श्रुती तांबे समाजशास्त्र. इतिहास. राज्यशास्त्र. अर्थशास्त्र. ‘आंदोलन हे जागतिक समता, समानता, शांतता, खुलेपणा, वंचित-शोषित घटकांचे अधिकार या आधुनिक मूल्यांशी असणाऱ्या बांधिलकीचं नाव आहे. वेशश्रेष्ठत्वासाठी किंवा द्वेषासाठी, नरसंहारासाठी करतात ते आंदोलन नव्हे..’ ‘समाजशास्त्र’ सूत्राचा हा समापनलेख, आंदोलनांकडे आशेनं पाहणारा.. मागच्या वर्षी दिल्लीत डिसेंबरच्या कडाक्याच्या थंडीत प्रतिरोधाचे प्रखर स्वर उमटू लागले आणि वातावरण तापलं होतं. त्यामधून जनसामान्यांच्या एका विलक्षण ताकदीचं प्रतीक उभं राहिलं होतं. पण त्यात कर्कशपणा आणि कंठाळी आवेश नव्हता; तर रस्त्यावरची रंगीत ग्राफिटी, राष्ट्रगीत गाणाऱ्या सर्वसामान्य स्त्रिया, शाहीनबागेत येणाऱ्या सर्वाना खाऊ घालणाऱ्या सत्तरीपुढल्या आज्या आणि प्रेमाचा संदेश देणाऱ्या चित्र-कवितांनी एकविसाव्या शतकातल्या आंदोलनांचं व्याकरण कसं असेल याची चुणूक आपल्याला दाखवली. सामाजिक आंदोलनं मानवी आयुष्याला अधिक उन्नत करणारं, बळ देणारं साधन आणि जगण्याच्या स्वप्नलोकाचं प्रतीक आहेत. दमन, लाचारी, हिंसा, अवहेलना यावर मानवानं शोधलेलं आधुनिक काळातलं उत्तर म्हणजे आंदोलनं. आधुनिकतेनं मानवी प्रतिष्ठा आणि समता, स्वातंत्र्य, उपजीविका हे प्रत्येकाचे अधिकार म्हणून मान्य केले. सामान्यांच्या आंदोलनांमुळेच जगभर सर्व प्रौढांना स्वयंनिर्णय आणि मताधिकार मिळाला. मानवी प्रतिष्ठेला जेव्हा धक्का लागतो, तेव्हा सर्वसामान्य माणसं लोकशाही हक्क, शांतता, समता-समानता, उपजीविकेचा हक्क, स्वयंनिर्णयाचा हक्क राखण्यासाठी एकत्र येतात आणि इतिहास घडवतात, ही आधुनिक जगाच्या इतिहासातली मौल्यवान गोष्ट आहे. १७७३च्या गाजलेल्या ‘बोस्टन टी पार्टी’ पासून जगभर स्वयंनिर्णय, शोषणविरोध आणि लोकशाही हे परवलीचे शब्द बनले. आज गृहीत धरलेल्या आठवडी सुटी, बोनस, कामाचे मर्यादित तास या गोष्टी मिळाल्या त्याही आंदोलनांमुळे. भारतात अलीकडे, ओडिशात नियामगिरीच्या आदिवासींनी सरकारनं लादलेला परदेशी खाणउद्योग शांततामय आंदोलनातून पळवून लावला आणि ‘जंगल आम्ही राखलंय, त्यावर हक्क आमचा,’ हे सुनावलं. नर्मदा बचाओ आंदोलनासोबतच अनेक नद्यांच्या खोऱ्यांतल्या शेतकऱ्यांनी, आदिवासींनी पाणी, हवा, जंगल यावरचे सामान्यांचे हक्क अधोरेखित केले. मात्र आंदोलनाचं यश हे सरकारवर आणि एकूण समाजावरही अवलंबून असतं. लोकशाहीबद्दल तोंडपुजेपणा करणारी काही सरकारं असतात. दडपणुकीवर विश्वास असणारे सरकारात असतील तर जनरल डायरप्रमाणे दमन हीच योग्य खेळी मानतात. तियानमेन चौकात आणि हाँगकाँगच्या रस्त्यांवरही हेच घडलं. प्रचारमाध्यमंही इथं कामी आली. शासकांना लोकशाही किती मानवते, यावर तथाकथित लोकशाही देशातही सामाजिक आंदोलनांची यशस्विता ठरते. मागण्या खरोखर ऐकून घेण्याची इच्छा आणि लोकांबरोबर प्रत्येक निर्णय पडताळण्याची लोकशाही वृत्ती सरकारकडे आहे का, हे आंदोलनाच्या यशामागचे महत्त्वाचे घटक असतात. आज दिल्लीच्या सीमेवर अडवलेले हजारो शेतकरी आंदोलकही खऱ्याखुऱ्या संवादाच्या प्रतीक्षेत दिसतात. १९६८मध्ये कामगारांच्या हक्कांसाठी पॅरिसच्या रस्त्यांवर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांनी फ्रेंच राज्यक्रांतीची मूल्यं विसरलेल्या