दोन शतकांपूर्वी स्त्रियांच्या मतदानाच्या अधिकाराविषयी पुरुषांची मते टोकाची होती. स्त्रियांनाच याविरोधात लढा द्यावा लागला. इंग्लंडमध्ये १८६५ पासून याविरोधात लढा सुरू झाला. आणि इंग्लंड पेटायला लागले. १९०७ मध्ये पार्लमेंटवर स्त्रियांनी मोर्चा नेला. त्यांच्यावर घोडेस्वार घातले गेले. अत्याचार केले गेले. कित्येकींची हाडे मोडली, पंगुत्व आले. १९०७ ते १९०८ पर्यंत असंख्य स्त्रिया तुरुंगात गेल्या. मोडतोड व जाळपोळीचा डोंब उसळला. स्त्रियांचे जेलभरो आंदोलन सुरू झाले. घातपाती कृत्यांनी अगदी उच्चांक गाठला. चळवळीची घोषणा होती- ‘मत किंवा मृत्यू’ आणि अखेर २ जुलै १९२८ला मताधिकाराच्या कायद्यामुळे या अद्भुत चळवळीने विजय मिळविला. स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. राज्यात १५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने..युरोपमध्ये १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात लोकशाही पद्धतीची व्यवस्था हळूहळू सुरू होऊ लागली. सुरुवातीच्या काळात इंग्लंड हे राष्ट्र या बाबतीत आघाडीवर होते. आजच्या लोकशाहीचे ते प्रारंभिक रूप होते. लोकांचे राज्य म्हटल्या गेलेल्या या पद्धतीत इंग्लंडमध्ये राजाच्या सत्तेवर नियंत्रण आले खरे, पण हा नियंत्रण आणणारा गट कुठल्याच अर्थाने संपूर्ण समाज नव्हता. मताचा अधिकार हा अत्यंत संकुचित होता. मर्यादित होता. स्त्रिया मग त्या उच्च वर्गातील असोत की कनिष्ठ वर्गातील, त्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हताच. १९ व्या शतकात सामान्य माणसाला व स्त्रियांना त्याची जाणीव होऊ लागली. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोप व अमेरिकेमधील स्त्रियांनी या बाबतीत आवाज उठवायला सुरुवात केली. विसाव्या शतकातील स्त्रियांनी विशेषत: इंग्रज स्त्रियांनी मतदानाच्या हक्कासाठी जवळजवळ दोन दशके जिवाची बाजी लावून लढा दिला. अमाप कष्ट, जीवघेण्या यातना सोसल्या. त्यांच्या या लढय़ाला ‘सफ्रेजेट’ आंदोलन असे म्हणतात. इंग्रजांचे राज्य जगभर पसरले होते. त्यांना वसाहती म्हणत. वसाहतीपर्यंतही या आंदोलनाचा क्षीण का होईना, आवाज पोहोचला. तसाच तो हिंदुस्थानातही पोहोचला होता. इंग्लंडमध्ये १८३२ मध्ये राज्यकारभार अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी सुधारणा विधेयक (Bill of Rights) मांडले गेले. या सुधारणा विधेयकात ‘माणूस’ या शब्दामागे मुद्दाम ‘पुरुष’ हा शब्द लावून स्त्रियांनी चालविलेल्या मताधिकार मागणीला संपूर्ण काळे फासले. जॉन स्टुअर्ट मिलने याबाबत अंसतोष जाहीर केला. दंग्यातून राजकीय प्रक्षोभ व्यक्त झाला. १८१९ मध्ये पीटर्लू या गावी झालेल्या कत्तलीत अनेक स्त्री-पुरुष जखमी झाले. सहा हुतात्मे झाले. या