वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या संकल्पना आणि एकंदर समाजाच्या पाप-पुण्याच्या कल्पनांमुळे कायदेशीर गर्भपात करून घेतानासुद्धा सर्वसामान्य स्त्रियांमध्ये एक प्रकारचा अपराधी भाव असतो. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये गर्भपात करून घेण्याचा हक्क ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट’ या १९७१ च्या कायद्यानुसार प्रत्येक स्त्रीला मिळालेला आहे. त्याविषयी.. गर्भलिंग तपासणीविरोधी कायदा म्हणजेच ‘पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायदा’ आणि गर्भपाताला परवानगी देणारा ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट १९७१’ हे दोन कायदे कसे गरजेचे आहेत हे नुकतेच (२७ फे ब्रुवारी) आपण पाहिले. तज्ज्ञांच्या मते, या कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटीही आहेत. शासनाची इच्छाशक्ती असेल तर त्या सुधारता येतील; परंतु सद्य:स्थितीत कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये काही समूहांचे आर्थिक हितसंबंध, समाजाची पारंपरिक मानसिकता, सामाजिक संकेत हे सर्व स्त्रियांच्या हक्कांविरोधात उभे राहिल्याचे दिसते आहे. प्रजनन आरोग्य हा खरे पाहाता प्रत्येक स्त्री-पुरुषाशी संबंधित प्रश्न आहे; परंतु तरीही स्त्रियांच्या प्रजनन आरोग्य हक्काबाबत समाजात एकंदर अनास्था दिसते. स्त्रीला गर्भाशय आहे, स्त्री मूल जन्माला घालू शकते, स्तनपान देऊ शकते, पुरुष नवीन जीव जन्माला घालताना फक्त बीज देऊ शकतो. हे झाले दोघांमधील निसर्गदत्त, शारीरिक वेगळेपण; परंतु त्या वेगळेपणाच्या आधारे आपण स्त्रीला जन्मभराची माता या चौकटीत बंद करून टाकले गेले. गर्भाशय, त्या संदर्भातील सर्व व्यवहारांना ‘बायकी कामे’ असे एकतर्फी कप्पेबंदही करून टाकले. मग मासिक पाळी, गरोदरपण, बाळंतपण, मेनोपॉज वगैरेंदरम्यान होणारे भावनिक चढउतार यांनाही नैसर्गिक मानले. हे बाईच्या जातीला भोगावंच लागतं, अशी स्त्रियांचीही मानसिकता घडत गेली, नव्हे कौटुंबिक संस्कारांतून, अनुकरणातून घडवली गेली आणि काही अंशी पुरुषांच्या असहकारामुळे स्त्रियांनी नाइलाजाने ती स्वीकारली. ही झाली स्त्रियांच्या प्रजनन आरोग्याबाबतची आपली पारंपरिक सामाजिक घडण. मग अगदी लिंग सांसर्गिक आजारांची पुरुष जोडीदाराकडून लागण झाली असली तरीही पुन:पुन्हा स्वत:वर उपचार करून घेणं ही बाईचीच जबाबदारी बनते. गर्भाची लिंगनिश्चिती ही पुरुषाकडून येणाऱ्या पुरुष बीजावरून ठरते, बाईकडे फक्त स्त्री बीजच असते, असे असले तरी पुन:पुन्हा मुलींना जन्माला घातल्याचा दोष स्त्रीवरच ठेवला जातो. स्त्रिया स्वत:ही स्वत:च्या प्रजनन आरोग्याबाबत कधी अज्ञानातून, तर कधी नाइलाजाने धोका पत्करत असतात. सणवार आले, पाहुणे येणार आहेत, उगीच ‘कटकट’ नको, घ्या पाळी लांबवण्याच्या गोळ्या. कोणतेही साधन न वापरता लैंगिक संबंध झाले, गर्भधारणेची भीती वाटते, घ्या इमर्जन्सी पिल्स. जोडीदार कोणतेही साधन वापरण्यास तयार नाही; घ्या गोळ्या, नाही तर बसवा तांबी. या अशा सर्व साधनांचा स्त्रियांच्या प्रजनन आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो याची किती जणींना पुरेशी माहिती असेल? स्त्रियांसाठी तिच्या नियंत्रणात असेल, तिच्या शरीराला कमीत कमी हानी पोहोचेल व लैंगिक सुखात बाधा येणार नाही असे सुरक्षित, सोपे आणि सहज उपलब्ध होण्यासारखे गर्भनिरोधक अद्यापही दृष्टीच्या टप्प्यात दिसत नाही. स्त्रियांसाठीचा निरोध सार्वत्रिकरीत्या उपलब्ध का होऊ शकत नाही? का नसावा स्त्रीचा तिच्या शरीरावर आणि प्रजनन शक्तीवर हक्क? मूल हवे की नको, केव्हा किती अंतराने हवीत, किती हवीत हे ठरवण्याचा हक्कही स्त्रीला