सुहास पळशीकर ( राज्यशास्त्र, पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय) ‘नेत्यांनी आवाहन करूनही लोक ऐकत नाहीत’- या तक्रारीवर विचार केल्यास ‘उत्सवी’पणा समोर येतो. सरकारला प्रतिमेचीच काळजी असेल तर आरोग्य साहित्याच्या तुटवडय़ासह माहितीचाही तुटवडा भासतो.. यावर उपाय काय? महामारीचा विळखा सैल झाल्याचा नि:श्वास आपण सगळे टाकत होतो आणि लसीकरणामुळे उरलेला झगडा सुसह्य़ होईल अशी आशा करीत होतो तोपर्यंत दुसरी लाट आली आणि तिने आपली बढाई, आत्मनिर्भरतेचे अकाली पुराण आणि सरकारी यंत्रणेवरचा उरलासुरला विश्वास, या सगळ्यांचा घास घेतला. एका अर्थानं, समाज म्हणून आपल्या सार्वजनिक अस्तित्वाचा हा पराभव आहे. पण या व्यापक पराभवाच्या मागे जे सगळ्यात ठळक अपयश आहे ते आपल्या राजकारणाचं आणि शासनव्यवहाराचं अपयश. एकीकडे या संकटात सगळ्या राजकीय पक्षांना बरोबर घेऊन मार्ग काढण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरलं तर दुसरीकडे आपल्या एकत्र ताकदीच्या आधारे सरकारला योग्य रस्त्यावर आणण्यात विरोधी पक्ष अपयशी ठरले. ‘याच्यात राजकारण आणू नका’ असं आपण गेलं वर्षभर ऐकत आलो आहोत, पण नेमकं जे छोटं- क्षुद्रत्वाचं- राजकारण टाळायला पाहिजे ते कोणीच सोडायला तयार नाही आणि जे मोठं- धोरणीपणाचं- राजकारण करायला पाहिजे ते कोणी करत नाही अशा कात्रीत देश सापडला आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंट जनतेने महामारीला साजेसं जबाबदार वर्तन केलं नाही अशी टिप्पणी या दुसऱ्या लाटेच्या संदर्भात केली जाते. पण नेत्याने एक दिवस सगळं बंद ठेवा म्हणून सांगितल्यावर उत्सव म्हणून बंद पाळणारी आणि नेत्याने सांगितलं म्हणून आरोग्यसेवकांच्या गौरवार्थ जोरदार कौतुकध्वनीने देश दणाणून सोडणारी आज्ञाधारक जनता नेत्याच्या सांगण्याप्रमाणे संयम का पाळत नसेल? याचं उत्तर अनेकांना राग येणारं असलं तरी समजून घेतलं पाहिजे. नेते जेव्हा संकटाचं रूपांतर उत्सवात करतात, सगळ्या सार्वजनिक कृती जेव्हा इव्हेंट मॅनेजमेंटचा भाग बनवतात, हवाई दलाकरवी पुष्पवृष्टी करण्याची निर्थक आणि दिखाऊ कृती घडवून आणली जाते, तेव्हा संकटाच्या काळातदेखील सार्वजनिकता उथळ आणि समारंभी बनते. मग संकटाची जाणीव बोथट होऊन संकटावर मात केल्याची खोटी भावना हाच सार्वजनिकतेचा आविष्कार बनतो. दुसरं म्हणजे संकट सैलावल्यासारखं दिसताच खुद्द पंतप्रधान प्रचारसभांसाठी जमवलेल्या गर्दीचा अभिमान जाहीरपणे व्यक्त करतात तेव्हा सार्वजनिक जाणिवेतून संकट बाजूला पडलं तर लोकांना किती बोल लावणार? आणि मग इतर सगळे नेते आणि पक्ष त्याच गर्दी जमवण्याच्या खेळात सामील झाल्यावर लोकांना स्वत:चा श्वास अडकेपर्यंत संकट जाणवलं नाही तर त्याला कोण किती जबाबदार? इतका हाहाकार उडाल्यावरही जर सरकारला देशापरदेशातील प्रतिमेचीच काळजी असेल तर शासनव्यवहार म्हणजे फक्त २४ तास चालणारी ‘पीआर’ प्रक्रिया बनते. तीच जाहिरातबाजी लसीकरणाच्या प्रक्रियेत