समाजाला जागं केलं. त्याआधी जगभर स्वातंत्र्य आंदोलनांमध्ये ध्येयवेडय़ा तरुणांनी जग बदलून दाखवलं होतं. बिहार, गुजरातेतल्या १९७०च्या दशकातल्या नवनिर्माण आंदोलनातील विद्यार्थ्यांनी अनेकांना मध्यमवर्गीय आत्ममग्नतेतून लोकशाहीच्या विस्तारासाठी बाहेर रस्त्यावर आणलं. आजही विद्यार्थी-स्त्रिया-अल्पसंख्याक आणि पर्यायी लैंगिकता मानणारे एकत्र येताना दिसत आहेत. यातूनच लोकशाही समाजकारण-राजकारणाच्या पुढच्या वाटा दिसू शकतील. अर्थात, स्वत:च्या मागण्यांसाठी कोणीही चारजण एकत्र आले, तर त्याला आंदोलन म्हणत नाहीत, तर आंदोलन हे जागतिक समता, समानता, शांतता, खुलेपणा, वंचित-शोषित घटकांचे अधिकार या आधुनिक मूल्यांशी असणाऱ्या बांधिलकीचं नाव आहे. संकुचित कल्पना, विषमता, जन्मदत्त-वंश, धर्म, जात, लिंगभाव, वर्ग राखण्यासाठी करतात ते आंदोलन नव्हे, आणि द्वेषासाठी, नरसंहारासाठी करतात तेही नव्हे. १९७०च्या दशकात महाराष्ट्रात अनेक संघटनांतील ध्येयवेडे तरुण गावातल्या, आदिवासी पाडय़ातल्या वंचितांवरच्या अन्यायाला वाचा फोडल्याने वंचितांचा आवाज बनले. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरासाठीचं मोठं आंदोलन याच प्रवाहातून पुढे आलं. दलित हक्कांसाठी सर्व जातींचे तरुण-तरुणी गाजलेल्या लाँग मार्चसाठी रस्त्यावर उतरले. हा लोकशाही हक्कांच्या विस्तारासाठीचा लढा होता. प्रत्यक्ष नामांतर खूपच लांबलं, दलितांची घरं जाळली गेली-विरोधी प्रतिक्रिया टोकाच्या होत्या. परंतु, नामांतराच्या सरकारी निर्णयाला विरोध संकुचितच आहे, हे ओळखून आंदोलनात उतरलेल्यांच्या आयुष्यावर समतावादी विचारांचा ठसा खोलवर उमटला. आज झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगडच्या गावाजंगलातून कवी-कवयित्री, साध्या घरातले स्त्रीपुरुष आपापल्या समूहांसाठी न्याय, शांतता आणायला अथकपणे झटत आहेत. निषेधमोर्चे/ भल्यामोठय़ा सभांऐवजी गावा-तालुक्यांतून आरोग्य, स्त्रीहक्क, जमीन/ पाणी/ बियाणे/ स्वच्छ हवा-पाणी यांवरचे हक्क, कुपोषण अशा सर्वच गोष्टींची चर्चा हे नवे नेते करत आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मनमानी लोकशाही सरकारांच्या संमतीने होऊ नये, म्हणून लक्ष ठेवून आहेत. स्त्रियांवरचे लैंगिक अत्याचार हा त्यांना गप्प करण्याचा हुकमी एक्का मानला जात असताना हे सामान्य लोकच खून, बलात्कार, अपहरण या प्रकारांना वाचा फोडत आहेत. तेव्हा प्रश्न आहे तो - आधुनिक जगातही विषमता आहे, अन्याय आहे, हे नुसतं मान्य करण्याचा नव्हे, तर ती संपवायला स्वत: जमेल ते योगदान देण्याचा. विसाव्या शतकातील लढय़ांची परिभाषा अलीकडे बदलत आहे. ती आपण ‘फ्रायडेज् फॉर फ्यूचर’, अनिश्चित भविष्याविरोधात फ्रान्समधल्या कामगारांच्या ‘शनिवार रात्र आंदोलनां’सोबतच ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ ते नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधाच्या आंदोलनात पाहात आहोत. हजारो लोकांचे शांततामय मोर्चे, केरळात एकाच वेळी राज्यभर मैलोनमैल केलेली मानवी साखळी ते शाहीनबाग आणि आता किसान आंदोलन ही आताची नवी रूपे आहेत. आताची पिढी-मिलेनियल्स-अत्यंत सर्जक आहे. ती पिढी जगभरच्या विषमता, युद्धखोरी, वंशवाद, धार्मिक उन्माद यावर