‘अर्ध जग’ अजूनही दुर्बळच

फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यापासूनच अर्थसंकल्पाची जोरदार चर्चा सुरू होते आणि त्याविषयीचे विविध ठोकताळे मांडले जातात. गेल्या काही वर्षांपासून देशाच्या आर्थिक व्यवहाराच्या चौकटीत अत्यल्पाने का होईना स्त्रियांचा शिरकाव झाला आणि त्याविषयी चर्चा सुरू झाली. त्यानिमित्ताने ‘अर्ध जग’ ज्यांचं आहे त्या स्त्रियांचं आर्थिक योगदान जगाला केवढं मोलाचं ठरू शकतं, याचा ऊहापोह करणारा खास लेख तसंच जगभरातच महिला अर्थशास्त्रज्ञ का नाही, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यात बाईचं बाईपणच तिला अर्थवेत्ती बनवण्याच्या मार्गात येत असावं का? हे शोधण्याचा प्रयत्न करणारा दुसरा लेख.

स्त्रियांच्या आर्थिक विकासामधील सहभागास केवळ ‘सामाजिक न्याया’चे परिमाण नसून विकासप्रक्रियेतील सातत्य टिकविण्याच्या दृष्टीने ती एक अत्यावश्यक बाब आहे हे आज जगन्मान्य आहे. तरीही जगातील दारिद्रय़ समस्येला लाभलेला चेहरामोहरा प्रामुख्याने स्त्रीचा आहे. या संदर्भातील सांख्यिकीही लक्षणीय आहे. जगातील एकूण मालमत्तेपैकी फक्त १.० टक्के मालमत्तेवर स्त्रियांचा अधिकार आहे. एकूण जगात दारिद्रय़रेषेखाली खितपत पडलेल्या लोकांपैकी ७० टक्के स्त्रिया आहेत. निरक्षर स्त्रियांचे जगातील प्रमाण ५० कोटींच्या आसपास असून नियमनिष्ठ अर्थव्यवस्थेतील फक्त २५ टक्के ते ३३ टक्के एवढय़ा खासगी उद्योगांवर स्त्रियांचा अधिकार आहे. खासगी कंपन्या वा सरकारांनी उपलब्ध करून दिलेल्या व्यावसायिक संधीपैकी फक्त १.० टक्के संधी स्त्रियांना मिळत असल्याची नोंद आहे.
ही सांख्यिकी ‘निराशाजनक’ बनविण्यात भारताचा सिंहाचा वाटा आहे. कसे ते पाहू.  २००६ सालापासून ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’तर्फे जगातील एकूण देशांसाठी स्त्री-पुरुषांमधील दरीचे मोजमाप करणारा निर्देशक प्रसिद्ध केला जातो. हा निर्देशक आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक निकषांचा वापर करून, निरनिराळ्या देशांमधील स्त्री-पुरुषांमधील दरीचे प्रमाण ठरवतो व त्यानुसार या देशांना गुणानुक्रम देतो. स्त्री-पुरुषांमधील दरीमुळे निर्माण झालेली आव्हाने व ती कमी केल्याने निर्माण होणाऱ्या संधी याबद्दलच्या जाणिवा वाढविण्याच्या हेतूने हा निर्देशक प्रसिद्ध करण्यात येतो.
अगदी अलीकडच्या म्हणजे २०१२ च्या अहवालानुसार, स्त्री-पुरुषांमधील दरीच्या निकषावर १३५ देशांमधून भारताचा क्रमांक १०५ वा आहे. अधिक तपशिलात शिरलं तर दिसून येतं, की भारतासाठी राजकीय क्षेत्रातील वस्तुस्थितीपेक्षा इतर क्षेत्रांतील वस्तुस्थिती स्त्रियांसाठी अधिक विषम आहे.