असायला हवा. एवढेच नाही तर गरज पडल्यास गर्भपात करून घेणे हाही प्रजनन हक्कांचा भाग आहे. पुण्यातील ‘सम्यक’ संस्थेतर्फे सुरक्षित गर्भपाताचा हक्क व गर्भनिरोधकांबाबत माहिती सांगणारी, शंकानिरसन करणारी ९०७५७६४७६३ ही हेल्पलाइन चालवण्यात येते. गर्भपात करणे पाप, बेकायदेशीर नाही ना, कोणत्या गर्भपाताला सुरक्षित म्हणायचे, गर्भपात कुठे करून घेऊ शकते, असे अनेक प्रश्न विचारणारे फोन येतात. डॉक्टर गर्भपात करून द्यायला नकार देतात, अशा तक्रारीही स्त्रिया मांडतात. शासनाच्याच आकडेवारीनुसार गरोदरपण, बाळंतपणातील एकूण मृत्युसंख्येपैकी ९ टक्के मृत्यू हे असुरक्षित गर्भपातामुळे होतात. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते हे प्रमाण १८ टक्के एवढे आहे. ठरावीक परिस्थितीमध्ये गर्भपात करून घेणे हा आपला हक्क आहे हेच मुळी कित्येक स्त्रियांना माहिती नसणे, त्यासाठीची सुरक्षित व गोपनीयता पाळली जाईल अशा ठिकाणांची माहिती नसणे, जोडीदार किंवा सासरच्यांची परवानगी नाही, गर्भपात करून घ्यायला गेल्यावर ‘नवऱ्याला विचारून आली का?’ असा कायदेबाहय़ प्रश्न विचारला जाणे, अशा अनेक कारणांनी स्त्रिया वेळेवर गर्भपात करून घेऊ शकत नाहीत. मग त्यांना घरगुती पर्याय हा जास्त सोपा वाटतो, जो की अत्यंत जोखमीचा असतो. ‘सेहत’ संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासानुसार भारतातील लाखो स्त्रिया सरकारमान्य गर्भपात केंद्रामध्ये न जाता असुरक्षित, अनारोग्यकारक वातावरणात प्रशिक्षित नसलेल्या व्यक्तींकडून गर्भपात करून घेतात. विवाहबाहय़ संबंधांतून किंवा तशाच काही तरी ‘अनैतिक’ प्रकारातून राहिलेल्या गर्भाचे असे चोरून लपून गर्भपात करावे लागत असतील असे मानण्याची अजिबात गरज नाही, तर स्त्रियांच्या प्रजनन आरोग्याबद्दल एकंदर समाजातील बेपर्वाई व प्रजनन हक्कांना मान्यता देण्याची स्त्रीविरोधी वृत्तीच कारणीभूत असते. वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या आणि एकंदर समाजाच्या पाप-पुण्याच्या संकल्पनांमुळे कायदेशीर गर्भपात करून घेतानासुद्धा सर्वसामान्य स्त्रियांमध्ये एक प्रकारचा अपराधी भाव असतो. गर्भपात करून घेण्यापूर्वी लिंग तपासणी तर करून घेतली जात नाही ना हे पाहण्यासाठी गर्भलिंग तपासणीविरोधी कायदा आहे, ठरावीक परिस्थितीत गर्भपाताला परवानगी देणारा ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ हा १९७१ चा कायदा आहे. मग तरीही असुरक्षित गर्भपातामध्ये स्त्रियांना जीव गमवावा लागतो आहे. का नाकारली जाते गर्भपाताची सेवा? एक तर गर्भपाताची सेवा तातडीच्या सेवेत गणली जात नाही, त्यामुळे अशी सेवा देण्यास ते बांधील नाहीत, असे डॉक्टर मानतात. शिवाय कायदेशीर गर्भपातातून मिळणारे उत्पन्न पाहाता ते नाकारण्याने त्यांच्या आर्थिक गणितांमध्ये फारसा काही फरक पडणार नसतो. गर्भलिंगविरोधी कायदा जोपर्यंत बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता तोपर्यंत सर्व काही ठीक होते. अनेक सामाजिक संस्थांनी स्टिंग ऑपरेशन करून गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्या व्यावसायिकाला पकडून देणे, शासनावर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दबाव आणणे, या संदर्भात जाणीव-जागृती हे सुरू झाले तसतसे सरकारला दोषी वैद्यकीय व्यावसायिकांवर कारवाई करणे अपरिहार्य बनले. व्यवसायबंधूंवर कारवाई होऊ लागली तसे कायद्याला किरकोळीत काढून तो बदलण्याचीच भाषा हे लोक बोलू लागले. दोषी डॉक्टरांवरील कारवाईचा निषेध करत ‘मान्यताप्राप्त’ वैद्यकीय संस्थांचे प्रतिनिधी रस्त्यावर येऊन नारे देऊ लागले. स्त्री-लिंगी गर्भपातांमुळे लोकसंख्येतील बाललिंगगुणोत्तर लक्षणीयरीत्या