मृदुला भाटकर जनरल अरुणकुमार वैद्य यांचा मारेकरी सुखदेवसिंग याला पोलिसांनी पकडल्यानंतरच्या ‘एन्काउंटर’ खटल्यात कोर्टातर्फे सहाय्यक वकील म्हणून माझी नेमणूक झाली होती. माझ्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळातल्या या खटल्यामधून मला पुढे वकील आणि न्यायाधीश म्हणून पुरेल एवढी ज्ञानाची शिदोरी मिळाली. माझा पुराव्यांचा कायदा आणि फौजदारी प्रक्रिया कायदा पक्का होण्यासाठी हा खटला कारणीभूत ठरला.. या खटल्याविषयीच्या लेखाचा हा पूर्वार्ध.. नोव्हेंबर महिना आला, की मला २६/११ आणि सुखदेवसिंगची आठवण येते. नेहमी आठवणींच्या साखळय़ा असतात मनाच्या वेगवेगळय़ा कप्प्यांत. शेवटच्या कडीला सुरुवात असते पहिल्या कडीची. अशीच ही उलगडलेली साखळी. माझ्या ‘I Must Say This’ (इंग्रजी) किंवा ‘हे सांगायला हवं’ (मराठी) या ‘ग्रंथाली’नं नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात मी मुंबई लोकल ट्रेन्समधल्या आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटातल्या आरोपींबद्दल लिहिलं आहे. ते लिहीत असताना मला सतत जनरल अरुणकुमार वैद्य यांच्या हत्येच्या खटल्याची आठवण येत होती, पण त्या पुस्तकाचा विषय वेगळा असल्यामुळे त्याबद्दल तिथे लिहिणं मला योग्य वाटलं नाही. पण त्याबद्दल लिहायचं मनात होतंच, कारण माझ्या वकिली पेशातला खूप काही शिकवून जाणारा तो प्रवास होता. २६ नोव्हेंबर २००८ ला अतिरेक्यांनी मुंबईत केलेलं अमानुष हत्याकांड, त्यात शहीद झालेले आपले अनेक धाडसी पोलीस अधिकारी आणि कसाबला थांबवणाऱ्या तुकाराम ओंबळेंचं बलिदान हे कुणीही विसरू शकत नाही. मुंबई पोलिसांना त्या रात्रीबद्दल सलाम! दुसऱ्या दिवशी २७ नोव्हेंबरला बुधवार होता. कामाचा दिवस. मुंबई उच्च न्यायालयात मी तेव्हा ‘रजिस्ट्रार जनरल’ म्हणून काम करत होते. हायकोर्ट तर उघडायला हवं. ती जबाबदारी माझी होती. आधीच्या बॉम्बस्फोटांच्या खटल्यांमधून महत्त्वाची शिकवण मिळाली होती, की अतिरेक्यांशी लढायचं, तर भीती न बाळगता नेहमीची कामं करायची. कारण ‘टेरर’ म्हणजे भीती जनतेच्या मनात निर्माण होत नसेल, तर अतिरेक्यांचा दहशत निर्माण करण्याचा उद्देशच असफल होतो. मी सकाळी ८ वाजता मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांना फोन लावला. ‘‘मी ९ वाजता नेहमीप्रमाणे हायकोर्टात आहे. सर्व कोर्ट हॉल्स व चेंबर्स उघडले जातील. कोणत्याही न्यायमूर्तीची गैरसोय होणार नाही,’’ असं सांगितलं. कौटुंबिक सैनिकी पार्श्वभूमी असलेले चीफ म्हणाले, ‘‘हाँ हाँ, कोई सवाल नहीं। मैं दस बजे आता हूँ।’’ कोर्ट हॉल उघडले, पण काम करायला स्टाफ? तेवढय़ात माझ्या कार्यालयात काम करणाऱ्या, बारीक चणीच्या, बोरीवलीहून येणाऱ्या २२ वर्षांच्या स्टेनोग्राफर मीनल परबचा फोन आला, ‘‘मॅडम सॉरी, मी ९ ऐवजी ९:१५ वाजता पोहोचतेय. गाडी जरा हळू येतेय.’’ जिथे रस्त्यावरून चिटपाखरू फिरत नव्हतं, तिथे मीनल ‘१५ मिनिटं उशिरा येतेय’ म्हणून दिलगिरी व्यक्त करत होती. तो मीनलचा फोन मला माझ्या सबंध हायकोर्टातल्या स्टाफकडूनच होता असं वाटलं आणि भरून आलं. तेव्हा माझा ड्रायव्हर आप्पा होता. त्याला म्हटलं, ‘‘गिरगाव आणि दादरमधल्या सर्व स्टाफला तातडीनं यायला सांग. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुरू आहेत. न घाबरता या. हायकोर्ट सुरू आहे.’’ मी, आप्पा आणि तिघं-चौघं चोपदार मिळून सर्व कोर्ट हॉल्स, चेंबर्स, बार रूम्स उघडल्या. दहा वाजता चीफ आल्यावर त्यांना सांगितलं, की पावणे- अकरापर्यंत प्रत्येक कोर्टात एक शिपाई आणि एक क्लार्क हा एवढा कमीत कमी स्टाफ राहील. चीफ यांनीही सर्व न्यायमूर्तीना विश्वासात घेऊन आपापल्या कोर्टात डायस घेण्याबद्दल विनंती केली. बाहेर स्मशानशांतता. मधूनच ‘ताज’च्या दिशेनं ऐकू येणारे फायिरगचे आवाज, मात्र हायकोर्टाचे सर्व न्यायमूर्ती ११ वाजता डायसवर होते. स्टाफनं केसेसचा पुकारा करण्याचं काम सुरू केलं. आठ-दहा वकीलसुद्धा आले होते. हायकोर्ट अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीतही सुरू ठेवणं हे सर्वसामान्यांच्या नैतिक धैर्याच्या दृष्टीनं गरजेचं होतं. त्याही वेळेस मला सतत आठवत होता तो सुखदेवसिंग. या सुखदेवसिंगला जर तुम्हा वाचकांना भेटवलं नाही, तर माझ्या हातून खरंच काहीतरी लिहायचं राहून गेलं असं वाटत राहील, म्हणून हा लेख. हा लेख म्हणजे गुन्हेगाराचं उदात्तीकरण नसून त्याचा बचाव करणाऱ्या वकिलाच्या डोळय़ांतून टिपलेले काही क्षण आहेत. वृत्तपत्रात बातमी वाचली, की ७ सप्टेंबर १९८६ ला दुपारी दीड वाजता जनरल वैद्य यांचा मारेकरी सुखदेवसिंग आणि त्याचा सहकारी निर्मलसिंग हे दोघे मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पिंपरी-चिंचवडजवळ लाल रंगाच्या मोटारसायकलवरून (Ind Suzuki MFK ७५४८) वरून जात असताना पकडले गेले. त्यांची गाडी घसरली, तेव्हा त्या दोघांपैकी एकाच्या खिशातून पिस्तूल पडलं आणि त्यामुळे पोलिसांना संशय आला. म्हणून त्यांनी त्यांचा पाठलाग केला आणि त्यांना पकडलं. या टीममध्ये पोलीस इन्स्पेक्टर पठाण होते. ही बातमी वाचल्यावर एक नेहमीसारखी घटना म्हणून मी ते तेवढय़ावर सोडून दिलं होतं. परंतु मला तेव्हा कल्पना नव्हती, की काही महिन्यांनंतर याच सुखदेवसिंगचं वकीलपत्र माझे सिनिअर अ‍ॅड. विजय नहार सर घेतील आणि त्यांची सहकारी म्हणून मला सुखदेवसिंगची वकील म्हणून काम करावं लागेल. काही दिवसांनी माझा वकील मित्र श्रीकांत शिवदे मला कोर्टात भेटला. त्यानं मला सांगितलं, ‘‘नहार सरांना न्यायाधीश रुईकरांच्या चेंबरमध्ये जायला सांग.’’ नहार सरांचे वडील मुंबईला जसलोक हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमिट होते, म्हणून सरांचं वास्तव्य मुंबईत होतं. श्रीकांत म्हणाला, ‘‘सुखदेवसिंगचं वकीलपत्र घ्यायला कुणी तयार नाही. म्हणून न्यायाधीश रुईकरांनी नहार सरांचं नाव सुचवलं आहे, तर त्यांना ताबडतोब बोलावून घे.’’ मी सरांना रात्री फोन लावला. सर म्हणाले, ‘‘आधी तू आरोपीला भेट. त्याची हरकत नसेल तर वकीलपत्र दाखल कर. तसं रुईकरांना सांग.’’ मी तसा निरोप न्यायाधीश रुईकरांना दिला, तेव्हा ते म्हणाले, की ‘‘नहारांनी वकीलपत्र घेतलं तर उत्तम होईल.’’ ते म्हणाले, की त्यांना Amicus Curie (म्हणजे कोर्टाला मदत करण्यासाठी कोर्टानं पुढाकार घेऊन पक्षकाराला दिलेला वकील. ज्याची फी तो पक्षकाराकडून घेऊ शकत नाही तर सरकार देतं.) म्हणून नेमलं जाईल आणि तुम्ही सहाय्यक म्हणून. मी त्याच दिवशी पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये गेले. जेल सुप्रीटेंडंटना सांगितलं, की मला वकीलपत्रावर सही घेण्यासाठी सुखदेवसिंगला भेटायचं आहे. मी तसा अर्जही दिला. याआधीदेखील मी काही वेळा आरोपींच्या भेटीसाठी जेलमध्ये गेले होते. अर्ज पाहिल्यावर सुप्रीटेंडंट चौधरी स्वत: भेटायला बाहेर आले. त्यांनी लाकडी दरवाजाच्या दिंडीतून विचारलं, ‘‘तुम्हाला खरोखरच सुखदेवसिंगला भेटायचं आहे का?’’ त्यांना खात्री होत नव्हती, की या पोरसवदा दिसणाऱ्या बाईला नक्की सुखदेवसिंगला भेटायचं आहे म्हणून! मी त्या वेळी गुडघ्याखाली येणारा काळा स्कर्ट, पांढरा शर्ट आणि कोट घालत असे. मी त्यांना सांगितलं, की ‘‘कोर्टाने परवानगी दिली आहे.’’ मी कोर्टाचा आदेश दाखवला, मग त्यांनी परवानगी दिली. मला जेलमध्ये घेतलं. एरवी नेहमी आरोपीला बरॅकमधून बाहेर आणलं जायचं आणि एका खिडकीमधून भेट होत असे. परंतु या प्रकरणात मला आत नेण्यात आलं. सुखदेवसिंगला आत कोठडीमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. मी आत गेले. ती एक सभोवताली भिंत असलेली अर्धवर्तुळाकार बरॅक होती. माझ्या पायाखाली दगडाची खडी होती. त्यात आणखी एक कोठडीसारखी मोठे गज असलेली खिडकी असलेली जागा होती. मला त्या खिडकीच्या बाजूला उभं करण्यात आलं. मी हातात पर्स आणि वकीलपत्र घेऊन उभी होते. दोनच मिनिटांत खळ्ळ-खट्ट आवाज आला आणि पांढऱ्या कपडय़ांतला, रंगीत फेटा बांधलेला, धारदार नाक, भेदक डोळे आणि लांब दाढी असलेला २३-२४ वर्षांचा तरुण माझ्यासमोर आला. अतिरेकी असल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. मी त्याला हिंदूीत सांगितलं, की मी कोण आहे. एकंदरीत माझ्या मोडक्यातोडक्या हिंदूीचा अंदाज आल्यानं तो म्हणाला, ‘‘Be comfortable. Speak in English.’’ त्यानं मला विचारलं, ‘‘Who is going to defend me?’’ मी सांगितलं, ‘‘Adv. Vijay Nahar as an amicus curie.’’ ‘‘Why he has not come?’’ ‘‘At present he is at Bombay, attending his sick father in the hospital.’’ ‘‘What is your role?’’ ‘‘I wi’’ be assisting him in your case.’’ ‘‘I have no money to pay you.’’ ‘‘This appointment is by the Court. So state wi’’ pay our fees whatever is going to be fixed by the judge.’’ ‘‘Our conversation should be confidential.’’ मी जेलरला सांगितलं, की आमचं संभाषण कुणीही ऐकता कामा नये, म्हणून पोलिसांनी दूर जावं. ‘Within sight without audience’ अशी ती कॉन्फरन्स झाली. त्यात त्यानं मला नहार सरांची प्रॅक्टिस किती झाली आहे ते विचारलं. ‘प्रेशर आलं, तर ते बॅकआऊट होणार नाहीत ना,’ याची खात्री करून घेतली. तसंच तो देत असलेली माहिती गुप्त राहील याचीही खात्री करून घेतली. मग त्यानं वकीलपत्रावर सही केली. मी सरांबरोबर दोन दिवसांनी येईन असं सांगून निघाले. आजूबाजूच्या सुरक्षेचं प्रचंड दडपण होतं. त्यातही ‘हा जनरल वैद्यांचा खुनी आहे, क्रूर आहे,’ असा विचार मनात होता. परंतु भेटीच्या वेळी भीती वाटली नाही. एक पक्षकार म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं. संध्याकाळी सरांना रिपोर्टिग केलं. सर दोन दिवसांनी आले आणि आम्ही वकीलपत्र दाखल केलं. त्यानंतर मी व नहार सर त्याला भेटायला येरवडा जेलमध्ये गेलो. परत तीच ‘प्रोसिजर’, तीच भिंतीच्या आतली खिडकी, तोच आवाज. त्याच्या पायात दंडाबेडी होती. त्याचा आवाज तो येत असताना होत असे. मी दिसल्यावर त्याच्या चेहऱ्यावर ओळखीचं हसू दिसलं. त्यानं सरांना नमस्कार केला. ती भेट म्हणजे एकमेकांना पाहाणं आणि चेहऱ्याची ओळख होणं हेच महत्त्वाचं होतं. आम्हाला चार्जशीटची कॉपी कोर्टातून मिळाली, हे त्याला सांगितलं. आमचं संभाषण संपण्याच्या वेळेस सुखदेवसिंगनं मला विचारलं, ‘‘रमेश कैसे हैं?’’ त्या वेळी माझ्या कानशिलावर कुणीतरी पिस्तुलाची नळी ठेवली आहे असं वाटलं. तो माझ्या कुटुंबाची चौकशी करत होता. मी प्रसंगसावधानतेनं ‘‘अच्छे हैं’’ असं म्हटलं. त्या पिस्तुलाच्या नळीतून दुसरा प्रश्न आला, ‘‘और हर्षवर्धन?’’ मी कसंबसं ‘‘ठीक’’ असं उच्चारलं. शक्यतो चेहरा नॉर्मल ठेवण्याचा प्रयत्न करत त्याचा निरोप घेतला. बाहेर पडताना सर म्हणाले, की याचं वकीलपत्र घ्यायचं की नाही हे ठरवायला हवं. सरांना वाटलं, की माझ्या आधीच्या भेटीत मी त्याला रमेश आणि हर्षबद्दल काहीतरी सांगितलं असेल. माझा धक्का त्यांच्या लक्षात आलाच नव्हता. वास्तविक माझ्या नवरा-मुलाविषयीचा उल्लेखही सुखदेवसिंगशी मी करणं अशक्य होतं. गाडीत बसताना मी त्यांना तसं स्पष्टपणे सांगितल्यावर सर गंभीर झाले. मी सरांना म्हटलं, की ‘‘आपण वकीलपत्र घेतोय. अशा गोष्टींना घाबरण्याचं काही कारण नाही.’’ आमचा निर्णय झाला. सप्टेंबर १९८७ मध्ये वकीलपत्र दाखल केलं. पुढचे सात महिने आम्ही आणि ती ‘एन्काउंटर’ची केस! हा खटला येरवडा जेलमध्ये जवळजवळ ७ ते ८ महिने चालला. त्या केसचं ‘हिअरिंग’ नियमितपणे होत असे. नहार सरांना १,५०० रुपये प्रतिदिवस ठरले होते आणि मला आणि चव्हाण वकिलांना २५० रुपये प्रतिदिवस फी ठरली होती. हे पैसे सरकारनं कधीही दिले नाहीत. आम्ही पुढे उच्च न्यायालयात ‘रिट’ दाखल केलं आणि फीची मागणी केली. ‘माधव होसकोट विरुद्ध सरकार’ या १९७८ च्या केसचा निर्वाळा होता. त्यानंतर मी न्यायाधीश झाले आणि ते रिट पडून राहिलं. केव्हातरी १० वर्षांनी ते आलं, तेव्हा माझं नाव वाचून ‘आता कशासाठी हे करता?’ असं म्हणून ते निकाली काढलं. परंतु या खटल्यात पैशांपेक्षासुद्धा वकील आणि न्यायाधीश म्हणून आयुष्यभर पुरेल एवढी ज्ञानाची शिदोरी मला मिळाली. माझा ‘एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट’ (पुराव्यांचा कायदा) आणि ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’ (फौजदारी प्रक्रिया कायदा) हे या खटल्यामुळे तयार झाले. आम्ही या खटल्यामध्ये पूर्ण बुडून गेलो होतो. आम्ही जी केस पाहात होतो ती केस ‘एन्काउंटर’ची होती. सुखदेवसिंग आणि निर्मलसिंग यांच्यावर असा आरोप होता, की जेव्हा त्यांना मोटारसायकलवरून पळून जाताना पकडलं, तेव्हा सुखदेवनं पोलिसांवर फायिरग केलं होतं आणि पोलिसांनी परत फायिरग केलं. त्यामध्ये कुणीच मेलं नाही, परंतु या केसला आम्ही एन्काउंटरची केस म्हणत असू. यात TADA- (‘टेररिस्ट अँड डिसरप्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटीज अ‍ॅक्ट’)व्यतिरिक्त खुनाचा प्रयत्न ‘आय.पी.सी. ३०७’, ‘आय.पी.सी. ५११’ असा चार्ज होता. अ‍ॅडव्होकेट शामराव सामंत यांची सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाली होती. ते मुंबईचे मोठे वकील होते. या खटल्याचं ठिकाण जिल्हा कोर्ट नसून येरवडा कारागृहासमोर खास बांधलेली स्वतंत्र, लहानशी इमारत होती. चेंबर, कोर्ट हॉल, टॉयलेट, व्हरांडा एवढंच होतं. बाकीची जागा मैदान होतं. तिथे सर्वत्र वाळूच्या पोत्यांच्या मागे आणि छतावर संगिनी घेऊन कमांडोज् बसलेले असत. हा खटला सुरू होण्याआधी हरजिंदर ऊर्फ जिंदाला दिल्लीहून खास हेलिकॉप्टरनं पुण्याला आणलं होतं. तो संपूर्ण जखमी अवस्थेत होता. सुखदेव ऊर्फ ‘सुखा’नं सांगितलं, की ‘‘पुलिसने उसकी हड्डी तोडी हैं, क्योंकी वो भाग न सके।’’ जिंदा हा जनरल वैद्यांच्या खुनात प्रमुख सूत्रधार आणि आरोपी होता. सुखदेव खलिस्तानवादी चळवळीतला, ‘कोअर ग्रुप’ मधला ‘शार्प शूटर’ होता. या केसमध्ये ३४ साक्षीदार तपासले गेले. पोलीस इन्स्पेक्टर पठाण ३५ वे साक्षीदार होते. सुखाने दिलेली कबुली (कन्फेशन) हा भक्कम पुरावा होता. म्हणजे कायद्याच्या भाषेत ‘The nexus between assassination case of General Vaidya and encounter case’. हा कबुलीजबाबाचा पुरावा सिद्ध करण्यासाठी ज्या ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेटनी हा जबाब नोंदवला होता त्यांची साक्ष महत्त्वाची होती. त्या ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेटना नहार सरांनी इतक्या खुबीनं प्रश्न विचारले, की प्रचंड गोंधळून त्यांनी अनेक प्रश्नांची कबुली (admissions) दिली. त्यामुळे ‘क्रॉस’ संपल्यावर अ‍ॅडव्होकेट शामरावांनी सरांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली आणि निकालपत्रात सुखाचा कबुलीजबाब अविश्वासार्ह मानला. पण तरी बाकीच्या पुराव्यांमुळे सुखदेवसिंग आणि त्याच्या साथीदारांना या खटल्यामध्ये शिक्षा झाली. त्यांच्यावर दुसरी केस होती ‘युनियन बँक’ दरोडय़ाची. त्यांच्यावर असा आरोप होता, की त्यांनी ‘युनियन बँके’वर दरोडा घातला आणि फायिरग केलं. त्यात सुरक्षारक्षक मारला गेला. या गुन्ह्यासाठी त्यांना फाशीची शिक्षा झाली. हे झालं या खटल्याविषयी! सुखदेवसिंगच्या खटल्यात सहाय्यक वकील म्हणून काम करताना मला आलेले अनुभव पुढच्या (१९ नोव्हेंबरच्या) लेखात.. chaturang@expressindia.com