राजकीय क्षेत्रात, भारतासाठी स्त्री-पुरुषातील दरी विशेष रुंद नसल्याचे दिसून येते. इथे भारताचा एकूण जगातील गुणानुक्रमही सतरावा म्हणजेच बऱ्यापैकी वरचा आहे. त्याचे कारण स्थानिक सरकारांत सहभाग घेणाऱ्या स्त्रियांनी उत्तम निर्णयक्षमता दाखवून दिली आहे. पुरुषांच्या तुलनेत, राजकीय सत्ता असलेल्या स्त्रियांनी घेतलेले आर्थिक निर्णय समाजासाठी अधिक हितावह ठरल्याचीही बऱ्यापैकी उदाहरणे आहेत. अतिशय कमी शिक्षण घेतलेल्या व अननुभवी असलेल्या स्त्रियांनीही स्वत:च्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधी म्हणून अधिक उजवी कामगिरी केल्याचा भक्कम पुरावा या अहवालात सादर करण्यात आला आहे.
भारताच्या राजकीय क्षेत्रातील स्त्रियांची कामगिरी – अगदी संसदेपासून ते मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील अधिकारी वा पंचायत व्यवस्थेचा भाग म्हणून जरी लक्षणीय असली, तरी आर्थिक व्यवहारांच्या कक्षेत स्त्रियांचा समावेश अगदीच नगण्य आहे. १९९१-९२ सालानंतर भारताची आर्थिक परिस्थिती झपाटय़ाने सुधारत गेली असली तरीही व्यावसायिक स्त्रियांचे प्रमाण लक्षात येण्याजोग्या गतीने वाढले नाही. त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रामधील स्त्रियांचा सहभाग व त्यांना मिळणाऱ्या संधी या निकषानुसार भारताचा क्रमांक अगदीच खालचा म्हणजे १२३ वा आहे. स्त्री-पुरुषांमधील शैक्षणिक पात्रतेतील तफावतही भारतासाठी जबरदस्त असून या निकषाधारे भारताचा, क्रमांक १२१ वा आहे. ‘आरोग्य व टिकाव’ या निकषानुसारही भारतीय स्त्री-पुरुषांतील दरी अतिशय रुंद असून; या बाबतीत तर भारताचा क्रमांक १३५ देशांमध्ये १३४ वा आहे.
‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या मते आरोग्य, शिक्षण व आर्थिक क्षेत्रातील सहभाग या बाबींमधील स्त्री-पुरुषांतील दरी ही भारताच्या आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने घातक ठरत चालली आहे.
विकासासंबंधी उपलब्ध असलेल्या सांख्यिकीनुसारही स्त्रियांमध्ये करण्यात आलेली आरोग्य तसेच शिक्षणामधील गुंतवणूक ही दारिद्रय़निर्मूलनासाठी तसेच आरोग्यपूर्ण व सुशिक्षित अशी पुढची पिढी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सगळ्यात फायदेशीर असते. विकासाचं अर्थशास्त्रही हेच सांगतं की स्त्रियांमधील गुंतवणूक ही प्राथमिकत: समाज व राष्ट्रासाठी केलेली गुंतवणूक असते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अभ्यासानेही हे दाखवले आहे, की स्त्रियांमधील सामथ्र्य संपूर्णपणे वापरले गेले तर आशिया-पॅसिफिक भागाचे राष्ट्रीय उत्पन्न ४,२०० ते ४,८०० कोटी डॉलर्सने वाढू शकते.
स्त्री-पुरुषांमधील वाढणारी दरी ही भारतासारख्या आधुनिक, संपन्नतेकडे प्रवास करणाऱ्या देशाची प्रतिमा काळवंडत नेते आहे हे नक्की! अगदी कंबोडिया, बेलीस व बुर्किना फासोसारखे देशही ‘स्त्री-पुरुषां’मधील अंतरामध्ये भारताच्या पुढे गेले आहेत. मग इतर ब्रोक देशांचा (ब्राझील, चीन, रशिया इत्यादी) तर विचारच करायला नको.
