माधुरी ताम्हणे – madhuri.m.tamhane@gmail.com
सरकारी काम करण्यासाठी लाच दिल्याशिवाय ते लवकर होणारच नाही, हे समीकरण जनमानसात रुजलं आहे. मात्र याच्याविरोधात सरकारी यंत्रणाच गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करीत असून एका फोन कॉलवर लाच मागणाऱ्या लोकसेवकांविरुद्ध तक्रार करता येते याची कित्येकांना माहिती नसेल. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या १०६४ या हेल्पलाइनवर फोन के ला तर कदाचित आपल्या पातळीवर का होईना, पण भ्रष्टाचाराची साखळी तोडण्यासाठी आपण टाकलेलं ते एक पाऊल असेल..
‘कामं अडली, गरज पडली, तर फक्त एक फोन. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हेल्पलाइन- १०६४.’ महाराष्ट्र राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचं हे घोषवाक्य. ‘कुठलाही सरकारी दाखला लाचेशिवाय मिळणे हा तुमचा हक्क आहे. त्यासाठी लाच का द्यायची?’ असा सवाल करत हा विभाग भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची ग्वाही देत आहे. गरज आहे ती नागरिकांनी ते काम पूर्ण करण्यासाठी पैसे मागणाऱ्या व्यक्तीची तक्रार करण्यासाठी १०६४ या हेल्पलाइन क्रमांकावर फोन करण्याची. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची ही हेल्पलाइन अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे. ती सात दिवस चोवीस तास सुरू असून यावर तक्रार के ल्यानंतर अनेक लाचखोरांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक रजनीश सेठ हे विभागाच्या संके तस्थळावरील आपल्या संदेशात म्हणतात की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हा राज्य शासनाचा महत्त्वाचा विभाग असून भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक कारभार हे महाराष्ट्र शासनाचं धोरण आहे. आणि तेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचं ध्येय आहे. ‘‘शासन नागरिकांना अनेक सेवा पुरवत आहे. जर कोणतंही शासकीय काम करण्याकरिता शासकीय लोकसेवकांनी पैशांची मागणी केली, तर नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा. हा विभाग सदैव अशा नागरिकांच्या बाजूनं ठामपणे उभा राहील आणि लाचखोरांविरुद्ध कारवाई करेल. भ्रष्टाचारमुक्त समाज राज्याला प्रगती, समृद्धी आणि सुशासनाच्या युगामध्ये घेऊन जाईल. हे केवळ नागरिकांच्या सक्रिय सहभागानं आणि सहकार्यानंच शक्य होऊ शकेल. समाजाला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी आणि विकासाला गती देण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास सहकार्य करा. हा विभाग प्रत्येक ठिकाणी आपल्या मदतीसाठी सज्ज आहे,’’ असं ते यात आवर्जून नमूद करतात.
मुंबईसह महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यरत आहे. १०६४ या हेल्पलाइनवर तक्रार येताच ज्या विभागातील ही तक्रार असेल तिथलं कार्यालय आणि संबंधित अधिकारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक तक्रारदाराला दिले जातात. तसंच तक्रारदाराचा क्रमांकही संबंधित कार्यालयाला दिला जातो आणि त्याची समस्या सोडवली जाते. शासकीय कार्यालयात नागरिकांची अनेक कामं असतात. ती करून घेण्यासाठी कु णी लाच मागितल्यास १०६४ या हेल्पलाइनवर फोन करून अथवा ई-मेल, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅपवरूनसुद्धा लाच घेतल्याची किं वा मागितल्याची तक्रार दाखल करता येते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचं
संके तस्थळ (acbmaharashtra.gov.in) अद्ययावत असून गेल्या दहा वर्षांतील संपूर्ण नोंदी त्यावर उपलब्ध आहेत. १०६४ या हेल्पलाइनवर तक्रार दाखल केल्यावर तक्रारदाराला या विभागाच्या कार्यालयात थेट भेटीसाठी बोलावण्यात येतं. लाच मागितल्याच्या तक्रारीत किती तथ्य आहे, त्याची तीव्रता किती आहे, याची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी तक्रारदारानं प्रत्यक्ष येणं गरजेचं असतं. येथील अधिकारी तक्रारीची पूर्ण माहिती घेतात. त्या माहितीची छाननी होते, त्या अनुषंगानं पडताळणी करण्यात येते. तक्रारदाराकडे पैशांची मागणी केली असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं की संबंधित व्यक्तीवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाते. त्याला योग्य ते शासन व्हावं यासाठी पुरावे गोळा करून अटक करण्यात येते. त्याच्यावर संबंधित न्यायालयात खटला दाखल केला जातो. अर्थात या संपूर्ण प्रक्रियेत थोडा वेळ जातो. मात्र एकदा का खटला सुरू झाला की निकाल लवकर लागतो. कारण या विभागातील प्रकरणांसाठी विशेष सत्र न्यायालय असतं आणि तिथं विशेष न्यायमूर्तीची नेमणूक केलेली असते. या विभागात नियुक्ती होते, तेव्हा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपतीच्या प्रकरणांची हाताळणी कशी करावी, त्यासाठी असलेले विशेष कायदे कोणते, याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. विशेष म्हणजे १०६४ वर तक्रार करणाऱ्या तक्रारदाराचं नाव, त्याची ओळख, तक्रारीचं स्वरूप आणि लाच मागणाऱ्या अथवा घेणाऱ्या व्यक्तीचं नाव हे सर्व तपशील आणि त्या प्रकरणातील अंमलबजावणी याविषयी अत्यंत गुप्तता पाळली जाते.