घसरले, अनेक हॉस्पिटल्समधून वर्षांनुवर्षे बेकायदा केलेल्या गर्भपातातील गर्भाची घृणास्पदरीत्या विल्हेवाट लावली गेली. एवढेच नव्हे, तर या बेकायदा कामातून हजारो व्यावसायिकांनी पुढील अनेक पिढय़ांची आर्थिक तरतूदही करून ठेवली. मी नाही हे काम केले तर दुसरा कोणी तरी डॉक्टर हे काम करणारच आहे ना, मग मी का नाही, असे वर समर्थनही दिले जाते. वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वैयक्तिक फायदा नव्हे, हाव पुरी करून घेण्यासाठी या क्षेत्रात सतत गैरवापर होत राहिला. असा गैरवापर करणारे सोनॉलॉजिस्ट, रेडिऑलॉजिस्ट किंवा गायनॅकॉलिजिस्ट याच्या विरोधात बोलणारे, या नफेखोर प्रवृत्तींचा निषेध करणारे वैद्यकीय व्यावसायिक अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील. हे झाले खासगी व्यावसायिकांचे अनुभव. शासकीय सेवांमध्ये शासनाला फक्त ‘टार्गेट’ किती कम्प्लीट झाले त्या संख्यांचीच भाषा समजते. मग लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रिया किती झाल्या, स्त्रियांच्या किती झाल्या, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियांची किती शिबिरे भरवली या संख्या शासनासाठी महत्त्वाच्या. अशा प्रकारच्या शिबिरांमधील होणाऱ्या ‘घाऊक’ प्रक्रियांमध्ये स्त्रियांना काय सहन करावे लागते याची कोण दखल घेतो? अशा व्यवहारांमध्ये स्त्रियांची होणारी अक्षम्य हेळसांड स्त्रीवादी संघटनांनी वेळोवेळी उजेडात आणून दिली आहे. विविध ‘जन सुनवाई’ंमध्ये स्त्रियांनी या संदर्भातील व्यथाही मांडलेल्या आहेत. स्त्रियांच्या प्रजनन आरोग्यसंदर्भातील गर्भपाताचा कायदा आणि गर्भलिंगविरोधातील कायदा या दोन्हींची वेळीच आणि गांभीर्याने अंमलबजावणी न करून, शासनानेही स्त्रियांच्या हक्कांची पायमल्ली केली आहे. पुण्याचे माजी महापौर किंवा अगदी केंद्रीय मंत्री अशा लोकप्रतिनिधींकडून केली गेलेली विधाने ही या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्हे उभी करतात. या कायद्याअंतर्गत राज्य, जिल्हा व इतर पातळ्यांवर नेमण्याच्या समित्यांचे काम गांभीर्याने होते किंवा नाही याबाबत शंका निर्माण करतात. अशा परिस्थितीमध्ये फक्त गर्भपाताचाच नाही, तर एकंदर प्रजनन हक्कांबाबतच स्त्रियांनी आणि स्त्री हीदेखील माणूसच आहे अशी जाण ठेवणाऱ्या प्रत्येकानेच सजग असायला पाहिजे. एकंदर समाजात स्त्री, तिचे चारित्र्य आणि तिची लैंगिकता याबाबत दुटप्पी आणि पारंपरिक पोथिनिष्ठ भूमिका घेतली जाते. त्यामुळे कायद्यांची अंमलबजावणीही पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने होते. म्हणूनच आपण लक्षात ठेवले पाहिजे की, विशिष्ट परिस्थितीमध्ये गर्भपात करून घेण्याचा हक्क ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट’ या १९७१ च्या कायद्यानुसार प्रत्येक स्त्रीला मिळालेला आहे. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग तपासणी विरोधी कायदा हा गर्भलिंग तपासणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी आलेला कायदा आहे. यामुळे स्त्रियांच्या कायदेसंमत गर्भपाताच्या हक्कामध्ये कोणतीही आडकाठी येत नाही. मात्र गर्भपात हा सरकारमान्य गर्भपात केंद्रातूनच केला पाहिजे, घरगुती पद्धतीने अप्रशिक्षित व्यक्तीकडून गर्भपात करण्याला कायदा परवानगी देत नाही. गर्भपाताचा हक्क व मनाविरुद्ध गर्भलिंग तपासणी करून घेण्याच्या दबावापासून संरक्षण हा स्त्रियांच्या प्रजनन हक्कांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. परिस्थितीनुसार स्त्रीला या हक्कांच्या मदतीने सुरक्षित व सन्मानाचे आयुष्य जगता यावे म्हणून सर्वानीच या हक्कांच्या पाठीशी राहिले पाहिजे. - अर्चना मोरे
