स्त्रियांसाठी, स्त्रियांनी चालविलेली ‘सर्व महिला बँके’ची अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्याकडून यंदाच्या अर्थसंकल्पात झालेली घोषणा हा स्त्री-जातीसाठी नजराणा की काळाच्या अपरिहार्यतेतून पुढे आलेला अटळ आर्थिक उपाय हे काळाच्या ओघात स्पष्ट होईल. वित्तीय सर्वसमावेशकतेत बँकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून, ‘सर्व महिला बँके’द्वारे तर स्त्रियांचा पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या अर्थ-उलाढालीत सहभाग वाढीला लागावा, अशी अपेक्षा केली आहे.
मुलींच्या हाती चेंडू व खेळण्यांतील गाडय़ा तर मुलांच्या हातात बाहुल्या व भातुकलीची खेळणी वगैरे देण्याचे प्रयोग स्त्री-पुरुष सांस्कृतिक समानतेचा प्रयत्न म्हणून सत्तरीच्या दशकात आपल्याकडे सुरू झाले. जोम धरू लागलेल्या स्त्री चळवळीने घडविलेले ते सांस्कृतिक पर्यावरण होते. आज ५० वर्षांनंतर शिक्षण, ज्ञान व अन्य कसबांमध्ये मुलींच्या अभूतपूर्व प्रगतीनंतर एक पुढचे पाऊल क्रमप्राप्तच ठरते. सरसकट पुरुष मक्तेदारी असलेल्या क्षेत्रात महिलांचा वावर वाढलाच, आता केवळ महिला विशेष दालनांचा जमाना सुरू झाला आहे.
स्त्रियांसाठी, स्त्रियांनी चालविलेली सर्व महिला बँकेची अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्याकडून यंदाच्या अर्थसंकल्पात झालेली घोषणा हा स्त्री-जातीसाठी नजराणा की काळाच्या अपरिहार्यतेतून पुढे आलेला अटळ आर्थिक उपाय हे काळाच्या ओघात स्पष्ट होईल. जगाच्या व परिणामी देशाच्या डगमगत्या अर्थव्यवस्थेला हवाहवासा नैसर्गिक स्त्रीसुलभ चिवट प्रतिसाद मिळविण्याचाही अर्थमंत्र्यांचा हा कदाचित प्रयत्न असावा. चिंतनीय चलनवाढ परिणाम, वस्तू-उपभोगात घट, घटलेला विकासदर, बचत व गुंतवणुकीला ओहोटी तर राजकारणाचा तोंडावळा भ्रष्टाचार-घोटाळ्यांचा या सर्व संकटांवर मात करण्यासाठी अर्थकारणात स्त्रीशक्तीच्या आराधनेचाच हा प्रयोग ठरेल. वित्तीय सर्वसमावेशकतेत बँकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून, विशेष महिला बँकेद्वारे तर स्त्रीचा पुरुषांच्या मक्तेदारी असलेल्या अर्थ-उलाढालीत सहभाग वाढीला लागावा अशी अपेक्षा केली जात आहे.
‘पण नेमका येथेच घोळ आहे,’ असे चेतना सिन्हा सांगतात. १९९७ साली साताऱ्याच्या दुष्काळी माण-खटाव तालुक्यात माणदेशी महिला सहकारी बँक सुरू करण्यामागे उद्देश हा महिलांना बचत आणि त्यातून आर्थिक उन्नतीचे साधन मिळावे हाच होता, असे या बँकेच्या संस्थापिका व अध्यक्षा असलेल्या चेतना सिन्हा स्पष्ट करतात. सहकार क्षेत्रात अशा सुरू असलेल्या प्रयोगांना आता राष्ट्रीय स्वरूपाच्या सरकारी पाठबळ असलेल्या बँकेकडून चालना मिळू पाहतेय हे निश्चितच स्वागतार्ह असले तरी तिचा महिलांना प्रत्यक्षपणे लाभ कितपत मिळेल याबद्दल त्या साशंकही आहेत. माणदेशी महिलाकडून सुरू असलेला थेट घराच्या उंबरठय़ापाशी जाऊन सेवा देण्याचा प्रयोग राष्ट्रीय बँक राबवू शकेल काय? अगदी दिवसा तीन-पाच रुपयांच्या ठेवी गोळा करण्यासाठी असे दारोदार हिंडले जाईल काय? असे त्यांचे सवाल आहेत. त्यांची ही बँक महिलांकडून सुरू असलेला बचतीचा ओघ पाहून तद्नुरूप त्यांच्यासाठी विविध गुंतवणुकीच्या तसेच कर्जाच्या सोयीस्कर योजनांची रचना करीत असते. असे योजना-नावीन्य केवळ सहकार क्षेत्रातील बँकांमधून दिसून येऊ शकते, असा त्यांचा दावा आहे.