उठावात स्त्रियाही सामील झाल्या. राजकीय अधिकारांसाठी स्त्रियांनी केलेल्या या कामगिरीमुळे स्त्रियांचा राजकारणाशी संबंध नाही, असा पारंपरिक विचार मांडणाऱ्या इंग्रज माणसाला मोठाच धक्का बसला. मिल पती-पत्नी हे दाम्पत्य लेख व भाषणे देऊन स्त्रीमताधिकाराची आवश्यकता पटवून देत होते. पत्नीच्या अकाली मृत्यूमुळे जॉन स्टुअर्टनी हे काम एकटय़ानेच पुढे न्यायचे ठरविले. त्यांनी या विषयावर ‘स्त्रियांची परवशता’ (subjection of women) हे पुस्तक लिहिले. जॉन यांच्या या पुस्तकाने स्त्रीमताधिकाराचा प्रश्न अनेक स्त्री-पुरुषांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनला. १८६१ मध्ये प्रातिनिधिक सरकार (Representative government) या नावाचे आणखी एक पुस्तक लिहून त्याने या प्रश्नाला पुन्हा चालना दिली. मिलने जी ही वैचारिक मोहीम सुरू केली तिचा फायदा युरोप अमेरिकेत चाललेल्या स्त्रीमताधिकार चळवळीला फार मोठय़ा प्रमाणात झाला. स्त्रीमताधिकारासाठी अंत:करणपूर्वक खटपट करणाऱ्या आद्य कार्यकर्त्यांमध्ये जॉन स्टुअर्ट मिल हाच होता. १८६५ मध्ये तो पार्लमेंटमध्ये निवडून गेला तो स्त्री मताधिकाराच्या मुद्दय़ावरच. लगेच त्याने पार्लमेंटला स्त्रियांना मताधिकार देण्याची मागणी करणारा अर्ज केला. १८६७ मध्ये दुसऱ्या रिफॉर्म बिलामध्ये स्त्रियांना मताधिकार देण्याची उपसूचना मांडली. इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये स्त्रीमताधिकाराचा प्रश्न मांडण्याचा पहिला मान मिलचा आहे. या बिलात ‘मेल पर्सन ऐवजी मॅन हा शब्द आला. मॅनमध्ये स्त्रियांचाही समावेश होतो, असा युक्तिवाद स्त्रियांनी केला. आपली नावे मतदारांच्या यादीत नोंदवली. काही मतदारसंघातली नावे सरकारी अधिकाऱ्यांनी काढून टाकली. लीड्स (Leeds) च्या रजिस्ट्रारने मतदार नोंदणीच्या निर्थक मागणीबद्दल अनेक स्त्रियांना मोठाच दंड लावला. या संदर्भात बरेच वाद कोर्टात झाले. ‘निवडणुकीत स्त्रियांना मताधिकार नाही याचे कारण त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रगत जाणिवेचा स्त्रियांमध्ये अभाव आहे’, असे एका न्यायाधीशाने म्हटले व कोर्टदरबारी हा प्रश्न सोडविण्याच्या प्रश्नाची इतिश्री झाली.स्त्रीमताधिकाराच्या प्रश्नांची वैचारिक लढाई मिलने सुरू केली होती. परंतु त्या विषयावर झगडणारी स्त्री/ पुरुष संघटना नव्हती. १८६५ च्या ऑक्टोबरमध्ये अशी संघटना स्थापन झाली. मिल, डॉ. पँखर्स्ट मँचेस्टरच्या या संघटनेच्या कामात सक्रिय होते. मिलने पार्लमेंटमध्ये सह्य़ांचा अर्ज सादर करायचे ठरविले तेव्हा एलिझाबेथ बुलस्टोनच्या नेतृत्वाखाली तीनशे सह्य़ा गोळा झाल्या. लीडिया बेकरने याच सुमारास ‘स्त्रीमताधिकार’ ही पुस्तिका लिहिली. एलिझाबेथ व लीडिया अनेक