डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे (अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र.) केंद्रीय बँकेने ‘अर्थव्यवस्था सावरण्या’साठी (सरकारला हवा तसा) हस्तक्षेप केल्याची उदाहरणे आहेत.. पण त्यातून, केवळ ‘वित्तीय क्षेत्र’च स्थिर झाले- शाश्वत आर्थिक वाढ दिसली नाही- असा धडासुद्धा मिळालेला आहे. हे धडे विसरून आपण उदाहरणांचे अनुकरण मात्र ‘धडाडीने’ करतो.. तेही, देशाचे सार्वजनिक ऋण एकूण जीडीपीच्या ७० टक्के असताना.. भारतीय अर्थव्यवस्था धोक्याच्या वळणावर उभी आहे. अलीकडेच ‘स्टँडर्ड अ‍ॅण्ड पूअर्स’ या पतमानांकन (रेटिंग) देणाऱ्या संस्थेने, भारताचे पतमानांकन जरी बदलले नसले तरीही अर्थव्यवस्था पूर्ववत होण्यास तब्बल दोन ते तीन वर्षे लागू शकतील असे भाकीत केले आहे. तसेच भारताच्या सातत्याने वाढणाऱ्या राजकोषीय तुटीबद्दल (फिस्कल डेफिसिट) व सरकारच्या कर्जग्रस्ततेबद्दल (सार्वजनिक ऋ ण किंवा public debt) ताकीदही दिली आहे. ज्यांना आर्थिक सुधाराचे हिरवे कोंब दिसू लागले होते, त्यांना नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या औद्योगिक उत्पादन-वाढीच्या आकडय़ांनी जमिनीवर आणले आहे. सणावारांचा काळ असूनही डिसेंबरमध्ये औद्योगिक उत्पादन घटल्याचे दिसून आले आहे. चालू वित्त-वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीमध्येही कंपन्यांची कामगिरीही यथातथाच राहिली आहे. बँका व तेल-शुद्धीकरण कंपन्या सोडल्या तर उर्वरित कंपन्यांसाठी मागणी तसेच नफ्याची घसरण चालूच आहे. या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाकडून खरे तर सर्वाच्या खूप अपेक्षा होत्या. पण केंद्र सरकारचे एकूण खर्च (अर्थसंकल्पाच्या कक्षेमधील व बाहेरील असे दोन्ही) लक्षात घेतले तर राजकोषीय तुटीचे, जीडीपीतील (स्थूल राष्ट्रीय उत्पादित) प्रमाण पाच टक्क्यांहूनही अधिक वाढलेले दिसून येते व राज्य सरकारांची तूट मिळविल्यास ते आठ ते ८.५ टक्के एवढे वाढते. या परिस्थितीत सरकार अर्थसाहाय्य कसे व किती प्रमाणात करणार, हा प्रश्न पडतोच. अगोदरच एकत्रितपणे केंद्र व राज्य सरकारे एकूण जीडीपीच्या नऊ ते १० टक्के प्रमाणात कर्जे उचलत आहेत व देशाचे सार्वजनिक ऋण एकूण जीडीपीच्या ७० टक्के एवढे वाढले आहे. त्यात चालू वित्त-वर्षांत नाममात्र आर्थिक वाढीचा दर (नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट) अपेक्षित १२ टक्केऐवजी फक्त साडेसात टक्के असल्यामुळे महसुलाबाबतही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा वेळी जगातील इतर देशांनी ‘कठीण समय येता कोण कामास येतो?’ या प्रश्नाचे चलाखपणे जे उत्तर शोधून काढले आहे (२००८ च्या वित्तीय अरिष्टापासून) तेच उत्तर आता आपणही स्वीकारले आहे. आणि ते म्हणजे केंद्रीय बँकेचे (रिझव्‍‌र्ह बँकेचे) अमर्याद साह्य घेणे. खेदाची बाब अशी की, या उपाययोजनेतील संभाव्य धोक्यांचा पुरेसा विचार न करता हा मार्ग आपण धाडसीपणे चोखाळत आहोत. हे सर्व नीट समजून घेण्यासाठी, गेल्या दशकात जगभरातील केंद्रीय बँकांच्या कर्तव्यांत व स्वायत्ततेत काय प्रकारचे बदल होत गेले हे बघणे इष्ट ठरेल. इतिहासात डोकावले असता हे दिसून येते की, एकूण जगातच १९८० च्या दशकापासून केंद्रीय बँकांना अधिक स्वतंत्र बनविण्याच्या व राजकारणापासून दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नांना जोर आला. त्या वेळी जगावर मुद्रावादाचा (मॉनेटरिझम) प्रभाव होता. त्यामुळे मुद्रा पुरवठय़ाचे नियंत्रण, व्याज दरांच्या समायोजनेतून (अ‍ॅडजस्टमेंट्स) महागाई आटोक्यात ठेवण्याचे प्रयत्न इत्यादी तांत्रिक बाबींची जबाबदारी मुद्रा अर्थतज्ज्ञांवर सोपविणे सोयीचे गेले. केंद्रीय बँकांना राजकारण व राज्यकर्त्यांपासून दूर ठेवण्याची प्रथा पडली व आपसूकच या बँका सार्वजनिक चर्चा तसेच पक्षीय राजकारणापासून दूर राहिल्या. ‘महागाई आटोक्यात ठेवणे व वित्तीय स्थर्य (फायनॅशिअल स्टॅबिलिटी) सांभाळणे’ ही त्यांची मुख्य जबाबदारी व ध्येय मानले गेले. ब्रिटनमध्ये १९९७ साली टोनी ब्लेअर यांच्या मजूरपक्षीय सरकाराने बँक ऑफ इंग्लंडला संपूर्ण स्वायत्तता दिली; तर युरोपीय केंद्रीय बँक तिच्या प्रारंभापासूनच स्वतंत्र मानण्यात आली. हळूहळू सर्वत्रच केंद्रीय बँकेचे स्वातंत्र्य हा एक ‘जागतिक आचारनियम’ म्हणून स्वीकारण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्येही (इमर्जिग इकॉनॉमीज) १९८० च्या दशकापासून या विचाराचे वर्चस्व होते. मुख्य म्हणजे या देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक इत्यादींकडून मिळणाऱ्या कर्जासाठी तसेच इतर अर्थसाह्यासाठी ‘केंद्रीय बँकेची स्वायत्तता’ ही पूर्वअट म्हणून स्वीकारणे भाग असायचे. अगदी चीनमधील केंद्रीय बँकेनेदेखील- जी तेथील राज्य परिषदेला (स्टेट कौन्सिल) बांधील असते- अनेक वेळा सरकारी (राजकीय) दबावाला बळी पडणे नाकारले आहे. मात्र २००८ च्या वित्तीय अरिष्टापासून ही परिस्थिती झपाटय़ाने बदलू लागली. या अरिष्टामुळे जगभरात जी मंदीची लाट आली त्याला तोंड देण्यास कुठल्याही देशाची सरकारी कुमक पुरेशी समर्थ नव्हती. हे अरिष्ट वित्तीय क्षेत्रातील असल्यामुळे केंद्रीय बँकांना वेठीस धरण्यात आले. यापूर्वी न वापरल्या गेलेल्या अनेक क्ऌप्त्या करून, प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात पसाकरण (रोखीकरण) करून, व्याजाचे दर अल्पतम पातळीवर नेऊन केंद्रीय बँकांनी आपापल्या देशांच्या अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे तेथील वित्तीय क्षेत्रे स्थिर होण्यास मदत झाली, पण अनेक अनपेक्षित परिणामही झाले. गेल्या दहा-अकरा वर्षांत ना कुठल्याही देशाची आर्थिक वाढ शाश्वत पद्धतीने होत राहिली, ना वेतनांचे दर वाढले. युरोप व जपानमध्ये व्याजांचे दर उणे (निगेटिव्ह) होऊनही ना खर्चाचा वा गुंतवणुकीचा उत्साह वाढला. एकीकडे ऋण वाढले, शेअरबाजार वर चढले, बँकांना तुकतुकी आली पण प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्रांत मात्र विशेष सुधारणा घडून आली नाही. खेदाची गोष्ट ही की, गेल्या दहा वर्षांत केंद्रीय बँकांचे स्वातंत्र्य व स्वायत्तता धोक्यात आली व या बँका राजकारण्यांच्या हातातील खुळखुळे बनल्या. अगदी बँक ऑफ इंग्लंड वा अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या केंद्रीय बँकांही याला अपवाद ठरल्या नाहीत. काही तज्ज्ञांच्या मते, वित्तीय अरिष्टामुळे वित्त क्षेत्रातील जे महा-घोटाळे बाहेर आले त्यामुळे केंद्रीय बँकांची अतोनात नाचक्की झाली व राजकारण्यांचे फावले. वित्तीय व्यवस्थापनातील गोंधळ असोत किंवा राजकीय महत्त्वाकांक्षांची तिलांजली मागणाऱ्या कठोर आर्थिक सुधारणा