डॉ. रोहिणी पटवर्धन प्रत्येक ज्येष्ठाकडे निवृत्त झाल्यानंतर दिवसाचे कमीत कमी ७ तास आहेत. शक्ती आहे, क्षमता आहे, पण वेळ जात नाही म्हणून चर्चा करत बसतील; पण दुसऱ्या ज्येष्ठाला आवश्यक मदत करणार नाहीत. पचेसुद्धा औषध नाही’ असे मिरवणारे एखाद्याला डॉक्टरांकडे घेऊन जायला काही पुढे येणार नाहीत. ७०-७५ हजार रुपये पेन्शनचं काय करायचे कळत नाही म्हणणारे ज्येष्ठांच्या संस्थेला एखादी रिक्षा ड्रायव्हरसकट देणार नाहीत. इतरांचे सोडा; पण ज्येष्ठ नागरिक संघाची फीसुद्धा इतकी का म्हणून कुरकुर करतील.. खरं तर ज्येष्ठांनीच आता ‘कल्याणकारी समाजरचना’ अशा तत्त्वाचा विचार, अंगीकार, स्वीकार केला पाहिजे.. मला एक खूप मोठा प्रश्न पडला आहे, किंबहुना फार मोठी चिंता लागून राहिली आहे, ती म्हणजे या वृद्धांना जागं तरी कसं करावं? आपल्यापुढे काय वाढून ठेवलं आहे याची जाणीव त्यांना का होत नाही? एखाद्या झंझावातासारखं वृद्धसमस्यांचं वादळ येऊ घातलं आहे, त्याची चाहूल लागते आहे; पण त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून सगळं असंच अनंत काळापर्यंत चालणार आहे, अशा खोटय़ा समजुतीमध्ये वृद्ध राहू कसे शकतात? सणवार, ट्रिपा, नाटक, चित्रपट, संगीताचे कार्यक्रम यात दिवसचे दिवस नुसते घालवण्याच्या नादात आपल्या पुढच्या आयुष्याचा डोळसपणे विचार करण्याचे विसरून जाताना दिसतात हे वृद्ध, त्यांना कसे सावरू कळत नाही. अनेक ज्येष्ठांच्या संघटनांमध्ये व्याख्याने देताना, वेगवेगळ्या मासिकांमधून लेख लिहिताना, पुण्याच्या एका वर्तमानपत्रातून २५ लेखांद्वारे आणि आता ‘संहिता साठोत्तरी’च्या १२ लेखांमध्ये सतत सारखं वेगवेगळ्या (शक्य तितक्या मवाळ) भाषेत, पण ठामपणे मी प्रतिपादन करत आले आहे की, वृद्धांनो, स्वत:च्या विचारात, आचारात आणि विहारात सर्वामध्ये आवश्यक ते बदल करा. स्वयंप्रेरणेने स्वत: स्वत:साठी कृतिशील होऊन आपले वृद्धत्व समृद्ध करा; पण १०० मधले २ किंवा ५०० मधले ५ वृद्धसुद्धा पुढे येत नाहीत आणि आलेच तर त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद जवळजवळ शून्य मिळतो. त्यामुळे नाउमेद होऊन त्या व्यक्ती मागे फिरतात. अशा एकटय़ादुकटय़ा व्यक्तींनी प्रेरित होऊन आयुष्य सुकर होणार नाही, त्याला सर्वाचा सामूहिक रेटा हवा आहे. याला पहिले कारण काय असावे? मला तरी वाटते ते म्हणजे आपली कल्याणकारी राज्यरचनेची विचारधारा. काहीही हवं असेल, अडचण असेल, तर सरकारकडे मागणं मागायचं- सगळ्या गोष्टी सरकारनेच कराव्यात, अशी अपेक्षा ठेवूनच वागायचं अशी सवयच आपल्याला लागली आहे. मुळात आपण १९४७ पूर्वी एक राष्ट्र अशी काही परिस्थिती नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर आपण भारत देश झालो आणि त्या वेळी असणाऱ्या राज्यकर्त्यांना समाजवादी