‘अँटी करप्शन ब्युरो’च्या (एसीबी) नियमावलीत लोकसेवकाची व्याख्या आणि वर्गवारी अत्यंत स्पष्ट आहे. वास्तविक लोकसेवक म्हणजे लोकांची सेवा करणारी व्यक्ती. अशा लोकसेवकाच्या मिळकतीपेक्षा त्याची मालमत्ता जास्त असल्याची कु णी तक्रार केली तर त्याची शहानिशा केली जाते आणि त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास कारवाई केली जाते. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील महसूल विभाग, पोलीस खातं, महानगरपालिका, वाहतूक विभाग, शासकीय रुग्णालयं, जकात कार्यालय, वरळी दुग्धालय अशा सरकारी खात्यांतील कर्मचारी वा वरिष्ठांनी तेथील काम करून देण्यासाठी पैसे मागितल्यास १०६४ या हेल्पलाइनवर तक्रार करता येते. काही वेळा लोकसेवकांच्या वतीनं एखादी खासगी व्यक्ती काम करत असते, तिचीसुद्धा तक्रार दाखल करता येते.
लाचलुचपतीच्या प्रकरणांचं स्वरूप विभिन्न आणि विशाल आहे. या विभागाकडे वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत आलेली काही प्रकरणं अशी – जन्म/मृत्यू दाखला, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, पारपत्रासाठी ‘व्हेरिफिकेशन’ देण्यासाठी कधी कधी पैसे मागितले जातात आणि ते न दिल्यास मुद्दाम दिरंगाई केली जाते. शासकीय रुग्णालयात नाममात्र शुल्कात वैद्यकीय उपचार मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पण तरीही त्या उपचारांचं बिल वाढवून रुग्णाकडून अधिक पैसे उकळणं वा रुग्णाची शस्त्रक्रिया आणि तपासणीसाठी खूप मागे असलेला क्रमांक पुढे आणण्यासाठीसुद्धा लाच मागितली जाते. शिधापत्रक, दुकानाचा परवाना मिळवण्यासाठी पैसे मागितले जातात. बऱ्याच वेळा झोपडपट्टय़ांमध्ये वा इतरत्र अनधिकृत बांधकामं चालू असतात. ती बांधकामं चालू राहावीत यासाठी पैसे मागितले जातात. सार्वजनिक बांधकामाच्या ठिकाणी ठेकेदार नोंदवहीत जास्त मजुरांची हजेरी दाखवून कमी मजुरांकडून वा कमी वेतनावर काम करून घेऊन त्यांचा मोबदला गिळंकृत करतात. अशासारखी कोणतीही तक्रार दाखल करताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तात्काळ धडक कारवाई करतो. गेल्या नऊ महिन्यांत एक हजार प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली असून या धडक कारवाईत कोणी किती रुपये लाच मागितली व कोणाकोणावर कारवाई केली त्याची विस्तृत माहिती या विभागाच्या http://acbmaharashtra.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
वास्तविक हल्ली पारपत्र, वाहन चालवण्याचा परवाना, शिधापत्रक, आदी सर्व दाखल्यांची बहुतांश प्रक्रिया ऑनलाइन होण्याची सुविधा शासनानं उपलब्ध करून दिली आहे. तरीही वेळेअभावी, झटपट व सहजगत्या काम व्हावं या मानसिकतेतून गैरव्यवहारांना खतपाणी घातलं जातं. त्यापेक्षा वैध मार्गानं कामं करून घेताना कुणी पैशांची मागणी केली, तर त्यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करावी, अशी अपेक्षा असते.
दुर्दैवानं लाचखोर लोकसेवकांविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यावर आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं त्यांच्यावर कारवाई केल्यास आपलं प्रलंबित काम होणार नाही किंवा न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर साक्ष देण्याकरिता वारंवार न्यायालयात जावं लागेल, या भीतीमुळे तक्रार दाखल करण्याची टाळाटाळ केली जाते. विभागातील अधिकाऱ्यांनी पूर्ण पाठबळ देऊन, मार्गदर्शन करूनसुद्धा लोक माघार घेतात आणि भ्रष्टाचार फोफावतो.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त नीलम वाव्हळ म्हणतात, ‘‘यासाठी जनजागृती अत्यावश्यक आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून आम्ही दरवर्षी २७ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या काळात ‘दक्षता जनजागृती सप्ताह’ साजरा करतो. रेल्वे आणि बस स्थानकं, शासकीय-निमशासकीय कार्यालयं, समाजमाध्यमं यामधून आम्ही आमच्या विभागाची जाहिरात करतो. त्यातून नागरिकांना आम्ही कळकळीचं आवाहन करतो, की मनातली भीती दूर सारून आणि सजग राहून लाचखोरांविरुद्ध तक्रार दाखल करा. आम्ही त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल करू, त्यांना शिक्षा होईल. तसं झालं तरच अशा लोकांना जरब बसेल. लोक विश्वासानं आणि धाडसानं पुढे येतील तेव्हाच भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.’’
सरकारी यंत्रणेतील लाचखोरांविरुद्ध सरकारनंच हे आवाहन के लं असल्यानं नागरिकांनी धाडसानं पुढे येऊन एक फोन कॉल के ला तर हा भ्रष्टाचाराचा तमरूपी अंधार दूर होऊ शके ल. तो प्रत्येकाने करायला हवा. दिवाळीच्या तुम्हाला सर्वाना मंगलमय शुभेच्छा!
