प्रसूती रजा तीन महिन्यांवरून सहा महिने करणारे रजा लाभ (मॅटर्निटी बेनिफिट) दुरुस्ती विधेयक नुकतेच राज्यसभेत मंजूर झाले. लवकरच ते लोकसभेत मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. अर्भकाच्या आरोग्यासाठी स्तनपानाची असणारी गरज आणि नवमातेला आवश्यक असणारी विश्रांतीची, आरोग्याची गरज लक्षात घेता या रजेच्या निर्णयाचे स्वागत केले गेले आहे. मात्र सरकारी आणि खासगी क्षेत्रापलीकडे असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांचे काय हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, तसेच उद्योग व खासगी आस्थापनांनीही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन व्यवस्थेच्या रचनेची गरज व्यक्त केली आहे. स्त्रियांच्या कौशल्याचा आणि गुणवत्तेचाच यापुढे जास्त विचार होईल, असंही मत व्यक्त केलं जात असल्याने या निर्णयाचा उलट परिणाम म्हणून स्त्रियांना नोकऱ्या न मिळणे किंवा नोकऱ्यात ब्रेक देणे यासारखे प्रकार वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या कायद्याचे विविध परिणाम दाखवणारे लेख आणि स्त्री अधिकाऱ्यांनी मांडलेली मतं. बाळंतपणाची रजा २६ आठवडे झाल्याची बातमी वाचली आणि माझं मन ३५ वर्ष मागे गेलं. शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या पुरोगामी विचारांच्या संस्थेत मी काम करत होते. दर वर्षांला एप्रिल ते मार्च असं नोकरीचं पत्र मिळायचं. मार्च १९८० च्या अखेरीला मला हे पत्र मिळालं. पण लवकरच बाळाच्या जन्माची चाहूल लागली. त्याबरोबर मला धावपळीचं काम करावं लागू नये म्हणून दुसऱ्या प्रकल्पावर नेमण्यात आलं. थोडय़ाच दिवसांत नवा प्रकल्प फक्त ऑक्टोबपर्यंतच असल्याचं कळवण्यात आलं. त्यानंतर माझी नेमणूक संपणार होती. आधीच घरच्यांच्या मनाविरुद्ध आंतरजातीय लग्न केलेलं -कुटुंबाचा आधार नव्हता आता नोकरीचाही आधार गेला. तेव्हा सुशिक्षित असूनही मला असंघटित कामगार झाल्यासारखं वाटलं. बाळंतपणाची रजा मिळणं आपला हक्क आहे, याची प्रकर्षांनं जाणीव झाली. माझे सहकारी, हितचिंतक यांच्या भरपूर प्रयत्नांना शेवटी यश मिळालं. पण खिशात पैसे नसतानाच बाळंतपण समोर उभं ठाकलेलं आठवलं तरी मला धडकी भरते.. आणि आता २०१६ मध्ये स्त्रियांना २६ आठवडे बाळंतपणाची रजा मिळण्याची कायद्यातच तरतूद होते आहे. सरकारी, निमसरकारी, खासगी सगळ्याच आस्थापनांना हा कायदा लागू होणार आहे. मला खूप आनंद झाला. पण दुसऱ्याच क्षणी मन सावध झालं.. एकतर ही सुधारणा फक्त संघटित क्षेत्रातल्या स्त्रियांना लागू आहे. नॅशनल कमिशन फॉर एन्टरप्राईजेस इन अनऑर्गनाईज्ड सेक्टरच्या अहवालानुसार आपल्या देशात ९६ टक्के स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात आहेत. घरच्या घरी काम करणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या, विडय़ा वळणाऱ्या, शिंपी काम करणाऱ्या, बांधकाम मजूर, शेतमजूर..