‘लक्ष्मी’चा सेवा स्पर्श
 खरेच महाराष्ट्र व गुजरातेत सहकारात महिलांनी व महिलांसाठी चालविलेली बँकांची यशस्वी उदाहरणे पाहता, महिला विशेष सरकारी बँकेची गरज आहे काय? किंबहुना सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांमध्ये सर्व महिला शाखांचा प्रयोग यशस्वीपणे राबविला गेला आहे. पण हे प्रयोग सेवा-गुणवत्तेला नवा पैलू देण्याच्या हेतूपुरतेच मर्यादित दिसतात. महिलांसाठी विशेष योजना राबविण्याची नावीन्यता तेथे दिसून येत नाही. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सिडिंकेट बँकेने अंधेरीच्या लोखंडवाला संकुल आणि पद्मनाभनगर, बंगळुरू येथे सर्व महिला शाखांचे उद्घाटन केले. कॅनरा बँकेचीही मुंबईत माटुंग्यात सर्व महिला शाखा बऱ्याच वर्षांपासून कार्यरत आहे. सिंडिकेट बँकेचे महाव्यवस्थापक (मुंबई) महेशकुमार जैन यांच्या मते, सिंडिकेट बँकेनेच सर्वप्रथम म्हणजे ४५ वर्षांपूर्वी बँकिंग क्षेत्रात सर्व महिला शाखा सुरू करण्याचा प्रघात सुरू केला. बँकिंग हा प्रामुख्याने सेवा-उद्योग आहे आणि तंत्रज्ञानाने या सेवेत कितीही मूल्यवर्धित भर घातली असली तरी या सेवेत मानवी लाघव व स्पर्श हा घटक महत्त्वाचाच ठरतो, असे नमूद करून जैन सांगतात, सर्व महिला शाखेत येणाऱ्या बँकेच्या ग्राहकांना जिव्हाळ्याबरोबरच, संपत्ती-समृद्धीची देवता लक्ष्मीच्या स्पर्शाचा अनुभव निश्चितच मिळेल. यातून बँकेला जर नवे ग्राहक मिळत असतील तर ती मोलाची व्यावसायिक भरच ठरते, असा हा सरळसोट हिशेब असल्याचे ते सांगतात.
जैन यांच्या पुढाकाराने सिंडिकेट बँकेने मुंबईत राबविलेला महिला विशेष प्रयोग अपेक्षेप्रमाणे यशस्वीही ठरला आहे. एक वर्ष हा कालावधी बँकिंग सेवेच्या कामगिरीच्या मापनासाठी अपुरा असला तरी, अंधेरी व परिसरातील अन्य वाणिज्य बँका व खुद्द सिंडिकेट बँकेच्या शाखांच्या तुलनेत लोखंडवाला संकुलातील सर्व महिला शाखेची कामगिरी सप्रमाण उजवी राहिली असल्याचे या शाखेच्या व्यवस्थापिका कनक दुर्गा यांनी सांगितले. बँकेच्या शाखेत जाऊन महिला कर्मचारी-अधिकाऱ्यांशीच गाठभेट व व्यवहार होणार ही बाब सर्वानाच सुखावणारी असली तरी एका महिलेला बँकेपर्यंत घेऊन येण्यात ती महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावते, असा कनक दुर्गा यांचा दावा आहे. जरी ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी महिलांनी गृहकर्ज, गृहसजावटीसाठी कर्ज, सोने तारण कर्ज अथवा व्यक्तिगत कर्ज मिळविण्याचे प्रमाण हे अन्य शाखांच्या तुलनेत जास्तच भरेल असा कयास या शाखेने साधलेले वेगळेपण सांगताना त्यांनी व्यक्त केला.
