जिगरबाज

गेली पावणेदोन वर्षं गाझापट्टीत चाललेलं वंशसंहारक युद्ध आणि त्यात जाणारे निरपराध जनतेचे बळी यावर जगातल्या अनेक देशांनी/ वृत्तसंस्थांनी आवाज उठवला आहे. विध्वंसाच्या बातम्यांबरोबरच, जखमी झालेली मुलं, बेघर जनतेची छायाचित्रं, हृदयविदारक लिहिलेलं बरंच काही, घरदार आणि आई-वडील गमावलेल्या मोसाब अबू तोहासह, फदवा तुकान, रफीफ झियादासारख्या पॅलेस्टिनी कवींच्या कविता, आठवणी, झेललेल्या अनुभवांच्या कहाण्या वेगवेगळ्या समाजमाध्यमांतून सर्वांकडे पोहोचत आहेत.

इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहूंच्या युद्धपिपासू धोरणाला जगभरातून विरोध निर्माण झालेला असूनही परिस्थिती निवळण्याची चिन्हं नाहीत. दोन युद्धखोर देशांनी चालवलेल्या संहाराचा शेकडो देश तत्त्वत: निषेध करताहेत, पण कृतीतून विरोध दाखवत नाहीत. ‘युरोपिअन युनियन’ किंवा ‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’नंही अखत्यारीत असलेलं आक्रमणविरोधी निर्बंधांचं पाऊल उचललेलं नाही. निर्ममपणे भरडल्या जाणाऱ्या पॅलेस्टिनी जनतेच्या मानवी हक्कांसाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं, किमान त्यांच्या प्रयत्नांना एक प्रामाणिक, बुद्धिमान, तरतरीत चेहरा दिला आहे, फ्रांचेस्का अल्बनीज. गाझामधील पॅलेस्टिनी जनतेच्या मानवी हक्कांच्या निरीक्षणार्थ पाठवलेल्या ‘स्पेशल रॅपोर्टेअर’! फ्रांचेस्का या इटालीच्या वकील, अभ्यासू कायदेतज्ज्ञ. मानवी हक्क हे त्यांनी स्वत:साठी निवडलेलं विशेष प्रावीण्याचं क्षेत्र. हे पद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत.

‘स्पेशल रॅपोर्टेअर’ म्हणजे संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क समितीने नेमलेली स्वतंत्रपणे काम करणारी विषयतज्ज्ञ. कामाचं स्वरूप म्हणजे विशिष्ट देशांत किंवा राजकारणातील संघर्षांमुळे उद्भवलेल्या संकटांत मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असलेल्या घटना/ परिस्थितीवर लक्ष ठेवणं, त्या ठिकाणी जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेणं व सामाजिक ताणे-बाणे समजून घेऊन, न्यायाच्या बाजूने उभे राहण्यासाठी ते अहवाल नियमितपणे संयुक्त राष्ट्रासमोर सादर करणं. ही जबाबदारी विनावेतन निभावण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात टाकून, ४८ वर्षीय फ्रांचेस्का, गेली अडीच वर्षं गाझामध्ये तळ ठोकून आहेत आणि इस्रायलने चालवलेल्या भीषण युद्धकांडाविरुद्ध आकडे आणि ठोस पुराव्यांसकट अहवाल वेळोवेळी सादर करत स्थानिक जनतेचा आवाज बनल्या आहेत. तरीही माध्यमांशी बोलताना आपण काही तरी असामान्य करतोय असा आव नाही. उलट संवाद साधणाऱ्या प्रत्येक पत्रकाराला त्यांचं हेच आग्रही सांगणं असतं, ‘रोख फक्त हत्याकांडावर ठेवा. माझ्याबद्दल नका लिहू. पॅलेस्टिनी वंश संपवू पाहणाऱ्या नरसंहाराबद्दल, हिटलरशाहीच्या क्रौर्याबद्दल लिहा, बेकायदा, अमानवी नफाखोरीच्या विरोधात लिहा.’