मीम्स, स्ट्रीट आर्ट, कविता, गाणी, नाटकं, नवे कलाप्रकार वापरून इन्स्टाग्राम -रेडइट-टम्बलर- या नव्या समाजमाध्यमांतून मतं मांडत आहे. संघटन वाढवायला, मागण्या लोकांपर्यंत पोहोचवायला गाणी, झूमवरून केलेली रेकॉर्डिग्ज, फॅनडमचे नवसमूह वापरत आहेत. कदाचित यापुढे लाखो लोकांचे मोर्चे, मिरवणुका क्वचितच बघायला मिळतील; पण जोवर लोकशाही, समता, शांतता ही मूल्यं जगण्यासाठी महत्त्वाची वाटतात, तोपर्यंत समाजातल्या आंदोलन करणाऱ्या लोकांना आपला पाठिंबा दाखवणं जगण्याचा अर्थ वाढवेल. मौनातून स्वार्थ साधता येतोच, परंतु एक माणूस म्हणून इतरांचेही हक्क मान्य करणं ही अधिक रोमांचकारी बाब आहे, हे आजचे तरुण कृतीतून दाखवत आहेत. आंदोलनांतल्या पोस्टर्स, गाणी, घोषणांचे प्रवास वेधक आहेत. पाकिस्तानी स्त्री आंदोलनातली ‘आजादी’ ही घोषणा कमला भसीन यांनी विद्यार्थी आंदोलनात पोहोचवली आणि कन्हैया या विद्यार्थीनेत्याने ती भारतीय लोकशाहीतल्या नव्या पर्वाचं प्रतीक बनवून टाकली. फैज अहमद फैज यांचं ‘हम देखेंगे’ हे गाणं इक्बाल बानो यांनी पाक लष्करशहा झिया उल हक् यांचा बंदीआदेश झुगारून गायलं, तेव्हा हजारो लोकांनी टाळ्यांनी ताल धरला आणि लष्करी सत्ता कोसळणार हे स्पष्टच झालं. ‘तख्त उछाले जायेंगे..’ हे आंदोलनांना दरवेळी जमत नसलं, तरी सामान्यांच्या निर्भयपणाची ग्वाही अशा गाणी, घोषणांतून दिली जात असते. लोकशाही राष्ट्र म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेच्या शहराशहरांतून, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियातील शहरांतून ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’, ‘नो जस्टिस, नो पीस’च्या घोषणांनी दुमदुमलेल्या शांततमय निषेधानं वंशवादाची जुनी सडकी मानसिकता बदलण्याचा आग्रह आणि डिसेंबर २०२० मध्ये दिल्लीसीमेवर अडवलेल्या किसान मोर्चातले गाणी, प्रार्थना, एकत्र जेवण, एकत्र राहणं या नव्याच आंदोलन साधनांविषयीही बोलणं आज महत्त्वाचं ठरेल. पोलिसांनी निर्घृणपणे केलेल्या संशयिताच्या हत्येनंतर जगभरच लोकशाहीच्या चेहऱ्यामागे लपून हिंसा करणाऱ्या दमनकारी यंत्रणांच्या क्रौर्याची, निलाजऱ्या दु:साहसाची लक्तरं सामान्य नागरिकांनी जगभर वेशीवर टांगली आहेत. तेव्हापासून जगभर विविध मोहिमा, आंदोलनांतून अनेक वंचित, दुर्लक्षित समाजघटकांचा आवाज कधी नव्हे इतक्या जोमानं ऐकू येत आहे. हेच एकविसाव्या शतकातल्या सर्वात मानवी अशा सामूहिक कृतींचं मर्म आहे. सामाजिक आंदोलनांतून पुढे आलेले तळातले प्रगल्भ नेते यापुढे महाकाय कंपन्यांच्या दबावाखाली झाकोळलेल्या लोकशाहीत नवा प्राण फुंकू शकतील का? हे प्रारूप अमेरिकेतदेखील पुढे येताना दिसत आहे. अलेक्झांड्रिया ओकाशियो कोर्तेझसारखी कामगारवस्तीतली, अश्वेत तरुणी न्यूयॉर्कमधून निवडून येते, फेसबुकसारख्या जगाच्या राजकारणावर ठरवून प्रभाव टाकण्याचा आरोप असणाऱ्या कंपनी प्रवर्तकांना निर्भयपणे प्रश्न विचारून सामान्यांचे हक्क ऐरणीवर आणते, तेव्हा लोकशाहीतला प्राण हरवणार नाही, अशी आशा वाटते. लेखिका ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’त समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात. लेखातील मते वैयक्तिक. ईमेल : shruti.tambe@gmail.com
