अ‍ॅड. निशा शिवूरकर - advnishashiurkar@gmail.com हिंदू मुलींना कटुंबाच्या सांपत्तिक वारशात मुलांप्रमाणेच समान वाटा देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात स्पष्ट निर्देश दिले आणि हा निर्णय मुलींना जन्मापासून लागू असल्याचे अधोरेखित केले. आपल्या भावांसाठी नाइलाजाने ‘हक्कसोड’ पत्र लिहून देणाऱ्या अनेक स्त्रियांना आता लिखित स्वरूपात कायद्याचे संरक्षण मिळालेले आहे. त्यासाठीच मुलीला माहेरच्या माणसांकडून सन्मानाने संपत्तीतला वाटा दिला जाण्याची आणि त्या हक्काबरोबर येणाऱ्या काही जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यास मुलींनीही तयार होण्याची मानसिकता निर्माण करावी लागणार आहे. तरच न्यायालयाचा हा निर्णय सार्थकी लागेल. भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू झाली आणि लक्षावधी स्त्रिया महात्मा गांधी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन या आंदोलनात सहभागी झाल्या. स्वातंत्र्यलढय़ातील नेतृत्व प्रगतिशील विचारांचे होते. नवा भारत निर्माण होताना स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांचे स्थान काय असेल, असा प्रश्न एकदा गांधीजींना एका पत्रकाराने विचारला. गांधीजींनी उत्तर दिले, ‘‘स्वतंत्र भारतात स्त्रिया पुरुषांच्या सहकारी, स्नेही असतील. पुरुषांइतकेच स्वराज्याचे फायदे स्त्रियांना मिळतील. पुरुषांइतकेच समान अधिकार स्त्रियांना असतील.’’ स्त्रियांना पुरुषांइतके समान अधिकार देणे म्हणजेच पितृसत्तेला पूर्णपणे नाकारणे आहे. स्त्री-पुरुष भेदाला नकार देणारे समतेचे मूल्य रुजवण्यात स्वातंत्र्य आंदोलनाचे मोठे योगदान आहे; परंतु गांधीजींचे हे विचार आजही पूर्णत: सत्यात उतरले आहेत का, या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार व्हायलाच हवा.. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती करताना घटनाकारांना समतेच्या मूल्याची जाणीव होती. राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १५ मध्ये ‘राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही. धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा कोणत्याही कारणाने भेदभाव करणार नाही.’ असा आधार स्त्रियांना मिळाला. स्त्री-पुरुष भेदभावाला कायद्याने मूठमाती मिळाली. देशाला लिंगभाव समानतेच्या दिशेने नेण्याची नवी सुरुवात झाली; परंतु राज्यघटनेच्या वरील कलमांना विसंगत ठरणारे अनेक कायदे, रूढी, परंपरा आजही आपल्याकडे आहेत. स्त्रियांना कायद्याने दिलेले समान हक्क देण्याची मानसिकता समाजात फारशी रुजलेली नाही. त्यामुळेच कधी मंदिरप्रवेशासाठी, तर कधी वारसा हक्कांसाठी स्त्रियांना संघर्ष करावा लागतो. न्यायालयांना भूमिका घ्यावी लागते. या पाश्र्वभूमीवर हिंदू मुलींना कुटुंबाच्या सांपत्तिक वारशात मुलांप्रमाणेच समान वाटा देणारा कायदा स्त्रियांच्या अधिकारात भर घालणारा आहे. हिंदू स्त्रीला वारसा हक्क देण्याच्या प्रश्नावर ब्रिटिश काळापासून कायदे झाले. पतीच्या मृत्यूनंतर निराधार होणाऱ्या स्त्रीला सांपत्तिक अधिकाराचे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. ‘हिंदू कोड बिला’च्या निर्मितीच्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्त्रीला वारसा, घटस्फोट, दत्तकाचा अधिकार देण्याच्या मुद्दय़ांवर हिंदू आणि मुस्लीम जमातवाद्यांकडून विरोध झाला; पण काही प्रमाणात स्त्रियांना संरक्षण मिळाले. हिंदू समाजामध्ये ‘वारसा’ या संकल्पनेचा विचार पुरुषांच्या बाजूने केलेला आहे. हिंदू एकत्र कुटुंबातील वडिलोपार्जित मालमत्तेचा अधिकार जन्माने प्राप्त होतो. कायद्यानुसार एकाच पूर्वजापासून जन्मलेल्या चार पिढय़ांपर्यंत फक्त पुरुष वंशजांना या अविभक्त कुटुंबाचे सभासदत्व जन्माच्या अधिकाराने