विचारसरणी, लोकशाही मार्ग संयुक्तिक वाटला आणि मग आपण वेल्फेअर स्टेट, कल्याणकारी राज्यरचनेचा स्वीकार केला. त्यानुसार देशातील सर्वाच्या कल्याणाची जबाबदारी राज्याची आहे म्हणजेच सरकारची(च) आहे, असे मान्य करण्यात आले. ३६ कोटी देशबांधवांच्या कल्याणासाठी कदाचित ती योग्य असेल किंवा होती म्हणू या, पण जेव्हा ती १३६ कोटींपर्यंत पोहोचण्याची स्थिती निर्माण होते तेव्हा या १०० कोटी जनतेच्या त्यातल्या जन्मापूर्वीच्या बालकांपासून ते ८०-९० वर्षांच्या म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत अंध, अपंग, पीडित, अत्याचाराच्या बळी पडलेल्या.. अशा अनंत प्रकारच्या अफाट जनसंख्येच्या गरजा सरकार कशा पूर्ण करणार? देश तेवढाच आहे, उत्पन्नाची साधने खूप काही वाढलेली नाहीत. हिंसा, दहशतवाद, शत्रुराष्ट्र यांच्यात वाढ या सर्व पाश्र्वभूमीवर आपल्या सगळ्याच गरजा, अडचणी सरकारने सोडवाव्यात, अशी अपेक्षा ठेवणेच मुळात चूक! घरातले संपले तर दुसऱ्याकडे मागावे, पण शक्य होत नसेल तरच दुसऱ्याची मदत घ्यावी. खरं तर अशी आपली संस्कृती आहे. मी प्रयत्न करणार नाही. कारण सरकारने पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे; पण मी काही करू शकतो का याचा विचार न करता मी मदतीचीच अपेक्षा करतो आहे अशी आपली परिस्थिती झाली आहे. एकाकडे ओसंडून वाहण्याइतकी संपत्ती, शक्ती, वेळ काहीही असेल; पण तो दुसऱ्या अडचणीत असणाऱ्याला देणार नाही, कारण सरकारने ते केले पाहिजे. सगळंच खूप विचित्र वाटत आहे. आतून रागही येतो आहे. वृद्धांबाबत तर ही परिस्थिती अगदी सत्य आहे. ५८व्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतर दिवसाचे कमीत कमी ५ तास खरं तर जायचा-यायचा वेळ धरला तर किमान ७ तास तुमच्यापाशी आहेत. शक्ती आहे, क्षमता आहे, पण वेळ जात नाही म्हणून चर्चा करत बसतील; पण आजूबाजूला आस्थेने सहानुभवाने पाहून दुसऱ्या ज्येष्ठाला आवश्यक असणारी मदत काही करणार नाही. ‘पचेसुद्धा औषध नाही’ असे आनंदाने मिरवणारे सेवानिवृत्त एखाद्याला डॉक्टरांकडे घेऊन जायला काही पुढे येणार नाहीत. ७०-७५ हजार रुपये पेन्शन झाली त्याचे काय करायचे कळत नाही म्हणणारे ज्येष्ठांच्या संस्थेला एखादी रिक्षा ड्रायव्हरसकट देणार नाहीत. इतरांचे सोडा; पण ज्येष्ठ नागरिक संघाची फीसुद्धा इतकी का म्हणून कुरकुर करतील. १९९९ पासून ज्येष्ठांच्या राष्ट्रीय धोरणांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. कायदा अस्तित्वात आला, पण त्यासाठी आधीच अतिव्यस्त आणि फिरतीवर जावे लागणाऱ्या १००-१५० कि.मी.