‘ती’ मुक्त विमुक्त’ सदराच्या वर्षभराच्या प्रवासात अनेक जातीजमातींचे दुर्लक्षित, प्रलंबित प्रश्न, निर्णय मार्गी लागले. अनेकांना आपल्या जातीचा इतिहास समजला तर काहींना आपल्या अधिकारांची माहिती मिळाली. अनेकांना आर्थिक मदत मिळाली, काहींच्या हाती जातीचे दाखले आले, काही गावांत दिवे आले, पेयजल योजना आली तसेच ‘भटक्यांचे प्रश्न आता नोकरशाही व आमच्याही लक्षात आलेले आहेत’, असं जाहीरपणे सांगण्यात आलंय. जवळजवळ प्रत्येक जातीजमातीला भरघोस आश्वासने तर मिळाली आहेत. ती आश्वासने प्रत्यक्षात उतरली, देशाच्या स्वातंत्र्याचा फायदा आज तरी या लोकांना मिळाला तरी या सदराचे सार्थक झाले असे होईल. भटक्या विमुक्त जाती-जमातींवर मी करत असलेल्या कामामुळे लिहिण्याची ही संधी मिळाली आणि ‘ती’ मुक्त-विमुक्त’ हे सदर सुरू झाले. तशी लिखाणाच्या क्षेत्रात मी नवखीच. या आधी माझ्याकडून जे काही थोडेफार लिहिले गेले होते ते स्वत:चा वेळ घेऊन व अदलबदल करत बंधनविरहित अवस्थेत. इथे नियमितपणे ठरावीक तारखेच्या आत लिखाण दिलेच पाहिजे असे बंधन पाळायचे होते. जबाबदारी तर स्वीकारली, विषयांतर्गत समस्यांची जाणही होती. पण मला भटक्या विमुक्तांच्या जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ातल्या वेगवेगळ्या वस्त्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन वर्तमान स्थितीचे, खासकरून स्त्रियांच्या संदर्भातले अनुभव व निरीक्षण लिहायचे होते. एकाच जमाती व पोटजमातीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणच्या प्रवासास लागणारा वेळ, वस्तीवरच्या बेशिस्त पण प्रमुख भटक्या लोकांची प्रतीक्षा करण्याचा वेळ, ऐतिहासिक-समाजशास्त्रीय संदर्भासाठी करावा लागणारा अभ्यास, शिवाय स्वत:चा लिखाणातला मंद वेग लक्षात येऊन सुरुवातीच्या काळात माझी झोपच उडाली होती. पण आज सदर संपत असताना याचे समाधान आहे की या लेखांमुळे खूप काही विधायक गोष्टी घडल्या आहेत. ‘बहुरुपी लिंगव्वा..’ हा लेख वाचून, पुण्याचे सॉफ्टवेअर इंजिनीयर उदय जोशी सोलापूरला स्वत: आले. भिक्षा मागणाऱ्या लिंगव्वाची आणि ‘बी टेक’च्या चौथ्या वर्षांत शिकणारा तिचा मुलगा मल्लेशची त्यांनी भेट घेतली. मल्लेशच्या इच्छेप्रमाणे एम.टेक. होण्यासाठी त्याला रोख पंचवीस हजार रुपयांची देणगी त्यांनी दिली. पुढे गरजेप्रमाणे आणखी साहाय्य करण्याचे आश्वासनही दिले. त्या निमित्ताने सोलापुरातील जाणकार लोकांसह भटक्या जमातींची बैठक झाली. लिंगव्वा आणि मल्लेशच्या जिद्दीचे कौतुक झाले. उदय जोशींसह स्थानिक लोकांनीसुद्धा भटक्यांच्या गरीब व होतकरू मुलांमुलींच्या शिक्षणासाठी सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचे घोषित केले. जमातीच्या लोकांत जाणीव जागृतीची लाट उसळली. या सदरामुळे प्रसिद्धी माध्यमांचे लक्षसुद्धा भटक्यांच्या समस्यांकडे वेधले गेले. एका वृत्तवाहिनीने आमच्या सहभागाने तयार केलेल्या ‘कडकलक्ष्मी’ जमातीवरच्या माहितीपटात राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी घोषित केले आहे की, हा समाज आजही सर्व बाबतीत दुर्लक्षित आहे. त्यांना