गेल्या वर्षी अमेरिकेतील, ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीज’ या संस्थेने या विषयावर एक अभ्यासपूर्ण संशोधन निबंध प्रसिद्ध केला. त्या संशोधनानुसार भारतामध्ये – सुमारे ४८ कोटींचा – म्हणजेच जगातील द्वितीय क्रमांकाचा श्रमिक वर्ग आहे. दुर्दैवाने या श्रमिक वर्गातील स्त्रियांचे प्रमाण फक्त २४.० टक्के एवढे आहे. जगातील उच्चपदस्थ स्त्रियांच्या २०.० टक्के या सरासरीच्या तुलनेत भारतातील उच्चपदस्थ स्त्रियांचे प्रमाण फक्त ५.० टक्के एवढे आहे. या संशोधनानुसार भारतामधील एकूण कार्यरत स्त्रियांपैकी ५०.० टक्के स्त्रिया करिअरच्या मध्यावर काम सोडून देतात व स्त्रियांच्या पारंपरिक भूमिकांकडे वळतात. कौटुंबिक व सांस्कृतिक दडपणांचा स्त्रियांवरील बोजा निम्म्याहून अधिक कार्यरत स्त्रियांना अपेक्षित वेळेपूर्वीच निवृत्त होण्यास प्रवृत्त करतो. उच्चशिक्षित कुटुंबेही यास अपवाद नाहीत. शहरांतील, आधुनिकतेकडे झुकणाऱ्या कुटुंबात ही मूल्ये जरी हळूहळू बदलताना दिसत असली, तरीही एकूण समाजामधून स्त्रियांच्या बदललेल्या भूमिकांना कुटुंबांच्या व संस्कृती संरक्षकांच्या तीव्र प्रतिसादास सतत तोंड द्यावे लागते.
भारताच्या आर्थिक वाढीच्या दरासही या परिस्थितीचा जबरदस्त फटका बसला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सहायक सेक्रेटरी – जनरल श्रीमती लक्ष्मी पुरी यांच्या संशोधनाप्रमाणे, भारतातील स्त्रियांमधील सुप्तगुणांचा जर आर्थिक प्रगतीसाठी व्यवस्थितपणे वापर केला गेला, तर भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर जवळजवळ ४.० टक्के ते ४.२ टक्क्य़ांनी उंचावला जाऊ शकतो. जागतिक बँकेच्या अहवालाप्रमाणे सर्व विकसनशील देशांत, दक्षिण आशियाई देशातील स्त्रियांसाठी आर्थिक विकासाच्या संधी सगळ्यांत कमी असून, भारतातील ६७.० टक्के स्त्रियांना आर्थिक क्षेत्रापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
ज्या चीनबरोबर भारताची सतत तुलना करण्यात येते त्या चीनमध्ये ७०.० टक्के एवढय़ा स्त्रिया अर्थार्जन करणाऱ्या श्रमिक वर्गाचा भाग असून उच्च शिक्षणाच्या अधिक व सुलभ संधी चिनी बायकांना उपलब्ध असतात. भारतातील स्त्रियांच्या तुलनेत, चिनी स्त्रियांना पूर्ण वेळाच्या नोक ऱ्या अधिक सहजपणे मिळू शकतात.
मात्र भारतासारख्या देशात अशी काही क्षेत्रे जरूर आहेत, जिथे स्त्रियांच्या गरजांना अनुकूल अशी धोरणे असतात. बँका अथवा (पान १ वरून) मल्टी नॅशनल कंपन्यांमध्ये अनेक आत्मनिर्भर व प्रभावशील उच्चपदस्थ स्त्रिया आढळून येतात. पण त्यांच्यासाठीही उच्चपदस्थ होईपर्यंतचा प्रवास विशेष सुलभ नसतो. त्यांचे सांस्कृतिक, संचित, कौटुंबिक वातावरण व पाठिंबा, त्यांची स्वत:ची करिअरविषयक मूल्ये व अर्थातच त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन – या सर्वाचाच प्रभाव त्यांच्या करिअर प्रवासावर होत असतो. तरीही इंडियन मार्केट रिसर्च ब्युरोच्या सर्वेक्षणानुसार २००० ते २०१० या दशकात शहरातील आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्त्रियांचे उत्पन्न जवळजवळ दुपटीने वाढले आहे; ही त्यातल्या त्यात बरी गोष्ट आहे.