मिळू शकत होते. अशा प्रकारे त्याच कुटुंबात जन्माला आल्यामुळे मिळणारा अधिकार स्त्रियांना नाकारला गेला होता, कारण त्यांना या कुटुंबाचे सभासदत्वच नाकारले गेले होते. त्यामुळे वडिलोपार्जित मालमत्तेत अधिकार नव्हता. राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १५ शी ही बाब विसंगत होती. स्त्रियांना संपत्तीत समान अधिकार मिळावा, अशी मागणी परिवर्तनवादी चळवळींनी सतत केली. परित्यक्तांच्या चळवळीतही आम्ही ही मागणी करत होतो. महाराष्ट्र हे ‘महिला धोरण’ जाहीर करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. २२ जून १९९४ रोजी जाहीर झालेल्या महिला धोरणात ‘महाराष्ट्र राज्यामध्ये हिंदू वारसा कायद्यात (१९५६) सुधारणा करून स्त्रियांना जन्मजात हक्क म्हणून मालमत्तेत समान अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात येईल,’ असे जाहीर करण्यात आले. तशी सुधारणा महाराष्ट्रापुरती झाली. कर्नाटकातही याच वर्षी तशी दुरुस्ती झाली. संपूर्ण देशासाठी अशी सुधारणा झाली पाहिजे, ही गरज लक्षात घेऊन त्यासाठी १७४ वा विधि आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने केलेल्या शिफारशींप्रमाणे २००५ मध्ये ‘हिंदू वारसा सुधारणा कायदा’ अशी दुरुस्ती करण्यात आली. कायद्याच्या कलम ६ मध्ये अविभक्त कुटुंबाची सामाईक मालमत्ता आणि त्यातील स्त्रियांच्या अधिकारात ९ सप्टेंबर २००५ रोजी सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेप्रमाणे मुलींना मुलांप्रमाणेच, मुलांइतकाच किंवा बहिणींना भावांप्रमाणे, भावांइतकाच हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये जन्मजात समान अधिकार मिळाला. राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ शी ही सुधारणा सुसंगतच आहे. म्हणजे हा संपत्तीचा समान अधिकार ९ सप्टेंबर २००५ रोजी मिळाला, हे लक्षात घ्यायला हवे. या सुधारणेनंतर न्यायालयात दाखल प्रकरणांमध्ये विविध निर्णय दिले गेले. कायद्याच्या पळवाटा शोधणाऱ्यांनी जन्माने अधिकार देणाऱ्या या कायद्याची जोड मृत्यूशी घातली. तसेच ही सुधारणा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने- म्हणजे १९५६ पासून लागू करायची, की सुधारणा झाली त्या दिवसापासून- म्हणजे ९ सप्टेंबर २००५ पासून, असे प्रश्न निर्माण झाले. काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. त्यातील दोन प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयात मतभिन्नता होती. त्यातूनच अलीकडच्या ११ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची गरज निर्माण झाली. २०१६ मध्ये ‘प्रकाश विरुद्ध फुलवती’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात ‘एकत्र कुटुंबातील सामाईक मिळकतीत मुलींना समान हक्कासाठी ९ सप्टेंबर २००५ रोजी मुलगी आणि तिचे वडील जिवंत असण्याची आवश्यकता आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले, तर ‘दानम्मा ऊर्फ सुमन सुरपूर विरुद्ध अमर’ या प्रकरणात मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी वडील त्या तारखेस जिवंत असण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या दोन्ही निर्णयांतील मतभेदांमुळे मोठय़ा खंडपीठासमोर हा प्रश्न स्पष्टीकरणासाठी गेला. ११ ऑगस्टला आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ही मतभिन्नता नष्ट करणारा आणि कायद्याचा योग्य आणि न्याय्य अर्थ लावणारा आहे. स्पष्ट निर्देश देणारा आहे. या निर्णयात ९ सप्टेंबर २००५ च्या सुधारणेने मुलींना जन्मत: मिळालेला हा हक्क असल्याने त्याचा तिच्या वडिलांच्या जिवंत असण्या-नसण्याशी काहीही संबंध नाही. मुलगी दिलेल्या पिढीच्या संख्यामर्यादेत (म्हणजे चार पिढय़ा) जन्माला आली असेल वा दत्तक घेतलेली असेल, तर ती अविभक्त हिंदू