आतिवास सविता तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमं यांचा किती यशस्वीपणे वापरता येऊ शकतं, याचा म्यानमारच्या सध्याच्या आंदोलनानं एक वस्तुपाठ घालून दिला आहे. सामान्य स्त्री-पुरुषांच्या पिढय़ान्पिढय़ांच्या धारणा आणि व्यवहार एका क्षणात बदलू शकतात हेही दिसून आलं. ‘इथं कधीच काही बदलणार नाही’ असं वाटणारा निराशेचा क्षण माझ्यासमोर येईल, तेव्हा मला म्यानमारचं हे उदाहरण हमखास आठवेल. स्त्रिया अपवित्र असतात, इतकंच नाही तर त्या पुरुषांचंही पावित्र्य कमी करतात, त्यामुळे स्त्रियांच्या वाळत घातलेल्या कपडय़ांखालून पुरुषांनी जाऊ नये, कारण यामुळे पुरुषत्व कमी होतं, अशी गाढ अंधश्रद्धा म्यानमारच्या समाजात वर्षांनुवर्ष आहे. याच समजाचा उपयोग करत म्यानमारच्या स्त्रियांनी तेथील लष्करी सत्तेला रोखून धरण्यासाठी त्याच कपडय़ांनी बंडाचा झेंडा उंचावला. म्यानमारमध्ये सध्या सुरू असलेल्या लष्करी बंडाच्या विरोधातला लोकशाहीवाद्यांचा लढा गंभीर झाला आहे. पुरुषसत्ताक लष्कराच्या हाती सत्ता जाणं म्हणजे स्त्रियांसाठी पुन्हा काही दशकं मागे जाणं, याची पुरेपूर कल्पना असल्यानं येथील स्त्रिया आंदोलनात सक्रिय झाल्या आहेत.. १ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी म्यानमार लष्करानं पुन्हा एकदा तेथील सत्ता ताब्यात घेतली. गेल्या दोन महिन्यांत पाचशेहून अधिक नि:शस्त्र लोकांना सैन्यानं केलेल्या गोळीबारात प्राण गमवावे लागले आहेत, तर हजारो लोकांची धरपकड झाली आहे. पण तरीही लाखो नागरिक लष्कराच्या दहशतीला न जुमानता लोकशाहीची मागणी करत शांततापूर्ण रीतीनं रस्त्यावर उतरत आहेत. या आंदोलनातला स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात म्यानमारमधल्या एका मैत्रिणीनं काही फोटो पाठवले, पाठोपाठ बातम्याही आल्या. एका फोटोत काही सैनिक रस्त्यावर वाळत घातलेले स्त्रियांचे कपडे खाली काढत आहेत आणि सैन्याची तुकडी त्यांचं काम पूर्ण होण्याची वाट पाहात आहे, असं दिसलं. मला ते दृश्य अतिशय क्रांतिकारी वाटलं. स्त्रियांचे कपडे रस्त्यावर वाळत घालणं किंवा सैनिकांनी लोकांचे दोरीवर वाळत घातलेले कपडे काढून खाली टाकणं, यात काय क्रांती आहे, हे कळण्यासाठी म्यानमारच्या राजकीय आणि सामाजिक प्रवासाबद्दल थोडं अधिक जाणून घ्यायला हवं. लष्कर सत्तेवर असणं आणि मानवी अधिकारांचं सातत्यानं उल्लंघन होणं, ही स्थिती म्यानमारच्या नागरिकांसाठी नवीन नाही. १९४८ मध्ये म्यानमारला स्वातंत्र्य मिळालं आणि संसदीय लोकशाहीचा मार्ग म्यानमारनं स्वीकारला. (त्या वेळी हा देश बर्मा, ब्रह्मदेश नावानं ओळखला जात असे. बर्माचं म्यानमार असं नामकरण लष्करानं १९८९ मध्ये केलं.) विविध गटांमधल्या आंतरिक सशस्त्र संघर्षांला तोंड देण्याच्या हेतूनं १९६२ मध्ये म्यानमार लष्करानं पहिल्यांदा सत्ता ताब्यात घेतली. २०११ पर्यंत ही सत्ता टिकली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये संसदीय निवडणुकीचा देखावा करत लष्करपुरस्कृत ‘युनियन सॉलिडरिटी डेव्हलपमेंट पार्टी’ (यूएसडीपी) सहज सत्तेवर आली. लष्कर- ते