वरचढ राहिली. ज्या देशाच्या पंतप्रधानांना महामारीचं किरकोळ स्मृतिचिन्ह असलेल्या लसीकरणाच्या पत्रावर स्वत:ची छबी असण्यात काही गैर वाटत नाही तिथलं सरकार, तिथले पक्ष आणि तिथली जनता महामारीच्या दुसऱ्या काय किंवा तिसऱ्या काय, कोणत्याही लाटेकडे कितपत गंभीरपणे पाहतील? जिथे नोंदणी करून लस मिळेल याची काही खात्री नसते, त्या पोर्टलवर किती कोटी लोकांनी धडका मारल्या याच्यावर आपण शासनव्यवहाराचं यश मोजायला लागलो तर मग खरी लस मिळायला पाहिजे याची कुणाला काळजी राहील? माहितीचा तुटवडा त्यात दुसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीपासून लशीच्या आणि आरोग्य साहित्याच्या तुटवडय़ाच्या बरोबरच माहितीचा तुटवडा निर्माण केला गेला. आता अनेक पत्रकारांचे श्रम, जागतिक नालस्ती, लोकांच्या हालअपेष्टा, यातून बरीच माहिती बाहेर येऊ लागली असली तरी जेव्हा माहिती दाबली जाते तेव्हा अफवांची भुतं सगळ्यांच्याच मानगुटीवर बसतात. वैज्ञानिक उपाय करण्यासाठी आणि संवेदनशील सार्वजनिक विश्व शिल्लक राहण्यासाठी काटेकोर माहिती आवश्यक असते. मुळातच भारताच्या नोकरशाहीचा स्वभाव परंपरेने माहिती चोरण्याचा तर आहेच, पण तिच्या अजागळ स्वभावामुळे माहिती नेटकेपणाने नोंदवण्याची पद्धत ढिसाळ राहिली आहे. मग जेव्हा राज्यकर्ते माहितीच्या लपंडावाचा खेळ खेळू लागतात तेव्हा त्यात नोकरशाही आनंदाने सामील होते. ज्याला राज्यसंस्थेचं अगदी प्राथमिक असं, तथ्य गोळा करण्याचं (एन्यूमरेशन), काम म्हणतात ते कच्च्या प्रतीचं असेल तर त्याच्या आधारे सेवांचा पुरवठा आणि अंमलबजावणी कशी होईल? अशा दडपेगिरीच्या चौकटीत आणखी एक बेदरकार पाऊल म्हणजे ऑक्सिजन संपत आल्याची तक्रार करणारे डॉक्टर किंवा दवाखाने यांच्यावर खटले भरले जातील यात आश्चर्य ते काय? दुसरी लाट सुरू झाली तेव्हापासून सरकार नावाची संस्था आणि तिचे बोलके पोपट अदृश्य झाले. त्याचबरोबर लशींची मागणी नोंदवण्यातील गबाळेपणा, सोयीने लशींचं लचांड राज्यांच्या गळ्यात बांधण्याचा कारस्थानी बेजबाबदारपणा आणि लशींच्या किमतीबद्दलचे घोळ या सगळ्यातून शासनव्यवहार नावाची मुळात कमकुवत असलेली प्रक्रिया मोडून काढली गेली. बाधितांचे आकडे वाढत होते तेव्हा ४५ वर्षांच्या वरच्या, म्हणजे पात्र लोकसंख्येत, लसीकरण झालेल्यांचं प्रमाण मात्र थंडावत होतं. त्यांच्यात, किमान पहिला डोस मिळालेल्यांचं प्रमाण मे महिन्याच्या सुरुवातीला जेमतेम ३० टक्के होतं. पुन्हा त्यात कोणत्या आर्थिक थरांमधले किती आहेत याचा पत्ता लगायला आणखी वेळ लागेल. आत्ताच्या क्षणी जसं ग्रामीण भागातील स्थितीची फारशी कल्पना येऊ शकत नाही, तसंच या मुद्दय़ाचं आहे. अशा ढिसाळपणे लसीकरण होत राहिलं, फक्त मध्यमवर्गीयांना लस मिळण्याच्या थोडय़ाफार संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांचा रागलोभ सांभाळण्यावर समाधान मानलं गेलं, तर? अशा वेळी आपण कोणत्या नष्टचर्याला आमंत्रण देतो आहोत हे समजण्याची क्षमता