स्नेहल आयरे येत्या १४ जूनपासून शाळा सुरू होत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.शाळा ‘सुरू’ होत आहेत, पण ‘भरणार’ नाहीत हे यंदाचंही दारुण सत्य. गेलं वर्षभर मुलांनी ऑनलाइन शाळांच्या माध्यमांतून शिक्षणाचा अनुभव घेतला. त्या मागच्या पानावरून पुढे जाताना यंदा काही वेगळ्या प्रयोगांची आवश्यकता आहेच, पण त्या बरोबरीनं शिक्षक-पालक-मुलं यांच्यातील समन्वयाची जास्त आवश्यकता आहे. यंदाचा जून महिना सुरू झालाय. जून महिना म्हणजे पाऊस आणि शाळा सुरू होण्याचा चैतन्यदायी काळ. परंतु करोनाचा विळखा अजूनही मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचू देण्याइतपत सैल झालेला नसल्यानं आज तरी या शाळा ‘आभासी’च असणार आहेत हे नक्की झालं आहे. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीतून एकदम नवीन तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीकडे वळून शिक्षणक्षेत्रालाच कात टाकायला लावणारी परिस्थिती करोनानं निर्माण केली. त्याचा जास्तीत जास्त चांगला वापर करत पुढची पिढी अधिक सक्षम करण्यासाठी वापरणं हेच आता या क्षेत्रासमोरचं आवाहन आणि आव्हानही आहे. खरं तर गेल्या वर्षी एप्रिल, मे महिन्यातच शिक्षकानं स्वत: तंत्रस्नेही होण्यासाठी मोबाइलमध्ये डोकवायला सुरुवात केली. एप्रिल ते जूनच्या पहिल्या पंधरवडय़ापर्यंत विविध अध्यापनात उपयोगी पडेल, असं तंत्रज्ञानाचं प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यायला सुरुवातही झाली होती. पण नव्या तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीत मोठय़ा अडचणीत सापडला तो पन्नाशीपुढील अनुभवी शिक्षक. त्यानं हे परिवर्तन स्वीकारलं, पण कृतीत उतरवताना त्याची दमछाक झाली. मात्र त्यानं प्रयत्न केले, ही गोष्ट अधोरेखित करण्यासारखी आहे. आपल्या अनुभवाच्या विषयज्ञानाच्या आधारे माहितीवजा पाठ, ‘पीपीटी’ (पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन), व्हिडीओंसह अध्यापन चालू ठेवलं. मात्र विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यासंदर्भात कोणी गांभीर्यानं विचार केला नाही. काही हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढय़ा शाळांनी तंत्रज्ञानाविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. तंत्रज्ञान अवगत नसलेल्या पालकांच्या मुलांना शिक्षकांनी मोबाइलवर ‘लिंक’ टाकल्यावर ‘जॉइन’ कसं व्हायचं?, माईक म्यूट-अनम्यूट म्हणजे काय?, स्क्रीन ‘ओपन’ करणं, हे सारं नवखंच होतं. जे विद्यार्थी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल होते, त्यांच्या घरात पोटभर अन्न मिळवण्यासाठी धडपड चालू होती. तिथे मोबाइल दूरची गोष्ट. आणि ज्यांच्याकडे मोबाइल होता ते ‘नेट पॅक’चा खर्चही भागवू शकत नव्हते. हे सगळं जमवून आणलं तरी खेडोपाडी आणि काही ठिकाणी शहरातही अखंडित ‘नेटवर्क ’ मिळेल याची शाश्वती नाही, महाराष्ट्रातील ऑनलाइन शिक्षणाचं चित्र काहीसं असं होतं. यावर मार्ग काढला तो शिक्षकवर्गानं. पालकांना कधी फोन करून, कधी प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या. मार्ग काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. शहरातून स्थलांतर करावं लागलेली मुलं गावी गेल्यामुळे त्यांना पाठय़पुस्तकं मिळावीत म्हणून गावच्या शिक्षकांना फोन केला, पाठय़पुस्तकं तात्पुरत्या स्वरूपात वापरायला द्यायला सांगितली, पालकमित्र, शिक्षक मित्रही मिळवून दिले. काही