वर्षे स्त्रीमताधिकार चळवळीच्या आघाडीवर होत्या. युनायटेड किंग्डममधील पाच ठिकाणी सफ्रेज सोसायटय़ांनी एकत्र येऊन आपला एक संघ स्त्रीमताधिकार संघटनांचा राष्ट्रीय संघ बनविला. त्यांच्या प्रयत्नाने १८७० मध्ये प्रथम ‘वुमेन्स सफ्रेज बिल’ मांडले गेले. दुसऱ्या वाचनातच हे बिल गडगडले. जेकब ब्राइट याने १८७२ साली परत बिल मांडले. ‘राजकारणात स्त्रियांना हस्तक्षेप करू देणे म्हणजे असंयम आणि असहिष्णुता यांना आमंत्रण देणे होय’ असे मत सत्तारूढ सरकारचे होते. सफ्रेज चळवळ निराश झाली नाही. १८७४, १८७७, १८७९, १८८४ या सालांत बिल प्रस्तुत होतच राहिले. १८८४ मध्ये अ‍ॅटर्नी जनरलने प्रश्न उभा केला- ‘पार्लमेंटमध्ये कायदा, व्यापार, धंदा, सैन्य, युद्ध या बाबतीत बोलू शकेल अशी कुणी स्त्री इंग्लंडमध्ये आहे का, स्त्रियांना या क्षेत्रात काही अनुभव आहे काय, या प्रश्नावर सभागृहाने नाही नाही असे ओरडत सभागृह दणाणून सोडले. वास्तविक या सभागृहात तथाकथित हितचिंतक मोठय़ा संख्येने असूनही हे बिल फेटाळले गेले. (महिला आरक्षणाबाबत हीच इतिहासाची पुनरावृत्ती चालू आहे.)‘वुमेन्स फ्रँचाइझ लीग’च्या प्रयत्नाने १८९४ साली सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विवाहित स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. याच साली एमिलिन पँखर्स्ट ही ओपन शॉ जिल्ह्य़ातून बोर्ड ऑफ गार्डियन्सवर निवडून गेली. सर्व प्रकारच्या निवडणुकी स्त्रियांनी केलेल्या प्रचारावरच आधारलेल्या असत, पण त्यांच्या मताधिकाराचा प्रश्न आला की, पक्ष विरोधात खडे होत. फक्त स्त्रीमताधिकार या एकमेव मुद्दय़ावर एमिलिन पँखर्स्ट यांनी ‘वुमेन्स सोशल अँड पोलिटिकल युनियन’ (w.s.p.u.) स्थापन केली. त्यांच्या मदतीला सिल्व्हिया व क्रिस्टाबेल या त्यांच्या तरुण, उत्साही व वैचारिक तथा आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या दोन कन्या होत्या. १९०५ मध्ये केर हार्डीनी स्त्रीमताधिकार खासगी बिल मांडायचे ठरविले. शेवटचा अर्धा तास असताना बिल मांडायला वेळ दिला व अत्यंत अपमान करीत हे बिलही थंडावले.१९०५ पासून वु.सो.पो.यु.चे काम थेरेसा वेलिंग्टन या मँचेस्टर येथील तडफदार शिक्षिकेकडे आले. निवडणुकीच्या प्रचार सभा चालू होत्या. लिबरल पक्षाच्या भावी मंत्रिमंडळाचा सदस्य सर एडवर्ड ग्रेनी वु.सो.पो.यु.च्या प्रतिनिधींची भेट उत्तर न देऊन नाकारल्यामुळे त्याच दिवशी असलेल्या ग्रेच्या सभेत आपला फलक उभारला. अॅनी केनीने ‘मताधिकाराच्या मागणीचा उभा राहून घोषा केला. तिच्या शेजारी बसलेल्या पुरुषाने तिला ढकलून पाडले. दुसऱ्याने तिच्या तोंडावर हॅट ठेवली. ग्रे बोलायला उभा राहिल्यावर अॅनी उठून खुर्चीवर उभी राहिली व घोषणा चालू केल्या. ख्रिस्टॅबेल पँखर्स्टही खुर्चीवर उभी राहिली. पोलिसांनी दोघींना बाहेर काढले तेव्हा ख्रिस्टॅबेल पोलिसाच्या तोंडावर थुंकली. पोलिसावर हल्ला केला की आपल्याला नक्की पकडतील याची त्यांना खात्री होती. दोघींनाही शिक्षा झाली. सुटून आल्यावर त्यांच्या स्वागताची मोठी सभा झाली.