युद्धाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीची आठवण करून देताना त्या म्हणतात, १९४८ मध्ये स्थापित झालेला इस्रायल हा मूळ मिश्र वंशाचा देश, बहुसंख्याक ज्यूंनी वर्चस्व गाजवून वांशिक ध्रुवीकरणाकडे नेला आणि १९६७ पासून ज्यू नसलेल्या दीड लाखांच्या वर जनसंख्येला बेघर करून त्यांनी गाझा व वेस्टबँक पट्टीत पद्धतशीरपणे रेटत नेले, त्यांच्या मालमत्ता नुकसानभरपाई न देता सरकारने ताब्यात घेतल्या. आता या छोट्याशा प्रदेशातूनसुद्धा मुस्लीम दहशतवादाचे निमित्त करून मिश्र संस्कृतीच्या जनतेला हुसकावण्यात येत असेल तर त्यांनी जायचं तरी कुठं? साठ हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी लोक मारले गेले आहेत, त्यात १७ हजारांहून अधिक कच्चीबच्ची आहेत. लाखो देशोधडीला लागलेत. इस्रायलच्या आणि हमाससारख्या दहशतवादी संघटनांच्या कात्रीत सापडलेल्या जनतेने जगायचं तरी कसं? पण त्यांच्या अनेक पत्रकार परिषदांमध्येसुद्धा जनसंहाराचा मुद्दा चर्चेला न घेता, त्यांना तुम्ही ज्यूविरोधी आहात का? तुम्ही मुस्लीम दहशतवादाचं समर्थन करता का? तुम्ही एकांगी भूमिका घेताय का? (इस्रायली जनमत जाणण्यासाठी त्यांच्या वृत्तमाध्यमांशी फ्रांचेस्कांनी अनेकदा संपर्क जोडून पाहिला, पण त्यांना ऐन वेळी काही तरी कारण देत दूर ठेवण्यात आलं आहे) असे मुद्दाम मूळ मुद्द्याला भरकटवणारे, आरोपवजा प्रश्न विचारले जातात. अशा पत्रकारांना ‘‘मुद्दा मला काय वाटतं किंवा मी काय चूक किंवा बरोबर करते, हा नसून चाललेला मनुष्यसंहार कसा थांबवायचा, द्वेषाच्या बुलडोझरखाली सापडलेल्या निरपराध लोकांचे प्राण कसे वाचवायचे आहेत हा आहे,’’ याची त्या धारदार स्वरात आठवण करून देतात.

‘मी मानवी हक्कांसाठी आवाज उठवतेय हे माझ्या व्यवसायाचं नैतिक कर्तव्यच आहे. पण तुम्ही पत्रकार आहात, खरं सांगा, खरी परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी तुम्ही गाझात किती वेळा गेलाय? तुम्ही तुमचं कर्तव्य निभवताय की काही कारणांस्तव सत्याचा अपलाप करताय?’ असा प्रश्न त्यांनी एका ज्येष्ठ अमेरिकी पत्रकाराला केला होता, आणि तो निरुत्तर, गप्प उभा राहिला होता. आपल्या देशात काही वेगळंच घडलं असतं…

गेली दोन वर्षं, अगदी दररोज अमेरिकेकडून इस्रायलला अत्याधुनिक शस्त्रपुरवठा पाठवला जात होता. या क्रूर युद्धकांडात एकीकडे अस्त्रांच्या माऱ्याखाली होरपळत, अन्नाअभावी, औषधांअभावी बळी पडणारी निरपराध जनता आणि दुसरीकडे अक्षरश: प्रेताच्या टाळूवरले लोणी खाणाऱ्या अमेरिकेतल्या ‘मायक्रोसॉफ्ट’ ,‘गूगल’, बडी हॉटेलं, ‘एअर बी अँड बी’ आणि शस्त्रास्त्रं बनवणाऱ्या मोठ्या ४८कंपन्या. गेल्या २० महिन्यांत, गाझात विध्वंसाचं थैमान चालू असताना दुसरीकडे अमेरिकेचे ‘स्टॉक मार्केट’ उंचावले आणि २२० बिलियन डॉलर्सचा नफा नोंदवला गेला, याचाच अर्थ युद्ध काही कंपन्या आणि बड्या खिलाडूंना मानवतंय. संबंधित आकडेवारी तारखांनिशी पत्रकारांसमोर सादर करून त्यांनी सरकार आणि नफाखोरांना युद्धामुळे कसे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदे मिळाले आहेत हे पुराव्यांसहित दाखवून दिलं आहे. फ्रांचेस्का यांनी यातील प्रत्येक कंपनीचं गाझाच्या संदर्भात आर्थिक विश्लेषण करून बेकायदेशीर नफ्याबद्दल त्यांना काही प्रश्न विचारले. फक्त १८ कंपन्यांनी त्यांच्या पत्रांना उत्तर देण्याचं सौजन्य दाखवलं, पण बहुतेकांचा सूर सारवासारवीचाच होता. आपल्या फायद्यापलीकडे बघायची तयारी कोणाचीच नव्हती. आपल्या जिवाची किंवा सुरक्षेची पर्वा न करता धडाधड पुराव्यांसकट फ्रांचेस्का या गोष्टी मिळेल त्या मार्गाने, वेगवेगळ्या सार्वजनिक व्यासपीठांवरून लोकांसमोर मांडत आहेत आणि उच्चपदस्थांची नाराजी पत्करून गाझा व वेस्ट बँकमधील रक्तरंजित भीषणता, आहे तशी जगापर्यंत पोहोचवण्यात, त्यांचे योगदान केवळ अतुलनीय धैर्याचं आहे. त्यांचं ‘ Palestinian Refugees in International Law’ हे पुस्तक म्हणजे पॅलेस्टिनी संघर्षांवरचा अधिकृत दस्तावेज मानला जातो.