स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीनं विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. ऑनलाइन वर्गात एखादा विद्यार्थी सहभागी होऊ शकत नसेल तर शिक्षक व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सहाय्यानं जमेल तेव्हा त्याला अभ्यास करून द्यायला लावत होते. अनेक पद्धतींनी शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचं शिक्षण चालू ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले. शिक्षकांना नेहमीच्या सहा तासांपेक्षा दुप्पट वेळ देऊन काम करावं लागत होतं. टाळेबंदीमुळे शिक्षणात येणाऱ्या अडचणी त्या स्तरावर काम करणारे शिक्षकच अधिक जाणत होते, जाणतात. त्यांना उगीच रोज ऑनलाइन शिक्षणाची सांख्यिकी माहिती संकलित करण्यात ऊर्जा खर्च करायला लावण्यापेक्षा त्यांच्यावर विश्वास ठेवल्यास त्या वेळेत ते आणखी चांगलं काम करू शकतात. गेल्या वर्षभरात काही सुशिक्षित पालकांनी शिक्षणाचं महत्त्व जाणून आपल्या मुलांना ऑनलाइन शिक्षण दिलं. पण काही पालकांनी पूर्णपणे मुलांना ऑनलाइन शिक्षणापासून दूर ठेवलं. पहिली ते आठवीचं मूल पुढच्या वर्गात जाणार, हे माहीत असल्यानं काही मुलं वर्षभर शेतीच्या कामाला जुंपली गेली होती. स्थानिक पातळीवर विद्यार्थी आणि पालकांसाठी समुपदेशनाची सुविधा शासनानं करायला हवी, हे या काळानं दाखवून दिलं आहे. निदान या वर्षी तरी शाळा सुरू व्हायच्या आधी पालकांचीही ऑनलाइन कार्यशाळा घेणं गरजेचं आहे. ‘एसएससी’च्या १४ जूनपासून सुरू होणाऱ्या नव्या शैक्षणिक वषार्ंत आपल्याला शिक्षणासाठी निश्चित अजून सक्षम पावलं उचलावी लागतील. राज्यभर अध्ययन-अध्यापनात एकसूत्रता आणण्याचा शासनस्तरावर विचार व्हायला हवा. शाळा, संस्था आणि शिक्षण विभागानं शिक्षकांना नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी स्वातंत्र्य द्यायला हवं. सरकारी ‘दूरदर्शन’सारख्या प्रसारमाध्यमांचा अध्ययन-अध्यापनात अधिक सुलभ वापर केला पाहिजे. मोबाइलपेक्षा निश्चितच हा मार्ग मुलांच्या हिताचा असेल. तसंच स्थानिक केबल नेटवर्कचा वापर शिक्षकांचे पाठाचे व्हिडीओ दाखवण्याकरिता करता येतो का, याचा विचार व्हायला हवा. विद्यार्थी स्वयंअध्ययन करू शकतील अशा नि: शुल्क स्वाध्यायपुस्तिकांची निर्मिती करणंही आवश्यक आहे. ‘ऑफलाइन’ शिक्षण हासुद्धा शिक्षणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. अशा ऑफलाइन उपक्रमांची यादी पालकांना शिक्षकांनी द्यावी. म्हणजे विद्यार्थी ऑफलाइन राहून ते उपक्रम करू शकतील. ग्रामीण भागातील कित्येक मुलांकडे मोबाइल नाहीत. त्या मुलांमध्ये न्यूनगंड आहे. ही शिक्षणातील विषमतेची दरी शासनानं मिटवण्याचा प्रयत्न करायची गरज आहे. तसंच बऱ्याच पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या तेव्हा आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाचं साधन म्हणून मोबाइल फोन उपलब्ध करून देण्यासाठी, ‘रीचार्ज’करिता आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी एक पाऊल पुढे टाकायला हवं. समाजानं मंदिरातील दानपेटीत दान टाकण्याऐवजी विद्यामंदिरातील मुलांसाठी दाते म्हणून पुढे आलं पाहिजे. ऑफलाइन शिक्षण सुरू होण्यापूर्वी ऑनलाइन शिक्षणातल्या सध्याच्या ज्ञात अडचणी सोडवणं नक्की शक्य आहे. काही ठिकाणी तसा प्रयत्न होतो आहे. हे प्रयत्न आता आपल्याला नवीन उत्साहानं वाढवावे लागतील. तरच पुढची सशक्त, सक्षम पिढी घडेल- जी देशाचा आधारस्तंभ असेल. ayresnehal@gmail.com