प्रचंड कष्ट करणारा स्त्रियांचा विस्तीर्ण समुदाय या सुधारणांच्या परिघातच नाही.. मग ही २६ आठवडय़ांची भरपगारी रजा, १० पेक्षा जास्त कामगार असले तर पाळणाघराची सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार तरी कशी? त्यांच्यासाठीच्या उपाययोजनांचं काय? त्यांचाही गांभीर्याने विचार व्हावा असे वाटते. कारण त्यांच्या मुलांनाही पोषणाची गरज मोठय़ा प्रमाणावर आहे. पण निदान ४ टक्के स्त्रियांना तरी या सुधारणांचा फायदा व्हायची शक्यता वाढली होती. पण.. पुन्हा पण आलाच.. कारण आपल्याकडे अशा सुधारणा आणि पुरुषप्रधानता आणि भांडवली विचारपद्धती यांचा संघर्ष सुरू असतो. स्त्रियांना एवढी भरपगारी रजा द्यायची, पाळणाघराची सोय करायची, शक्य असेल तर घरून काम करायला परवानगी द्यायची, हे अतीच झालं. लगेच मालक मंडळी फायद्या-तोटय़ाचा विचार करणार आणि त्यापेक्षा मुलींना नोकरीच नको द्यायला असा विचार करणार! नाहीतरी पुरुषांमध्ये किती बेकारी आहे (हो ना आताच जाणवते आहे ते) स्त्रियांना नोकऱ्या कमी मिळाल्या तर त्यांच्या जागी पुरुषांना घेऊ म्हणजे बाळंतपणाची रजा वगैरे काही प्रश्नच उरणार नाहीत. म्हणायला गेलं तर फक्त चारच टक्के स्त्रियांचा प्रश्न.. पण हा टक्कासुद्धा जाचक वाटायला लागतो! सुधारणेचं हत्यार स्त्रियांवरच उलटविण्याची खेळी इथल्या भांडवलदारांच्या, सत्ताधाऱ्यांच्या मनात आहे का? सुरुवातीलाच तथाकाथित पुरोगाम्यांकडून मी खाल्लेला धक्का सांगितला आहे. पुरोगामी लोकांची जर ही तऱ्हा तर बोलूनचालून नफा हेच लक्ष्य मानणाऱ्यांचं काय धोरण असेल? फक्त स्त्रियांचीच जबाबदारी? बाळंतपणाची रजा २६ आठवडे करण्याच्या निर्णयाच्या पोटात मला आणखी एक धोका दिसतो. तो म्हणजे बालसंगोपनाची आणि स्त्रियांची अतूट गाठ बांधून टाकण्याचा.. मातृत्व ही शारीरिक घटना असली तरी बालसंगोपन ही सामाजिक प्रक्रिया आहे. याचा या सुधारणेमुळे विसर पडू शकतो. एकत्र कुटुंब पद्धत आता फक्त मालिकांच्या आभासी जगातच दिसते. त्यामुळे विभक्त कुटुंबात नवऱ्यांवर बालसंगोपनाची जबाबदारी येणं अपरिहार्य आहे. जगातल्या ७० देशांत पितृत्वाची रजा मिळायला लागली आहे. यात फक्त नॉर्वे, स्वीडनसारखे प्रगत देशच नाहीत तर आफ्रिकेतले १२ देश, आशियामधले ७ देश, लॅटिन अमेरिकेतले १२ देश सहभागी आहेत. चिली, पोर्तुगाल, इटली या देशात तर ही रजा घेणं अनिवार्य आहे. या रजांचे तपशील त्यात मिळणाऱ्या पगाराचे नियम निरनिराळे आहेत, पण जागतिक पातळीवर पितृत्वाच्या रजेला मान्यता मिळाली आहे हे आपण ध्यानात घ्यायला हवे. आजच्या घडीला आपल्याकडे पितृत्वाची रजा मिळाली तरी त्याचा कितपत उपयोग होईल याबद्दल साशंकता आहे. कारण आपल्या समाजात संगोपन हा पुरुषांवर होत असलेल्या संस्कारांचा भाग नाही. आपल्या समाजात पुरुषांची संगोपनातली भूमिका फारशी आशावादी नाही. सजग स्त्रियांनी हे संस्कार पुरुषांवर लहानपणापासून करायलाच हवेत. निदान यापुढच्या पिढीने तरी. आपल्याकडे अनिल अवचट यांसारखे लेखक स्वत: बालसंगोपनाचे आनंददायक अनुभव लेखनातून मांडत आहेत. चारचौघांत मुलांना कडेवर घेण्यातही कमीपणा मानणाऱ्या मर्द गडय़ांपर्यंत हे अनुभव पोहोचायला हवेत. म्हणजे आयुष्यातील एका महत्त्वाच्या निर्मळ आनंदाला आपण मुकत आहोत याची त्यांना जाणीव होईल आणि पुढची पिढी मानसिक आणि शारीरिकदृष्टय़ा अधिक तंदुरुस्त निपजेल. कारण मुलांची