फ्रांचेस्काचं भीड- मुलाहिजा न बाळगता लिहिलेलं, वस्तुस्थितीचं निदर्शक टीकास्त्र नियमितपणे पोस्ट केलेल्या ट्वीट्समधून, ‘इन्स्टाग्राम’वरल्या फोटोंसहित पोस्ट्समधून, अनेक वृत्तसंस्थांद्वारा जगभर पोहोचतं. म्हणून दडपशाहीचा अजेन्डा रेटणाऱ्या वॉशिंग्टन आणि तेल अवीवला त्यांचं काम चांगलंच झोंबणारं. धमकावण्यासाठी त्यांनी फ्रांचेस्कावर निर्बंध टाकलेत. त्यांची बँकेची खाती गोठवण्यात आलेली असून त्यांना अमेरिकेतील कोणाशीही कुठलाच व्यवहार करता येऊ नये व अमेरिकेअंतर्गत प्रवास करता येऊ नये अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, अमेरिकेकडून निर्बंध लादले जाणारी, संयुक्त राष्ट्राची ही पहिलीच कर्मचारी! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर संयुक्त राष्ट्रप्रमुखांना पत्र लिहून फ्रांचेस्का यांना पदावरून निलंबित करण्याची अशोभनीय विनंतीही केली होती. पण त्यांच्या सुरक्षेकरिता किंवा हक्कांकरिता संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं काहीही केलेलं नाही. तशी त्यांची अपेक्षाही नाही. अपेक्षा इतकीच आहे की, १९३ देशांच्या बनलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं ‘संयुक्त राष्ट्रांसारखं’ वागावं, महाशक्तींच्या मर्जीप्रमाणे नाही. नेतान्याहू आणि इस्रायलचे माजी संरक्षणमंत्री योव गॅलंट यांच्यावर या युद्धातील अनेक गुन्ह्यांबद्दल ‘इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टा’चे अटकेचे वॉरंट असताना इटली, ग्रीस आणि फ्रान्ससारखे देश त्यांना अमेरिकेच्या वाऱ्यांसाठी आपापल्या हवाई क्षेत्रांचा उपयोग का करू देत आहेत, असा प्रश्न त्यांनी उठवला आहे. पण या वॉरंटवर प्रतिक्रिया म्हणून आय.सी.सी.वरच निर्बंध टाकू पाहणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुजोरी, ‘ज्याची लाज त्याचाच माज’ प्रकारात मोडणारी! उद्दामपणाच्या पुराव्यांसहित इस्रायलची चिरडनीती जगासमोर आणणाऱ्या फ्रांचेस्का, या ‘ज्यूविरोधी, गाझामधील आतंकवादाचं समर्थन करणाऱ्या आहेत त्यांच्याच बेजबाबदार, पूर्वग्रहदूषित वार्तांकनांमुळे आय.सी.सी.ने ही वॉरंट्स काढली आहेत,’असा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा प्रत्यारोप ट्रम्प सरकारने त्यांच्यावर केला आहे. या नेमणुकीसाठी ‘प्रो बोनो’, म्हणजे कुठलेही मानधन न घेता, तत्त्वासाठी झगडणाऱ्या फ्रांचेस्कामुळे, इस्रायलचे अस्तित्व आणि जागतिक अर्थव्यवस्था या दोन्हींना प्रचंड धोका निर्माण झाला आहे, असा हास्यास्पद कांगावाही केला आहे.