कुटुंबाची मुलाप्रमाणेच सभासद बनते. तिला मुलाप्रमाणेच हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीत समान हक्क आणि जबाबदाऱ्या आहेत, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे ही सुधारणा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल, २० डिसेंबर २००४ या दिवशी राज्यसभेत हिंदू वारसा हक्क सुधारणा बील मंजूर झाले. त्यानुसार या दिवसापूर्वी जर हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या सामायिक मालमत्तेची वाटणी वा विभागणी झाली असेल तर मात्र अशी मालमत्ता विचारात घेता येणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर थोडे समाजवास्तवाकडेही बघायला हवे. किती मुलींना वडील आणि भावांकडून सहजगत्या त्यांचा सांपत्तिक वारसा मिळणार आहे? आजपर्यंत मिळाला आहे? याचे उत्तर अत्यल्प प्रमाणात, असेच आहे. न्यायालयात एकत्र कुटुंबाच्या वाटपाची प्रकरणे दाखल होतात, त्यात बहिणीला विवाहाच्या वेळी तिचा वाटा दिला आहे, भावांसाठी बहिणींनी आपला वाटा सोडून दिला आहे, असे कथन केलेले असते. मुलींनी वाटप मागितले तर त्यांचे माहेर तुटते, नातेसंबंधांत बदनामी होते. आपले माहेर कायम राहावे म्हणून अनेक मुली ‘हक्कसोड पत्र’ लिहून देतात. न्यायालयात येऊन आपण भावांसाठी हक्क सोडला, असे लेखी देतात. ही परिस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही. हे वास्तव बदलायचे असेल, तर ‘मुलगा-मुलगी माना समान’, ‘बेटी बचाव बेटी पढाव,’ अशा नुसत्या घोषणा उपयोगाच्या नाहीत. आपल्या कुटुंबाच्या संपत्तीत मुलीला सन्मानाने वाटा देणारे समाजमानस घडवावे लागेल आणि मुलींनाही माहेरच्या कुटुंबातील हक्क घेताना त्याबरोबरीने जबाबदाऱ्यांचेही ओझे उचलावे लागेल. हा पितृसत्ताक मूल्यांकडून समतेच्या मूल्याकडे जाणारा प्रवास आहे. मुलींना वारसा हक्क देताना त्यांच्या लग्नात दिलेला हुंडा, लग्नाचा खर्च, याकडे बोट दाखवून हक्क नाकारला जातो. यासाठी लग्न ठरवताना हुंडय़ाला पूर्ण नकार हवा, तसेच लग्नासाठीचा अनावश्यक खर्च टाळला जावा. वारसा हक्क सहजपणे मिळावा. लग्नाचा खर्च वारसा हक्काशी जोडता कामा नये. कोणत्याही वाटपाने काही व्यावहारिक प्रश्न निर्माण होतात. विशेषत: शेतजमिनीच्या वाटपात असे प्रश्न अधिक असतात. आधीच अल्पभूधारक असलेल्या कुटुंबातील घटकांचे वाटप होते तेव्हा अधिक छोटय़ा आकाराच्या जमीनधारकांची संख्या वाढते. मुलींना वाटा देतानादेखील असे काही व्यावहारिक प्रश्न निर्माण होणार. सासरच्या घरी किंवा माहेरापासून दूर- दुसऱ्या गावी राहणाऱ्या मुलींना आपल्या हिश्शाचा उपभोग घेण्यात अनेक अडचणी उभ्या केल्या जातात असा अनुभव आहे. त्यातून निर्माण होणारे वाद न्यायालयात येतात. वर्षांनुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत स्त्रिया न्यायालयात चकरा मारतात. कुटुंबात चर्चा करून, समझोत्याने वागून मुलींच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची मानसिकता घडवावी लागेल. आपल्या देशातील महसूल यंत्रणा संवेदनाशून्य आणि भ्रष्ट असल्याचा नित्य अनुभव येतो. न्यायालयांनी दिलेल्या न्यायाला त्यामुळे गालबोट लागते. संवेदनक्षम, प्रशिक्षित आणि स्वच्छ प्रशासन स्त्रियांच्या मागे उभे राहिले तर स्त्रियांना आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे सामथ्र्य मिळेल. ११ ऑगस्ट २०२० ला ‘वनिता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा व इतर’ या प्रकरणात हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या मिळकतीत मुलींना मुलांइतकाच, मुलांप्रमाणेच समान वाटा देण्याच्या मुद्दय़ावर अधिक स्पष्ट निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय्य पाऊल उचलले आहे. मोठा अडथळा दूर झाला आहे. या न्याय्य निर्णयाचे स्वागत करूयात.