मनुष्यबळ आव्हान की सुसंधी?
गेल्या दोन दशकांत तर भारतात वेगाने फैलावलेल्या प्रत्येक सेवाक्षेत्रात, मग ती वैद्यकसेवा, पर्यटन-आदरातिथ्य असो, शिक्षणक्षेत्र असो अथवा बँका-विम्यासारख्या वित्तीय सेवा असोत महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येने पुरुष संख्येला मागे टाकावे असे क्रांतिकारी परिवर्तन दिसून येत आहे. अर्थात याला समाज बदलला, स्त्री-पुरुषांच्या भूमिका बदलल्या अशी काहीही विशेषण दिली जात असली तरी स्त्री असल्याचा फायदा यात प्रबळ आहे हे निश्चितच! आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, अ‍ॅक्सिस वगैरे नव्या पिढीच्या खासगी बँकांमध्ये एरवी सामान्य शाखांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिला कर्मचाऱ्यांचीच बहुसंख्या दिसून येते. महिला सबलीकरणाच्या वाढत्या जाणिवांना वित्तीय सेवाक्षेत्राने दिलेला हा समर्पक प्रत्यय असल्याचे सांगितले जाते. उच्च शिक्षण, विशेषत: फायनान्स विद्याशाखेतून एमबीए करणाऱ्या मुलींची वाढती संख्या ‘निवृत्तीचे दशक’ (२०१० ते २०२०) म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने संबोधलेल्या कालावधीत सरकारी बँकांमध्येही रिक्त होणाऱ्या पदांची वाट चोखाळतील. सरकारी बँकांमधील मनुष्यबळविषयक आव्हानांचा समाचार घेण्यासाठी स्थापित खंडेलवाल समितीच्या अहवालाने, सरकारी बँकांमध्ये वरच्या पदांसाठी साजेशे मनुष्यबळ मिळत नसल्यावर बोट ठेवले आहे. त्यातच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे उपलब्ध माहितीनुसार, सरकारी बँकांमधील जवळपास निम्मे महाव्यवस्थापक २०२० पर्यंत आपला सेवाकाळ पूर्ण करून निवृत्त होत आहेत. ही नव्या स्त्री उमेदवारांसाठी सुसंधीच ठरेल. कारण रिक्त पदांचा भरणा हा स्त्री उमेदवारांकडूनच भरला जाईल, अशीच शक्यता असल्याचे मुंबईस्थित एका ख्यातकीर्त मनुष्यबळ व  रोजगार सल्लागार संस्थेच्या महिलाच असलेल्या प्रमुखांनी व्यक्त केली. आता नव्याने बहुतांश महिला कर्मचारी असणाऱ्या नव्या राष्ट्रीय बँकेची भर पडल्याने एकूण बँकिंग क्षेत्रापुढे पुरते मनुष्यबळ मिळविण्याची चणचण निर्माण झाली नाही म्हणजे मिळविले, असे त्या सांगतात.   
गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत संघटित क्षेत्रात झालेले राष्ट्रीय संप हे बँकांमध्येच घडले आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. महिलांची बहुसंख्या असेल तर काम बंद, संप वगैरे आंदोलनांपासून आपोआपच सुटका होते हा आपला अनुभवही त्यांनी कथन केला. बँकांमध्ये कार्यरत डाव्या कामगार संघटनेच्या नेत्याने याची नाव न सांगण्याच्या अटीवर पुष्टी केली. त्यांच्या मते, युनियनमध्ये कार्यरत महिला कार्यकर्तीला गप्प करणे व्यवस्थापनासाठी खूप सोपे असते. त्या कार्यकर्तीला घरापासून दूर परक्या शहरात बदली करण्याची धमकी द्यायची आणि एका महिलेसाठी अशी बदली म्हणजे नोकरी गमावण्यासारखेच असते. त्यापेक्षा युनियनला रामराम करणेच मग ती पसंत करते, या अनुभवामुळेच कितीही निष्ठेने काम करणारी महिला कर्मचारी-अधिकारी असली तरी तिला युनियनमध्ये पुढारपण न मिळण्याची अशी कारणमीमांसा असल्याचे ते सांगतात. त्यामुळेच बहुतांश महिला कर्मचारी असलेल्या प्रस्तावित बँकेतील कर्मचाऱ्यांची सेवा सुरक्षितता, संघटितपणे व्यवस्थापनाशी वाटाघाटी-सौदे करून वेतन-भत्ते आदी लाभ मिळविण्याची बाजू लगंडी पडेल, असेच ते अप्रत्यक्षपणे सुचवू पाहत आहेत.  
