चीनमध्ये २०१३ मध्ये सुमारे ३ लाख ६६ हजार लोक मृत्युमुखी पडले, असे संशोधनातून दिसून आले. तिथल्या प्रदूषणाचा शेजारी देशांनाही त्रास होतो आहे. इतका की दक्षिण कोरियातील काही नागरिकांनी बीजिंग आणि सेऊल येथील महानगरपालिकांच्या विरुद्ध खटला दाखल केला.तर भारतात ऊर्जा संशोधन संस्थेनुसार येथील शहरांमध्ये प्रदूषणामुळे जवळ-जवळ सात लाख लोक दरवर्षी मृत्युमुखी पडत असून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ २३ टक्के किंमत भारताला फक्त वायुप्रदूषणाने होणाऱ्या नुकसानापायी भरावी लागते. चीनमधील हिवाळा आता नेहमीसारखा सुखद राहिलेला नाही. अंगाला बोचणाऱ्या तापमानाबरोबरच तेथील बहुतांश शहरांमध्ये आता धुरके तयार होते. धुरके म्हणजे धुके आणि प्रदूषणामुळे होणारा धूर यांचे मिश्रण. यंदाच्या हिवाळ्यात तर पर्यटन कंपन्यांना ‘तुमची फुप्फुसे स्वच्छ करायला चला आमच्याबरोबर’. अशा आशयाच्या जाहिराती छापून त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय टुर्सची जाहिरात करावी लागली, इतक्या वाईट प्रतीची हवा चीनमध्ये होती. चाय जिंग या पत्रकार स्त्रीने चीनमधील हवा प्रदूषणाच्या प्रश्नावर तयार केलेल्या ‘अंडर द डोम’ या माहितीपटात एक सहा वर्षांचा मुलगा सांगतो, ‘‘मी कधीच निळे आकाश पाहिलेले नाही. चांदण्या तर कधीच नाहीत. मला पांढरे ढगही कसे दिसतात माहीत नाही..’’ यावरून आपल्या या शेजारी देशातील पर्यावरणाची कल्पना यावी. जळणाऱ्या कोळशाचा इंधन म्हणून वापर केल्याने होणाऱ्या प्रदूषणामुळे चीनमध्ये २०१३ मध्ये सुमारे ३ लाख ६६ हजार अकाली मृत्यू ओढवले, असे संशोधनातून दिसून आले. कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील संशोधक यीफांग झू म्हणतात, ‘‘चीनमधील हवेने लहान मुलांमध्ये व्यंग निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढते का, तसेच कर्करोग होण्याचे प्रमाण वाढते का, हे तपासणे गरजेचे आहे.’’ अमेरिकेतील लॉस एन्जेलिस येथे प्रदूषणामुळे होणारे आरोग्यावरील दुष्परिणाम मोठय़ा प्रमाणावर दिसून आले आहेत. चीनमधील हवेचे प्रदूषण लॉस एन्जेलिसपेक्षा दहा ते वीस पटींनी जास्त आहे. चीनमधील प्रमुख शहरांमध्ये स्टील तसेच सिमेंटचे उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. या औद्योगिक प्रक्रियांतून आणि वाहनातून सोडल्या जाणाऱ्या विषारी धुरामुळे चीनमधील प्रमुख शहरे ही जगातील सर्वाधिक प्रदूषित हवेची शहरे झाली आहेत. घराबाहेर पडताना तोंडाला प्रदूषणविरोधी मास्क लावणे, हे चीनमधील शहरवासीयांना नित्याचेच झाले आहे. बीजिंगमधील जनतेमध्ये ढास लागून येणारा खोकला आणि घशाची जळजळ यांचे इतके मोठे प्रमाण आहे की, या प्रकारच्या त्रासाला ‘बीजिंग कफ’ असे संबोधले जाते. मोठय़ा प्रमाणावर श्वासातून शरीरात शिरणाऱ्या धुरामुळे अस्थमा आणि हृदयविकार यांचे प्रमाण वाढले असल्याची भीती तेथील आरोग्यतज्ज्ञ बोलून दाखवतात. प्रदूषणाचे समाजाच्या आरोग्यावर इतके गंभीर परिणाम होत असूनही चीनमधील शासन ‘रेड अलर्ट’ घोषित करायला कचरते याचे कारण जगात चीनविषयी असलेली प्रतिमा मलीन होईल, अशी भीती! शासनाच्या या कातडी बचाव धोरणाला विरोध करीत चीनमधील अनेक पर्यावरणतज्ज्ञ, निसर्गप्रेमी मंडळी प्रदूषणविरोधी मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेत आहेत. सार्वजनिक वाहतूक चांगली व्हावी, मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात विषारी वायू सोडणाऱ्या कारखान्यांवर आणि वाहनांवर कारवाई व्हावी यासाठी लढत आहेत. शासनाने दुर्लक्ष केल्यास कायद्याचा बडगा उगारत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच दक्षिण कोरियातील ८८ नागरिकांनी बीजिंग आणि सेऊल येथील महानगरपालिकांच्या विरुद्ध खटला दाखल केला. चीनमधून येणाऱ्या दूषित हवेमुळे कोरियातील नागरिकांना त्रास होत आहे, अशी तक्रार खटला भरताना केली होती. ‘‘शेजारी देशाने जबाबदारीनेच वागायला हवे. तुमच्याकडे निर्माण होणारी वाईट प्रतीची हवा आमच्या आरोग्याला त्रासदायक ठरत आहे.’’ अशी तक्रार करीत या कोरियन नागरिकांनी चीन प्रशासनावर जबर दंड ठोठावण्याची मागणी केली आहे. चीन या आपल्या शेजारी राष्ट्राच्या प्रदूषणप्रश्नाविषयी बोलतानाच आपण आपल्या देशातील हवेच्या प्रदूषणाने कसे गंभीर स्वरूप धारण केले आहे, हे ही लक्षात घ्यायला हवे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार अलाहाबाद हे भारतातील सर्वात जास्त प्रदूषित शहर आहे. सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे तर अलाहाबादमध्ये तीस मिनिटे सायकल चालवण्याचा व्यायाम केला तर शरीराला उपयोग होण्यापेक्षा अपाय होण्याचीच शक्यता वाढते. याचे कारण व्यायामाने फुप्फुसे अधिकाधिक हवा आत खेचण्याचा प्रयत्न करतात जी प्रत्यक्षात दूषित हवा असते! हिवाळ्यात धुरक्यामुळे उंच इमारती ‘अदृश्य’ होणे हे आता दिल्लीसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये नेहमीचेच झालेले आहे. हवेचे प्रदूषण मोजण्यासाठी पीएम २.५ अर्थात पार्टिक्युलेट मॅटरचे (अतिसूक्ष्म कणांचे) प्रमाण मोजले जाते. ज्या कणांचा आकार हा २.५ मायक्रो मीटरपेक्षा कमी असतो ते हवामान खात्याकडून मोजले जातात कारण हे कण श्वसनसंस्थेच्या आतील कप्प्यांमध्ये अडकल्याने गंभीर आजाराला जन्म देऊ शकतात. भारतामध्ये आज अनेक मोठय़ा शहरांमध्ये हे अतिसूक्ष्म कण वाढल्याचे दिसून येते. ग्वाल्हेर, वाराणसी आणि अलाहाबाद या शहरांमध्ये तर २०१६ मधील एकही दिवस प्रदूषणाची पातळी धोक्याच्या खाली नव्हती. म्हणजेच मागील वर्षी या तीन शहरांतील लोकांना एकही दिवस निरोगी हवेत श्वास घेता आला नाही. ऊर्जा संशोधन संस्थान या संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार भारतातील शहरांमध्ये प्रदूषणामुळे जवळ-जवळ सात लाख लोक दरवर्षी मृत्युमुखी पडत आहेत ज्यामुळे साधारणत: ४०० अब्ज डॉलरचे नुकसान होते आहे. म्हणजे भारताच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या जवळजवळ २३ टक्के किंमत भारताला फक्त वायुप्रदूषणाने होणाऱ्या नुकसानापायी भरावी लागते. अर्भकांपासून ते वृद्धांपर्यंत सगळ्यांवर मोठा परिणाम करणाऱ्या या समस्येवर तोडगा का निघालेला नाही, तर याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये दिसून येणारी ढिलाई. कायद्याच्या अंमलबजावणीबरोबरच प्रदूषणाचे आरोग्यावर होणारे परिणाम मोजण्याकरिता सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात सातत्याने संशोधन होणेही गरजेचे आहे. या संशोधनाच्या आधारे प्रदूषणपातळीची