जातीचे दाखले व कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम सुलभपणे मिळण्याची गरज आहे. यांच्या आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल वाढवले जाईल. भटक्या विमुक्तांसाठीचे महामंडळ, सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि बार्टी (बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) या तिघांच्या साहाय्याने राज्यात ठिकठिकाणी कँप घेऊन यांच्या समस्या सोडविण्यात येतील. आजपर्यंत बार्टीमार्फत केवळ अनुसूचित जातीच्या संशोधन व प्रशिक्षणासाठीच पैसा खर्च केला जायचा. मंत्रीमहोदयांच्या वरील आश्वासनानंतर बार्टीने अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांबरोबर भटक्या विमुक्तांच्या उमेदवारांसाठीसुद्धा शिष्यवृत्ती देण्यात येईल, अशी जाहिरात प्रथमच दिली आहे. ‘जगणं मसणाच्या वाटेवरचं’ या लेखाने पोरक्या मसनजोगी जमातीकडे साऱ्याच समाज घटकांचे लक्ष वेधले गेले. खासकरून जिद्द व सचोटीच्या जोरावर जमातीत पहिली एम.बी.बी.एस. डॉक्टर होऊनही दुर्लक्षित राहिलेल्या कल्पना मारुती कोळी यांचे समाजातल्या सर्व घटकांनी कौतुक व सत्कार केले. जमातबाह्य़ सहानुभूतीदार मित्रांची वाढ झाली. सोलापुरात या जमातीची राष्ट्रीय परिषद झाली. घटनात्मक प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मागण्यांचे पत्रक घेऊन नुकतेच त्यांचे एक शिष्टमंडळ महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना भेटले आहे. ‘आसवेच स्वातंत्र्याची’, ‘सोंगे धरिता नाना परी’ आणि ‘जगण्याचे हाल हीच प्रेरणा’ हे लेख अमरावती जिल्ह्य़ातल्या पालधारकांना बरेच लाभाचे ठरले आहेत. तेथील स्थानिक आमदार बच्चू कडू हे या माहितीने चिंतित होऊन जिल्ह्य़ातल्या प्रत्येक तालुक्यातील पालवस्तीची स्वत: पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यां बबिता व तिचे पती राजकपूर बहुरुपी यांच्या साथीने त्यांनी सात तालुक्यातील भटक्यांच्या सर्व पालवस्त्यांना भेटी देऊन त्यांची पाहणी केली आहे. आणखी सात तालुक्यातल्या वस्त्यांची पाहणी चालू आहे. पालधारकांच्या प्रश्नांवर विचार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्य़ातील सर्व तहसीलदारांची बैठक आमदार बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीत गेल्या महिन्यातच बोलावली होती. सामाजिक कार्यकर्त्यां बबिता व राजकपूर या जोडप्याला त्या बैठकीचे निमंत्रण होते. बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. प्रत्येक पालवस्तीत पिण्याच्या पाण्यासाठी इंधन विहीर खोदून त्यावर हापसा बसविण्यात यावा, प्रत्येक पालवस्तीत अंगणवाडी सुरू करण्यात यावी, प्रत्येक पालवस्तीत सौरऊर्जेचे दिवे बसविण्यात यावेत, प्रत्येक पालवस्तीत आरोग्य तपासण्यासाठी डॉक्टर नियमितपणे जातील अशी व्यवस्था करावी, खास पालवस्त्यांसाठी सोयीचे ठरेल अशा ठिकाणी शिबिरे घेऊन त्यांना आधार कार्ड, रेशन कार्ड व दाखले सुलभपणे मिळतील असे पाहावे, प्रत्येक तहसीलदाराच्या क्षेत्रातील पालांची पाहाणी त्यांनी करावी आणि त्यांना सरकारी योजनांप्रमाणे