आज वित्तीय सर्वसमावेशकतेबाबत खूप मोठे काहूर उठले आहे. पण ते मुळात अनेक घटक वित्तीय क्षेत्रापासून वंचित आहे यामुळेच ना? असा सवाल अ. भा. जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या किरण मोघे व्यक्त करतात. देशात आजही ग्रामीण भागात जवळपास निम्मी कुटुंबे अशी आहेत ज्यात कुणाचेही कुठल्याही बँकेत खाते नाही. एका प्रतिष्ठित सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागात केवळ १३ टक्के महिलांकडेच बँक खाती असल्याचे आढळून आले आहे. सावकारशाही हा त्यांचा लेन-देन व्यवहाराचा आधार ठरतो. कारण तारण ठेवण्यासाठी कोणतीही मालमत्ता नसल्याने अगदी सरकारी बँकाही महिलांना कर्ज नाकारत असतात. नव्या राष्ट्रीय महिला बँकेकडून या स्थितीत काही बदल घडणार असेल तर ते स्वागतार्हच ठरेल, असे मोघे यांचे म्हणणे आहे. अन्यथा अनेक गावांतून सावकाराला बाहेरचा रस्ता दाखविणाऱ्या महिलांच्या ‘बचतगट चळवळी’लाच अधिक सशक्त करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, असेही ते सुचवितात. या निकोप बचत चळवळीत घुसलेल्या कुप्रवृत्तींचे निर्दालन व्हायला हवे. त्या परिणामी आंध्र व अन्य राज्यांमध्ये शेकडय़ाहून अधिक महिलांनी आत्महत्येचा केलेला अवलंब लाजिरवाणा आहे. या बचतगटांनाच थेट बँकेमार्फत ‘प्राधान्य दर्जा’चा आणि शेतकऱ्यांप्रमाणे विशेषीकृत ४ टक्के सवलत दराने पतपुरवठा केला गेल्यास महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सध्या होणाऱ्या खर्चात खूप मोठी बचत होऊन अत्यंत चांगला परिणामही साधला जाईल, याचा जनवादी महिला संघटना गेल्या काही वर्षांत सतत पाठपुरावा करीत आली आहे. प्रस्तावित महिला बँकेकडून तरी हे घडावे, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
सामाजिक कसाची कसोटी
कोणतीही बँक सेवाप्रणाली जर समाजातील तळाच्या वर्गापर्यंत पोहचण्याची भाषा करीत असेल पण त्यासाठी आवश्यक सामाजिक मोर्चेबांधणी तिच्यापाशी नसेल तर सगळेच व्यर्थ आहे, अशी खंत माणदेशीच्या चेतना सिन्हा यांचीही आहे. महिलांकडून कर्ज उचलले जाण्याची अपेक्षा असेल तर अशा कर्ज योजनांची जडणघडण धरातलावरील परिस्थितीच्या नेमक्या जाणिवेतून व्हायला हवी. वाणिज्य बँकांचा या बाबतीतील अनुभव फारसा चांगला नव्हता आणि नाही, तर माणदेशी महिला सहकारी बँकेने ते यशस्वीपणे केले. हा जो फरक आहे तो नव्या महिला बँकेच्या प्रवर्तकांकडून जाणून घेतला गेला नाही, तर केवळ महिलेचे नाव घेऊन स्थापित झालेली आणखी एक सरकारी बँक असेच तिचे स्वरूप राहील. सरकारच्या कल्याणाच्या भावनेचे कसे मातेरे होते याचे उदाहरण देताना चेतना सिन्हा यांनी रोख अनुदानासाठी आवश्यक बँक खात्याच्या अटीवर बोट ठेवले. अशा लाभार्थी दारिद्रय़रेषेखालील महिलांचे खाते उघडण्याची सहानुभूती बँकेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये मुळातच नसते; खाते उघडण्याचा फॉर्म भरण्यासाठी मग बँकेबाहेर बसलेल्या दलालाला ५० रुपये द्यायचे; शिवाय खात्यात किमान शिलकीची अट म्हणून ५०० रुपये भरायचे. या रकमेसाठी त्या महिलेचे पाय पुन्हा गावातल्या सावकाराकडेच वळविणाराच हा बंदोबस्त ठरतो, याकडे चेतना सिन्हा लक्ष वेधतात. त्या म्हणतात, रोगावर इलाजासाठी जायचे पण तो बरा होण्याऐवजी आणखीच बळावला जातो असाच हा कारभार आहे.