वरच्या अंतरावरच्या अधिकाऱ्यांच्या शब्दश: गळ्यात ही जबाबदारी टाकली आहे. राष्ट्रव्यापी ज्येष्ठांच्या परिषदेला मोठमोठे नेते आवर्जून हजेरी लावतात, पण आजतागायत परिषदेमधल्या किती ठरावांना निर्णयाची दिशा मिळाली? मोच्रे काढा, दिवस साजरे करा, मागण्या मागा, मागतच राहा असे किती वर्षे आपण करत राहणार? आत्मसन्मान ही मागून मिळणारी गोष्ट नाही, तो जागवावा लागतो, ही गोष्ट कधी लक्षात येणार? तात्पर्य काय, की कल्याणकारी राज्यरचना आपल्या सर्वच गरजा पूर्ण करू शकणार नाही हे साठोत्तरीतल्या व्यक्तींनी जाणून घेतले पाहिजे. त्यासाठी ‘कल्याणकारी समाजरचना’ अशा तत्त्वाचा विचार, अंगीकार, स्वीकार केला पाहिजे. आपल्या गरजांची, समस्यांची वर्गवारी केली पाहिजे. त्यातल्या कोणत्या गरजा मी स्वत: पूर्ण करू शकतो, कोणत्या माझे कुटुंबीय, जवळचे नातेवाईक पूर्ण करू शकतात, कोणत्या गरजांसाठी मला बाहेरची मदत घ्यावी लागते, त्यासाठी आवश्यक ती योजना- आर्थिक आणि मनुष्यबळ या दोन्ही दृष्टींनी कशी करता येईल, व्यक्ती म्हणून वैयक्तिक पातळीवर आणि मग खेडे, सोसायटी, प्रभाग, शहर, राज्य, देश या साऱ्या पातळीवरच्या गरजांची याप्रमाणे विभागणी किंवा प्रतवारीच म्हणा ना; करून त्याच्या पूर्ततेची एक मोठी योजना तयार करण्याची अगदी तीव्र गरज आहे. त्यासाठी स्वत: ज्येष्ठ आणि सर्व स्तरांवरच्या संघटना यांनी निरपेक्ष भावनेने, निष्ठेने एकत्र येणे आवश्यक नव्हे; अत्यावश्यकच आहे. उशीर फार झाला आहे, वेळ दवडणे परवडण्यासारखे नाही. या साऱ्याचा खूप खूप विचार केल्यानंतर गुणवत्तापूर्ण जगणे यासाठी १९८५ पासून तळमळीने काम करणारे विनायक राजाराम लिमयांचे ज्येष्ठ नागरिक ही संज्ञा वापरण्याबाबत केलेले विधान या ज्येष्ठांच्या थंड मनोवृत्तीमागे तर नाही ना? असा प्रश्न पडतो. ते म्हणायचे, ‘म्हाताऱ्या माणसांचा उल्लेख ‘ज्येष्ठ नागरिक’ असा करणे मला पसंत नाही. आज समाजात खरोखर काय परिस्थिती आहे, समाजाचा विशेषत: तरुण स्त्री-पुरुषांचा वृद्धांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय आहे, याकडे खुबीने दुर्लक्ष होऊन वृद्धांच्या भोवती उदात्ततेचे, मोठेपणाचे एक खोटे वलय ‘ज्येष्ठ नागरिक’ या शब्दांनी होते असे मला वाटते.’ यासाठी सेवानिवृत्तांच्या संघटना, ज्येष्ठ नागरिक संघ, हास्य-योग संघ, भिशी-भजनी मंडळे, शाळा-कॉलेजच्या मित्र-मत्रिणींचे गट, डॉक्टर, वकील इत्यादी संघटना, माजी सनिकांच्या संघटना, नृपोसारख्या संघटना खूप काम करू शकतात. त्यासाठी त्या संस्थांनी आपली खरी ताकद ओळखली पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे वापरली पाहिजे. ती कशी ते प्रत्येकाने ठरवावे. (नाही तर मी आहेच.) प्रार्थना : या लेखातला प्रत्येक शब्द ज्येष्ठकल्याणाच्या तळमळीमुळे लिहिला आहे. त्यात कोणालाही दुखविण्याचा जरासुद्धा हेतू नाही. तरीही जर कोणाला त्यामुळे दु:ख झाले असेल तर मी इथेच दिलगिरी व्यक्त करते. rohinipatwardhan@gmail.com chaturang@expressindia.com