वाढ ही त्याच्या पाच वर्षांपर्यंत अधिक जाणीवपूर्वक करावी लागते असं म्हटलं जात असलं तरी मुलांना घडवणं ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी घरातल्या प्रत्येकाची बांधिलकी असणं खूप गरजेचं आहे. गैरफायदा? स्त्रिया २६ आठवडय़ांच्या रजेचा गैरफायदा घेतील अशी भीती बोलून दाखवली जाते. आजही बाळंतपणात स्त्रिया भरपूर रजा घेतात, नंतरही सवलती उपटतात असा आरोप होतो. पण यामागची सामाजिक कारणं आपण समजून घ्यायला हवीत. चांगल्या पाळणाघरांचा अभाव, पतीची संगोपनात पुरेशी मदत नसणे अशी महत्त्वाची कारणे आहेत. मुलं आजारी पडली की आईनेच रजा घ्यावी असा आपल्याकडे अलिखित नियमच आहे जणू. बाळ आईच्या जवळ असतं हे नक्की, परंतु बाळाच्या बाबांनाही ती जवळीकता साधणं अजिबातच शक्य नाही, असे नाही. शिवाय आपल्याकडे बालसंगोपनासाठी जरुरी आधार व्यवस्थांचा असणारा आभाव. याचा परिणाम आपल्याला स्त्रिया अधिक रजा घेताना दिसतात. स्त्रियांनीसुद्धा संगोपनाबद्दल आपली मानसिकता बदलायला हवी. संगोपन हा आपल्या आयुष्यातला महत्त्वाचा भाग असला तरी आपले व्यावसायिक आयुष्यसुद्धा महत्त्वाचे आहे हे मनावर ठसायला हवे. त्यांच्या मानसिकतेत फरक पडला तर मूल अधिक स्वावलंबी होईल. आणि त्याही निश्चिंतपणे काम करु शकतील २५ टक्क्यांचं जैसे थे धोरण सुविधांचा अभाव आणि स्त्रियांची मानसिकता याचा परिणाम म्हणजे नोकरदार स्त्रियांपैकी २५ टक्के स्त्रिया नोकरीत आयुष्यभर जैसे थे धोरण स्वीकारतात. जास्त वेळ काम करावं लागेल, बदली होईल म्हणून बढत्या घेतच नाहीत. व्यवस्थापनाच्या शिडय़ा चढून उच्चपदस्थ होणाऱ्या स्त्रिया फक्त ४ टक्के आहेत. बालसंगोपनाबद्दलची मानसिकता बदलली, २६ आठवडय़ांच्या रजेसारख्या सुधारणा अमलात आल्या तर स्त्रिया आपल्या क्षमतांवर काट मारणार नाहीत. उलट अधिकाधीक स्त्रिया उच्च पदावर जाण्याची शक्यताही यामुळे वाढू शकेल. अशा रीतीनं काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या गरजा लक्षात घेणं हा त्या आस्थापनांवरचा भार नाही उलट प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांना टिकवणे त्यांच्या विकासाला पोषक वातावरण तयार करणं हे त्या आस्थापनाच्याही फायद्याचं असतं. हे लक्षात घेऊन गोदरेज, फ्लिपकार्ट आदी अशा कंपन्यांनी ही सुधारणा होण्याच्या आधीच बाळंतपणाची रजा वाढवली आहे. या चर्चेवरून एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात येतो की प्रश्न आहे संगोपनाबद्दलची मानसिकता बदलण्याचा. मातृत्वानंतर स्त्रियांची आणि नवजात शिशूची काळजी घ्यायलाच हवी. पुरेसं स्तनपान मिळणं हा नवजात शिशूचा हक्क आहे. आताच्या सुधारणेप्रमाणे पहिल्या दोनच मुलांना जन्म देताना २६ आठवडय़ांची रजा मिळते. वास्तविक दोननंतरची मुलं ही बरेचदा वंशाच्या दिव्याचा हट्ट इतरांनी धरल्याने अंधश्रद्धेमुळे होतात. तिसऱ्या चौथ्या मुलाला कुपोषणाची शिक्षा का? अंधश्रद्धा निर्मूलन, मुलाचा हट्ट न करण्याचं प्रबोधन हे त्यासाठीचे उपाय आहेत. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक पालकत्व आणि दत्तक विधान अथवा सरोगसीने मिळालेले पालकत्व यात कायदा फरक करतो. असा फरक करणं अन्याय्य आहे. स्त्रियांना शिक्षण देणं त्यांना विकासाच्या सर्व संधी उपलब्ध करून देणं या धोरणाशी सुसंगत अशा या सुधारणा आहेत. मात्र त्यांची अमलबजावणी काटेकोर व्हायला हवी. या संबंधीच्या तक्रारींची ताबडतोब दखल घेतली गेली पाहिजे. महिला आयोग तसेच महिला संघटना हे काम करू शकतील. तसं झालं तर महिलांची उत्पादकता सुधारेल. तसेच अधिकाधिक महिला संघटित क्षेत्रात आल्या तर या सुधारणांचा परिणाम अधिक व्यापक स्वरूपात दिसू लागेल एवढं नक्की. सरिता आवाड sarita.awad1@gmail.com मुलाखती: *निर्णयाची अंमलबजावणी आवश्यक प्रसूतीरजेसंदर्भातील निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. विशेषत: खासगी क्षेत्रात या निर्णयाची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. शहरातील वास्तव्य आणि धावपळीची जीवनशैली पाहता सहा महिन्यांची प्रसूती रजाही तशी कमीच आहे. आयसीआयसीआय बँक समूहात गेल्या अनेक वर्षांपासून सहा महिन्यांची प्रसूती रजा दिली जात आहे. त्यासाठी समूहाने काही मागदर्शक तत्त्वेही आखली आहेत. अशा कालावधीत विस्तारित रजा (विनावेतन) तसेच पाहिजे त्या ठिकाणी काम करण्याची संधीही दिली जाते. घरून काम करण्याची सोयही अनेकांना दिली जाते. त्यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधाही दिल्या जातात. याचबरोबर मुलांची काळजी घेण्यासाठी वर्ष तसेच दीड वर्षांपर्यंत ठरावीक कालावधीच्या रजाही उपलब्ध करून दिल्या जातात. वेगाने वाढणारी व्यावसायिक स्पर्धा लक्षात घेता मनुष्यबळाबाबतची कार्यवाही रोजगार देणाऱ्यांकडूनही व्हायला हवी. भारतात आधीच पुरुषांच्या तुलनेत स्त्री कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण खूपच कमी आहे. तिला कामाबरोबरच अन्यही व्यवधाने आहेत. पाहिलेली मोठी स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम तर हवेच शिवाय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मार्गही काढायला हवेत. - चंदा कोचर, व्यवस्थापकीय संचालिका व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयसीआयसीआय बँक. *गुणवत्ता, कौशल्याचे निकष महत्त्वाचे ठरतील एक स्त्री म्हणून सांगायचे तर हा निर्णय नक्कीच एकूणच समाजाच्या हिताचा आहे. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची झाली तर तशी यंत्रणाही कंपन्यांना, उद्योगांना उभारावी लागेल. विस्तारित रजा, घरून काम करण्याची संधी हे पर्याय त्यासाठी उपलब्ध आहेतच. विपणन, विक्रीसारख्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांमधील बदल सोपा आहे. पण निर्मिती, संशोधन या आघाडय़ांवर तेच मनुष्यबळ उपयोगात येणे कंपन्यांच्या दृष्टीने अधिक आवश्यक असते. अधिक कालावधीतील रजेमुळे रोजगाराबाबतची अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. तसा दिलासा व्यवस्थापनाद्वारे दिला जावा. गुणवत्ता, कौशल्याबाबत कंपन्या त्यासाठी निकष लावू शकतील. गुणवत्ता असेल तर अशा वेळी कंपन्या रजेवर जाणाऱ्या स्त्रियांबाबत काहीशी नरमाईची भूमिका दाखवू शकतात. - अदिती कारे-पाणंदीकर व्यवस्थापकीय संचालिका, इंडोको