अल्बर्ट हॉलमध्ये पुरे मंत्रिमंडळ सभेसाठी येणार होते. पंतप्रधान बोलायला लागल्यावर अॅनी केनी व थेरेसा वेलिंग्टन यांनी घोषणा सुरू केल्या. दोघींनाही बाहेर हाकलले. या सभेमुळे स्त्रियांची चळवळीची दिशा ठरली. वु.सो.पो.यु.ने ‘स्त्रियांना मताधिकार द्या’ या घोषणेचे हजारो फलक तयार केले. मंत्री जिथे जिथे जात तिथे शेकडो स्त्रिया फलक घेऊन घोषणा देत. (दुसऱ्या महायुद्धात जगभर गाजलेल्या) चíचल यांना सिल्व्हिया पँखर्स्ट हिने प्रश्न विचारून भंडावून सोडले. चर्चिल म्हणाले, ‘‘स्त्रियांना मतदानाचा हक्क द्यावा या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत मी बायकांचे काहीही ऐकून करणार नाही.’’ सिल्व्हियाला हॉलच्या बाजूच्या खोलीत ढकलून बाहेरून कुलूप लावले. खोलीच्या खिडकीतून सिल्व्हियाने बाहेर उडी मारली व तिथेच जमावापुढे तिचे भाषण झाले. ड्रमंड नावाची कार्यकर्ती मंत्र्यांपैकी कोणाचीही सभा असली की निदर्शनाऐवजी लोकांना सभात्यागाचे आवाहन करी. लोक बाहेर पडत. त्यानंतर बायकांनी पंतप्रधानांकडे मोर्चा वळवला. मंत्री अगदी रडकुंडीस आले. वु.सो.पो.यु.ने स्त्रीजीवनात क्रांती घडवून आणली. पंतप्रधानांची भेट नाकारली म्हणून त्यांच्या दारात स्त्रिया धरणे धरून बसल्या. वारंवार घराचे दार ठोठावू लागल्या. तेव्हा पुढारी स्त्रियांना अटक झाली. पुढे पार्लमेंटच्या दोनशे खासदारांनी प्रधानमंत्र्यांची भेट मागितली. त्यांनी आपली वुमेन्स सेफ्रेजेट समिती बनविली होती. त्यांच्या भेटीबरोबरच वु.सो.पो.यु.च्या प्रतिनिधींना बोलाविले गेले आणि धरणे धरणाऱ्या स्त्रियांना तुरुंगातून सोडले. २५ एप्रिल १९०६ मध्ये मताधिकाराचा ठराव केर हार्डी पार्लमेंटमध्ये मांडणार होते. स्त्रिया गडबड करतील म्हणून त्यांच्या प्रेक्षक गॅलरीला पोलिसांनी वेढा घातला. सर्व स्त्रियांना पोलिसांनी प्रेक्षागृहाबाहेर हाकलले. स्त्रियांची मंत्र्यांच्या सभेत निदर्शने, धरणे वगैरे चालूच राहिली.ख्रिस्टाबेल पँखर्स्ट ही आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाची तडफदार स्त्री होती. एलिझाबेथ रॉबिन्स या लेखिकेने ‘व्होट्स फॉर वुइमेन’ हे नाटक आणि ‘दी कन्व्हर्ट’ ही कादंबरी लिहून स्त्रीमताधिकाराबद्दल जनजागृती केली. वु.सो.पी.यु.ला आर्थिक अडचण कधी आली नाही. लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स दाम्पत्याने ‘व्होट्स फॉर वुइमेन’ हे नियतकालिक सुरू केले. १९०७ ते ०८ मध्ये ५००० सभा आयोजित झाल्या. राजकीय पक्षांना हेवा वाटावा इतका निधी त्यांच्याकडे जमत होता. चळवळीची लोकप्रियता वाढू लागली. याच काळात प्रौढ मताधिकार चळवळीनेही जोर धरला. वु.