असोत- स्वत: कुठलीही जबाबदारी घ्यायची नाही, मात्र ‘आर्थिक घसरणीबद्दल’ केंद्रीय बँकेला बोल लावायचा, ही जगभरातील राजकारण्यांची आवडती फॅशन बनली आहे. भारतही याला अपवाद नाही. २०१६-१७ पासून सातत्याने खचणाऱ्या अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन देण्यासाठीची पुरेशी कुवत आपल्याकडे नाही हे लक्षात आल्यावर, केंद्र सरकारचे लक्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘शिलकी’कडे वळले व नवीन ‘आर्थिक भांडवल चौकटी’ची आखणी करून सुमारे रु. १,७६,०५१ कोटी एवढय़ा रकमेचे केंद्र सरकारकडे ‘हस्तांतरण’ करण्यात आले. ही झाली ऑगस्ट, २०१९ मधील घटना. खरे तर अर्थव्यवस्थेमधील गुंतवणूक उत्साह वाढावा म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने फेब्रुवारी २०१९ पासून धोरण-निर्धारित रेपो रेट १.३५ टक्क्याने कमी केला आहे तसेच जून २०१९ पासून उत्पादक क्षेत्रांना पुरेसे भांडवल मिळावे यासाठी अतिरिक्त प्रमाणात ‘तरलता’ही (लिक्विडिटी) निर्माण केली आहे. पण तरीही उद्योगांसाठी कर्जे विशेष स्वस्त बनलेली नाहीत. कारण अर्थव्यवस्थेमधील धोके वा जोखमींचे (रिस्क्स) प्रमाण कमी न झाल्यामुळे, ‘किमान व्याजा’वर बँका लावत असलेल्या ‘अधिमूल्या’चा (रिस्क प्रीमियम) भार ‘चढा’च आहे व त्यामागची कारणेही संयुक्तिक आहेत. मंदावलेल्या देशीय व जागतिक अर्थव्यवस्था, निरनिराळ्या क्षेत्रांसाठी धोरणविषयक अनिश्चितता (दूरसंचार, वीज-निर्मिती व वितरण, विमानचलन, वस्त्रनिर्मिती, निर्यात क्षेत्रे इत्यादी), नादारी व दिवाळखोरी कायद्यातील अडचणी, कोर्टाच्या अडचणी व मर्यादित क्षमता, आर्थिक सुधारणांबाबतचा निरुत्साह- अशी अनेक कारणे देता येतील. त्यात अनुत्पादित कर्जाचा डोंगर वाढत असल्यामुळे, बँका व वित्तीय संस्था अधिक सावध बनल्या आहेत. आतापर्यंतची मदत कमी होती म्हणून की काय, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी, जागतिक केंद्रीय बँकांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून अनेक अपरंपरागत (अनकन्व्हेन्शनल) उपाययोजना आपल्या चलनविषयक धोरणात जाहीर केल्या आहेत, जेणेकरून दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठीची तसेच वाहन क्षेत्र, लघू उद्योग व स्वस्त गृहयोजना इत्यादींसाठीची कर्जे स्वस्त व्हावीत. त्याकरिता दीर्घकालीन रेपो कारवाई, बँकांना लागू असलेल्या रोख राखीव प्रमाणात (कॅश रिझव्‍‌र्ह रेश्यो) काही महिन्यांकरता सूट, स्थावर-संपदा क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जे ओळखण्याच्या प्रक्रियेत शिथिलता- अशी अनेक धाडसी पावले उचलली आहेत. आणि ही सर्व उपाययोजना महागाईचा दर ७.६ टक्के एवढय़ा उंचीवर पोहोचला असताना, ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’च्या कक्षेबाहेर जाऊन करण्यात आली आहे. ज्या जागतिक केंद्रीय बँकांचा आदर्श गिरविला जातो आहे, त्यांच्या देशांतील महागाईचा दर दोन टक्के एवढाही नाही, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. आज जगभरातील केंद्रीय बँका स्वत:च्या स्वायत्ततेसाठी झगडत असताना, मॉनेटरी पॉलिसी समितीच्या कक्षा ओलांडून रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:ची वाट आणखीच बिकट बनवली आहे. लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com
