्ण होतं त्यामुळे मुलीच्या तक्रारीला थारा मिळाला नाही. ती मुलगी दिवसेंदिवस गप्प गप्प होत गेली. शारीरिक छळ सहन करत राहिली. कारण त्याने गंभीर परिणामाची भीती दाखवलेली होती. ही मुलगी जेव्हा मुलींची शाळा पूर्ण करून इंजिनीयरिंगला गेली तेव्हा तिथल्या मुलांशी मत्री सोडाच, बोलणंही तिला अशक्य होतं. त्यामुळे ती इतरांपासून वेगळी पडली. साहजिकच तिच्या अभ्यासावर त्याचा परिणाम होऊ लागला. हळूहळू ही मुलगी विझत गेली आणि एके दिवशी कॉलेज सोडून कायमची घरीच बसली. अशा अनेक मीना आपल्या आजूबाजूला वावरत आहेत. त्यांची वेळीच दखल घेणं आवश्यक आहे अन्यथा अशा अनेक कळ्या फुलण्या आधीच कोमेजणार आहेत. हे वास्तव लक्षात घेऊनच िपकी विराणी यांनी आपल्या ‘बिटर चॉकलेट’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून नातेवाईकांकडून मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला वाचा फोडली. २००० साली प्रसिद्ध झालेल्या या पुस्तकाने खूपच खळबळ माजली. त्याचे मराठी व इतर भारतीय भाषांतही अनुवाद झाले. राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून देणाऱ्या या पुस्तकामुळे अनेकांना व्यक्त होता आलं. आपल्यावरच्या अन्यायाला वाट करून देता आली. मात्र प्रश्न मांडून त्या स्वस्थ राहिल्या नाहीत, तर या शोषणाविरुद्धची कारवाई कायद्यात रूपांतरित व्हावी यासाठी २००० पासूनच प्रयत्नशील राहिल्या. त्याचाच परिणाम म्हणून २०१२ मध्ये संसदेने बाल लैंगिक शोषणाविरुद्धचा - द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेन्स्ट सेक्स्युअल ऑफेन्सेस हा कायदा संमत केला. मुलांचं आयुष्यच पणाला लागलेल्या या गंभीर लैंगिक शोषणाविरुद्ध समाजात जागृतीचे काम अखंडपणे करणाऱ्या पिंकी विराणी यांची ही खास मुलाखत आपले पुस्तक प्रसिद्ध होऊन यंदा बारा वष्रे पूर्ण झाली. या बारा वर्षांत नेमका कोणता बदल ठसठशीतपणे समोर आला ? आपल्या मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणारा कायदा अस्तित्वात आला हेच खूप महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारचा भारतातला हा पहिलाच कायदा असून त्याची व्यापकता लक्षात घेता तो एक नवीन पायंडा पाडणारा ठरला आहे. या कायद्यात ‘मूल’ या शब्दाची व्याख्या नक्की करण्यात आली असून अठरा वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती अशीच ती असणार आहे, याबद्दल कोणतीही शंका ना आत्ताच्या शोषणकर्त्यांच्या मनात राहील ना भविष्यातल्या. मुलांच्या लैंगिक शोषणकर्त्यांमध्ये प्रामुख्याने पुरुष असल्याचे मानले जाते, मात्र त्यात दहा टक्के स्त्रियाही आहेत हे कायद्याने स्वीकारले असून त्यांनी अठरा वर्षांखालील मुलगा वा मुलगी कुणाचंही लैंगिक शोषण केले असेल तर त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा दिली जाईल हे स्पष्ट केले आहे. ही शिक्षा जन्मठेपेचीही असू शकते आणि नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेप याचा अर्थ आजन्म कारावास असा नक्की केला आहे.