कोणत्याही देशाचं असो, ही एक पितृसत्ताक संस्था आहे. पितृसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रियांसंबंधीचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय पुरुष घेतात. स्त्रियांच्या गरजा, त्यांच्या भावना, त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि त्यांचा सहभाग, यांचं स्थान नगण्य असतं. म्यानमारमध्येही लष्करी राजवटीत मानवी हक्कांची सातत्यानं पायमल्ली झाली. स्त्रियांच्या हक्कांबाबत आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे केवळ तोंडदेखले प्रयत्न झाले. म्यानमारच्या राज्यघटनेतील २००८ च्या तरतुदीनुसार संसदीय रचनेत प्रत्येक सभागृहात लष्करासाठी २५ टक्के जागा राखीव आहेत. पण अर्थातच लष्करामध्ये स्त्रिया नसल्यानं संसदेत स्त्रिया नेहमीच अल्पमतात राहातील. विविध समूहांच्या सशस्त्र संघटनांबरोबरच्या आंतरिक युद्धात म्यानमार लष्करानं हजारो स्त्रियांवर बलात्कार केले. स्त्रियांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे अनेक कायदे संमत केले. म्यानमारमधली बहुसंख्य जनता थेरवाद बौद्ध धर्माची अनुयायी आहे. म्यानमारमध्ये सुमारे १३५ वेगवेगळे समूह आहेत- ज्यांची विभागणी सात मुख्य गटांमध्ये होते. या विविध गटांच्या आणि त्यांच्या उपगटांच्या परंपरा, रूढी आणि बुद्धाची शिकवण यांचा संगम म्यानमारमध्ये घडून आला आहे. या पारंपरिक बौद्ध धर्मातही स्त्रियांचं स्थान दुय्यम आहे. उदाहरणार्थ, पुरुष भिक्षूंना जेवढा मान आणि प्रतिष्ठा आहे तेवढी भिक्षुणींना नाही. भिक्षूंना शिजवलेलं अन्न दान केलं जातं, तर भिक्षुणींना धान्य दिलं जातं. भिक्षुणींनी स्वयंपाक करणं अपेक्षित आहे, तर भिक्षूंना स्वयंपाक करावा लागू नये अशी व्यवस्था आहे. दानफेरीसाठी भिक्षू आधी बाहेर पडतात, भिक्षुणी त्यांच्यानंतर बाहेर पडतात. पगोडामध्ये गाभाऱ्यातल्या बुद्धमूर्तीजवळ जाण्यास स्त्रियांना मनाई आहे. बुद्धमूर्तीवर सोन्याचं पान (पातळ तुकडा) चढवून फार मोठं पुण्य मिळतं, असं मानलं जातं. तिथं स्त्रिया जाऊ शकत नाहीत. एका कुटुंबातल्या स्त्रियांचे आणि पुरुषांचे कपडे एकत्र धुऊ नयेत, स्त्रियांच्या वाळत घातलेल्या कपडय़ांखालून पुरुषांनी जाऊ नये, कारण यामुळे पुरुषत्व कमी होतं, असा समज आहे. स्त्रिया अपवित्र असतात, इतकंच नाही तर त्या पुरुषांचंही पावित्र्य कमी करतात, अशी एक धारणा समाजात आहे- स्त्रियांमध्येही ही धारणा मोठय़ा प्रमाणात आहे. मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि हिंदू स्त्रियांची परिस्थिती बौद्धधर्मीय स्त्रियांपेक्षा फार काही वेगळी नाही, काही बाबतीत ती जास्त वाईट आहे असं म्हणता येईल. एकल स्त्रिया, विधवा, नवऱ्यानं ‘टाकून’ दिलेल्या स्त्रिया, तृतीयपंथीय, अपंग स्त्रिया यांचे प्रश्न अधिक तीव्र आहेत. स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेकडे दुर्लक्ष केलं जातं. एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार झाला तर आरोपीनं डुकराचं गावजेवण देणं, एवढय़ा शिक्षेवर भागून जातं, असं मी तिथल्या