रेमेडिज *व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने निर्णय कसोटीचा बाळंतपणासाठीच्या सहा महिन्यांच्या रजेच्या निर्णयामुळे तमाम स्त्री वर्गाला दिलासा दिला आहे. यापूर्वी असलेली तीन महिन्यांची रजा घेऊन अनेक महिला या विस्तारित तीन महिन्यांची विनावेतन रजा घेतच आहेत. आताचा सहा महिन्यांचा कालावधीही अधिक विस्तारण्याची भीती आहे. कंपनीच्या दृष्टिकोनातून यात थोडे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मात्र स्त्रिया व तिच्या होणाऱ्या बाळाच्या आरोग्यासाठी हे आवश्यकच आहे. स्तनाच्या कर्करोगाचे वाढते प्रमाण पाहता या कालावधीतील सुटीचा लाभ मातांना होऊ शकतो. व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हा निर्णय राबविण्यात सुरुवातीला काही अडचणी येण्याची शक्यता आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी तेही आवश्यकच आहे. अधिक कालावधीकरिता संबंधित कर्मचारी उपलब्ध नसणे हे लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने काही उपाययोजना कराव्या लागतील. अर्थात याद्वारे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रोजगाराबद्दल विश्वासही द्यावा लागेल. तात्पुरती सोय करून दीर्घकालीन लाभ कंपन्यांनाही हेरावे लागतील. कारण शेवटी कंपनीलाही सर्व काही नफा-तोटय़ाच्या तागडय़ात तोलता येणार नाही. - कांचन नायकवडी संचालक, इंडस हेल्थ. *आस्थापनांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची गरज स्त्रिया आज पुरुषांच्या केवळ खांद्याला खांदा लावूनच काम करत नाही तर अधिकाधिक क्षेत्रात त्या पुरुषांपुढे आहेत. त्यांच्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाची जबाबदारी त्या पाहत आहेत. सहा महिन्यांच्या प्रसूती रजेने खंडित होणाऱ्या रोजगार संधीचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. अनेक स्त्रिया बाळंतपणासाठी ब्रेक घेतात. पुन्हा करिअरची सुरुवात करणाऱ्यांचे प्रमाण तुलनेत खूपच कमी आहे. व्यवसाय, उद्योग, कंपनी, सरकारी आस्थापना अशा सर्वच ठिकाणी सध्या वेगाची स्पर्धा आहे. त्याचा मुकाबला करायचा असेल तर रोजगार पुरविणाऱ्यांनी आता या नव्या रचनेसाठी त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठीची नवी नियमावली, आखणी करावी लागेल. कारण शेवटी कौशल्याचाही प्रश्न आहे. रोजगार पुरविणारी कंपनी किंवा मालक हल्ली या गोष्टीलाही खूपच महत्त्व देत आहे. आणि असे कौशल्य उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या अंगी असेल तर त्यासाठीची आवश्यक तजवीज करण्यास कंपन्यांनाही हरकत नाही. कर्मचाऱ्यांचा लागतो तसा कंपन्यांचाही उत्तमोत्तम सेवा देण्यासाठी कस लागतो. अशा वेळी सहा महिन्यांची रजा देताना संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुविधाही उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. हल्ली केवळ बहुराष्ट्रीयच नव्हे तर स्थानिक कंपन्यांचाही कर्मचाऱ्यांकरिता करावयाच्या उपाययोजनांकडे पाहण्याचा कलही बदलला आहे. - विनीता टिकेकर, संचालक, सोडेक्सो. सर्व मुलाखती -वीरेंद्र तळेगावकर