या नव्या कायद्याची अधिक माहिती थोडक्यात - पीओसीएसओ अर्थात पोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेन्स्ट सेक्स्युअल ऑफेन्सेस, (POCSO) या नवीन कायद्यामध्ये लैंगिक शोषणाची नेमकी व्याख्या दिली आहे. उदा. कोणताही अवयव वा कोणतीही वस्तू मुलांच्या खासगी शरीर भागात घालणे, खासगी अवयवांचे प्रदर्शन, पोर्नोग्राफी किंवा अश्लील चित्रपट दाखवणे.पीओसीएसओ हा कायदा सर्वाना लागू असून कुणालाही त्यातून वगळलेले नाही. त्या मुला वा मुलीचे रक्ताच्या नातेवाईकांबरोबर सावत्र वडील, घरातील काका-मामा, त्या मुलाच्या शाळेतील मुख्याध्यापकापासून ते शिपाईपर्यंत सर्व, पोलीस, डॉक्टर, कोणत्याही धर्माचा पुजारी वा धर्मगुरू आणि एनजीओतील लोक या सगळ्यांचा त्यात समावेश केलेला आहे.मला आठवतंय, २००० साली जेव्हा मी हे पुस्तक घेऊन तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे गेले होते तेव्हा ते म्हणाले, याप्रकरणी स्वतंत्र कायद्याची मागणी करा. आता आहे त्या भारतीय दंड संहितेमधील कलमात बदल करायचा झाला तर त्या प्रक्रियेस खूप काळ लागेल. मी त्यावर उत्तरले, आपल्या देशातील प्रत्येक मुलाच्या वतीने मी तुम्हाला विनंती करतेय की प्रत्येक मंत्री आणि नोकरशहापर्यंत हा संदेश पोहोचवा. आणि त्यांनी ते केलं. त्यांना धन्यवाद. आणि त्यानंतर २००५ मध्ये सोनिया गांधी आल्या. त्यांनी तर अधिकच ठाम भूमिका घेतली, त्यांचेही मनापासून आभार. त्यामुळे पीओसीएसओ या कायद्यामागचे सारं श्रेय अटलबिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, त्या त्या मंत्रिमंडळातील अधिकारी याचबरोबर पालक, अनेक आजीआजोबा, विविध शाळांमधील मुख्याध्यापक, आणि इतर संबंधित या सर्वाचेच आहे. देशाचे उद्याचे नागरिक असणाऱ्या मुलांचे संरक्षण करणारा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी त्यांनी याचिका दाखल केली आणि त्याचे फळ आता मिळाले.तुमच्या ‘बिटर चॉकलेट’ या पुस्तकाचा, त्याच्या भाषांतरित पुस्तकाचा सामान्य जनतेवर खूपच परिणाम झाला. प्रसारमाध्यमे, टीव्हीवरील बातम्या, चर्चाविषयक कार्यक्रम, नाटय़प्रवेश, चित्रपट यांमुळे हा विषय चच्रेतही आला. मात्र त्यामुळे जाणीवजागृती होऊन पोलीस दप्तरी अशा प्रकरणांची नोंद वाढली का ?हा कायदा आला असला तरी फक्त ही प्रकरणे हाताळणारा खास पोलीस विभाग आणि खास न्यायालये असल्याशिवाय अधिक प्रकरणे नोंदवली जाणार नाहीत. त्यासाठीही मी पाठपुरावा केला आणि या कायद्यामध्येही त्याचा अंतर्भाव आहे. शिवाय व्यावहारिक विचार करताही एखादं प्रकरण नोंदवल्यानंतर एका वर्षांत त्याचा निकाल लागायचा असेल तर अशा खास पोलीस विभागांची आणि खास न्यायालयांची गरज आहेच. लैंगिकदृष्टय़ा शोषण झालेल्या मुलांच्या आयुष्यातलं ते एक वर्ष म्हणजेसुद्धा फार फार मोठा काळ असतो, हे लक्षात घ्यायला हवं. गेल्या बारा वर्षांत मुलं अधिक मोकळेपणाने बोलू लागली आहेत असं दिसतं का, तुमचा काय अनुभव आहे ?