सो.पी.यु.ला प्रतिस्पर्धी वुमेन्स लेबर लीग व अॅडेल्ट सफ्रेज लीग हे दोन नामधारी संघ स्थापन झाले होते. वु.सो.पो.यु.ने लेबर पार्टीचे संबंध तोडले. कारण त्या पक्षासाठी राब राब राबून पक्ष त्यांच्या चळवळीचे जोरात समर्थन करत नव्हता.१३ फेब्रुवारी १९०७ ला पार्लमेंटवर स्त्रियांनी मोर्चा नेला. त्यांच्यावर घोडेस्वार घातले. दंडुकेशाही व अत्याचार केले. स्त्रियांची मानगुट धरून त्यांना पायऱ्यांवरून ढकलून देण्यात आले. १९०७ ते १९०८ पर्यंत ३५० स्त्रिया तुरुंगात गेल्या. वृत्तपत्रांनी त्याची दखल घेतली. स्त्री निदर्शकांच्या भीतीमुळे जाहीर सभांतून भाषण करणे मंत्र्यांनी सोडले. स्त्रियाही कमी नव्हत्या. मंत्र्यांच्या सभेसाठी प्रवेशपत्रिका कडक तपासली जाई. सभेच्या आधी स्त्रिया दोन-तीन तास सभागृहात खिडक्यातून उतरून कुठेतरी लपून बसत व सभा सुरू झाली की प्रकट होऊन प्रश्न विचारत. या कामात मॅक्लीडबाई तरबेज होती. यानंतर लंडनच्या हाइड पार्कमध्ये देशातील सर्व प्रांतांतील स्त्रियांनी मताधिकारासाठी निदर्शन करायचे ठरविले. अपेक्षेपेक्षा प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. पार्लमेंट चौकात सभेला परवानगी मिळाली नाही व पोलिसांनी पशुतुल्य वर्तन केले. त्यामुळे चिडलेल्या महिलांनी पंतप्रधानांच्या घरावर दगडफेक केली. निदर्शनाची वृत्तपत्रांनी वाहवा केली. अनेक स्त्रियांना अटक व शिक्षा झाली. मुरियल नावाच्या बाईने पार्लमेंटच्या प्रेक्षागृहात उभे राहून भाषण सुरू केले. तिने लोखंडी साखळीने स्वत:ला गॅलरीला बांधून घेतले होते. दुसऱ्या एकीने लोखंडी जाळीला बांधून घेतले होते. लोहाराला बोलावून त्यांचा साखळदंड तोडावा लागला. त्यानंतर काही काळ प्रेक्षक गॅलरी बंद होती. यानंतर स्त्रियांनी सरकारी इमारतीच्या काचा फोडण्याचे सत्र सुरू केले. या कामामुळे अनेकींना शिक्षा झाल्या. त्यांनी तुरुंगात आमरण उपोषण आरंभले. या स्त्रियांना जबरदस्तीने अन्न भरवावे असा कायदा ‘उंदीर-मांजर कायदा’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. यामुळे स्त्रिया अस्थिपंजर व मानसिकदृष्टय़ा पंगू होत होत्या. स्त्रियांच्या आंदोलनामुळे सरकार पिसाळले होते. पोलिसांच्या मारहाणीत कित्येकींची हाडे मोडली व पंगुत्व आले. १९१४ सालातल्या पहिल्या सात महिन्यांत पुन्हा मोडतोड व जाळपोळीचा डोंब उसळला. वु. सो. पो. यु.