लोकांकडून ऐकलं तेव्हा हबकले होते. पुरुष आणि स्त्रिया यांनी कोणत्या प्रकारची लुंगी वापरावी (म्यानमारमधील स्त्रियांच्या पारंपरिक पोशाखात लुंगीचा समावेश असतो.) यासंबंधी नियम आहेत. दोघेही एकमेकांची लुंगी वापरू शकत नाहीत. मागच्या संसदेत खासदार स्त्रिया केवळ दहा टक्के होत्या. १९२० पासून आतापर्यंत कॅबिनेट मिनिस्टरपदापर्यंत पोहोचणारी आँग सान स्यू की ही चौथी स्त्री आहे, यावरून स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाचा अंदाज यावा. २०१७ च्या आकडेवारीनुसार सुमारे वीस हजार ‘वॉर्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर्स’पैकी (आपल्याकडचे ग्रामसेवक) शंभर स्त्रिया असाव्यात. प्राथमिक शिक्षक, नर्स आणि सरकारी कार्यालयातील कनिष्ठ पदांवर मात्र अनेक स्त्रिया दिसतात. थोडक्यात काय, तर राजसत्ता आणि धर्मसत्ता आणि त्या अनुषंगानं कुटुंबव्यवस्था, आर्थिक रचना, शिक्षण, प्रशासन, अशा सर्वच क्षेत्रांत स्त्रियांचं स्थान दुय्यम आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांत अनेक वर्ष स्त्रिया नव्हत्याच. चूल आणि मूल (आणि वृद्धांची, आजारी माणसांची सेवा) हेच स्त्रियांचं पारंपरिक कार्यक्षेत्र होतं. अपवादात्मक बदल घडत होते, पण ते सार्वत्रिक नव्हते. २०१५ च्या निवडणुकीत ‘एनएलडी’ (नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी) पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि अनेक पिढय़ांना पहिल्यांदाच लोकशाही अनुभवायला मिळाली. ‘एनएलडी’च्या कारकीर्दीत स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. स्त्री संघटनांमध्ये काम केलेल्या काही स्त्रिया ‘एनएलडी’च्या खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. स्त्रियांचे प्रश्न सरकारी अजेंडय़ावर प्राधान्यानं राहाण्यात या खासदारांनी मोलाची भूमिका बजावली. त्यांच्या प्रयत्नांना फार मोठं यश मिळालं नसलं तरी सुरुवात चांगली झाली होती. स्त्रियांच्या प्रश्नांवर सरकार प्रथमच स्त्री-संघटनांबरोबर काम करू लागलं. (त्याआधीच्या स्त्री संघटना-संस्था म्हणजे फक्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नी होत्या.) स्त्रीविषयक राष्ट्रीय धोरण, त्याच्या विविध समित्या, कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विचारविनिमय सातत्यानं चालू होतं. आधी उल्लेख केलेलं धार्मिक वातावरण, त्रुटी असलेले कायदे आणि लोकशाहीतही लष्कराच्या हाती असलेलं सत्ताकेंद्र यामुळे ही वाटचाल सोपी नव्हती. या फेब्रुवारीत लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतल्यावर या सर्व स्त्री संघटनांनी सरकारबरोबरचं काम जाहीररीत्या थांबवलं आणि लोकशाही पुनप्र्रस्थापनेच्या आंदोलनात त्या जोमानं उतरल्या. लष्करी सत्ता म्हणजे म्यानमार देश स्त्रियांच्या सर्वच बाबतीत अनेक दशकं मागे जाईल याची जाणीव असल्यानं स्त्रिया या आंदोलनात सक्रिय आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञानही त्या तरुण पिढीच्या मार्गदर्शनाखाली शिकत आहेत. इंटरनेटच्या वापरावर बंदी