थेट किंवा प्रसारमाध्यमं आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रौढांकडून मुलांपर्यंत पोहोचणारे संदेश संमिश्र असतात, असा माझा अनुभव आहे. मात्र त्यामुळे मुलांमध्ये अधिक गोंधळ निर्माण होतो. सेक्स करणं आणि सेक्सी शरीर असणं, विशेषत: मुलींच्या बाबतीत तर त्यांना ते आत्मप्रतिष्ठेचे वाटू लागले आहे. मुलांच्या लैंगिक शोषणात दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे, त्यामागची कारणं काय वाटतात? मुलगा वा मुलं याचं पुरुष वा प्रौढांकडून होत असलेल्या लैंगिक शोषणाची प्रकरणं कधी नव्हे इतकी आत्ता वाढली आहेत. आपण तर २००० मध्ये या विषयाला प्रथम भिडलो, पण त्यापूर्वीपासून या समस्येचे गांभीर्य जाणवलेले जगातले इतर देशही या राक्षसी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी झुंज देत आहेत. कारण हा प्रश्न आपल्याला वेगवेगळ्या तऱ्हेने वेढलेला आहे. जिथे समाज तसाच राहिला - म्हणजे एकत्र कुटुंब आहे - त्यातील मोठ्या माणसांवर-पुरुषांवर अवलंबून असलेली मुलं त्यांच्या भक्ष्यस्थानी पडत आहेत. समाज विकसित झाला - म्हणजे जेव्हा स्त्रिया नोकरी करू लागल्या तेव्हा त्यांच्या मुलांना कुटुंबाबाहेरच्या माणसांकडून धोका निर्माण झाला. समाज बदलू लागला - म्हणजे जेव्हा सिंगल मदर दिसू लागल्या. त्यांची मुलं अशा राक्षसांसाठी सहज बळी ठरू लागली. आणि त्यानंतर आलं इंटरनेट जिथे प्रौढ पुरुष तरुण मुलांच्या शोधातच असतात किंवा अशा वेबसाइटस् ज्यावर हा ‘कोवळा माल’ ठेवला जातो. लैंगिक शिक्षण मुलांना लैंगिक शोषणापासून वाचवू शकेल का? सेक्स एज्युकेशन वा लैंगिक शिक्षणाची भूमिका यात नक्कीच महत्त्वपूर्ण असणार आहे. मात्र तो कसा अमलात येईल हाच प्रश्न अधिक निर्णायक आणि गंभीर आहे. हे शिक्षण बाहेरून, आऊटसोर्स करून उपयोगी नाही. कारण मुलाचं खासगी अवकाश जपणं आवश्यक आहे, म्हणजे त्यांचे पालक आणि त्यानंतर त्यांची शाळा यांनीच ते सांभाळायला हवं. याचाच अर्थ पालकांनीच प्रथम त्यांना या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देणं आवश्यक आहे. शिवाय योग्य वेळी योग्य प्रश्न विचारून त्यांना शंका विचारण्यास प्रवृत्त केलं पाहिजे. मूल कसं जन्मतं, त्यासाठीची शरीर रचना कशी असते. ‘पोपट’, ‘पिशवी’, ‘तिकडे’सारखे शब्द न वापरता त्या त्या शरीरभागांची नावं मुलांना सांगायला हवीत. त्यानंतर पालक आणि मुख्याध्पापक यांनी एकत्र येऊन पालकशिक्षक संघटनेच्या (पीटीए) माध्यमातून सांस्कृतिक विशेषानुसार कार्यक्रम आखणे आवश्यक आहे. या संदर्भात व्यापक कार्य करायचे असल्यास