घरे देण्यासाठी सरकारी जागा कुठे उपलब्ध होऊ शकते त्याचा शोध घ्यावा, याशिवाय अमरावतीचे खासदार आनंदराव आडसूळ यांनी देशभरातल्या पोरक्या भटक्या विमुक्तांच्या मूलभूत समस्या तात्काळ सोडविणे आणि भटक्या विमुक्तांच्या राष्ट्रीय पातळीवर प्रलंबित असलेल्या इतर मागण्यांवर तातडीने विचार व्हावा यासाठी लोकसभेत नुकतेच खासगी बिल मांडले आहे. ‘छप्पर हरवलेल्या पिढय़ा’ हा लेख वाचून छप्परबंद जमातीच्या राज्यातल्या आणि राज्याबाहेरच्या अनेक युवकांनी सांगितले की, आम्हालाच आमचा इतिहास विस्ताराने माहीत नव्हता. त्यांच्या वेगवेगळ्या गटांत, संघटनांत पुन्हा नव्याने संवाद सुरू झाला. ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी पुण्यात छप्परबंद समाजाचा मेळावा झाला. राज्यातल्या अनेक शहरांतून लोक एकत्र आले होते. भटके विमुक्त राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष भिकुजी(दादा) इदाते यांनी जमातीच्या व्यथा, समस्या समजून घेतल्या. राज्याचे समाजिक न्याय मंत्री दिलीप कांबळे यांनी, छप्परबंद समाजाला पुण्यात एक हजार लोक बसतील असे समाजमंदिर बांधून देण्याचे, रिक्षा चालविणाऱ्यांना रिक्षा देण्याचे, छप्परबंद समाजाला शासनाच्या वतीने बीपीएल कार्ड वाटप करण्याचे, नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपताच मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आणि पर्यायी जागा व घरे मिळवून दिल्या शिवाय रेल्वे भरावावरच्या झोपडय़ा उठवू देणार नसल्याचे जाहीर आश्वासन दिले आहे. ‘परंपरागत व्यवसाय हरवलेले भिल्ल गोसावी’ हा लेख वाचून जमातीतल्या युवकांनी व निरनिराळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी माझ्याशी चर्चा केली. नंतर एकत्र येऊन, जमातीच्या संदर्भात सखोल संशोधन व्हावे, जमातीकडे झालेले दुर्लक्ष नष्ट होऊन जमातीच्या वर्गीकरणाबाबत आणि योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत जमातीला न्याय मिळावा या मागण्या घेऊन त्यांचे निवेदन शिष्टमंडळांद्वारे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, मुख्यमंत्री, बार्टी यांना सादर करण्यात आले आहे. बार्टीतर्फे संशोधन सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘अभावग्रस्त गवलान’ हा लेख वाचून मेळघाटातल्या मागास व भूमिहीन गवलान व गवळी जमातीच्या लोकांनी माझ्याशी संपर्क साधून सांगितले की, आम्हाला पहिल्यांदा कळले की जंगलसंदर्भातल्या ‘पेसा’ कायद्यानुसार आम्हास वन जमिनीवर वारसा हक्क किंवा वहिवाटीचा हक्क सांगता येतो. त्यानुसार आवश्यक कागदपत्राचे पुरावे जमा करून ते आपला हक्क प्रस्थापित करू इच्छितात. ‘जगणे झाले अवघड’ हा लेख वाचून यवतमाळ जिल्ह्य़ातील चिकणी-भंडारीच्या सरपंच चंद्रकला नारायण शिंदे यानी खूप आनंद व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, ‘नव्याने वसवलेल्या आमच्या श्रीनाथ नगरचे काम ग्रामीण भागातल्या आडवाटेवर अंधारातच झाकले गेले होते. ते राज्यपातळीवर प्रकाशात आले. आम्हाला प्रतिष्ठा मिळाली. शहरातले नवनवीन लोक श्रीनाथ नगरला भेटी देऊ लागले. सहानुभूतीदार मित्रांची वाढ झाली. सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढला. रस्त्यावर विजेचे दिवे लागले. पेयजल योजना आली. दोन गटांची एकूण ४० घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. इथे सरकारी शाळा सुरू झाली. विशेष म्हणजे गुंडगिरीच्या भीतीने पळून गेलेल्या गरीब कुटुंबात निर्भयता आली. ते परतु लागले आहेत. आमच्याकडे बघण्याचा पोलिसांचा दृष्टिकोन बदलला आहे.’ चंद्रकलाबाई नव्याने निवडून आल्या आणि पुन्हा एकदा सरपंच झाल्या आहेत. काशीकापडी जमातीवरचा ‘बेघरपणा आणि भूमिहीनता कायमचीच’ हा लेख आला. जळगाव येथे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून ज्यांना जातीचे दाखले मिळत नव्हते त्या काशी कापडी जमातीच्या पन्नास लोकांना पंधरा दिवसात जातीचे दाखले मिळाले. स्थानिक आमदार मामा भोळे म्हणाले, ‘भटक्यांचे प्रश्न आता नोकरशाही व आमच्याही लक्षात आलेले आहेत. जातीच्या दाखल्याबाबत भटक्या जमातीच्या कोणालाही अडचण आल्यास मला भेटायला सांगा. मी मदत करीन.’ वर्षभर चालेल्या ‘ती’मुक्त-विमुक्त सदराने लोकांच्या पातळीवर वरीलप्रमाणे लाभ होण्यास सुरुवात झाली असली तरी वैयक्तिक पातळीवर माझा खूप लाभ झाला आहे. देश-विदेशातील ज्ञान-विज्ञान, कला, प्रशासन, राजकारण, प्रसिद्धी माध्यम, उद्योग आदी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कर्तबगार मंडळींनी माझे कौतुक करून माझ्या कामाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. बऱ्याच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यात सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. काही ज्येष्ठ पत्रकारांनी, समाजातल्या एका वेगळ्या वंचित व दुर्लक्षित समाजघटकांची माहीत नसलेली माहिती मिळाली असे सांगून कौतुक केले आहे. काही दानशूर लोकांनी या लोकांसाठी रचनात्मक काम करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. विशेष म्हणजे शासकीय जात पडताळणी समितीतील काही तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांनी असे सांगितले की, उमेदवारांची जात समजून घेण्यातला गुंता व अडचणी सुटण्यास या लेखमालेमुळे बरीच मदत झाली आहे. एकूणच सामाजिक पातळीवर लोकांच्या समस्यापूर्तीस कारणीभूत ठरणारी, माझी स्वत:ची क्षमता वृद्धी करणारी आणि देशातले तथा सातासमुद्रापलीकडचे सहानुभूतीदार मित्र मिळवून देणारी लेखमाला लिहिण्याची संधी मिळाली आणि अनेकांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागले याचं समाधान आहे. मात्र हे काम असेच पुढे चालू राहणार आहे, हेही तितकंच खरं.. pallavi.renke@gmail.com (सदर समाप्त) ‘असू एकटय़ा, पण एकाकी नव्हे’ या १२ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे पुण्यातील ‘एकी’ ग्रुप वीणा गोखले यांनी सुरू केला नसून सुर्वणा जोशी आणि गीता ग्रामोपाध्ये यांनी सुरू केला आहे. पुण्यातल्या आमच्या मैत्रिणींना त्या ग्रुप मध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर ७५०६१९२३३९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