घालण्याचे लष्करी सत्तेचे अनेक प्रयत्न फसले आहेत. सरकारनं फेसबुक बंद केलं, तेव्हा या स्त्रिया ‘व्हीपीएन’(व्हच्र्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क ) बदलून फेसबुक कसं वापरायचं ते शिकल्या. माझ्या ओळखीच्या अनेकींनी नव्यानं ट्विटरवर खाती उघडली. विविध वयोगटांतल्या स्त्रिया सातत्यानं बाहेरच्या जगाला माहिती देत असतात. ‘आता आमच्या घरासमोर गोळीबार चालू आहे, मी आणि मुलगा बाथरूममध्ये लपलो आहोत’, ‘मला गोळीबाराची भीती वाटते आहे, पण तरीही मी आंदोलनात (रस्त्यावर) जाते आहे’, ‘पुढच्या चोवीस तासांत मी सोशल मीडियावर दिसले नाही तर एक तर मला अटक झाली आहे किंवा मी मारली गेली आहे असं समज..’ असे म्यानमारमधील स्त्रियांचे मेसेज किं वा पोस्टस् मला येतात, तेव्हा काय करावं ते सुचत नाही. म्यानमारच्या नागरिकांची लढाई किती अवघड आहे याचा मी फक्त अंदाज बांधू शकते. कारण मीही म्यानमारमध्ये तीन वर्ष राहिलेली आहे. तिथली परिस्थिती मी जवळून पाहिलेली आहे. मात्र जीवनमरणाच्या या लढय़ातही स्त्रियांना समतेच्या, हक्काच्या लढय़ाचा विसर पडला नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही जागतिक महिला दिनाच्या (८ मार्च) निमित्तानं लोकशाही आणि मानवी हक्क, स्त्रियांचे हक्क, यांची सांगड घालत त्यांनी अभिनव उपक्रम राबवला. ‘स्त्रियांना संरक्षणाची गरज आहे आणि ही लष्कराची जबाबदारी आहे’ या पारंपरिक भूमिकेचा निषेध करत ‘कया’ (Kayah) राज्यातल्या स्त्रिया अंतर्वस्त्रं आणि सॅनिटरी पॅड्स फडकवत लष्कराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या. ‘‘लष्कर आमचं संरक्षक नाही (ते तर भक्षक आहे), आमची वस्त्रं आणि पर्यायानं आमचं आम्हीच रक्षण करायला समर्थ आहोत,’’ असा संदेश स्त्रिया या कृतीतून देत होत्या. स्त्रियांची अंतर्वस्त्रं ‘घाण’ असतात आणि म्हणून स्त्रिया अपवित्र ठरतात, या संकल्पनेला जाहीर आव्हान देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिलं गेलं असावं. स्त्रियांचा पारंपरिक वेश असलेल्या लुंगीखालून पुरुषांनी जाऊ नये, याही संकल्पनेला स्त्रियांनी विविध राज्यांत आव्हान दिलं. सैनिकांना आपल्या वस्तीत येणं सहजी शक्य होऊ नये म्हणून अनेक ठिकाणी वाळूची पोती, गाडय़ांचे टायर्स, लोखंडी पाइप, लाकडं टाकून नागरिक अडथळे निर्माण करत आहेत. अनेक रस्त्यांवर सीनिअर जनरल मिन आँग लाय यांची पोस्टर्स चिकटवली होती. सैनिकांना वस्तीत यायचं तर नेत्याचं पोस्टर तुडवून यावं लागणार. सैनिक पोस्टर्स काढेपर्यंत नागरिकांना सगळ्यांना सावध करायला वेगळा वेळ मिळतो. (म्यानमारमध्ये नागरिकांनी आंदोलनाच्या वापरलेल्या विविध पद्धती हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.) हेल्मेट घालून, लोखंडी ढाली आणि दुर्बीण हातात घेऊन तरुण, तरुणी चोवीस तास टेहळणी करत आहेत. या स्थानिक तटबंदीला ‘वाळत घातलेल्या स्त्रियांच्या लुंग्यांची’ जोड मिळाली आणि पारंपरिक रूढी, समजुतींवर विश्वास असणारे सशस्त्र सैनिक थबकले. अनेक ठिकाणी सैनिकांची तुकडी वस्तीत प्रवेश करण्यापूर्वी स्त्रियांच्या लुंग्या दोरीवरून उतरवण्यात मग्न झाल्याचे फोटो झळकले. लष्करानं या कृतीची इतकी दहशत घेतली की, ‘रस्त्यावर स्त्रियांचे कपडे वाळत घालणं बेकायदेशीर आहे’ असा आदेश त्यांनी काढला. याच परंपरेवर विश्वास असणारे स्थानिक पुरुष मात्र स्त्रियांच्या कपडय़ांखालून सहजतेनं ये-जा करत होते. मग ८ मार्चला स्त्रियांची लुंगी हाच झेंडा फडकवण्याचा निर्णय देशातल्या स्त्री संघटनांनी घेतला. ‘Fxxx the the Coup ( Coup म्हणजे लष्करी उठाव वा बंड) असं जोरकस वाक्य लिहिलेले टी-शर्ट घालून आणि स्त्रियांच्या लुंगीचा झेंडा हाती घेऊन नागरिक लष्कराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. काही तरुणांनी स्त्रियांची लुंगी डोक्यावर बांधली, तर काहींनी ती अंगावर गुंडाळली. ‘हा झेंडा हुकूमशाही आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था या दोन्हींवर विजय मिळवण्याचं प्रतीक आहे’ अशी भावना अनेकस्त्रियांनी व्यक्त केली. या अभिनव आंदोलनातून काही मुद्दे अधोरेखित झाले. एक म्हणजे एरवी स्त्रियांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या प्रथेचा उपयोग तिथल्या सैन्याची (पुरुषांची) अमानुष ताकद काही काळ तरी रोखू शकण्यासाठी झाला. सत्तासंबंधांचं अस्त्र सत्तेचा माज असणाऱ्या व्यवस्थेवर उलटू शकतं हे जगाला दिसलं. दुसरं म्हणजे अंधश्रद्धांचा उपयोग परिवर्तनाच्या लढाईतही होऊ शकतो, हे मला नव्यानंच कळलं. (याचा अर्थ असा नाही की, सगळ्या अंधश्रद्धा कधी तरी आपोआप बदलतील म्हणून आपण स्वस्थ बसावं.) प्रयत्नांना पर्याय नाही, पण ते करत असताना विचार वेगळ्या पद्धतीनंही करणं आवश्यक आहे याची उजळणी झाली. तिसरं म्हणजे सामान्य स्त्री-पुरुषांच्या पिढय़ान्पिढय़ांच्या धारणा आणि व्यवहार एका क्षणात बदलू शकतात हेही दिसून आलं. ‘इथं कधीच काही बदलणार नाही’ असं वाटणारा निराशेचा क्षण माझ्यासमोर येईल, तेव्हा मला म्यानमारचं हे उदाहरण हमखास आठवेल. चौथा मुद्दा आहे तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमं यांच्या प्रभावाचा. ते किती यशस्वीपणे वापरता येऊ शकतं, याचा म्यानमारच्या सध्याच्या आंदोलनानं एक वस्तुपाठ घालून दिला आहे. तंत्रज्ञान स्त्रियांना सहजी उपलब्ध होण्यात अनेक अडचणी असतात. त्या दूर झाल्या तर कल्पकतेत स्त्रियाही मागे नाहीत हे दिसून येईल. सामाजिक बदलांसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या सर्वासाठी म्यानमारमधली ही घटना आशादायक आहे. स्त्रियांना नागरिक म्हणून समान हक्क मिळण्याच्या दिशेनं म्यानमारनं या जागतिक महिलादिनी एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं आहे. म्यानमारच्या नागरिकांची त्यांच्याच लष्कराशी चाललेली लढाई कधी संपेल माहिती नाही. ही लढाई फार जुनी आहे. लष्कराशी लढताना पितृसत्ताक व्यवस्थेशी चालू असलेल्या प्राचीन लढाईत एक विजय नक्की मिळाला आहे. हा विजय छोटा आहे की मोठा, हे येणारा काळच ठरवेल. ( लेखिका सामाजिक संस्थेत कार्यरत असून त्यांनी म्यानमारमध्ये सुमारे तीन वर्ष काम केलं आहे.) waativas@gmail.com