मर्यादा ठरवल्यास ती मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने अधिक फायद्याची ठरेल. वेडीवाकडी वाढणारी शहरे, त्यातील सार्वजनिक दळणवळणाच्या साधनांचा प्रचंड अभाव, सायकल आदी चालण्यासाठी सोयी नसलेले रस्ते यामुळे शहरे अधिकाधिक प्रदूषित होत आहेत. दिल्लीतील ‘ऑड-इव्हन’सारख्या प्रयोगांनी केवळ तात्कालिक उपाय निघू शकतो, परंतु दूरदृष्टीने विचार करूनच वाढणाऱ्या शहरांची रचना करायला हवी. प्रदूषणाचे डोळ्यांना न दिसणारे आरोग्यावरील परिणामसुद्धा प्रभावीपणे मांडले गेले पाहिजेत. भारताच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रदूषणाचे निकष हे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांइतके कडक नाहीत, त्यामुळे अर्थातच आपल्याकडे प्रदूषणाला अधिक मुभा दिली जाते असेही म्हणता येईल. प्रदूषणाविषयी उदासीनता ठेवणे आपल्याला मुळीच परवडणारे नाही. युरोपमध्ये एका अभ्यासात प्रदूषणाविषयी उदासीनता आढळल्यावर समाजात मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती आणि शिक्षण कार्यक्रम राबवले गेले. त्याने परिस्थिती पूर्णत: बदललेली नाही, परंतु आज युरोपमधील बहुतांश देशांमध्ये पर्यावरणाला बाधा आणणाऱ्या गोष्टी सहज आणता येत नाहीत. २०१५ मध्ये पारित केलेल्या कायद्यानुसार फ्रान्स येथे व्यावसायिक परिक्षेत्रात नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या प्रत्येक इमारतीचे छत सौर पॅनेलचे किंवा हरित असणे गरजेचे झाले आहे. नागरिकही स्वत:हून सार्वजनिक वाहतुकीचा आणि सायकलचा वापर करीत आहेत. सामान्य जनतेबरोबरच राजकारण्यांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे हे यंदाच्या पर्यावरण दिनाला साऱ्या जगाच्या लक्षात आले. पॅरिस क्लायमेट कराराशी बांधील न राहण्याचा निर्णय घेणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या नेत्याने ‘ग्लोबल वार्मिग’ची खिल्ली उडवताना ट्वीट केले की, ‘न्यूयॉर्कमध्ये प्रचंड थंडी पडली आहे. आपल्याला ग्लोबल वार्मिगची गरज आहे.’ अमेरिकेवर नको तितक्या जाचक अटी लादून त्याच्या आर्थिक विकासाला खीळ घालणारा ‘पॅरिस क्लायमेट करार’ आम्हाला मान्य नाही, अशा प्रकारची आडमुठी आणि बालिश भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे. या सगळ्या भांडणात ‘आम्ही-तुम्ही’च्या पलीकडे जाऊन जर जगाचा विचार केला तर लक्षात येईल की ‘पॅरिस क्लायमेट अ‍ॅग्रीमेंट’च्या उल्लंघनाने समुद्राकाठच्या कित्येक देशांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. चीन, भारत किंवा अमेरिका. कोणत्याही देशाचे उदाहरण घेतले तर लक्षात येते की, हवा प्रदूषणासारखा सामाजिक आरोग्याचा प्रश्न हा देशाच्या सीमांपुरता अडकून राहात नाही तर त्याची व्याप्ती ही स्थळ आणि काळ ओलांडून खोलवर आणि दूरगामी परिणाम करणारी असते. जेव्हा एखादे विमान कोसळून त्यात ४०० लोकांचा मृत्यू होतो तेव्हा सर्व जगाचे लक्ष जाते. परंतु दरवर्षी आपल्याकडे प्रदूषणामुळे जवळ-जवळ १७०० विमाने कोसळून जितके मृत्यू होतील तितके होत आहेत आणि त्यातील बहुतांश टाळण्याजोगे आहेत. ते न टाळल्यास त्याच ‘कोसळणाऱ्या विमानांमधल्या’ एखाद्या विमानात आपणही असू शकतो..! मुक्ता गुंडी सागर अत्रे gundiatre@gmail.com