वेगवेगळ्या ठिकाणच्या विविध शाळांनी एकत्र येऊन सर्वसमावेश गोष्टींचा अंतर्भाव असणाऱ्या, सर्व गरजांची पूर्तता करणाऱ्या कार्यक्रमाची रचना करणे गरजेचे आहे. आणि असे कार्यक्रम शाळेत राबविण्यासाठी मुलांच्या क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ, शैक्षणिकदृष्टय़ा तज्ज्ञ आणि सरकारमान्यताप्राप्त बालतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे, त्यांचा त्यात समावेश करून घेणे आवश्यक आहे, मात्र तुम्हाला आश्चर्य वाटेल अलीकडे स्वत:ला समुपदेशक समजणाऱ्यांचं आणि त्याची प्रौढी मिरवणाऱ्यांचं पीक आलेलं आहे त्यापासून सावध राहायला हवं. कार्यक्रम तयार झाले की अगदी छोटय़ा इयत्तेपासूनच त्याचा समावेश व्हायला हवा म्हणजे मुलं नववी-दहावीत पोहोचेपर्यंत त्यांना विविध विषयाचं ज्ञान त्यांच्याच शिक्षकांकडून मिळेल बाहेरच्या व्यक्तींकडून नाही. त्यामुळे योग्य वयात योग्य आणि समर्पक ज्ञान मिळेल आणि हे शिक्षण योग्य स्पर्श, अयोग्य स्पर्श याच्यातला फरक ओळखण्यापलीकडे जाण्यास मदत होईल. महिन्यातून एक तास जरी असे शिक्षण दिलं तरी त्याचा उपयोग होईल, मग त्याला कोणतेही नाव द्या, लैंगिक शिक्षण, नतिकशास्त्र, मन-आरोग्यशास्त्र काहीही. आजच्या पालकांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता ?प्रतिबंध हाच उपचार. प्रयत्न करा आणि प्रतिबंध करा. तुमच्या मुलांभोवती तुमचं संरक्षक कडं आणि त्यांना जवळ करणारे बाहू सदैव असायला हवेत. योग्य आणि त्यांच्या शंका, कुतूहल शमवणारं ज्ञान तुम्हाला असणे आवश्यक आहे. याशिवाय मोकळा अवकाश तुम्ही त्यांना द्यायला हवा ज्या योगे त्यांना जेव्हा कधी कसलीही भीती वाटली तर ते मोकळ्या मनाने तुमच्याकडे येऊ शकतील. दरम्यान, त्यांच्या कुठल्याही असाधारण वागण्याकडे लक्ष ठेवा. कुणी त्यांचं लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्या वागण्यात फरक दिसतोच. बिछाना ओला करणे, शाळेत जायला नकार देणं, घरात कुणा विशिष्ट व्यक्तीजवळ जाण्यास तयार नसणे, तोतरे बोलणे, स्वत:च्या अवयवांची अति जपणूक करणं, मौन आदी गोष्टी जाणवल्यास त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोला. अशा प्रकारच्या शोषणानंतर काही ठरावीकच लक्षणं दिसतात असे नाही. त्याचा काही फिक्स फॉम्रेट नाही. याशिवाय अशा शोषणाचे परिणामच अनेकदा त्याची लक्षणे असतात म्हणजे, शिक्षणातून लक्ष उडणे, शाळेतल्या इतर मुलांचे शारीरिक किंवा लैंगिक शोषण करणे, स्वत:च्या लैंगिक व्यक्तित्वाबद्दल मनात संघर्ष निर्माण होणे आणि आपण समिलगी झालो तर पुढचे संभाव्य शोषण थांबवू शकतो, असं वाटून होमोसेक्स्युअल किंवा लेस्बीयन असल्यासारखं वागायला सुरुवात करणे आदी गोष्टी तुमच्या मुलांच्या बाबतीत लक्षात आल्या तर वेळीच सावध व्हा. कारण बाल लैंगिक शोषणावर प्रतिबंध हाच त्याचा उपचार ठरणार आहे.