ने राजाची भेट मागितली, पण ती मिळाली नाही. एमिलिन पँखर्स्टच्या नेतृत्वाखाली बकिंगहॅम पॅलेसवर धरणे धरण्यासाठी गेलेल्या मोर्चावर अमानुष अत्याचार झाले. तरीही कोर्टाच्या कामातही स्त्रियांनी अडथळे सुरू केले. स्त्रियांचे जेलभरो आंदोलन सुरू झाले. जूनमध्ये जेलबंदीच्या अन्नत्यागाच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. जूनच्या दुसऱ्या आठवडय़ात घातपाती कृत्यांनी अगदी उच्चांक गाठला. अटक, उपोषणे, सुटका पुन्हा अटक हे चक्र जोरात फिरत होते. ‘मत किंवा मृत्यू’ अशी चळवळीची घोषणा होती.स्त्रियांचा लढा परमोच्च बिंदूवर असतानाच पहिले महायुद्ध पेटले. मत देण्यासाठी देशच शिल्लक राहिला नाही तर मत मिळवण्याचा काय उपयोग या विचाराने स्त्रियांनी लढा थांबविला. युद्धकाळात देशाचे सर्वतोपरी संरक्षण करण्याचे सर्वाना आवाहन केले. चळवळीतील हे परिवर्तन अद्भुत होते. राष्ट्ररक्षण कार्याची तर त्यांनी शर्थ केली. ज्या मताधिकारासाठी त्यांनी बलिदान केले तो मताधिकार त्यांच्या युद्धकाळातील योगदानामुळे युद्ध चालू असतानाच मिळाला. एमिलिन पँखर्स्टनी वु.सो.पो.यु.चे काम संपले असे जाहीर करून ती बरखास्त केली. लॉर्डाच्या सभेत स्त्रीमताधिकारावर अंतिम मोहोर उठविली त्याच वेळी एमिलिन पँखर्स्टने जगाचा निरोप घेतला होता. ६ फेब्रुवारी १९१८ ला मिळालेला मताधिकार मर्यादित होता. पण तत्त्व मान्य झाले व पुढे २ जुलै १९२८ ला प्रौढ मताधिकाराच्या कायद्याने या अद्भुत चळवळीने विजय मिळविला. यानंतर जगातल्या स्त्रियांनी इंग्रज स्त्रियांच्या पावलावर पाऊल ठेवले.इंग्लंडमध्ये मताधिकार चळवळ चालली होती त्याच वेळी भारतात इंग्रजी राज्याने पूर्ण जम बसविला होता. मार्गारेट कुझीन, अॅनी बेझंट या भारतप्रेमी विदेशी स्त्रिया होत्या. पहिल्या महायुद्धानंतर माँटेग्यू भारतमंत्री होते. इंग्रज स्त्रियांसारखाच भारतातील स्त्रियांनाही मतदानाचा अधिकार मिळावा या मागणीसाठी मार्गारेट कुझीन व अॅनी बेझंट, सरोजिनी नायडू यांनी १४ हिंदी स्त्रियांना बरोबर घेऊन व्हाइसरॉयला भेटण्यासाठी शिष्टमंडळ बनविले. हिंदूी स्त्रियांना मताधिकार मिळाला नाही तर त्याही आपल्या इंग्रज भगिनींप्रमाणे मताधिकार मिळविण्यासाठी लढण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत हे नम्रपणे सांगितले. माँटफर्ड सुधारणांमुळे हिंदी पुरुषांना ज्या प्रमाणात मताधिकार मिळाला होता तेवढा आपल्याला मिळाला पाहिजे, असा युक्तिवाद शिष्टमंडळाने केला. या शिष्टमंडळावर महाराष्ट्रातून रमाबाई रानडे व राणी लक्ष्मीबाई राजवाडे यांची निवड झाली होती. डॉ. बेझंट व मार्गारेट कुझीन यांनी या प्रश्नाचा सतत पाठपुरावा केला. व्हाइसरॉयने ही बाब हिंदी प्रांतिक कायदेमंडळाकडे सोपविली. १९२१ मध्ये प्रथमच मद्रास विधी मंडळाने १९२१ मध्ये िहदुस्थानात प्रथमच पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना मताचा अधिकार दिला. इ. स. १९२६ पर्यंत हिंदुस्थानातील सर्व कायदेमंडळांनी हा कायदा केला. हे पाहून पुढची पायरी म्हणून हिंदुस्थान सरकारने स्त्रियांना निवडणुकीत उभे राहण्याचाही अधिकार मान्य केला. कमलादेवी चट्टोपाध्याय व अँजेलो हन्नाना यांना अखिल भारतीय महिला परिषदेने मद्रासहून निवडणुकीस उभे केले. कमलादेवींचा पाचशे मतांनी पराभव झाला. कारण स्त्रियांनी निवडणूक लढवावी या मुद्दय़ावर लोकमत तयार झाले नव्हते. म्हणून अ.भा. महिला परिषदेने महिलांना नियुक्त करून घ्यावे, अशी मागणी लावून धरली व ती मान्य झाली. याही वेळी मद्रास राज्याने पुढाकार घेऊन मुथुलक्ष्मी रेड्डी यांना नियुक्त केले. विधिमंडळाची हिंदुस्थानातील पहिली महिला अध्यक्षा होण्याचा मार्ग मुथुलक्ष्मीलाच मिळाला.१९२८ मध्ये इंग्लंडमध्ये प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व मान्य झाले. ही गोष्ट हिंदुस्थानात होण्यास १९५० साल उजाडले. डॉ. बाबासाहेबांनी समतेच्या मूलभूत अधिकाराखाली स्त्री पुरुषांना हा अधिकार भारतीय संविधानाद्वारे दिला. इंग्लंडमध्ये स्त्रियांना या अधिकारासाठी इ. स. १८६५ पासून लढा द्यावा लागला. अनेकींचे संसार या लढय़ात उद्ध्वस्त झाले. तुरुंगवास तर अनेकींनी भोगला. कॉलर बोन व पायाचे अपंगत्वही कित्येकींना आयुष्यभर पुरले. इंग्लंडच्या स्त्री नागरिकांनी मताधिकारासाठी अथक झुंज देऊन हा अधिकार पूर्णपणे मिळविला. त्यांनी मिळवला व त्यांच्याच देशाचे राज्य आपल्यावर होते म्हणून आपल्याला तो मिळाला. हा अधिकार सहजच काहीही न करता मिळाला म्हणूनच आपल्याला त्याचे महत्त्व वाटत नसावे. स्त्रिया अधिकच उदास असतात असे मतदानाची टक्केवारी जाहीर होते तेव्हा लक्षात येते. आपल्या एका मतानेसुद्धा विजय अगर पराजय ठरतो. आपण मतदान केलेच नाही तर पाच वर्षांपर्यंत आपल्याला कदाचित जनतेविरोधी सरकारच्या हुकमतीखाली राहावे लागेल. एकीकडे महिलांना राज्यकारभारात ५० टक्के आरक्षण मागायचे व दुसरीकडे मतदानसुद्धा करायचे नाही, या गोष्टी परस्पर विरोधी व विसंगत आहेत. स्त्रीच्या दृष्टिकोनातून राज्यकारभार व्हावा असे वाटत असेल तर स्त्रियांचे मतदानही शंभर टक्के असले पाहिजे. कुणीही आले तरी तेच असे म्हणत बसलो तर देशाचा विकासही होणार नाही. गुप्त मतदानाचे तत्त्वही मान्य झाले आहे. आपल्या अथक लढय़ाने व त्यागाने हा अधिकार आपल्याबरोबरच सर्व देशांतील महिलांना मिळवून देणाऱ्या एमिलिन पँखर्स्ट व त्यांच्या मुली व इतर सहकारी स्त्रिया यांना भारतीय स्त्रीची आदरांजली आपण निर्भयपणे शंभर टक्के मतदान करूनच देऊया! ‘मत किंवा मृत्यू’ या त्यांच्या घोषणेमुळे त्यांनी आपला लढा यशस्वी केला व जगभरातील स्त्रियांना मताधिकार मिळवून दिला. आपण आपला मतदानाचा हक्क बजावून त्यांना मानवंदना देऊ या.