शहरांकडे वळल्यास, सर्व स्तरातील स्त्रियांसाठी गुंतवणूक आता एक अपरिहार्य अशी बाब बनताना दिसत आहे. मग ती गृहिणी, कामकरी माता असो अथवा तिची महाविद्यालयात जात असलेली मुलगी अशा साऱ्यांचाच गुंतवणूक-विश्वातील वावर आता सहजगत्या व सारखाच होताना दिसत आहे. बचत आणि गुंतवणुकीचा शिरस्ता हा आजच्या जमान्यातील एक अत्यावश्यक गोष्ट बनली असल्याचे महत्त्व आता पुरुषांइतकेच स्त्रियांनाही पटू लागले आहे. स्त्रियांमधील या नव्या परिवर्तनाच्या झपाटय़ाने विकास पावत असलेल्या वित्तीय सेवा क्षेत्राने दखल घेतली नसती तर नवलच ठरले असते, असे नमूद करीत ‘जिओजित फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस’च्या मनुष्यबळ विभागाच्या प्रमुख जया जेकब अलेक्झांडर यांनी ऑक्टोबर २००५ मध्ये पहिल्या महिला विशेष शाखेचे कोची(केरळ) मध्ये  सुरुवात झाल्याचे सांगितले. केवळ महिला गुंतवणूकदारांसाठी, संपूर्ण महिला विशेषज्ज्ञ चमूद्वारेच चालविली गेलेली शाखा हा खरे तर देशाच्या वित्तीय सेवाक्षेत्रातील अभिनव प्रयोगच म्हणता येईल, असे त्या शाखेच्या व्यवस्थापिका विजयश्री कैमाल यांनी सांगितले. केरळसारख्या मातृसत्ताक परंपरा असलेल्या राज्यातच असे काही शक्य आहे, असे ‘जिओजित’ला वाटत होते. पण १६ जानेवारी २००६ रोजी मुंबईत,  तर याच धर्तीची तिसरी शाखा चेन्नई येथे सुरू करण्यात आली. या शाखांकडून होणारा व्यवसाय पाहता, ‘स्त्री गुंतवणूकदांकरीता’ आणि त्यासाठी विशेष सेवा दालन ही भविष्यातील या बाजारपेठेतील सर्वात मोठी लाट ठरेल, अशी शक्यता विजयश्री यांनी व्यक्त केली.
स्त्रियांमधील वाढते आर्थिक भान व त्यातून आलेल्या नैसर्गिक परिवर्तनाला प्रतिसाद आणि बाजारपेठेची गरज म्हणून सुरू असलेल्या छोटय़ा छोटय़ा प्रयोगांनी मळलेल्या वाटेला नव्या महिला विशेष बँकेच्या घडणीने प्रशस्त रस्त्याचे रूप मिळावे असे अपेक्षिले जात आहे. स्थानिक स्वरूपात सुरू असलेल्या या प्रयोगांमधील उणेपण दूर करणारा हा राष्ट्रीय प्रयत्न म्हणूनच र्सवकषच असायला हवा.