स्त्रियांचा अर्थक्षेत्रातील सहभाग वाढविण्यासाठी व त्यांच्यातील सुप्तगुणांचा आर्थिक वाढीचा वेग वाढविण्याच्या दृष्टीने उपयोग करून घेण्यासाठी शासनाच्या बरोबरीने उद्योगांनीही पावले उचलणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात, ‘ब्लुमबर्ग बिझनेस वीक’ने काही मनोवेधक किस्से नजरेसमोर आणले आहेत. भारतामधील काही कंपन्यांनी, स्वत:च्या स्त्री कर्मचारीवर्गाचा करिअर प्रवास सुलभ व्हावा म्हणून जी उपाययोजना केली आहे ती फारच उद्बोधक आहे. ‘गुगल’ या कंपनीने स्वत:च्या स्त्री कर्मचाऱ्यांचा प्रवास सुलभ व सुरक्षित व्हावा म्हणून खास गाडय़ा (टॅक्सीज) तैनात केल्या आहेत तर Boehringer  Ingelhein  या जर्मन औषध कंपनीने स्त्री कर्मचाऱ्यांना दूरच्या कामासाठीच्या प्रवासात स्वत:च्या आईला सोबतीस आणण्याची परवानगी दिली आहे. स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या आयांचा प्रवासखर्च ही कंपनी उचलते व दूरच्या प्रवासांसाठी स्वत:च्या स्त्री कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षिततेची भावना जपते. ‘विप्रो’ व ‘इन्फोसिस’सारख्या माहिती तंत्रज्ञानातील कंपन्या तसेच ‘आय.सी.आय.सी.आय.’ बँकेने स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी कामाच्या ठिकाणापासून जवळच्या क्षेत्रात पाळणा घरे, अधिक मोठय़ा मुलांसाठी वाचनालये तसेच बाळंतपणासाठी दीर्घ मुदतीची रजा अशा अनेक सोयी पुरवल्या असून स्त्रियांना स्वाभाविकपणे सोसावा लागणारा ताणतणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘अर्न्स्ट अँड यंग’ या अकाउंटिंग सल्लागार कंपनीने तर स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या पालक व सासु-सासऱ्यांसाठी खास प्रशिक्षण वर्ग सुरू करून स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या करिअरविषयक गरजांसाठी त्यांना सजग करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मात्र हे सर्व प्रयत्न ‘समुद्रात खसखस’ एवढय़ाच प्रमाणात असून जास्तीत जास्त कंपन्यांनी या मार्गाने जाण्याची गरज आज आपल्या देशाला आहे.
या दिशेने प्रामाणिक प्रयत्न होण्यासाठी स्त्रियांमधील सामथ्र्य पुरेशा प्रमाणात न वापरल्याने होणाऱ्या आर्थिक व सामाजिक नुकसानाचे रास्त भान शासनाला व खासगी क्षेत्राला येण्याची आज खरी गरज आहे.     

** ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’तर्फे आर्थिक क्षेत्रामधील स्त्रियांचा सहभाग व त्यांना मिळणाऱ्या संधी या निकषानुसार १३५ देशांमधून भारताचा क्रमांक अगदीच खालचा म्हणजे १२३ वा आहे.
** जागतिक बँकेच्या अहवालाप्रमाणे सर्व विकसनशील देशांत, दक्षिण आशियाई देशातील स्त्रियांसाठी आर्थिक विकासाच्या संधी सगळ्यात कमी असून, भारतातील ६७.० टक्के स्त्रियांना आर्थिक क्षेत्रापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
** अमेरिकेतील, ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीज’ च्या संशोधनानुसार भारतामध्ये सुमारे ४८ कोटींचा म्हणजेच जगातील द्वितीय क्रमांकाचा श्रमिक वर्ग आहे. या श्रमिक वर्गातील स्त्रियांचे प्रमाण फक्त २४.० टक्के एवढे आहे.

**  जगातील उच्चपदस्थ स्त्रियांच्या २०.० टक्के या सरासरीच्या तुलनेत भारतातील उच्चपदस्थ स्त्रियांचे प्रमाण फक्त ५.० टक्के एवढे आहे.
** भारतामधील एकूण कार्यरत स्त्रियांपैकी ५०.० टक्के स्त्रिया करिअरच्या मध्यावर काम सोडून देतात व स्त्रियांच्या पारंपरिक भूमिकांकडे वळतात.