त्यांच्या आर्थिक त्यागाबाबत एका मुलाखतकाराने प्रश्न विचारला होता तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘‘या भीषण कांडासमोर तो त्याग मोठा वाटत नाही.’’ पण कौटुंबिक जबाबदाऱ्या निभावू न शकणे, मध्यंतरी वर्षभराहून जास्त काळ मुलांना भेटू न शकणे, हे निश्चित त्यागच आहेत. त्यांच्या सुरक्षेकरिता स्वत:च्या देशाने (न) घेतलेल्या भूमिकेबद्दलही त्यांचं म्हणणं आहे की माझा विश्वास, सरकारपेक्षा माझ्या देशबांधवांवर आहे, स्वत:ला जगाचे नागरिक मानणाऱ्या जगभर विखुरलेल्या माणसांवर आहे. सगळे एकत्र आलो तर आपण हा नरसंहार ताबडतोब थांबवू शकतो, असं असताना आपण तटस्थ बसू कसे शकतो? आपण कशाची वाट बघतोय? दुनियाभरच्या जनमताची पर्वा नसलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपण का घाबरतोय? मागल्याच शतकात, जहरी वंशद्वेषामुळे ‘आउश्वित्झ’ भोगणारे ज्यू आता त्याच द्वेषाने आंधळे होऊन पॅलेस्टिनी वंशाचा नाश करत असतील तर इतिहासाकडून आपण काय शिकलो? यांसारखे प्रश्न आणि समाजजीवन, वंश आणि धर्मकारणाचे गुंतलेले धागे उकलत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या शैलीत लिहिलेली वार्तापत्रं, नियमितपणे प्रकाशित होणारे फ्रांचेस्काचे रिपोर्ट्स ‘पब्लिक डोमेन’मध्ये उपलब्ध आहेत. त्यातले ‘If this is not Genocide then what it is?’, ‘ Are Palestinians not human beings?’, ‘Genocide as Colonial Erasure’ हे तर अनेक भाषांमधून अनुवादित होऊन जगभरात पसरलेले, गाझासाठी मानवतावादी सहानुभूतीची बहुदेशीय फळी उभारणारे आहेत.

२०२३ मध्ये उत्कृष्ट वार्तांकनांसाठी त्यांना, रोमच्या सुप्रसिद्ध ‘स्टेफानो कियारीनी अवॉर्ड’ने सन्मानित करण्यात आलं. युद्धग्रस्त पॅलेस्टिनी जनतेच्या मानवी हक्कांसाठी त्यांनी उभारलेल्या या लढ्यासाठी या वर्षीच्या ‘नोबेल शांती पुरस्कारा’साठीही त्यांचं नाव चर्चेत आहे.

इस्रायलला ताबडतोब शस्त्रपुरवठा थांबवण्यात यावा, पॅलेस्टिनकडे नेणारे रस्ते वाहतुकीसाठी खुले व्हावेत आणि जनतेच्या पुनर्वसनासाठी जगभरातून येणारी मदत तिथं पोहोचावी यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांनी आग्रह धरावा या फ्रांचेस्काच्या सर्वप्रथम मागण्या आहेत. त्यांच्यालेखी हे युद्ध हा दोन धर्म व वंशांमधील संघर्ष राहिलेला नाही, तो केवळ लाखो निरपराध जीवांना संपवणारा द्वेषांध अत्याचार बनलाय, आणि म्हणून तो ताबडतोब थांबवायला हवा. जगभरातून, ‘इंडिपेंडंट ज्यूईश व्हॉइसेस’ , कॅनडा, ‘इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस’, ‘आम्नेस्टी इंटरनॅशनल’सारख्या त्यांच्या प्रभावी समर्थकांची वाढत चाललेली संख्या व फ्रांचेस्कांना संयुक्त राष्ट्र संघटनेने वाढवून दिलेला कार्यकाल आशेकडे वाटचाल ठरावा. मोअर पॉवर टू यू, फ्रांचेस्का अल्बनीज!