सरकारने गमावलेली असली तरी सगळ्या पक्षांनी, नेत्यांनी आणि समाजाने सोडून देऊन चालणार नाही. जान आणि जनतंत्र या सगळ्या क्लेशकारक परिस्थितीमध्ये ‘पुढे काय’ हा सगळ्यात गंभीर प्रश्न आहे. आपल्यापुढे दुहेरी आव्हान आहे. एक आहे ते लोकांच्या जीविताच्या रक्षणाचं. दुसरं आहे ते या निसरडय़ा वातावरणात लोकांना वाचवण्याच्या नावाने लोकशाहीची मान मुरगळली जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचं. गेल्याच वर्षी आपण ‘जान है तो जहां है’ हे सुवचन ऐकलं आहे. आता ‘जान है तो जनतंत्र है’ हे ऐकू यायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे लोकही गेले आणि लोकशाहीसुद्धा गेली अशी स्थिती होऊ द्यायची नसेल तर तीन गोष्टी व्हाव्या लागतील. पहिली म्हणजे केंद्र सरकारने व्यापक अशा बहुपक्षीय समितीची स्थापना करून निर्णय घेण्याची पारदर्शी आणि समावेशक प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. आज देशात दहा-अकरा राज्यांमध्ये भाजपखेरीज इतर पक्षांची सरकारे आहेत. त्या पक्षांचे प्रतिनिधी असणारी समिती किंवा संसदेची संयुक्त समिती ही सल्लागार समिती म्हणून अस्तित्वात आली तर कारभारातला एककल्लीपणा कमी होण्यास मदत होईल. हे होत नसेल तर बिगर-भाजप पक्षांनी पुढाकार घेऊन अशी समिती स्थापन करायला हवी. दुसरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्सिजन पुरवठय़ासंदर्भात जशी तज्ज्ञ समिती नेमली आहे त्याप्रमाणे सार्वत्रिक लसीकरण आणि बाधितांवरील उपचार यांच्या संदर्भात सातत्याने सल्ला देणाऱ्या यंत्रणा निर्माण होणं आणि त्या काय करतात ते सहजगत्या कळणं आवश्यक आहे. अशा यंत्रणा सध्या अजिबात नाहीत अशातला भाग नाही; पण त्या काय करतात, कुणाला सल्ला देतात आणि त्याचं पुढे काय होतं. हे सगळं गौडबंगाल आहे. त्या गुप्ततेच्या गुहेतून बाहेर येण्याची गरज आहे. तिसरी बाब जास्त नाजूक आहे. आणि म्हणून खरं तर हे काम न्यायालयाने करायला पाहिजे. गेले १५ महिने देशात सगळा गोंधळ आहे, ‘जितं मया’चा उद्घोष चालू आहे, मधूनच आत्मनिर्भरतेच्या डरकाळ्या कानी पडताहेत आणि परदेशांकडे याचनादेखील चालू आहेच. लोकांच्या यातना, परवड, मृत्यू, यांच्यात मात्र कुठे घट होत नाहीये. या बद-शासनाची आणि बिन-शासनव्यवहाराची जबाबदारी निश्चित होणं आवश्यक आहे. या संदर्भात एव्हाना ‘अकाउंटॅबिलिटी कमिशन’ म्हणजे उत्तरदायित्व-निश्चिती आयोगाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यानुसार आयोग स्थापन होऊन कार्यवाही झाल्याशिवाय, गेल्या पंधरा महिन्यांच्या गोंधळाला ‘तज्ज्ञ’ किती जबाबदार, सरकारी यंत्रणा किती, राज्य सरकारं किती जबाबदार, अति-केंद्रीकरण किती जबाबदार, आणि उच्च पातळीवरच्या गुहेतली धोरणप्रक्रिया किती जबाबदार, हे स्पष्ट होणार नाही. अशी तपासणी ही लोक आणि लोकशाही दोघांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे. लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
